चितवन । नेपालको तीनै तहको अदालतमा हेर्ने हो सबैभन्दा धेरै मुद्दाको विषय सम्बन्ध विच्छेदको पर्ने गरेको तथ्याङ्क छ । सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख मुद्दा विवरणमा पनि सबैभन्दा धेरै सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा ४० हजार ३ सय २० थान परेको छ ।
पछिल्लो समय नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा आउजाउ गर्ने संख्या बढेसँगै पतिपत्नी सम्बन्धमा दरार आउने घटना पनि बढ्दै गएको अदालतकै तथ्याङ्कले देखाएसँगै सम्बन्धविच्छेदसँग जोडिएका नयाँ प्रकृतिको मुद्दा पनि अदालतमा आउन थालेका छन् । ती मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेर नजिर स्थापित गराउनुपर्ने प्रकृतिका पनि हुन थालेका छन् ।
पछिल्लो पटक सर्वोच्च अदालतले नवलपरासी जिल्लाका एक दम्पतीको हकमा पनि यस्तै खाले नजिर स्थापित हुने एक फैसला गरेको छ । न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र नृपध्वज निरौलाले गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूको समेत गहिरो विश्लेषण गर्दै भविष्यका लागि प्रष्ट नजिर स्थापित गरिएको छ ।
नेपालको अदालतमा सम्बन्ध विच्छेद गर्न जाँदा अंश वा मानाचामलको छिनोफानो पनि सँगसँगै गरिन्छ । मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ९९ ले पतिको कारणबाट पतिपत्नीबीच सम्बन्ध विच्छेद हुने अवस्थामा पत्नीले माग गरेमा सम्बन्धित अदालतले सम्बन्ध विच्छेद गर्नुअघि पति पत्नीबीच अंशबन्डा गर्न लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
तर, विदेशको अदालतमा दिएको सम्बन्ध विच्छेद मुद्दा उतै टुङ्गिए अंश हक कसरी लाग्छ ? विदेशको अदालतमा सम्बन्ध विच्छेद भएको अवस्थामा नेपाली नागरिक पति पत्नीले कसरी नेपालको सम्पत्तीको बाँडफाँट गर्ने ? यो अवस्थामा अंश पाइन्छ ?
यी प्रश्नहरू घटनाका कारण बढ्दै जाँदा नेपालबाट विभिन्न मुलुकमा गई बसेका दम्पतीहरूका सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा सोही देशको अदालतमा टुङ्गिएपनि अंशको माग भने नेपालको अदालतबाट गर्न पाउने नजिर स्थापित भएको छ । तर, त्यस्तो अंश र मानाचामलको मुद्दा विदेशका अदालतमा सम्बन्ध विच्छेद हुनुअघि नेपालको अदालतमा दर्ता भएको हुनुपर्नेछ ।
जिल्ला अदालत चितवन हुँदै नवलपुर जिल्ला अदालत, उच्च अदालत पोखराबाट सर्वोच्च सर्वोच्च अदालत पुगेको एउटा अंश मुद्दामा वैशाख ३० गते फैसला गर्दै विदेशमा भएको सम्बन्ध विच्छेदमा नेपालमा अंशमुद्दा चल्ने र पतिले अंश हक दिनुपर्ने नजिर स्थापित गरेको हो ।
नवलपरासीको गैँडाकोट घर भएका नारायण सापकोटा र प्रमिसा दवाडीको अंशमुद्दामा न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले विदेशमा भएको सम्बन्ध विच्छेद भएपनि नेपालमा अंश हक लाग्ने फैसला गरेको हो ।
सर्वोच्चको फैसलाले सम्बन्धविच्छेदको यो मुद्दामा नयाँ नजिर प्रतिपादन गरेको छ । नजिरअनुसार विदेशी अदालतमा भएको फैसलाले कानुनी मान्यता पाउन तीन सर्त पूरा भएको हुनुपर्नेछ ।
जुन मुलुकको अदालतले फैसला गरेको हो, उक्त मुलुकमा उक्त फैसलाले मान्यता पाउने र कार्यान्वयन हुन सक्ने हुनुपर्ने पहिलो सर्त छ ।
अर्को शर्त भनेको फैसलाउपर पुनरावेदन वा पुनरावलोकन हुन सक्ने अवस्था विद्यमान नरही अन्तिम भएको हुनुपर्छ । फैसला सक्षम अदालत बाट जारी गरिएको हुनुपर्ने सर्वोच्चको तेस्रो सर्त छ ।
सापकोटा र दवाडीको मुद्दामा यी तीनै सर्त पूरा भएकाले विदेशी अदालतको निर्णयले नेपालमा कानुनी मान्यता पाउने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ ।
फोरम सपिङबारे सर्वोच्च सजग
अझ यस मुद्दाको फैसलामा कसरी आफू अनुकूलको अदालत रोजेर पक्षहरूले आफूलाई अनुकूल पर्ने कानूनी व्यवस्था पच्छ्याउँछन् भन्ने पनि फैसलामा उल्लेख गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी तथा अदालती अभ्यासका विज्ञ मानिने न्यायाधीश फुयालले लेखेको उक्त फैसलामा यस्तो प्रवृतिलाई फोरम सपिङका रुपमा व्याख्या गरिएको छ ।
फोरम सपिङको परिभाषा अन्तर्गत कानूनले प्रदान गरेको संरक्षण,सुविधा तथा अदालती प्रयोगको दुरुपयोग गरी नाजायज फाइदाको लागि आफू अनुकुल उपचार खोजने सबै प्रवृतिलाई समेटिएको छ । फैसलामा यस्तो अनैतिक अभ्यासलाई सर्वोच्च अदालतले प्रश्रय दिन उचिन नहुने भनिएको छ ।
फैसलामा भनिएको छ- सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दामा फोरम सपिङका सदन्र्भमा विचार गर्दा न्यून वा शून्य आर्थिक दायित्व व्यहोर्नु पर्ने मुलुकमा पतिले र अत्यधिक आर्थिक सहायता प्राप्त गर्न सक्ने मुलुकमा पत्नीले सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा दर्ता गर्ने प्रवृति रहेको पाइन्छ । यस्तो प्रवृतिलाई निरुत्साहित गर्न सम्बन्ध विच्छेद पश्चात सम्पत्तिको वण्डा एवं आर्थिक दायित्वसँग सम्बद्ध विषयमा कुन देशको अदालतले क्षेत्राधिकारण ग्रहण गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा यथेष्ट नियमहरू स्थापित गर्न जरुरी देखिन्छ ।
फोरम सपिङबारे लामो व्याख्या गर्दै सर्वोच्चले विदेशी अदादतमा मुद्दा दायर भएको विषयलाई न्यायिक जानकारीमा लिई विदेशी फैसलालाई मान्यता दिँदा एकै विषयमा दोहोरो फैसला हुने परिस्थितिलाई निस्तेज पार्न सकिने भनेको छ । फिरादकर्ताले आफ्नो फाइदका लागि फोरम सपिङ गरेको भन्ने लागमो असुविधाजनक अदालतको सिद्धान्तको आधारमा उक्त अदालतले क्षेत्राधिकारण ग्रहण गर्न इन्कार गर्न सक्ने समेत सर्वोच्चले प्रष्ट गरेको छ ।
यसरी सुरु भयो सम्बन्ध विच्छेद र अंशमुद्दाको प्रकृया
प्रमिसा र नारायणबीच २०६९ साल माघ ३ मा सामाजिक परम्परा अनुसार विवाह भएको थियो । विवाहपछि नारायण अष्ट्रेलिया गए । प्रमिसा भने २०७० साउन २८ गते पति भएको देश अष्ट्रेलिया गइन् ।
अष्ट्रेलिया गएपछि तीन वर्षसम्म प्रमिसा उतै बसिन् । तर, श्रीमान र नेपालबाट गएका सासूससुराले पनि यातना दिने गरेपछि आफू केही समय आफन्तको सहायतामा बसेर २०७३ जेठ १३ मा नेपाल फर्किएको प्रमिसाले अंश मुद्दामा दायर गरेको फिरादपत्रमा उल्लेख छ ।
माइती चितवन भएकी प्रमिसाले सुरु मुद्दा चितवन जिल्ला अदालतमा दिएकी थिइन् । तर, पतिको घर पूर्वी नवलपुरको गैँडाकोट नगरपालिकामा पर्ने भएपछि चितवन जिल्ला अदालतले क्षेत्राधिकारको अदालतमा नै मुद्दा सारिदएको थियो ।
चितवनमा मुद्दा दर्ता प्रकृयामा सहयोग गरेकी हाल चितवन जिल्ला अदालत बार एशोसिएसनको अध्यक्ष समेत रहेकी अधिवक्ता फूलमाया रानाभाटले पतिले शारीरिक यातना दिने गरेको, यतिसम्म की पेटमा तातो तेल खन्याइदिएको घाउको दागसहित आफूकहाँ प्रमिसा आइपुगेकी नेपाल प्रेससँग बताइन् ।
त्यसपछि प्रमिशाले जिल्ला अदालत चितवनमा २०७३ जेठ १७ गते अंशमुद्दा दायर गरेकी थिइन् । यता अष्ट्रेलियामा उनका श्रीमान नारायणले दिएको निवेदनको आधारमा डेट अफ सेप्रेसनको सूचना जारी भएको थियो । नारायणले अष्ट्रेलियाको फेडरल सर्किट कोर्ट अफ अष्ट्रेलियामा सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा २०७४ साल असोज १० गते दर्ता गराए ।
नारायणले गराएको सम्बन्ध विच्छेद मुद्दामा २०७४ फागुन ५ गतेदेखि लागु हुनेगरि २०७३ माघ ५ गते अष्ट्रेलियाको फेडरल सर्किट कोर्ट अफ अष्ट्रेलियाले सम्बन्ध विच्छेद फैसला गरिदियो । यद्यपि मुद्दा फैसला हुँदा एक वर्षसम्म सम्पत्ति बाँडफाँट गर्न पाउने अवधि अदालतले खुलाइदिएको फिरादपत्रमा उल्लेख छ ।
यता नवलपपुर जिल्ला अदालतबाट जाहेरवाला प्रमिसाले आधा सम्पत्ति पाउनेगरि फैसला भयो । त्यसैगरी २०७६ भदौ १७ गते उच्च अदालत पोखराले पनि सोही फैसला सदर गरिदियो । तर, नारायण भने अष्ट्रेलियामा भएको फैसलाका कारण पति पत्नीको सम्बन्ध कायम नै नरहेको अवस्थामा अंशमुद्दा स्वतः निष्क्रिय हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चसम्म पुगे ।
यस्तो अवस्थामा सम्पत्ति हक पाउने नजिर
नेपालीहरूको सम्बन्ध वैश्विक भइसकेको सर्वोच्च अदालतले यस फैसलामा स्वीकार गर्दै विश्वव्यापी मुलुकी देवानी संहिता दफा ७०६ ले विदेशमा भएको सम्बन्ध विच्छेदको मान्यता पाउने विषयलाई व्याख्या गरेको छ ।
मुलुकी देवानी संहिताको दफा ७०६ ले नेपाली नेपालीबीच वा नेपाली र विदेशी नागरिकबीच कानून बमोजिम भएको सम्बन्ध विच्छेदमा कानूनी मान्यता पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
तर, नेपालमा अंशमुद्दा हाल्नुभन्दा अघि २०७३ बैशाख १२ गते डेट अफ सेप्रेसनको सूचना दर्ता भएकोले अंशमुद्दा नलाग्ने जिकिरमा सर्वोच्चको फैसलामा अंश मुद्दा र सम्बन्धविच्छेद एकै पृष्ठभूमीमा भएपनि मुद्दाको सार फरक भएकोले एकै मान्न मिल्दैन भनिएको छ ।
नेपालको निजी तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून सम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय अभ्यास अनुसार सम्बन्ध विच्छेदलाई मान्यता दिने फैसला गर्दै नेपालमा अंशमुद्दाको फैसला नहुँदै अष्ट्रेलियामा सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा फैसला भएको भएपनि अंश मुद्दा जीवित नरहने भन्ने नहुने उल्लेख गरिएको छ ।
जसमा संविधानको धारा २५ सम्पत्तीको हक, धारा १८ समानताको र भारा ३८ को उपधारा ६ मा सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक हुने व्यवस्थालाई उल्लेख गर्दै अंश हक जीवित रहने फैसला उल्लेख छ ।
२३ बुँदा लामो ठहर खण्डको एउटा बुँदामा फोरम सपिङ कसरी सम्बन्ध विच्छेद र अंश हकमा लागू भएको छ भन्ने व्याख्या गर्दै फैसलामा फोरम सपिङलाई बेवास्ता गदै विदेशी अदालतमा दायर भएको विषयलाई न्यायीक जानकारीमा लिई विदेशी फैसलाललाई मान्यता दिँदा एकै विषयमा दोहोर फैसला हुने परिस्थितिलाई निस्तेज गर्न सकिने अवस्थाको उल्लेख गरिएको छ ।
अर्कोतर्फ नेपालबाट अन्य देशमा सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा दर्ता गर्दा आफ्नो सम्पत्ति कहाँ कहाँ छ उल्लेख गर्नुपर्ने पनि उल्लेख छ । त्यस्तो हुँदा दोहोरो रूपमा मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने अवस्था नआउने उल्लेख गरिएको छ ।
यद्यपि नेपालमा परेको अंशमुद्दालाई भने सम्बन्ध विच्छेदपछि सम्पत्ति बाँडफाँट प्रयोजनको लागि अर्को मुद्दा गर्ने अभ्यसलाई सम्बन्ध विच्छेदको द्वेध कारबाहीको रूपमा स्वीकार गरी जिल्ला र उच्च अदालतको फैसला सदर गरिएको फैसला विवरणमा उल्लेख छ ।
हेर्नुहोस् फैसलाको पूर्णपाठ
Leave a Reply