मर्यादित महिनावारी नीति बनाउन जोड

धनगढी । तीनै तहको सरकारले मर्यादित महिनावारी नीति बनाउन आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । बुधवार धनगढीमा आयोजित विशेष संवाद कार्यक्रममा सहभागीहरूले महिनावारीलाई मर्यादित बनाउनेमा जोड दिएका थिए ।

प्रदेश सभाको संसदीय महिला समन्वय समितिको आयोजनामा राधा पौडेल फाउन्डेसन र हेल्थ केयर फाउन्डेसनको सहकार्यमा सम्पन्न कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको मर्यादित महिनावारी सम्बन्धी सङ्कल्प प्रस्तावको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा प्रदेश सभाको भूमिकाबारे विस्तृत छलफल गरिएको थियो ।

कार्यक्रममा सङ्कल्प प्रस्तावक राष्ट्रिय सभा सदस्य मदनकुमारी शाह (गरिमा) ले सङ्घीय संसद्ले एकमतले पारित गरेको सङ्कल्प प्रस्ताव अब प्रदेश तहमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताइन् । “सङ्घले सङ्केत गरिसकेको छ, अब प्रदेश सरकारले नीति र बजेटमा यसलाई समेटेर अघि बढ्नुपर्छ,” उनले भनिन् ।

महिनावारीका सन्दर्भमा गहिरो रूपमा गाँसिएको छाउपडी शब्दको भाष्य परिवर्तन गर्दै महिनावारी विभेद अन्त्यका लागि प्रदेश सभाले विशेष प्रस्ताव मार्फत अगुवाइ गर्न सक्ने सम्भावना औँल्याउँदै व्यवहार परिवर्तनका लागि नीतिगत सुधार अत्यावश्यक रहेको उनले बताइन् ।

कार्यक्रममा उपसभामुख कोइली देवी चौधरीले मर्यादित महिनावारीको विषयलाई संसद् भित्र विशेष छलफलको एजेन्डा बनाउन आफू प्रतिबद्ध रहेको बताइन् । “महिनावारी विभेदका सबै पक्षबारे गम्भीर छलफल गरी प्रदेश सरकारले नीति, कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने माग प्रदेश सभाबाट स्पष्ट रूपमा उठाउनु आवश्यक छ,” उनले भनिन् ।

त्यस्तै, सामाजिक विकास समितिका सभापति धर्मराज पाठकले महिनावारी विभेद अन्त्यका लागि व्यापक अध्ययन, सचेतना, र कानुनी संरचनाको विकासमा प्रदेश सभाको भूमिका निर्णायक हुने बताए ।“अब नीतिगत गहिराइका साथ महिनावारीका सवाल उठ्नुपर्छ । सामाजिक व्यवहार र संस्थागत अभ्यासबिचको अन्तर हटाउन प्रदेश सभाले स्पष्ट र समयमै हस्तक्षेप गर्नुपर्छ,” उनको भनाइ थियो ।

महिला समन्वय समितिका संयोजक सन्तोष शर्मा थापाले मर्यादित महिनावारी सुनिश्चित गर्न प्रदेश सभा भित्र व्यापक छलफल प्रारम्भ गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिइन् । “राष्ट्रिय सभाबाट आएको मार्गदर्शन अनुसार अब हामी विशेष प्रस्ताव मार्फत मर्यादित महिनावारीको नीति निर्माण र व्यवहार रूपान्तरणमा ध्यान दिने छौँ,” उनले भनिन् ।

कार्यक्रममा मर्यादित महिनावारी अभियानकी अन्तर्राष्ट्रिय अभियन्ता राधा पौडेलले सुदूरपश्चिम सरकारले ल्याएका पछिल्ला नीतिहरू महिनावारी विभेद अन्त्यसँग प्रभावकारी रूपमा जोडिन नसकेको टिप्पणी गरिन्। उनले भनिन् “छाउपडीलाई व्यवहारिक रूपमा मात्र होइन, भाषिक रूपमा पनि अपमानको रूपमा चित्रण गरिन्छ। त्यसले सम्पूर्ण क्षेत्रकै गरिमा हानि गर्छ,” ।

छाउपडी गोठ भत्काउने अभियान मात्र विभेद अन्त्यको समाधान नहुने स्पष्ट पार्दै चेतनाको गोठ भत्काउने गरी नीति, शिक्षा र सञ्चारमा समानान्तर पहल हुनुपर्नेमा जोड दिइन्

कार्यक्रमका सहभागी १६ जना प्रदेश सभा सदस्यहरूले प्रदेश सभामा महिनावारी विभेदको अन्त्य र मर्यादित महिनावारीलाई विशेष छलफलको विषय बनाउने प्रतिबद्धता जनाए । कार्यक्रममा प्रदेश सभाका सदस्यसहित राजनीतिक दलका नेताहरू, पत्रकार र सामाजिक अभियन्ताहरूले मर्यादित महिनावारीलाई संविधानमा प्रत्याभूत अधिकारहरूसँग जोडेर हेर्नुपर्ने विषयमा आफूहरू प्रस्ट भएको धारणा राखे । उनीहरूले आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा महिनावारीसँग सम्बन्धित सबै किसिमका विभेद अन्त्य गर्ने दायित्व प्रदेश सरकारमार्फत संस्थागत गर्न दबाब दिने प्रतिबद्धता जनाए ।

कार्यक्रममा प्रदेशसभाका विभिन्न समितिका सांसदहरू, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, सञ्चारकर्मी, अधिकारकर्मी तथा नागरिक समाजका गरी २५ जनाको सहभागिता रहेको थियो।