विद्यालय शिक्षा विधेयकमा शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ खारेजको प्रस्ताव: अरु के थपिए, के हटाइए ?

काठमाडौं । ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’लाई अन्तिम रुप दिन गठित संसदीय उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत रहेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्बरबहादुर थापालाई समितिका सदस्य एवम् उपसमितिका सदस्य छविलाल विश्वकर्माले आइतबार प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।

संयोजक विश्वकर्माले विद्यालय शिक्षा विधेयकको विभिन्न १५ वटा परिच्छेद र १६३ वटा दफामाथि छलफल गरेर १०८ बुँदाको प्रतिवेदन बुझाइएको नेपाल प्रेससँग बताए । उनका अनुसार १०१ दफामा परिमार्जन गरिएको छ । १३ नयाँ दफा थपिँदा ४ दफा हटाइएको र ६२ वटा दफालाई सरकारले प्रस्ताव गरेकै स्वरूपमा टुङ्गोमा पुर्‍याइएको छ ।

चैत १८ गते काम सुरू गरेको उपसमितिको वैशाख २१ गतेसम्म ३९ वटा बैठक बसेको थियो । निर्धारित समयमा काम नसकिएपछि समितिले थप १० दिन समय दिएको थियो । थप भएको समयमा उपसमितिको ४६ वटा बैठक बसेर विधेयकको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।

स्थानीय तहले आवासीय विद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्नसक्ने

उपसमितिले समितिलाई बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार अब स्थानीय तहले स्थानीय आवश्यकताको विश्लेषण र स्रोतको सुनिश्चितता गरी आवासीय विद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ, तर विद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्दा नेपाल सरकारलाई कुनै किसिमको थप दायित्व नपर्ने गरी गर्नुपर्नेछ ।

प्रतिवेदनअनुसार अहिले विद्यालय स्थापना तथा सञ्चालनका लागि अनुमति पाएको, तर विधेयक लागू हुँदासम्ममा सञ्चालनमा नआए, ती विद्यालयको अनुमति स्वतः खारेज हुने भएको छ ।

तहअनुसारको कक्षामा तोकिएबमोजिमको विद्यार्थी संख्या नभएमा स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रका विद्यालय स्थानान्तरण गर्ने, गाभ्ने, कक्षा वा तह घटाउने वा बन्द गर्न सक्नेछ । साथै भौगोलिक अवस्था र जनसंख्याको अवस्थिति समेतको आधारमा तयार गरिएको विद्यालय नक्साङ्कन प्रतिवेदनमा विद्यालय स्थानान्तरण गर्ने, गाभ्ने, कक्षा वा तह घटाउने वा बन्द गर्न उपयुक्त हुने सिफारिस भएमा पनि उक्त निर्णय गर्न सक्नेछ ।

यस्तै दुई विद्यालयबीचको दुरी आधारभूत तहको हकमा दुई किलोमिटर वा ३० मिनेटको पैदल दूरी भन्दा कम भएमा वा माध्यमिक विद्यालयको हकमा पाँच किलोमिटर वा एक घण्टाको पैदल दुरी भन्दा कम भएमा पनि आफ्नो क्षेत्रभित्रका विद्यालय स्थानान्तरण गर्ने, गाभ्ने, कक्षा वा तह घटाउने वा बन्द गर्ने निर्णय गर्न सक्नेछ ।

विद्यालय वा विद्यालयको कुनै कक्षा वा तह सञ्चालन गर्न तोकिएबमोजिमको न्यूनतम पूर्वाधार पूरा नभएमा, सार्वजनिक विद्यालयलाई एकापसमा गाभेर २ हजार भन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत ठूला विद्यालय वा आवासीय विद्यालयको रुपमा सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुने देखिएमा पनि आफ्नो क्षेत्रभित्रका विद्यालय स्थानान्तरण गर्ने, गाभ्ने, कक्षा वा तह घटाउने वा बन्द गर्ने निर्णय गर्न सक्नेछ ।

शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण प्राधिकरणले विद्यालयको कार्य सम्पादन परीक्षण गर्दा विद्यालय गाभ्न, कक्षा वा तह घटाउन, समायोजन वा एकीकरण गर्न सिफारिस गरेमा पनि आफ्नो क्षेत्रभित्रका सार्वजनिक विद्यालय स्थानान्तरण गर्ने, गाभ्ने, कक्षा वा तह घटाउने वा बन्द गर्ने निर्णय गर्न सक्नेछ, तर विद्यालय स्थानान्तरण गर्ने, गाभ्ने, कक्षा वा तह घटाउने वा बन्द गर्ने निर्णय गर्दा विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको अध्ययनमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी र भौगोलिक विकटतालाई भने विचार गरेर निर्णय गर्नुपर्नेछ । तोकिएको अनुपातमा विद्यार्थी संख्या भए पनि नजिक रहेका दुई विद्यालयमध्ये कुनै एकमा आधारभूत तह र अर्कोमा माध्यमिक तहमात्र सञ्चालन गर्नेगरी व्यवस्था गर्न सकिनेछ ।

विद्यालयको नामकरण वा नाम परिवर्तन गर्दा नेपालको प्राकृतिक, सांस्कृतिक स्थान, व्यक्ति वा स्मारकको नाम झल्कने गरी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ, तर ऐतिहासिक व्यक्ति, स्मारक तथा राष्ट्रिय प्राकृतिक सम्पदाको नाममा नामकरण भएका विद्यालयको नाम परिवर्तन नगरिने व्यवस्था गरिएको छ । ऐन लागू हुँदाका बखत सञ्चालनमा रहेका कुनै विद्यालयको विदेशीपन झल्कने गरी नामकरण गरिएको भएमा यो ऐन लागू भएको मितिले ३ वर्षभित्र नेपालीपन झल्कने गरी विद्यालयको नाम परिवर्तन गर्नुपर्नेछ ।

निजी विद्यालयले २ महिनाअघि शुल्क सार्वजनिक गर्नुपर्ने

निजी लगानीका विद्यालयले स्तर तथा शुल्क निर्धारणसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्डको अधिनमा रहेर स्थानीय तहले तोकेको शीर्षक र सीमाभित्र शुल्क लिनुपर्नेछ । निजी लगानीका विद्यालयले प्रत्येक वर्ष शैक्षिक सत्र शुरु हुनुभन्दा दुई महिनाअघि विद्यालयले लिने शुल्क सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ ।

शुल्क सार्वजनिक नगर्ने विद्यालयलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले सात दिनभित्र सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिनेछ । सम्बन्धित स्थानीय तहले शुल्क निर्धारणसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्डको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्नेछ ।

प्रधानाध्यापक नियुक्ति सिफारिस गर्न समिति

विद्यालयमा प्रधानाध्यापक रिक्त भएमा विद्यालयमा अध्यापन गराउनुपर्ने विषय मिल्दो स्थायी शिक्षकलाई सिफारिस गर्न स्थानीय तहको शिक्षा शाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा स्थानीय तहको प्रमुखले तोकेको एक जना शिक्षाविद् र सम्बन्धित विद्यालय व्यवस्थापन समितिले तोकेको समिति सदस्य रहेको सिफारिस समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

समितिले सिफारिस गरेको स्थायी शिक्षकलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रधानाध्यापक पदमा नियुक्ति गरी काममा लगाउनेछ । सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रधानाध्यापकलाई काममा लगाउनुभन्दा अघि त्यो व्यक्तिसँग शैक्षिक गुणस्तर सुधार कार्ययोजना पेश गर्न लगाई कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुपर्नेछ । नियुक्त प्रधानाध्यापकको पदावधि ५ वर्षको हुनेछ र उसको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक भएमा अर्को एक कार्यकालका लागि पुनः नियुक्ति गर्न सकिनेछ ।

प्रधानाध्यापकको पदावधि समाप्त भएपछि उक्त विद्यालयको शिक्षक पदमा स्वतः कायम हुनेछ । यो ऐन लागू हुँदाका बखत सम्बन्धित स्थानीय तहले कार्यसम्पादन सम्झौता गरी नियुक्त भएका प्रधानाध्यापक त्यस्तो सम्झौताको अवधि कायम रहेसम्म प्रधानाध्यापकको रुपमा कामकाज गर्न पाउनेछ । प्रधानाध्यापक रिक्त भएमा बढीमा ६ महिनाभित्र ऐनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्नुपर्नेछ ।

कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका प्रधानाध्यापकले त्यस्तो सम्झौताबमोजिम काम नगरेमा वा खराब आचरण भएको पाइएमा स्थानीय तहले एक छानबिन समिति गठन गर्न सक्नेछ र उक्त समितिले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा उसलाई प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारीबाट हटाउन सकिनेछ, तर विद्यार्थी संख्या, विद्यालयको तह र अन्य आवश्यकता हेरेर नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले आफैँले दायित्व बहन गर्नेगरी कुनै विद्यालयको लागि प्रधानाध्यापक छुट्टै दरवन्दी सिर्जना गरेमा त्यस्तो दरबन्दीमा शिक्षक सेवा आयोगको सिफारिसमा पदपूर्ति गरिनेछ ।

नेपाल सरकारले तोकेको मितिदेखि लागू हुनेगरी सार्वजनिक विद्यालयमा प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षालाई २ वर्षे कार्यक्रमको रुपमा सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । कुनै पनि विद्यालयले पूर्वप्राथमिक शिक्षालाई २ वर्षभन्दा बढी अवधि हुनेगरी सञ्चालन गर्न पाउनेछैन । ऐन लागू भएपछि बाल सहजकर्ताको रुपमा नियुक्ति हुन कम्तीमा कक्षा १२ वा सोसरहको परीक्षा उत्र्तीण गरेको हुनुपर्नेछ ।

जिल्ला शिक्षा कार्यालय नरहने

प्रस्तावित विधेयकमा शिक्षा विभाग नाम प्रस्ताव गरिएको भए पनि उपसमितिले भने अहिले नै नाम रहेको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र राख्नेगरी संशोधन गरेको छ । संघीयताभन्दा अघि केन्द्रको नाम शिक्षा विभाग थियो भने पछि केन्द्र बनाइएको थियो ।

प्रस्तावित विधेयकमा प्रत्येक जिल्लामा शिक्षा कार्यालय रहने प्रस्ताव हटाइएको छ । संघीयताभन्दा अघि जिल्ला शिक्षा कार्यालय रहेका थिए । त्यसपछि उक्त कार्यालयलाई हटाएर जिल्ला शिक्षा समन्वय एकाइ स्थापना गरिएको थियो ।

शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको नाम फेरेर प्राधिकरण

उपसमितिले यस अघि प्रस्तावित विधेयकमा शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रलाई शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण प्राधिकरण बनाएको छ । प्राधिकरणमा सरकारले नियुक्त गरेको एक जना प्रमुख शिक्षा परीक्षण रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रमुख शिक्षा परीक्षक नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न लोकसेवा आयोगको अध्यक्षको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय सिफारिस समिति सरकारले गठन गर्नेछ । प्रमुख शिक्षा परीक्षकको पदावधि ४ वर्षको हुनेछ ।

शिक्षक: ३ सम्म कक्षागत, त्यसमाथि विषयगत

कक्षा ३ सम्म अध्यापन गर्ने शिक्षकलाई कक्षागत भनिने व्यवस्था गरिएको छ । प्रस्तावित विधेयकमा भने कक्षा १ देखि ५ सम्म अध्यापन गर्ने शिक्षकलाई साधारण शिक्षक भनिएको थियो । प्रस्तावित विधेयकमा कक्षा ६ देखि ८ सम्म अध्यापन गर्ने शिक्षकलाई विषयगत भनेकोमा उपसमितिले संशोधन गर्दै कक्षा ३ देखि ८ सम्मलाई विषयगत बनाएको छ । यद्यपि यो ऐन लागू हुँदाको बखत प्राथमिक शिक्षकको रुपमा कार्यरत शिक्षकले कक्षा ५ सम्म अध्यापन गर्न पाउनेछन् ।

कक्षागत शिक्षकले कक्षागत विद्यार्थी संख्याको आधारमा बहुकक्षा शिक्षण गर्नुपर्नेछ । साथै ऐन लागू हुँदाका बखत प्राथमिक शिक्षकको रुपमा कार्यरत शिक्षकलाई तोकिएबमोजिमको प्रक्रिया अपनाई शिक्षा मन्त्रालयले कक्षागत वा विषयगत शिक्षकको रुपमा रुपान्तरण गर्नेछ ।

२ वर्षपछि मात्रै शिक्षक सरुवा, जिम्मेवारी प्रदेशलाई

उपसमितिले शिक्षकको सरुवासम्बन्धी व्यवस्थामा अनिवार्य रुपमा २ वर्ष सेवा गरेका शिक्षकलाई मात्रै सरुवा गर्ने व्यवस्था गरेको छ । जसमा सरुवा गर्दा स्थानीय तहले राष्ट्रिय मापदण्डको अधिनमा रहेर स्थानीय कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम पारदर्शी र अनुमानयोग्य हुनेगरी सरुवा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

साथै सरुवा भई आउने र जाने दुबै स्थानीय तहको सहमतिमा प्रदेशभित्र सम्बन्धित प्रदेश सरकारको शिक्षा हेर्ने निकायले र अन्तरप्रदेश सरुवाको हकमा भई आउने प्रदेश सरकारको शिक्षा हेर्ने निकायले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रस्तावित विधेयकमा भने स्थानीय तहले शिक्षकको सरुवा गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

प्रदेशभित्र ५ वर्ष र अन्तरप्रदेश ७ वर्षपछि सरुवा

एउटै प्रदेशभित्रको विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकलाई अर्को स्थानीय तहको विद्यालयमा सरुवा गर्दा नियुक्ति भएको मितिले कम्तीमा ५ वर्ष र फरक-फरक प्रदेशमा कार्यरत शिक्षकको हकमा नियुक्ति भएको मितिले कम्तीमा ७ वर्ष पुरा नभएसम्म सरुवा गर्न नसकिने व्यवस्था गरिएको छ, तर कुनै शिक्षकलाई कडा रोग लागेर नियमित उपचार गर्नुपर्ने भनेर स्थानीय तहको सिफारिस र जिल्ला वा प्रदेश अस्पतालको अनुमति प्राप्त चिकित्सकले प्रमाणित गरी सिफारिस गरेमा त्यस्तो शिक्षकलाई संघीय सरकार वा प्रदेश सरकारले उक्त अवधि पूरा नभए पनि रिक्त दरवन्दीमा सरुवा गर्न सक्नेछ । साथै शिक्षकको सरुवा दरवन्दी नभएको विद्यालयमा र शैक्षिकसत्रको बीचमा गर्न पाइनेछैन ।

प्रस्तावित विधेयमा भने नियुक्ति भएको मितिले कम्तीमा ३ वर्ष पूरा नभएसम्म अर्को स्थानीय तहको विद्यालयमा सरुवा गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको थियो ।

विद्यालय शिक्षक सेवाको आधारभूत र माध्यमिक तहको बढुवाबाट पूर्ति हुने रिक्त पदका लागि सिफारिस गर्न शिक्षक सेवा आयोगका अध्यक्ष वा अध्यक्षले तोकेका सदस्यको अध्यक्षतामा बढुवा समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ । प्रस्तावित विधेयकमा भने प्रदेश सरकारको शिक्षा हेर्ने मन्त्रालयको सचिवलाई अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरेको थियो ।

विशिष्ट श्रेणीका शिक्षकको पदावधि ५ वर्ष

उमेर हदका कारण पदबाट अवकाश प्राप्त गरेको अवस्थामा बाहेक विशिष्ट श्रेणीको शिक्षकको पदावधि ५ वर्षको हुने व्यवस्था गरिएको छ । यो ऐन लागू भएपछि सरकारले विद्यालय शिक्षक सेवाको माध्यमिक तहतर्फ प्रत्येक प्रदेशबाट बढीमा २ वटा विशिष्ट श्रेणीको विशेष दरबन्दी सिर्जना गर्न सक्नेछ ।

दरबन्दी सिर्जना भएमा त्यस्तो दरबन्दीमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेका माध्यमिक तहमा प्रथम श्रेणीको ७ वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका कार्यरत स्थायी शिक्षकमध्येबाट ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनको आधारमा बढुवा गरिने व्यवस्था गरिएको छ । प्रस्तावित विधेयकमा भने १५ वर्षभन्दा बढी सेवा गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो ।

शिक्षक दम्पतीले निजी विद्यालयमा लगानी गर्न नपाउने

कुनै निजी विद्यालयमा शिक्षक वा शिक्षकको श्रीमान तथा श्रीमतीले लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । प्रस्तावित विधेयकमा भने शिक्षकले स्थानीय तहको पूर्वस्वीकृतिविना कुनै बैंक, कम्पनी वा सहकारी संस्था स्थापना गर्न वा सञ्चालनको काममा भाग लिन तथा कानूनबमोजिम दर्ता गराउनुपर्ने कुनै व्यापार वा व्यवसाय गर्न नहुने व्यवस्था थियो । यसलाई पनि कायम राखिएको छ, तर खुला बजारबाट शेयर खरिद गर्न वा आधारभूत शेयरधनी नहुने गरी एक प्रतिशतभन्दा कम संस्थापक शेयर खरिद गर्न भने बाधा नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सम्बन्धित शिक्षकले अध्यापन गर्ने विषयको परीक्षाको नतिजा राष्ट्रिय औसतभन्दा कम भएमा चेतावनी दिन सकिने व्यवस्था उपसमितिले गरेको छ । यस्तै यौनजन्य दुर्व्यवहार गरेमा, लैंगिक वा जातीय भेदभाव वा छुवाछूत गरेमा, गुनासो सुनुवाइ गर्ने जिम्मेवारी पाएको शिक्षकले गुनासो सुनुवाइ नगरेमा बढीमा ७ तलब वृद्धि रोक्का गर्ने वा बढीमा ५ वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रस्तावित विधेयकमा यो व्यवस्था गरिएको थिएन ।

बिदा स्वीकृत नगराई अनुपस्थित भए बर्खास्त गरिने

बिदा स्वीकृत नगराई लगातार एक महिना कार्यरत विद्यालयमा अनुपस्थित रहेमा सेवाबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्न सकिने व्यवस्था उपसमितिले गरेको छ । प्रस्तावित विधेयकमा भने बिदा स्वीकृत नगराई लगातार ३ महिनासम्म कार्यरत विद्यालयमा अनुपस्थित रहेमा सेवाबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

२०८२ बैशाख १ गतेभन्दा अघि स्थायी नियुक्ति भएका शिक्षकले अवकाश हुँदा निवृत्तिभरण पाउने अवस्था नभएमा उक्त प्रयोजनका लािग २० वर्षका लागि नपुग हुन आउने अवधिको लागि उसको अधिकतम ७ वर्षसम्मको अस्थायी सेवा अवधि जोड्न सकिने उपसमितिले व्यवस्था गरेको छ । प्रस्तावित विधेयकमा भने २०७५ चैत ४ गतेभन्दा अघि स्थायी नियुक्ति भएकालाई यसमा समेट्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को २०७८ फागुन १६ को निर्णयअनुसार पुनर्बहाली भएका शिक्षकको विस्थापित हुनुअघि काम गरेको अवधि र पुनर्बहाली भएपछि उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश हुने मितिसम्मको अवधि जोड्दा निवृत्तिभरण पाउने अवस्था नभएमा अपुग हुने अवधि विस्थापित अवधिभन्दा ननाघ्नेगरी निवृत्तिभरणका लागि उसको सेवावधि थप गरिने उपसमितिले व्यवस्था गरेको छ । प्रस्तावित विधेयमा यो व्यवस्था गरिएको थिएन ।

२०५२ फागुन १ देखि २०६३ मंसिर ५ गतेसम्म द्वन्द्व पीडित स्थायी शिक्षकले सुविधा प्राप्त गर्न छुट भएकोमा त्यसको प्रमाण संलग्न गरी यो ऐन लागू भएको मितिले ३ महिनाभित्र शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा निवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रस्तावित विधेयकमा भने ३० दिनभित्र भनिएको थियो ।

सिफारिस समितिले निवृत्त शिक्षक तथा कर्मचारीको सेवा अवधि द्वन्द्वको कारण टुटेको भन्ने प्रमाणसहित सिफारिस गरेमा सरकारले यस ऐनबमोजिमको निवृत्तिभरण वा उपदानको लागि त्यस्तो शिक्षक तथा कर्मचारीको सेवा अवधि जोड्ने गरी निर्णय गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्था उपसमितिले थप गरेको हो ।

विद्यालय कर्मचारीको सेवा सुविधा सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकबमोजिम

विद्यालय कर्मचारीको सेवा शर्तसम्बन्धी कानून बनाउँदा सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक सुनिश्चित हुनेगरी बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रस्तावित विधेयकमा भने विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक, सेवा, शर्त र सुविधासम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय तहको कानूनबमोजिम हुने व्यवस्था थियो ।

उपसमितिले शिक्षक सेवा आयोगमा फरक वर्ग वा समुदायको समेत प्रतिनिधित्व हुनेगरी आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यको पदमा नियुक्तिका लागि उपयुक्त व्यक्ति सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रस्तावित विधेकयमा भने आयोगमा एक जना अध्यक्ष र कम्तीमा एक महिलासहित २ जना सदस्य रहने व्यवस्थामात्रै गरेको थियो ।

आयोगको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि ३५ वर्ष उमेर पूरा भएको भए पुग्नेछ । प्रस्तावित विधेयकमा भने ४० वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । यस्तै अध्यक्षका लागि नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको अवकाश प्राप्तमात्रै नभएर उच्च शिक्षाको प्राध्यापनको क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव भएको भए पनि हुन पाउने व्यवस्था उपसमितिले गरेको छ । प्रस्तावित विधेयकमा भने सरकारले विशिष्ट श्रेणीबाट अवकाश प्राप्तमात्रै हुने व्यवस्था गरेको थियो ।

यस्तै सदस्यका लागि पनि कानून, शिक्षा वा प्रशासनको क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको भए पुग्नेछ । प्रस्तावित विधेयकमा भने १५ वर्षको अनुभव चाहिने उल्लेख थियो ।

विनाअनुमति विद्यालय सञ्चालन गर्नेलाई ७ लाख जरिवाना

कसैले अनुमति नलिई विद्यालय सञ्चालन गरेको पाइएमा सम्बन्धित स्थानीय तहले त्यस्तो विद्यालय सञ्चालन गर्ने व्यक्ति वा निकायलाई ७ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी त्यस्तो विद्यालय तुरुन्त बन्द गर्न आदेश दिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी विद्यालय बन्द गर्ने आदेश दिनुअघि अध्ययनरत विद्यार्थीलाई अन्य कुनै विद्यालयमा अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाई दिनुपर्नेछ । प्रस्तावित विधेकयमा भने ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

निजी विद्यालयले पूर्ण छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने

निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयले शिक्षासम्बन्धी प्रचलित कानूनमा तोकिएबमोजिम प्रदान गर्नुपर्ने छात्रवृत्ति पूर्ण छात्रवृत्तिका रुपमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । जसमा शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क, पाठ्यपुस्तक तथा शिक्षा सामग्री, पोशाक, यातायात, आवासीय सुविधालगायत विद्यालयले लिने शुल्क तथा उपलब्ध गराउने सुविधा रहेका छन् ।

विद्यालयले प्रत्येक शैक्षिकसत्रको प्रारम्भमा प्रचलित कानूनमा तोकिएकोभन्दा कम नहुनेगरी छात्रवृत्तिको लागि विद्यार्थीको सीट संख्या निर्धारण गरी त्यसको सूचना उपयुक्त माध्यमबाट सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । छात्रवृत्तिको लागि आवेदन दिने विद्यार्थीमध्येबाट पारदर्शी, निष्पक्ष तथा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थी छनोट गरी छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको नामावली सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ ।

यस ऐनबमोजिम नियुक्ति हुने अस्थायी शिक्षक तथा कर्मचारीलाई सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

विद्यालय २२० दिन खुल्ने

उपसमितिले विधेयकमा अध्यापनसम्बन्धी काम गर्न एक शैक्षिकसत्रमा कम्तीमा २२० दिन विद्यालय खुला रहने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ ।

विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न तथा विद्यार्थीको हकहितको लागि कार्य गर्न एक विद्यालय व्यवस्थापन संघ रहने व्यवस्था गरिएको छ । गैरराजनीतिक तथा गैरनाफामूलक प्रकृतिको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्यबाट प्रतिनिधित्व हुनेगरी संघ गठन गरिनेछ । संघले नेपाल सरकार वा अन्य कुनै सरकारी निकाय वा विद्यालयलाई आर्थिक दायित्व पर्नेगरी कुनै कार्य गर्न पाउनेछैन ।

प्रधानाध्यापकले विद्यालयको आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिसँग समन्वय गरी स्वयंसेवक शिक्षकको सेवा लिन सम्बन्धित स्थानीय तहसँग अनुरोध गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्वयंसेवक शिक्षक परिचालनको लागि अनुरोध भई आएमा सम्बन्धित स्थानीय तहले कानूनबमोजिम आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।

प्रधानाध्यापक शिक्षक महासंघको आवद्ध हुन नपाउने

प्रधानाध्यापक पदमा रहेको शिक्षक उक्त पदमा कार्यरत रहँदासम्म नेपाल शिक्षक महासंघको सदस्यता लिन, कुनै पदमा रही काम गर्न र महासंघ तथा ऐनबमोजिम गठन हुने विद्यालय व्यवस्थापन संघको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्न नपाउने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ । महासंघ र संघको सदस्य भएकै कारणले त्यस्तो सदस्यले काज वा थप सेवा सुविधा प्राप्त गर्न र आफ्नो जिम्मेवारीबाट कुनै किसिमको छुट पाउनेछैन ।

यस ऐनबमोजिम जुनसुकै पदमा नियुक्ति वा मनोनयन गर्दा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारु, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रुपले विपन्न खस आर्यबाट समावेशी सिद्धान्तका आधारमा गर्नुपर्नेछ ।

शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ खारेज

यो ऐन लागू हुँदाका बखत कायम रहेका शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ खारेज हुने भएको छ, तर एकाइमा रहेको चलअचल सम्पत्ति, अभिलेख र दायित्व प्रदेश सरकारको शिक्षा हेर्ने मन्त्रालयमा हस्तान्तरण हुने व्यवस्था गरिएको छ । हस्तान्तरण भई आएको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ तथा त्यसको चलअचल सम्पत्ति, अभिलेख र दायित्वको प्रदेश सरकारको शिक्षा हेर्ने मन्त्रालयले आवश्यक व्यवस्थापन गरी अभिलेख सुरक्षित राख्ने र सेवाको व्यवस्था मिलाउनेछ ।

यो ऐन लागू भएपछि नेपाल सरकारबाट सम्पादन गर्नुपर्ने विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कार्य प्रदेशको शिक्षा हेर्ने निकायले मन्त्रालयसँग समन्वय गरी सम्पादन गर्ने व्यवस्था पनि मिलाउनुपर्नेछ ।