गभर्नर पदमा आखिर के छ ?

काठमाडौं । करिब डेढ महिनाको दौडधुप र रस्साकस्सीबीच नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर पद डा. विश्व पौडेलले आफ्नो पोल्टामा पारे । गभर्नर सिफारिस समितिको सदस्य रहेका पौडेल समितिमा राजीनामा दिएर आफैँ दौडमा सामेल भए । अन्ततः बाजी मार्न सफल भए ।

योबीचमा गभर्नर पदका लागि राजनीतिक दलदेखि स्वार्थ समूहसम्म सक्रिय भए । महत्वपूर्ण र आकर्षक नियुक्तिमध्येको एक रहेकाले लालायीत हुनु स्वाभाविक हो ।

राष्ट्र बैंकको गभर्नर भनेको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नै दिशानिर्देश गर्न सक्ने पद हो । गभर्नरले नीतिगत हेरफेरमार्फत आर्थिक स्थायित्वमा योगदान पुर्‍याउने काम गर्न सक्छ । बजेट निर्माण र मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न हुने गभर्नर अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्रीदेखि उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूसँग नियमित भेटघाट तथा छलफलमा जोडिएका हुन्छन् ।

राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदको अर्को आकर्षण भनेको नोटमा हस्ताक्षर गर्न पाउनु पनि हो । व्यक्तिगत जीवनमा एउटा इतिहासको रचना हुने भएकाले जोकोही गभर्नर बनेर नोटमा सही ठोक्न लालायीत हुन्छन् ।

नोटमा हस्ताक्षर गर्न पाउनुको महत्वबारे पूर्वगभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले पनि सुनाएका थिए ।

गभर्नर चिनाउने नै पैसाको हस्ताक्षर भएको भन्दै उनले कार्यकाल सकिने बेला भनेका थिए, ‘पाल्पाबाट काठमाडौं छिरेको एक गाउँले केटोले नेपालको गभर्नर बन्छु र नोटमा हस्ताक्षर गर्छु भन्ने सपना देखेको थिइनँ । तर, समयले बनाइदियो ।’

गभर्नरले पाउने तलब भत्ताले पनि यो पद निकै आकर्षक मानिन्छ । राष्ट्र बैंकको गभर्नरको पद गभर्नरको मासिक तलब १ लाख ३६ हजार रूपैयाँ हुन्छ । यसबाहेक मासिक केन्द्रीय बैंक भत्ता, बैठक भत्ता, खाजा खर्च, इन्टरनेट खर्च, सवारी, इन्धन, मर्मतलगायतका सुविधा पाउँछन् ।

त्यस्तै, गभर्नरमा बैंकको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने, बैंकले गर्नुपर्ने कार्यहरू व्यवस्थित गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थामा बैंकको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने, गराउने र मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय सम्बन्धी नीति कार्यान्वयन गर्ने, गराउने काम, कर्तव्य र अधिकारमा पर्छ ।

गभर्नरले वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप तथा कर्जाको ब्याज दर सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने पर्छन् । यससँगै वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा वा निक्षेपमा लिने वा दिने ब्याज दर सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने, तरलतासम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने, अनिवार्य मौज्दातको आधार, रकम, तरिका, शर्त, समयावधि तथा सोको प्रयोगका बारे आवश्यक व्यवस्था गर्ने र पुँजी कोषको पर्याप्ततासम्बन्धी शर्त निर्धारण गर्ने अधिकार गभर्नरमा हुन्छ ।

आवश्यकता अनुरूप बैंकका शाखा कार्यालय तथा अन्य कार्यालय स्थापना र बन्द गर्ने निर्णय गर्ने बैंकको एजेन्सी स्थापना गर्ने र बन्द गर्ने, वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुपरिवेक्षण सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउने र वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रदान गरिएको इजाजत पत्र रद्द गर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार गभर्नरमा हुन्छ । जसले पनि गभर्नर पद निकै आकर्षित मानिन्छ ।