सुर्खेत । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कर्णाली प्रदेशमा बेरुजुको भार झनै बढेको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशीलाई बुझाएको सातौं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार प्रदेशमा आव ०८० /८१ मा मात्रै ४५ करोड ९४ लाख ८२ हजार रुपैयाँ बेरुजु थपिएको छ।
नायव महालेखापरीक्षक रामप्रकाश महतोले पेश गरेको प्रतिवेदन अनुसार प्रदेश सरकारका विभिन्न कार्यालयतर्फ ३४ करोड ९९ लाख २० हजार र समितिहरू तथा अन्य संस्थातर्फ १० करोड ९५ लाख ६२ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार हाल असुल गर्नुपर्ने रकम ६ करोड ६९ लाख ९ हजार रहेको छ भने १९ करोड २६ लाख ६९ हजार नियमित गर्नुपर्ने, र ९ करोड ३ लाख ४२ हजार रुपैयाँ पेश्कीको रूपमा बाँकी रहेको छ।
लेखापरीक्षणबाट देखिएको अद्यावधिक बेरुजुको कुल मात्रा ४ अर्ब १२ करोड ५ लाख ८४ हजार रुपैयाँ पुगेको छ। यसमध्ये प्रदेश सरकारका कार्यालयहरूको ३ अर्ब ५० करोड ३८ लाख ३८ हजार र समितिहरू तथा अन्य संस्थाको ६१ करोड ७० लाख ४६ हजार रुपैयाँ रहेको छ।
निकायगत रूपमा हेर्दा भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयको सबैभन्दा बढी १८ करोड २१ लाख २० हजार बेरुजु देखिएको छ।
त्यसपछि जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयमा ५ करोड ४६ लाख ५८ हजार, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा ४ करोड १० लाख ९६ हजार, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा २ करोड ६६ लाख १७ हजार, र कृषि मन्त्रालयमा १ करोड ५६ लाख ७ हजार बेरुजु देखिएको छ।
अन्य निकायहरूको बेरुजु १३ करोड ९३ लाख ८४ हजार रुपैयाँ छ।
यस वर्ष लेखापरीक्षणको प्रभावबाट जम्मा २ करोड ९४ लाख ८७ हजार रुपैयाँ असुली गरिएको छ। यसमध्ये लेखापरीक्षणकै क्रममा ६८ लाख ६० हजार, प्रारम्भिक प्रतिवेदनपछि १६ लाख २० हजार र सम्परीक्षणमा २ करोड १० लाख ७ हजार रुपैयाँ फिर्ता गराइएको हो।
महालेखाको प्रतिवेदनले बेरुजु बढ्नुमा आर्थिक कार्यविधिको अवज्ञा, मनपरी तलब भुक्तानी, योजनाहरू कार्यान्वयन नगरी रकम रकमान्तर गर्ने, वितरणमुखी कार्यक्रमहरूमा बढी खर्च गर्ने, खरिद प्रक्रियामा कानुनी मापदण्ड नअपनाउने, र दिगो योजना निर्माण नहुनेजस्ता समस्या प्रमुख कारण रहेको उल्लेख गरेको छ।
रकमान्तर मात्रै ४ करोड ४८ लाख रुपैयाँ पुगेको देखिएको छ।प्रतिवेदनमा योजनाहरू अन्य शीर्षकमा सार्ने प्रवृत्तिले बजेटको प्रभावकारिता घटाएको उल्लेख गरिएको छ।
साथै, तीन तहका सरकारको काम पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन आवश्यक कानुनी संरचना निर्माण गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ।
Leave a Reply