आर्थिक विकास प्रक्रियामा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको भूमिका

अनौपचारिक अर्थतन्त्र अर्थतन्त्रको त्यस्तो अंश हो, जसले बजार मूल्य सिर्जना गरिरहेको हुन्छ, तर औपचारिक हिसाबले सरकारद्वारा नियमन भएको हुँदैन वा भनौं करको दायराभन्दा बाहिर हुन्छ । यसलाई छायाँ वा कालो/खैरो, अवैध अर्थतन्त्र पनि भन्ने गरिन्छ ।

अनौपचारिक अर्थतन्त्र विश्वव्यापी र सर्वव्यापी परिघटना हो । विश्व श्रम संगठनका अनुसार विश्वको करिब ६० प्रतिशत जनसंख्या अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन्, तर प्रायः गरेर उदीयमान र विकासोन्मुख देशहरूमा यस्तो अर्थतन्त्र बढी देखिन्छ । यद्यपि विकसित मुलुकका अर्थतन्त्रको समेत महत्वपूर्ण हिस्साको रूपमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र देखिन्छ । नेपालको समग्र अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा उल्लेख्य छ । कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा करिब ४३ प्रतिशत को योगदान रहेको अनुमान छ । जुन नेपाली रूपैयाँमा २.२ नील (ट्रिलियन) बराबरको मूल्य हुन आउँछ ।

नेपालमा पनि रोजगारीमा संलग्न जनसंख्याको ठूलो हिस्सा अनौपचारिक आर्थिक गतिविधिमा संलग्न छ । ६० लाख नेपली जनसंख्या (करिब ८५ प्रतिशत) अनौपचारिक आर्थिक गतिविधिमा संलग्न छन् । यसमा महिलाको जनसंख्या उल्लेख्य पाइन्छ, त्यसमा पनि अझै बढी दलित महिलाको बाहुल्य पाइन्छ । त्यस्ता मुख्य अनौपचारिक क्षेत्रहरू हुन्ः कृषि, सडक/ठेला व्यापार (स्ट्रिट भेन्डिङ), घरेलु काम आदि । यस्तो क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरू न्यून ज्यालामा काम गर्न बाध्य हुन्छन्, सामाजिक सुरक्षाबाट वञ्चित रहन्छन् र रोजगारीको सुनिश्चितता/ग्यारेन्टी हुँदैन । यावत् चुनौतीहरूका बावजुद अनौपचारिक अर्थतन्त्रका यस्ता गतिविधिले खास गरेर ग्रामीण क्षेत्रमा र सीमान्तीकृत समुदायमा रोजगार सिर्जना गरेका छन्, आम्दानीका अवसर दिएका छन् ।

कृषि क्षेत्रमा संलग्न महिलाहरूको ठूलो संख्या आफ्नै परिवारको घरखेतमा काम गर्छन्, उनीहरूको श्रम र योगदानलाई गणना गरिँदैन । गरिबी, औपचारिक श्रम बजारभन्दा टाढा, शिक्षा र चेतनाको कमी र परिवारको जीवनयापन जस्ता कुराले उनीहरू बाध्यात्मक हिसाबले अनौपचरिक क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् । यस्तो क्षेत्रमा प्रवेश गर्न तुलनात्मक हिसाबले सहज हुने हुँदा महिलाहरूले यस्तो काममा रुचि राख्ने गर्छन् ।

नेपालको समग्र अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा उल्लेख्य छ । कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा करिब ४३ प्रतिशत को योगदान रहेको अनुमान छ । जुन नेपाली रूपैयाँमा २.२ नील (ट्रिलियन) बराबरको मूल्य हुन आउँछ ।

अनौपचरिक क्षेत्रमा काम गर्न सीप, तालिमलगायतका अन्य औपचरिकता एकदमै न्यून या शून्य प्रायः हुने हुँदा सीप र अनुभव नभएका महिलाहरूका लागि आम्दानीको सहज स्रोत मिल्छ । राम्रो अवसरको खोजी गर्नुपर्छ/सकिन्छ भन्ने सामान्य चेतनाको अभावले र आफूले काम गर्दै आएको, जाने बुझेको क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर बिल्कुल नयाँ र भिन्न वातावरणमा काम गर्न उनीहरूमा तदारुता र रुचि नहुने हुँदा उनीहरू अनौपचारिक क्षेत्रमा नै रमाउने गरिरहेको पाइन्छ । अर्कोतर्फ उनीहरूका लागि औपचारिक भन्दा अनौपचरिक क्षेत्रमा काम गर्ने वातावरण अलि सहज र लचिलो पनि हुन्छ, तर ज्याला दरमा हुने लैङ्गिक विभेद, रोजगारदाताहरूको बलियो बार्गेनिङ पावर आदिले गर्दा महिलाहरू सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा न्यून ज्यालादरमा आफ्नो श्रम बेच्न अभिषप्त छन्, श्रम शोषणमा परिरहेका छन् । बाँच्न नै काम गर्न बाध्य छन् ।

खास गरेर सडक व्यापार गर्ने महिलाहरू, घरेलु कामदार, निर्माण क्षेत्रमा श्रम गर्ने र कृषि श्रमिक महिलाहरूको भौतिक सुरक्षा र उनीहरूको स्वस्थ अत्यन्तै जोखिमपूर्ण रहन्छ । प्राकृतिक विपत, कोभिड जस्ता महामारीका बेला अनौपचरिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरू बढी मारमा पर्छन् । सरकारले वितरण गर्ने राहत, अनुदानलगायतका कुराबाट वञ्चित रहन्छन् । नजरअन्दान्ज गरिने गरिन्छन् । विश्व श्रम संगठनका अनुसार अनौपचरिक क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारहरू कोभिड १९ को लकडाउनको पहिलो महिनामै प्रभावित भए, चरम गरिबी र अभावको चपेटामा परका थिए ।

तसर्थ अनौपचरिक क्षेत्रमा काम गर्ने महिला मजदुरहरूको अवस्था सुधार गर्ने, जोखिमबाट जोगाउने उपायहरूको खोजी गरिनुपर्छ । उनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा (स्वास्थ्य बीमा, पेन्सन र मातृत्व सुविधा) प्रदान गरिनुपर्छ । पेशागत सुरक्षा, कार्यस्थलमा हुने जोखिममा ध्यान दिनुपर्दछ । उनीहरूलाई अनौपचारिक खालका श्रमिक संगठन, अलाएन्स र नेटवर्कमा जोड्नुपर्छ । नारीवादको वकालत गर्ने संगठन, व्यक्तिहरूको ध्यानयतातर्फ जानुपर्छ ।

अनौपचरिक क्षेत्रमा काम गर्ने महिला मजदुरहरूको अवस्था सुधार गर्ने, जोखिमबाट जोगाउने उपायहरूको खोजी गरिनुपर्छ । उनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा (स्वास्थ्य बीमा, पेन्सन र मातृत्व सुविधा) प्रदान गरिनुपर्छ ।

अनौपचारिक आर्थिक गतिविधिलाई नेपाल सरकारले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको औपचारिक दायरामा ल्याउन प्रयत्न गर्दै आएको छ । यद्यपि परिणाममा अझै देखिइसककेको छैन ।

‘गिग इकोनमी’ अनौपचरिक अर्थतन्त्रको नवीन अवधारणा

आजभोलि संसारभरि नै गिग अर्थतन्त्र विस्तार हुँदै गएको छ । खास गरेर गिग र निर्माण श्रमिकहरू विकसित मुलुकमा बढी भेटिन्छन् । अल्पकालीन प्रकृतिको विद्यमान श्रम बजार हो गिग अर्थतन्त्र । मौसमी प्रकृतिका रोजगारीका क्षेत्रहरू जस्तैः सडक निर्माण गर्ने कामको ठेक्का लिने निर्माण कम्पनीमा काम गर्ने अस्थायी कामदारहरूसमेत गिग अर्थप्रणालीमा जोडिएको पाइन्छ । विश्व आर्थिक मञ्चले गिग अर्थतन्त्रलाई डिजिटल माध्यमबाट फ्रिलान्सरहरूलाई ग्राहकसँग जोड्ने खास गरेर अल्पकालीन प्रकृतिका सेवाको रूपमा अर्थ्याएको छ ।

नेपालमा पनि काठमाडौंमा केही वर्षयतादेखि टुटल र पठाओ यातायात सेवा लोकप्रिय भैरहेको छ । स्पेनले त झन् नयाँ कानून स्वीकृत गरी गिग अर्थतन्त्रमा आधारित चालक (राइडर)हरूलाई ज्यालादारी मजदुरको रूपमा वर्गीकरण गरेको छ । विकसित अर्थतन्त्रमा सम्पत्ति साझेदारी (एसेट शेयरिङ) जस्तैः कार, घर, पार्किङस्थल आदि व्यवसाय गिग प्रणालीमा चल्ने गरेको पाइन्छ ।

खास गरेर व्यावसायिक सेवाहरू जस्तैः लेखन, भाषान्तर, प्रशासनिक, सूक्ष्म प्रकृतिका काम । त्यस्तै घरायसी कामसम्बन्धी विविध सेवा र सामग्री, होम सर्भिस जस्तै नेपालमा पनि प्रचलनमा रहेको होम ट्युसन सेवा, झाडुपोछा, सरसफाइ लुगाधुने, केटाकेटीको हेरचाह र हस्तकलाका कामहरू हाम्रो औपचारिक अर्थ प्रणालीमा नजोडिएका आर्थिक गतिविधि हुन् । यस्ता व्यवसायलाई पनि अर्थतन्त्रको औपचारिक दायरामा जोड्न सके देशको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ । सरकारको आम्दानीको क्षेत्र समेत फराकिलो हुनसक्छ ।

प्रतिस्पर्धा, कर र श्रम बजार नीति, वस्तु र बजारको नियमनलगायतका कुरामा व्यावसायिकका तर्फबाट जटिलता उत्पन्न हुनसक्ने जस्ता समस्या भए तापनि गिग अर्थतन्त्रका धेरै फाइदा छन् । गिग अर्थतन्त्रमा कहाँ, कहिले र कसरी काम गर्ने भन्ने सवालमा आत्मनिर्भर र स्वतन्त्र रहन्छन् कामदार । काम, जागिर गुमेर आम्दानी शून्य हुने जोखिम कम हुन्छ । एकै पटकमा धेरै कम्पनी वा प्रोजेक्टसम्बन्धी काम गर्न सकिने हुँदा क्षमता अभिवृद्धि भैरहन्छ, निरन्तर र सीप विकास सँगसँगै अझ बढी अवसर भेटिन्छन् । कामदारलाई यहाँ स्वतन्त्रता मिल्छ, कार्यजीवनमा लचकता र स्वयत्तता मिल्छ ।

आजभोलि संसारभरि नै गिग अर्थतन्त्र विस्तार हुँदै गएको छ । खास गरेर गिग र निर्माण श्रमिकहरू विकसित मुलुकमा बढी भेटिन्छन् । अल्पकालीन प्रकृतिको विद्यमान श्रम बजार हो गिग अर्थतन्त्र ।

गिग अर्थतन्त्रबाट लाभ प्राप्त गर्नसक्ने अन्य लाभग्राहीमध्ये ठूलो संख्यामा रहेका सेवानिवृत्त व्यक्तिहरू, घरमा बस्न बाध्य अभिभावक, ज्येष्ठ नागरिकहरू, विद्यार्थी र अशक्त/अपाङ्ग पर्छन् । उनीहरूले यसबाट मनग्य लाभ लिनसक्छन् । घरमै बसीबसी कमाउन सक्छन् । सन् २००० यताका वर्षमा अर्थतन्त्र र उद्योग क्षेत्रमा डिजिटलाइजेसन तीव्र रूपमा विकास भयो । सूचना, सञ्चार र प्रविधि खास गरेर इन्टरनेट सञ्जालको व्यापक विस्तार, स्मार्टफोनको लोकप्रियताले गर्दा डिजिटल प्रविधिमा आधारित अन डिमान्ड प्लेटफर्मले डिजिटल प्रविधिमा आधारित नयाँनयाँ काम र रोजगारी सिर्जना गरेका छन् । पहुँच, सुविधा, सहजता र मूल्य प्रतिस्पर्धाका कारण बन्दै गएको छ ।

सामान्य बुझाइमा काम एउटा पूर्णकालीन कामदारले गर्ने कार्यघण्टा र त्यसबापत उसले प्राप्त गर्ने आर्थिक लाभ (तलब, ज्याला) भन्ने हो, तर आजभोलि कामबारेको यो परम्परागत परिभाषा बदलिँदै गएको छ । प्रविधिको निरन्तर विकासले गर्दा अर्थतन्त्रका आयाम बदलिएका छन् । स्वतन्त्र र करारजन्य श्रममा आधारित सेवामूलक काम लोकप्रिय हुँदैछन् । अमेरिकामा कुल श्रमिकमध्ये ३६ प्रतिशत गिग इकोनमीमा क्रियाशील छन् ।

खुला बजार प्रणालीमा विस्तारित हुँदै गएको खण्ड (सेगमेन्ट) हो गिग अर्थतन्त्र । यसबाट उत्पादकत्व वृद्धि हुन्छ र रोजगारीबाट प्राप्त हुने आर्थिक लाभ लिन सहयोग मिल्छ । यो प्रणालीबाट विभिन्न तहका उपभोक्ता र कामदारको सुरक्षा कसरी ग्यारेन्टी हुन्छ भन्ने स्वाभाविक प्रश्न गर्न सकिन्छ । हामीलाई सुन्दै अनौठो र नौलो लाग्ने यो अवधारणा विश्वव्यापी अवधारणा हो । कामदार/श्रमिक वा कथित ‘गिग अर्थतन्त्र’ विश्वव्यापी बहस र चर्चाको विषय भएको छ आजकाल । यसका प्रभावहरू नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि बिस्तारै देखिँदैछन् ।

गिग अर्थतन्त्रबाट लाभ प्राप्त गर्नसक्ने अन्य लाभग्राहीमध्ये ठूलो संख्यामा रहेका सेवानिवृत्त व्यक्तिहरू, घरमा बस्न बाध्य अभिभावक, ज्येष्ठ नागरिकहरू, विद्यार्थी र अशक्त/अपाङ्ग पर्छन् । उनीहरूले यसबाट मनग्य लाभ लिनसक्छन् ।

कतिपय अवस्थामा अनौपचारिक कामबारे एकप्रकारको भ्रम पनि रहेको पाइन्छ समाजमा । अपराध, अनुचित र गैरकानूनी क्रियाकलाप, लागुऔषध ओसारपसार र मानव तस्करी जस्ता कुरालाई छायाँ अर्थतन्त्रको कारकको रूपमा लिने गरेको देखिन्छ ।

दिगो र समावेशी विकासका लागि अनौपचारिकताका चालक र परिणामहरू बुझ्न जरुरी हुन्छ । हाम्रो जस्तो ठूलो मात्रामा अनौपचारिक अर्थतन्त्र भएका देशहरू आफ्नो सम्भावनाभन्दा निकै न्यून तहमा आर्थिक विकास गर्न समर्थ हुन्छन् । अनौपचरिक फर्महरू साना हुन्छन् र यिनीहरूको उत्पादकत्व न्यून हुन्छ । वित्तीय पहुँच सीमित हुन्छ । सँगसँगै यस्ता फर्महरूले करमा योगदान नगर्ने हुँदा सरकारको आम्दानी खुम्चिन्छ ।

औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूको तुलनामा अनौपचरिक श्रमिकहरू गरिब हुन्छन्, न्यून ज्यालामा काम गर्छन् । सामाजिक सुरक्षाबाट बञ्चित हुन्छन्, यसले गर्दा समाजमा वर्गीय खाडल झन् फराकिलो हुँदै जान्छ र आर्थिक/सामाजिक र लैंगिक असमानता झनै बढ्छ । तसर्थ तीनै तहका सरकारहरूले आफ्ना नीति, कार्यक्रमहरू बनाउँदा अर्थतन्त्रको अनौपचरिक पाटोमा ध्यान पुर्‍याउन सके करको दायरा बढ्छ । अनौपचरिक क्षेत्रका श्रमिकहरूले सामाजिक न्याय पाउँछन् । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा हुन्छ । साँचो अर्थको समाजवादतर्फ उन्मुख हुन सकिन्छ ।

(लेखक लुम्बिनी वाणिज्य क्याम्पस बुटवलमा अध्यापन गर्छन् ।)