महानगरको ‘कारबाही’ मा परेका वडाध्यक्ष भन्छन्- मेयरका गलत कामको विरोध गर्दा निशाना बनाइयो

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)ले विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेका ४ जना वडाध्यक्षलाई हटाएर नयाँ नियुक्त गरेपछि अर्को विवाद उत्पन्न भएको छ । आफ्नो आलोचना गर्ने वडाध्यक्षहरूलाई बालेनले प्रतिशोधपूर्वक ‘कारबाही’ गरेको टीकाटिप्पणीहरू भइरहेका छन् ।

बालेनले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दै सूचना प्रविधि समिति, सुशासन समिति, सम्पदा तथा पर्यटन समिति र विधायन समितिका संयोजक हेरफेर गरेका थिए । महानगरको प्रवक्तासमेत रहेका १७ नम्बरका वडाध्यक्ष नवीन मानन्धरको सूचना प्रविधि समितिको संयोजकको जिम्मेवारी खोसिएको छ । यद्यपि उनको प्रवक्ताको जिम्मेवारी यथावत रहेको प्रस्टीकरण मेयरको सचिवालयले दिएको छ ।

मेयर शाहले गरेको गलत कदमको खुलेरै विरोध गर्नेहरूलाई तारो बनाइएको विधायन समितिको संयोजकबाट हटाइएका वडाध्यक्ष मचाराजा महर्जन बताउँछन् । मेयर शाहले विधि प्रक्रिया मिचेर गरेको निर्णयको विरोध गर्दा आफूलाई संयोजकबाट हटाइएको उनको टिप्पणी छ ।

काठमाडाैं महानगरपालिका- २३ का वडाध्यक्ष मचाराजा महर्जनसँग गरिएको विस्तृत कुराकानीः

– मेयर साबले हिजो ४ वटा समितिका संयोजकहरू हेरफेर गर्नुभयो । तपाईं पनि हटाइनेमा पर्नुभएको छ । यसको कारण के हो ?

हो, म विधायन समितिको संयोजक थिएँ । त्यही जिम्मेवारीबाट हटाइएको हो ।

संयोजक तोक्ने अधिकार मेयरलाई हुन्छ । उहाँले त्यो अधिकार प्रयोग गर्नुभएको हो । हाम्रो नगर कार्यपालिका सञ्चालन कार्यविधिको दफा १५ को २ को १ मा प्रस्ट रूपमा प्रमुखले संयोजक तोक्ने भनेको छ ।

– तपाईं यसमा सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

त्यसमा हाम्रो भन्नु त केही छैन, तर जसरी नियुक्ति भएको हो, त्यसरी नै एक चोटी सूचना दिएर गरेको भए हुन्थ्यो । हामी पदको लोभी त होइनौँ नि ! सल्लाह नगरी र जानकारी नदिई अकस्मात एकलकाटे तरिकाले गरेको भएर मनमा असन्तुष्टि छ, तर गुनासो केही छैन ।

उहाँको अधिकारलाई मैले चुनौती दिने कुरा आउँदैन । धेरै ठूलो स्वरमा विरोध गरेर बस्दिनँ । मैले सहज रूपमा नै स्वीकार गरेको छु । अधिकार जसको हो, उसले प्रयोग गरेको छ । उहाँले गर्न पाउने चिजको म विरोध गर्दिनँ । सहर्ष स्वीकार गरेको छु ।

अझै मैले त उहाँलाई धन्यवाद पनि दिएँ । यस्तो होइन कि जिम्मेवारीबाट हटाएर म दुःखी छैन । मलाई खुला आकाशमा सास फेर्न समय दिनुभयो । जसरी उहाँले ऐन-नियम, कानून टेकेर काम गर्नुभएको छ, भोलि पनि त्यसरी नै टेकेर काम गर्नुहोला भन्छु । यो हटाउने कुरामा मात्र टेकेर हुँदैन । भोलिको कार्यान्वयन गर्दा ती ऐन-नियम, कानूनहरू टेकेर उहाँले काम गर्नुपर्छ ।

– तपाईंहरूलाई हटाउनुको कारण चाहिँ केही भनिएको छैन ?

सीधै कारण दिइएको छैन । मैले खोलाको मापदण्डलगायतका विषयमा लगातार कानूनी प्रश्न उठाइरहेको थिएँ । नक्सापास रोकिएको विषयमा मेरो दबाब निरन्तर रहँदै आएको छ । मेयरले कानूनविपरीत काम गरिरहनुभएको छ, त्यसको विरोध गरेकोमा मलाई हटाइएको हो भन्ने लाग्छ ।

– प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रकरणमा मेयरविरुद्ध उत्रिएको झोंकमा निशाना बनाइएको त होइन ?

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंको सम्बन्धमा भन्ने हो भने मेयर सा’बबाहेक अरू सबै कार्यपालिका सदस्य गुरागाईंको पक्षमा हुनुहुन्छ, तर हामीलाई मात्र टार्गेट राखेको देखिन्छ । यसमा दुई कुरा छन् ।

पहिलो– मैले खोलाको मापदण्डको विषयमा मेयर साब गलत तरिकाले अघि बढ्नुभयो भनेर प्रश्न उठाइरहेको थिएँ । यही सिलसिलामा विभिन्न किसिमका मापदण्ड हाललाई पुनरवलोकन गर्ने निस्सा प्रदान गरिसकेपछि पनि अहिले पनि उहाँले नेपालको संविधानले मौलिक अधिकार दिएको निजी सम्पत्तिलाई प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा कानूनविपरीत नक्सापास रोक्का गरिराख्नुभएको छ ।

जबकि मुख्य स्रोत भनेको सर्वोच्च अदालतले थप २० मिटरको मापदण्डसम्वन्धी निर्णय पुनरवलोकन गर्ने निर्णय दिइसकेपछि पनि उहाँले नक्सापास खुलाउनुभएन । मेयरको एकल सूचनाले भवन विभागले नक्सापास रोक्का गरिरहेको छ । मैले यसै विषयमा दबाब दिइरहेको छु । कानूनविपरीत गरेको कामको बाहिर बढी प्रचार हुने अवस्था देखेर मलाई निशानामा राखेको जस्तो लाग्यो ।

दोस्रो– मेयर साबलाई काम गर्न खल्तीको मान्छे चाहिन्छ । कानून निर्माण गर्न उहाँको खल्तीको मान्छे चाहिने देखेको छु । नगर प्रहरी ऐन अहिलेसम्म पुनर्लेखनको कुरा आइरहेको छ । त्यसमा उहाँले भने जसरी हुनुपर्ने अवस्था मैले देखेँ । अहिलेसम्म लगभग १४६ वटा नियमावली, नियम, ऐन, निर्देशिका निर्माण गरेका छौँ । त्यसमा टेकेर उहाँले निर्णयहरू गरिरहनुभएको छ । लगभग ४० प्रतिशत त्यो नियमावलीभन्दा बाहिर गएर उहाँले काम गरिराख्नुभएको अवस्था देखेको छु । सामाजिक सञ्जालमा पूरै नकारात्मक तरिकाले आइरहेको छ ।

मेयर साबले चाहिँ कानूनको पालना गरेको छ कि छैन भनेर बोल्ने अवस्था पनि देखिएन । उहाँले नकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेर पब्लिक सेन्टिमेन्ट क्याच गरेको देखिन्छ । पटकपटक दफा, कानून, नियमको विषयमा मेयर साबसँग मेरो डिबेट हुन्छ । उहाँले मलाई जवाफ दिनुहुन्न । कानून विभागको संयोजकलाई हस्तक्षेप गर्न लगाउनुहुन्छ । उहाँ आफैँ चाहिँ जति पनि कानूनमा समस्याहरू देखिन्छ, त्यो सबै आफ्नो फेभरमा प्रमुखको निर्देशनमा चल्न सक्ने गरी संशोधन गराउन चाहनुहुन्छ ।

उहाँले अब त्यो चिज मेरोबाट हुने देख्नुभएन । त्यसैले पनि मलाई त्यहाँबाट कुनै पनि हालतमा राख्न नहुने सोच्नुभयो होला । मेयर साबको चाहनाबमोजिम नहुने देखेपछि त्यो टार्गेट पनि हुनसक्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

– तपाईंको आशय कानूनविपरीतको काममा साथ नदिनेलाई हटाइएको भन्ने हो ?

उहाँको इगो त्यता देखिन्छ । उहाँको व्यक्तिगत इगो, उद्देश्य, उहाँको यसपछिको योजना छ । बजेट तर्जुमा समितिमा बसेर छलफल हुँदाखेरि जति पनि यो स्वर्णिम योजनालाई गजबको योजना भनिरहेको अवस्था, त्यसमा परिचालन गरिरहेका जनशक्तिलाई गरेको खर्चको चासो कसैले दिएको छैन । कति काम गरेको छ र कति खर्च गरेको छ ? सबै बजेट भनेको त महानगरवासीले तिरेको करको हो नि !

उहाँले मान्छे परिचालन गरेर श्रम बैंकमार्फत जे काम गरिराख्नुभएको छ, त्यो चिज पनि भएन । कम्तीमा अकाउन्टिबिलिटी हुनुपर्छ । जवाफदेहिता त हुनुपर्‍यो । काम लगाएकोमा हाम्रो विरोध होइन । कम्तीमा त्यो हुँदा भोलि कसैले पनि यस विषयमा जानकारी मागे भने स्पष्ट जवाफ दिन सक्नुपर्छ । यो चेन अफ कमान्ड मोडालिटी एकद्वार प्रणाली हुनुपर्छ है ! कसले हेर्ने हो, प्रशासन विभागले हेर्ने हो कि वातावरणले मात्रै हेर्ने हो ? कुनै सामाजिक विभागबाट हुनुपर्छ भनेर हामीले आवाज उठायौँ । अब आवाज उठाउँदा त्यसको तारो चाहिँ सुशासन समितिको संयोजक पनि देखिन्छ ।

– खास कुरा के हो ?

बाहिरबाट हेर्दा प्रशासकीय अधिकृतको केस जस्तो लाग्छ, तर भित्री कुरा श्रम बैंकमा भएका अनियमितता, बजेट खर्चमा पारदर्शिता नहुनु, योजनाहरूको सार्वजनिक समीक्षा नहुनु जस्ता कुरामा हाम्रो चासो थियो । हामीले उठाएको आवाजले उहाँलाई असहज बनायो होला ।

उहाँले जे भने पनि मान्नेहरूलाई कुनै समस्या छैन, तर जे कुरामा अलिकति यो होइन, यहाँ यस्तो हुनुपर्छ, यस्तो गर्नुपर्छ भनेर राय-सल्लाह छलफलको क्रममा राख्छौँ । कार्यपालिका बैठकमा ४२ जना सदस्यले राय-सल्लाह राख्न पाउँछन्, तर जसले आवाज उठायो, उही तारो बन्ने भयो ।

प्रशासकीय अधिकृतको केस भनेको बाहिर देखाउने दाँतमात्रै हो, तर वास्तविकता चाहिँ उहाँको विभिन्न गतिविधिलाई यो विधिसङ्गत हुनुपर्‍यो, नियमसङ्गत हुनुपर्‍यो भनेर छलफलको क्रममा बढी आवाज राखेकाले त्यसले उहाँलाई अप्ठेरोमा परेपछि निशानामा परेको हो ।

– कार्यपालिका बैठक लामो समयदेखि बसेको छैन, त्यसको पनि भूमिका हुनसक्छ ?

पक्कै हो । अब बजेट निर्माणको समय नजिकिँदैछ । संयोजकहरू पदेन सदस्य हुने भएकाले, आलोचकलाई हटाएर सहज वातावरण बनाउन खोजिएको जस्तो देखिन्छ । गत वर्षको बजेट जस्तै संशोधन प्रस्तावलाई रोक्न सकिने रणनीति हुनसक्छ । कार्यपालिका बैठक नराखेको लामो समय भयो । त्यो छल्न गरेको हुनसक्छ ।

अब बजेट निर्माण पनि छ । समितिका संयोजकहरू बजेट तर्जुमा समितिको पदेन सदस्य हुन्छन् । अहिले जुन मोडलबाट २०८०/०८१ र ०८१/०८२ को बजेट बनेको छ, त्योभन्दा अर्कै उहाँको मास्टर प्लानिङ होला । उहाँले केही सोचिराखेको हुनसक्छ । त्यसलाई सफल पार्न पनि हामी जस्तालाई साइडमा राख्न सके उहाँहरूलाई सहज होला । त्यस्तो चाहेको पनि हुनसक्छ । अब शङ्का गर्ने ठाउँ त यहाँ पनि रह्यो नि !

ती स्वार्थहरूलाई पूरा गर्न उहाँलाई सजिलो पार्न यी भूमिका खेलेको देखिन्छ । व्यवस्थाको विरोधीको लेबल लगाएर अरूलाई बद्नाम गर्ने कुटिल चाल उहाँले चालिराख्नुभएको छ । हिजो त्यस्तो गर्नेले भोलि पनि त्यस्तै गर्ने योजना हुनसक्छ । हामी जस्ता अझ प्रवक्ता जस्तो नजिकै बसेर काम गर्ने व्यक्ति हो । सम्पदा भनेको काठमाडौं महानगरपालिकाको मुटु हो नि ! सुशासन भनेको त काठमाडौं महानगरपालिकाको मूल समिति हो । उहाँले सेलेक्टेड गरेर संयोजक फायर गरेको छ ।

– अब के गर्नुहुन्छ ?

अब यसलाई सामान्य रूपमा लिन्छु । अनसन बस्ने कुरा आउँदैन । यो त नियमित प्रक्रिया हो । उहाँलाई भएको अधिकार प्रयोग गर्नुभयो । उहाँले नियमसंगत गरेको निर्णयमा प्रश्न उठाएको छैन मैले । मैले जनपक्षीय रूपमा आवाज उठाएको हो । उहाँले चिन्ता लिनुपर्ने, मैले लिएँ । चिन्ता लिएबापत मलाई यो पुरस्कार दिनुभयो । धन्यवाद !