बजेटमा समावेश हुनुपर्ने ‘थ्री डी’

सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित भइसकेको छ । अहिले संविधानको धारा ११९ को उपधारा (३) मा ‘नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले राजस्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको पन्ध्र गते संघीय संसदमा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

देशको अर्थव्यवस्थालाई चलयमान बनाउन प्रयोग हुने महत्वपूर्ण आर्थिक अवयवहरू समावेश भएको नीतिगत दस्तावेजका रूपमा बजेटलाई लिइन्छ । यो सरकारको विगत, वर्तमान र भबिस्यको आर्थिक अवस्थाको मूल्यांकन सूचकको रूपमा रहने तर आगामी आर्थिक वर्षमा सञ्चालन गरिने कार्यक्रम भएकोले उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि लाग्ने अनुमानित आय र व्यय आवश्यक पर्ने स्रोतहरूको प्रक्षेपणका रूपमा लिने गरिन्छ ।

यो सरकारको वार्षिक लक्ष्य तथा कार्यक्रमको आर्थिक अभिव्यक्ति भएकोले सामाजिक आवश्यकता, राजनीतिक प्राथमिकता र समष्टिगत आर्थिक अवस्थाको प्रतिविम्बित हुनुपर्दछ । यसको माध्यमबाट जनताको घाउमा मलमपट्टी लगाउने र मुलुकको सार्वजनिक समस्यालाई सम्बोधन गर्ने 3D माध्यमबाट प्राथमिकता साथ हेरिनुपर्दछ ।

१. Digitalization(डिजिटलीकरण)

आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर मुलुकका आर्थिक र सामाजिक पक्रियालाई डिजिटलरूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने जसले कागजविहीन, अनुहारविहीन, दूरीविहीन, नगदविहीन माध्यमबाट वर्तमान अवस्थाको क्रिप्टोकरेन्सी इन्टरनेट अफ थिंग्स, स्मार्ट सिटी, मेसिन लर्निङ, बिगडेटा, रोबर्टिक्सजस्ता प्रविधिलाई आत्मसात गरिरहेको छ । जसले गर्दा विश्वलाई एउटा सानो गाउँको रूपमा बुज्न नागरिकहरूलाई अभिप्रेरित हुन अबसर प्रदान गरेको छ ।

त्यसैले नेपाल पनि त्यो विकासको गति तर्फको यात्राबाट पछाडि हट्न सक्दैन । विश्वका विकसित मुलुकहरूले आफ्नो बजेटको ६ देखि १५ प्रतिशत सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा खर्च गरिरहँदा हामीले भने ५ प्रतिशतभन्दा कम विनियोजन गरिरहेका छौं । सूचना प्रविधि मन्त्रालयको बजेट सुन्दा हामीलाई कछुवा गतिमा विकास भैरहेको आभास हुन्छ । अहिलेको विश्वमा विकास भइरहेको किर्तिम बौदिकतामा मात्रै वार्षिक बजेटको करिब ५ देखि १० प्रतिशत हिस्सा विनियोजन गर्नुपर्ने समयमा हामीले पूरै सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा करिब ७ अर्ब ३५ करोडमात्र विनियोजन गरेको विगतको तथ्यांकले देखाउँछ ।

आफूले खाइनखाई यसरी पैसा पठाउनुलाई देशको माया पक्कै मान्न सकिन्छ । अहिले गाउँघरमा कोही कुनै राम्रो उद्यम वा कर्ममा लागेका छन् भने अधिकांश विदेशबाट फर्केका नै छन् । त्यसैले गैरआवासी नेपाली नागरिकको जीउ, ज्यान र सम्पत्तिको सुरक्षासहित उनीहरूको अधिकारको रक्षा गर्दै ।

अहिले हामी सूचना प्रविधिको विकास र प्रयोगको विशिष्टिकृत परिस्थितिमा छौं । आज त्यस्तो कुनै ठाउँ छैन जहाँ सूचना प्रविधिको प्रयोग भएको छैन त्यस्तो कुनै क्षेत्र छैन जहाँ सूचना प्रविधि औचित्य देखिँदैन । सूचना प्रविधि कैयौँ राष्ट्रले अर्थतन्त्रको मुख्य स्रोत बनेको छ । जस्तै अमेरिका, चीन, दक्षिण कोरिया, जापान, भारत लगायतका देशहरू कुनै समय कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रबाट बस्तारै औद्योगिक हुँदै आज डिजिटल अर्थतन्त्रमा प्रवेश गरेका छन् ।

विश्वबैंकको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार विश्वको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा सूचना-प्रविधि १५ प्रतिशत योगदान पुर्‍याएको छ । भने सन् २०३० मा यसको दायरा बढेर ३० प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ । साथै पछिल्लो १० वर्षमा अन्य क्षेत्रभन्दा डिजिटल अर्थतन्त्रको विकास २.५ गुणाले वृद्धि भएको छ । ईन्स्टिच्युट फोर इन्टीग्रेटेड डेभ्लबमेन्ट स्टडिजले प्रकाशन गरेको प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा आईटी क्षेत्रले वार्षिक ६७ अर्ब ४६ करोड ५९ लाख रूपैयाँ आम्दानी गरेको देखिन्छ ।

अध्ययनअनुसार २०२२ मा सूचना प्रविधि सेवा निर्यात कुल ग्राहस्थ उत्पादन मा हाल १.४ प्रतिशत को तुलनामा ६४.२ प्रतिशतले बढेको छ । हाल यस क्षेत्रमा कार्यरत ६०हजार जनशक्ति बढाएर ५ लाख पुर्‍याउन सक्नुपर्छ त्यसका लागि आगामी बजेटले न्याय गर्नुपर्छ । सरकारले आगामी १०-१५ वर्ष आँखा चिम्लेर सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ । किनभने सूचना प्रविधिको क्षेत्र अन्य व्यवसायको तुलनामा एउटा नवजात शिशु सरह हो यसलाई हुर्किन दिन तत्काल नियमन भन्दा पनि सहयोगको आवश्यक छ ।

डिजिटलीकरण गर्नका लागि मुख्य गरि अबको बजेटमा डिजिटल पूर्वाधार, डाटा केन्द्र, डिजिटल आईडी, ई-गभर्नेन्स, साइबर सुरक्षा र डाटा संरक्षण,डिजिटल अर्थतन्त्र,ई-कृषि ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको जस्ता अवधारणा अगाडि सार्न सके नेपाल बनाउने लक्ष्य पूरा गर्न सकिन्छ ।

२. Demography (जनसांख्यिकी)

यूएनओ अनुसार मूल रूपले मानवीय जनसङ्ख्याको आकार संरचना तथा विकासको वैज्ञानिक अध्ययन जनसांख्यिकी भनिन्छ । २०७८ सालको जनगणनाले अब नेपालको जनसंख्या घट्दो क्रममा जाने देखिएको छ । जनसंख्या विस्फोटक रूपमा वृद्धि हुँदा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षाका सेवा पुर्‍याउन कठिन हुन्छ जनसंख्या व्यवस्थापन हुँदै जानु भन्नाले विकासमा सहजता हुँदै जानु हो । नेपालले त्यो अवसर प्राप्त गरेको छ ।

यस्तै विगतमा ल्याएको परिवार नियोजनको नितिले चार दशकपछि सफलता हासिल गरेको देखिन्छ । एक वा दुई जना बच्चामा सन्तुष्ट मान्ने परिवारको संख्या बढ्दैछ तर अझै पनि विपन्न परिवारमा शिक्षा क्षेत्रका कारण बढी सन्तान जन्माउने प्रवृत्ति हाबी नै छ । यो आर्थिक तथा सामाजिक विकासका हिसाबले जहाँ सार्‍हो भो केही गार्‍हो अवस्था छ । जनसङ्ख्याको असन्तुलन बढेको छ । तराई र सहर केन्द्रित हुँदै गरेको छ ।

२०७८ अनुसार तराईमा ३.९ प्रतिशतले बढेको छ पहाडमा ४३.१ प्रतिशत रहेकोमा अहिले ४०.२५ मा झरेको हिमालमा ६.७३ प्रतिशत रहेकोमा ६.०९ प्रतिशतमा झरेको छ । यसको मुख्य कारण पहाड र हिमालमा राज्यले पूर्वाधारको लगानीमा दीर्घकालीन योजना बनाउन नसक्नु र विनियोजन कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु , त्यहाँ बस्ने नागरिकको सन्तुष्टिपना बढाउन नसक्नु र भएको सम्भावनाहरूको खोजी, अनुसन्धान र उपयोग गर्न नसक्नु नै हो ।

त्यसैले समयमै विचार गर्न आवश्यक छ । २०७८ को जनगणना अनुसार ५ वर्षभन्दा कम उमेरको जनसंख्या १.३३ प्रतिशतले कम हुँदा ६० वर्षभन्दा माथिको उमेर समूहको जनसंख्या २.०८ प्रतिशतले बढेको छ । नयाँ जन्मिने भन्दा बुढ्यौली उमेरमा जानेको अनुपात बढ्दै गएको देखिन्छ । आश्रित जनसंख्या बढ्दै जाँदा अबको क्रममा जनसाङ्ख्यिकीय लाभ लिन सक्ने सुविधाजनक अवस्था नेपालको गुमाउँदै जानेछ ।

जनसाङ्ख्यिकीय लाभ (Demographic Dividend)लिन नसक्नुको मुख्य कारण श्रम बजारमा थपिने ५ लाखमध्ये १० प्रतिशतले मात्रै रोजगारी पाउँछन् । यस्तो दु:खद समयमा युवामैत्री बजेटको खाचो छ । २०७८को जनगणनाअनुसार १६ देखि ५९ वर्षसम्म उमेर समूहका जसलाई हामीले काम गर्नसक्ने, सक्षम युवाको उमेर भनेर बुझ्न सक्छौं । कुल जनसङ्ख्याको ६१.६९ प्रतिशतसक्रिय जनसंख्या रहेको छ जसलाई अवसरका रूपमा लिन सकिन्छ । सक्रिय जनसंख्या बढेर आर्थिक रूपमा कामाउन सक्ने उमेर बढेको छ ।

तर, नेपालले यो सक्रिय जनसंख्या बाहिर जान बाध्य पारी खाडिमुलुक फाइदा लगिरहेका छन् । विदेशी अर्थतन्त्रको उत्पादनमै त्यो जनसङ्ख्याले काम गरिरहेको छ । अबको बजेटले सम्बोधन गर्न नसके मुलुक भोलि पाखो देशमात्र हुनेछ । युवा र परिवर्तनका संवाहक वर्तमानका साझेदार अब विश्वका कर्णधार मानिन्छन् जुन हामीले युवाको सही अर्थ बुझाउन पनि शब्दमा भेट्ने छैन ।

आउने बजेटमा युवालाई मूलधारमा ल्याउन युवा लक्षित कार्यक्रम ल्याएर उनीहरूलाई परिचालन गर्न जरुरी छ । जस्तै युवा उद्यमी, पूर्वाधार मा सार्वजनिक निजी साझेदारी लागु ,युवा बिमा कार्यक्रम जलविद्युत मा लगानी, सबै क्षेत्रमा युवाको सहभागी अनिवार्य जस्ता विषयलाई बजेटमा प्राथमिकता घोषणा गर्न सकिन्छ । यदि समयमै नेपालले यी कदमहरू नचाल्दा जनसंख्याको बोझ ( Dependency Ratio)बढ्नेछ र अर्थतन्त्र पनि मर्न सक्छ तर सही नीति अपनाउँदा नेपाल दक्षिण एसियाको युवा शक्ति को हब बन्न सक्छ ।

३. Dicepora (डायसपोरा)

नेपालको संविधानको भाग ४ को (घ) मा अर्थ उद्योग तथा वाणिज्य सम्बन्धी नीतिमा गैरआवसिय नेपाली नागरिकहरूले ज्ञान ,सीप, प्रविधि र पुँजीलाई राष्ट्रिय विकासमा उपयोग गर्ने कुरा उल्लेख छ । जसलाई आगामी बजेटले मुख्य प्राथमिकता समेट्नु पर्दछ । हामीले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता पनि दिइसकेका छौँ जसमा आर्थिक ,सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार छन् ।

नेपालको विकासमा गैरआवसिय नेपाली नागरिकको भूमिका अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुने कुरामा दुईमत छैन । कुनै पनि नेपाली निश्चित अवधिका लागि संसारका विकसित मुलुकमा गएर ज्ञान, शिक्षा,सीप आर्जन गर्न सक्दछ तर त्यो सीप नेपालका लागि उपभोग गरेको खण्डमा मात्र मातृभूमिप्रतिको योगदान ठहरिन्छ । नेपालको अहिले झण्डै नेपालको आर्थिक बजेटको हाराहारी आदि विप्रेषणको आउने गरेको छ ।

आफूले खाइनखाई यसरी पैसा पठाउनुलाई देशको माया पक्कै मान्न सकिन्छ । अहिले गाउँघरमा कोही कुनै राम्रो उद्यम वा कर्ममा लागेका छन् भने अधिकांश विदेशबाट फर्केका नै छन् । त्यसैले गैरआवासी नेपाली नागरिकको जीउ, ज्यान र सम्पत्तिको सुरक्षासहित उनीहरूको अधिकारको रक्षा गर्दै । प्रत्यक्ष विदेशी लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गरी जस्तै करछुट, विप्रेषण पठाउने माध्यमको सुरक्षा, गरी लगानीलाई प्रोत्सान, सीप विकास गरेरमात्रै विदेश जाने वातावरण बनाउन आउनेको बजेट प्राथमिकता भित्रका विषयहरू अन्तर्गत पर्नुपर्दछ ।

डेमोग्राफिक व्यवस्थापन, डिजिटलकरण, र डायसपोरा दिगो विकासको लागि राष्ट्रिय बजेटमा समावेश गर्नु महत्वपूर्ण छ । स्थानीय सरकारहरूलाई सशक्तिकरण गरेर, विश्वव्यापी नेपाली समुदायलाई संलग्न गराएर बजेट समावेशी बनाई, स्वच्छ ऊर्जा, पर्यटन, उच्च मूल्य कृषिजस्ता कुरालाई प्राथमिकता गर्न सकेमात्र ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को सपना साकार हुन्छ ।

(रावल कैलाली बहुमुखी क्याम्पस, धनगढीमा राजनीतिक शास्त्रका विद्यार्थी हुन् ।)