काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले हालै निकालेको श्वेतपत्रले निकै हल्लाखल्ला मच्चिएको छ । कुलमान घिसिङले ठूलो नाफामा देखाएको प्राधिकरण हालका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले ठूलो घाटामा देखाएपछि वादविवादहरू भइरहेका छन् ।
श्वेतपत्रमा प्राधिकरणले १० अर्ब ऋण लिन आँटिएको पनि बताएको छ । कार्यकारी निर्देशक फेरिनासाथ यति ठूलो रकम ऋण खोज्नुपर्ने अवस्था कसरी आयो भनेर जनमानसमा सन्देह उब्जिइरहेको छ । कुलमानका समर्थकहरूले ऋण लिन नै श्वेतपत्रमा तथ्यांकहरू तोडमोड गरिएको आरोप लगाएका छन् ।
के श्वेतपत्रमा तथ्यांक तोडमोड गरिएको हो ? विद्युत बक्यौता उठाउने योजना प्राधिकरणसँग के छ । नेपालले आफ्नो लागि आवश्यक पर्ने विद्युत आफैं कति समयपछि उत्पादन गर्नसक्छ ? यी विषयमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यसँग गरिएको कुराकानीः

– तपाईं प्राधिकरणमा आउनुभएको एक महिना भयो । कस्तो अनुभव गरी राख्नुभएको छ ?
म नयाँ मान्छे र बाहिरको मान्छे होइन । २०७७ सालमा पनि एमडी भएको थिएँ । प्राधिकरणमा ३५ वर्ष काम गरेको छु । बीचको व्यवस्थापनमा केही परिवर्तन भएको छ । प्राविधिक रूपमा केही परिवर्तन भएको रहेछ । म आएपछि काम गर्न सुरु गरेको छु ।
– तपाईं विद्युत प्राधिकरणमा आउनासाथ लोडसेडिङ हुन्छ भनेर हल्ला चलेको थियो । नभन्दै यो बीचमा लोडसेडिङ पनि बढेको जनगुनासो छ । तपाई आएकै कारण लोडसेडिङ भएको हो कि व्यवस्थापनको समस्या हो ?
नयाँ एमडी आएपछि लोडसेडिङ हुन्छ भनेर हौवा फैलाउने काम हुन्छ । २०७७ सालमा पनि त्यस्तै भएको थियो । त्यो बेला कार्तिकमा म एमडी भएको थिएँ । त्यो बेला पनि तिहारमा लोडसेडिङ हुन्छ भनेर हल्ला गरियो । लोडसेडिङ भएन र मज्जाले लक्ष्मीपूजा भएको थियो ।
त्यही वर्ष पुस-माघमा हावाहुरीले लाइनमा केही डिस्टर्ब भयो । झ्यापझ्याप बत्ती गएपछि लोडसेडिङ भयो भनियो । मैले त्यो बेला अघिल्लो वर्षको र यो वर्षको तथ्यांक तुलना गरेर देखाएँ । अघिल्लो वर्षभन्दा यो वर्ष झ्यापझ्याप बत्ती कम गएको देखियो ।
मैले तथ्यांक नै देखाएपछि लोडसेडिङ होइन रहेछ भन्ने विश्वास भयो । २०७८ सालको साउनमा म प्राधिकरणबाट आउट भएँ । मैले छाडेपछि नाफा अलिकति घट्यो भनेर व्यापक हल्ला भयो । अहिले पनि करिब त्यही प्रक्रिया दोहोरिइरहेको छ । यो पुनरावृत्ति हो । म अहिले आउँदा पनि लोडसेडिङ हुन्छ भनियो । त्यसको उल्टो भयो । भारतबाट थप ५ सोलार आवर थप विद्युत ल्याएपछि उद्योगमा परेको मार कम भएको छ । उद्योगमा १०-१० घन्टा लोडसेडिङ भएर सिमेन्ट र स्टिलको मूल्यवृद्धि भएको थियो । थप विद्युत ल्याएपछि ५-६ घन्टाभन्दा धेरै उद्योगमा लोड धन्न सक्ने भयो । त्यसपछि उत्पादन वृद्धि भयो र मूल्य पनि घट्यो ।
चैत-बैशाखमा हावाहुरी चल्छ । नयाँ पालुवा पलाएको पनि हुन्छ । तार नजिक भएका रुखका पातले विद्युतको तार छुन्छ । अनि तारमा ट्रिप हुन्छ । यो समयमा तारमा धुलो जमेको हुन्छ । पानी परेपछि त्यो धुलोमा पानी रसाएर इन्सुलेटर फ्याक्स हुन्छ । फ्याक्स ओभर भएर पनि ट्रिप हुन्छ । दुई-तीन वटा कारणले झ्याप-झ्याप लाइन जान्छ । एउटा समयपछि त्यो आफैं जान्छ । अहिले झ्याप-झ्याप पनि छैन ।
कसैले उक्साएको वा प्राकृतिक पनि हुन्छ । नयाँ मान्छे प्राधिकरणमा आएको छ । यसले के गर्ला भन्ने पनि होला ।
– तपाईं नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हुनेबित्तिकै श्वेतपत्र जारी गर्नुभयो । यसको आवश्यकता नै देखेर हो कि कुलमानले सार्वजनिक गरेका विवरणको खण्डनका लागि ?
यो आवश्यक नै थियो । २०७७ सालनमा एमडी भएको अनुभवले पनि यो पटक श्वेतपत्र ल्याउनुपर्छ भन्ने लाग्यो । मैले २०७७ सालमा एमडी भएर छाड्दा पनि ‘लस’ धेरै भयो भनेर रिपोर्टिङ भएको थियो । तथ्यांकमा मेरो कन्ट्रोल पनि थिएन । त्यो बेला पनि मेथड यो हो भनेर भन्न पाएको भए हुने थियो ।
यो पटक म एमडी भएर आउनासाथ मेथड र डाटा नै राखेर श्वेतपत्र ल्याएको हुँ । पछि कसैले तथ्यांक निकाल्नुप¥यो भने त्यही मेथड प्रयोग गर्न सकिन्छ । सबै कुरा राखेर श्वेतपत्र निकालेको हो । श्वेतपत्रमा जुन वित्तीय अवस्था आयो, त्यसबाट सबै चकित भए । मैले निकालेको भनेको प्राधिकरणभित्रकै तथ्यांक हो ।
– कुलमानले दिएको तथ्यांक र तपाईंले निकालेको तथ्यांक किन मिल्दैन ? अब प्राधिकरण ऋण खोजेर नै चलाउनुपर्ने बेला आएको हो र ?
उहाँले के तथ्यांक सार्वजनिक गर्नुभयो, थाहा भएन । केही कुरा समाचारमा बाइटको रूपमा आउने गरेको थियो । त्यसैलाई नै बाहिर सत्यतथ्य हो भनेर बाहिर आएको होला । रिपोर्टकै रूपमा पहिले अहिले जसरी तथ्यांक आएको थिएन ।
यो पटक रिपोर्टको रूपमा एउटा ह्वाइट पेपर आएको छ । पहिले गलत थियो र अहिले सही हो भन्ने आधार नै छैन । पहिले के थियो भन्ने नै छैन । न्युज बाइटको रूपमा आएका कुरा तथ्यांक होइन । त्यो प्रचारको लागि थियो ।
अहिले प्राधिकरणमा पैसा छैन भन्नुको मतलब नाफा नै छैन भनेको होइन । ४ आनाको कमाइ १२ आनाको खर्च भने जस्तो हो । कमाइभन्दा धेरै खर्च भएको हो । खर्च नेगेटिभभन्दा पनि पोजेटिभ नै भएको होला । हामीले घर बनाउने भने जस्तै विद्युतको लाइन निर्माण भयो होला । खर्च बढी गरियो, त्यो तिर्ने पैसा अहिले प्राधिकरणसँग भएन । निर्माण भएका कामको पैसा तिर्ने स्रोत नै अनिश्चित भयो । पहिले स्रोतको सुनिश्चित नहुँदै ठेक्का लागे, अहिले त्यसैको भुक्तानी दिन पैसा नभएको हो ।
– कुलमानलाई सरकारले हटाउनुभन्दा पहिले ९ अर्ब नाफा देखाउनुभएको थियो । तपाईंले ५ अर्ब २६ करोड घाटा देखाउनुभयो ? नाफा छ भनेको ठाउँमा कसरी घाटा भयो त ?
९ अर्ब नाफा रहेको कुरा मैले निकालेको श्वेतपत्रमा पनि छ । मैले तथ्यांकलाई बङ्ग्याउने वा भत्काउने भन्ने होइन । ९ अर्ब फागुन मसान्तमा नाफा छ भनेर ह्वाइट पेपरमा अहिले पनि छ । फागुनपछि चैत, बैशाख र जेठमा भारतबाट धेरै विद्युत खरिद गर्छौं । त्यो महँगो पनि पर्छ । गर्मी सुरु भएपछि भारतमा विद्युत महँगो हुन्छ । अहिले हामीले भारतसँग विद्युत किनेका हौँ । हामीले रातिको समयमा पनि प्रतियुनिट १० रूपैयाँ भारुमा किनेका छौं ।
असारसम्ममा नाफाको प्रक्षेपण ६ अर्ब हुन्छ भनेर पनि लेखेको छ । ५ अर्ब नाफा घट्छ । ६ अर्ब नाफामा के–के छ भनेर पनि लेखेको छ । नाफा क्यासमा छैन । कति नाफा त उठाउन बाँकी बक्यौतालाई जोडेर देखाइएको छ । ८ अर्ब डेडिकेटेड उठाउन बाँकी बक्यौता जोडेर नाफा देखाएको छ । सरकारी बक्यौता र सडक बत्तीको बक्यौता जोडेर आम्दानी मानेर नाफा देखाइएको छ । नाफा ६ अर्ब भने पनि पैसा नहुनुको कारण यो हो ।
अर्काे, नोक्सानी भनेको आयकर प्रयोजनका लागि विद्युत प्राधिकरणले सबमिट गरेको रिपोर्ट नै हो । प्राधिकरणले नै स्वीकार गरेको तथ्यांक नै मेरो रिपोर्ट हो । अहिले आयकर तिर्नुपर्दैन भनेर लेखिएको छ, त्यो कुरा कर कार्यालयले पनि मानेको छ । त्यो चिजले कसैलाई हर्ट गर्छ वा लेख्न नै हुँदैन थियो भने बोल्दा किन छोपछाप पारेको ? पहिलादेखि नै यो कुरा आएको थियो । यी कुरा बाहिर आएपछि राम्रोसँग ग्रहण गरेको भए हुन्थ्यो ।

– तपाईलाई विद्युत प्राधिकरणबाट हटाएपछि अदालत पनि जानुभयो । अहिले पनि त्यो मुद्दा विचाराधीन छ क्यारे ! अदालतबाट तपाईं किन पुनर्बहाली हुन सक्नुभएन ?
मुद्दा २०७८ को भदौबाट सुरु भएको हो । त्यस्ता खालका १२ वटा जति मुद्दा थिए । सरकारले हटाएको १२ ठाउँका कार्यालय प्रमुख पुनः अदालतले फर्कायो । अरूको कार्यालय नै फर्काउनु भनेर अन्तरिम आदेश आयो । मेरो हकमा त्यो आदेश आएन । मेरो मुद्दाको आदेश नआएपछि म त्यसमा लागि नै रहेँ । मेरो मुद्दाको ३२ पटक पेसी भयो, तर सुनुवाइ भएन । १५ दिनभित्र सुनुवाइ र फैसला नै गर्ने भनेर पनि लेखियो । १५ दिनको जवाफ र त्यसको ३ दिनभित्र हट्न पनि नपाउने र हटाउन पनि नपाउने भनेर लेखियो ।
त्यसले फैसला आउने जस्तो भयो । त्यो आदेशको सुनुवाइ नै भएन । पाउने भए प्राधिकरण जान्थें । नपाउने भनेर फैसला आएको भए म आफ्नो बाटो लाग्थें । त्यसपछि इजलास नै बसेन । मेरो मुद्दा कहिले हेर्न नभ्याउने तथा स्थगित हुन्थ्यो । साढे ३ वर्षको पीडादायक कथा छ ।
अहिले अदालतबाट प्राधिकरण फर्केर जाने ४ वर्षे कार्यकाल सकियो । मैले आफ्नो ४ वर्षे कार्यकाल सकिएपछि फेसबुकमा लेखेर नै बिदावारी लिएको हो, तर पछि सरकारले मलाई न्याय दियो । तिमी प्राधिकरण जाउ भनेर पठायो ।
– डेडिकेटेड र ट्रकलाइनको ४४ अर्ब ४५ करोड बक्यौता छ । यसमा तपाईंले प्रमाण जुटाउने भन्दै श्वेतपत्र ल्याउनुभयो । यो बक्यौता तपाईंले उठाउने सम्भावना कति छ ? कुलमानले म पुनः प्राधिकरण आए भने ७ दिनमा बाँकी बक्यौता उठाउँछु पनि भनिरहनु भएको छ नि ?
७ दिनभित्र बाँकी बक्यौता उठाउँछु भनेर हुँदैन । ७ वर्ष नै भयो । बक्यौता उठाउन त्यति सजिलो छैन । अघिल्लो पटक २०७७ सालमा उठ्न बाँकी रहेको बक्यौताको विषयमा किस्ता बढाउँदा हुन्छ भन्ने भएर किस्ताबन्दी बढाएका थियौँ । म अघिल्लो पटक एमडी हुँदा बक्यौताको विषय कति जेलिएको छ भन्ने अनुमान नलगाएको जस्तो लाग्छ । त्यतिबेला धरौटी घटाउने भन्ने भयो । धरौटी अर्काे पटक घटाउने, पुनरवलोकनमा पनि नजाने र जसरी पनि बक्यौता उठाउने भनेर लागेको थिएँ । त्यति सजिलो पनि थिएन त्यो मुद्दा । त्यो त सबै देखियो नि ! ७ वर्षदेखि बक्यौता उठाउने कुरा नै चलिरहेको छ ।
त्यसभित्र हाम्रा पनि कमजोरी रहेछन् । प्राधिकरणको पनि कमजोरी रहेछ भन्ने भएपछि बीचमा १०० प्रतिशत धरौटीबाट २५ प्रतिशत धरौटी भइसकेको थियो । २५ प्रतिशत धरौटी पनि धेरै भयो भन्ने भएपछि ५ प्रतिशत धरौटी बनाइएको थियो । त्यसलाई बैंक ग्यारेन्टीमा कन्भर्ट गरियो । ०.१ वा १ प्रतिशत भन्दा कम पैसा राखे पुग्छ । त्यो खर्च हुने पैसा पनि होइन । उद्योगीले जित्नुभयो भने त्यो पैसा उहाँहरूको बिलमा नै समाहित भएर जान्छ ।
यति गरेपछि त बाँकी बक्यौता तिर्न आउनुहुन्छ होला भन्ने लाग्यो । मैले उहाँहरूलाई बोलाएर छलफल पनि गरेको थिएँ । माया, प्रेम र सद्भावसहित कुरा गरें । उहाँहरूले जम्मा ३० दिनको समय थियो, त्यो सकिइसक्यो भन्नुभयो । त्यसपछि मैले बोर्डमा लगेर जेठ ३० गतेसम्म म्याद पनि थप गरिसकेको छु । अब उद्योगीहरू बाँकी बक्यौता तिर्न आउनुहुन्छ । जे जे असहज छ, त्यो सहज बनाउँदै जाने हो । त्यसपछि पनि आएनन् भने विद्युत नियमन आयोगको अनुमति लिएर अर्काे कारबाही गर्ने हो ।
– भनेपछि प्रमाण जुटाएर बाँकी बक्यौता उठाउनुहुन्छ ?
प्रमाण जुटाएर प्राधिकरणले बाँकी बक्यौता उठाउँछ । पुनरवलोकन समितिबाट निर्णय गराएर पैसा उठाउँछ, तर पुनरवलोकनमा नै आउनुभएन भने के गर्ने भन्ने हो । उद्योगीसँग उठाउनुपर्ने ४४ अर्ब होइन, डेडिकेटेड र टंकलाइनको उठाउनुपर्ने बक्यौता भनेको करिब २३ अर्ब हो ।
– प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशक किन यति धेरै शक्तिशाली हुन्छन् ? जसलाई हटाउन पूरै राज्य सत्ता नै लाग्नुपर्ने ?
यो व्यक्ति विशेषका लागि मात्रै होला । यसभन्दा अघि धेरै पटक प्राधिकरणको एमडी फेरिएका छन् । मुकेश काफ्लेले राजीनामा दिएर जानुभएको हो । त्योभन्दा अघिका एमडीहरू पनि त्यसै गरी हट्नुभएको थियो ।
समस्या भएको त यस पटक र योभन्दा अघिल्लो पटकमात्रै हो । मलाई हटाउँदा पनि त्यस्तो हल्ला भएन । एउटा निर्णयले म हटेको हुँ । मैले अदालतमा मुद्दा हालेँ, त्यो मेरो पाटो हो । मलाई हटाउँदा कुनै आवाज भएन । अहिलेमात्रै हो धेरै आवाज आएको ।
– हाम्रो लक्ष्य २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने रहेको छ । यो सम्भव छ ?
अहिले प्राधिकरण आफैंले बनाउन लागेको अपर अरुण १ हजार मेगावाटको आयोजना छ । दूधकोशी ६५० मेगावाटको निर्माण गरिरहेको छ । चैनपुर सेतीलगायतको जलविद्युत आयोजना निर्माण भइरहेका छन् ।
जलविद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रको लगानी नै ल्याउने हो । थप विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षण गरेर हामी लाग्ने भनेको प्रशारणलाइन निर्माणमा नै हो । हामीले बाटो बनाइदिने हो । नेपालमा खपत हुने विद्युत नेपालमा प्रयोग गर्ने र विदेश निर्यात हुँदा त्यसका लागि विद्युत निर्यातको बाटो बनाउने हो ।
त्यसका लागि आगामी ५ वर्षमा ६ खर्ब लाग्ने भन्ने अनुमान हामीले गरेका छौँ । अब त्यसका लागि स्रोत जुटाउने काम गर्नुपर्छ । नेपाल सरकारको पनि स्रोत सीमित छ । विदेशी अनुदान र ऋण घट्दै गइरहेको छ । व्यापारिक ऋण वा अन्य तरिकाले ऋण उठाउनुपर्ने हुन्छ ।
अहिले रेमिट्यान्सको कारण सही उपकरणहरू ल्यायौँ भने बजारबाट पैसा उठ्नेछ । हामी अहिले अल्पविकसित देश हौं । विश्व बैंकलगायतले सस्तो ऋण हामीलाई दिन्छन् । अहिले ऊर्जा संकटग्रस्त क्षेत्र हो । किनभने अहिले अनुमति पाएर भकाभक जलविद्युत आयोजना बनिरहेका छन् । आयोजना सकिँदा बाटो भएन भने त्यो उत्पादन खेर जान्छ । प्रसारण र वितरण लाइनमा पैसा खर्च गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूलाई लागेको होला । त्यो विश्वास रहेको छ । प्रसारणलाइन निर्माणमा मैले जोर बिन्ती गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।

– हामी नेपालमा मागे जति बिजुली दिन सकिरहेका छैनौँ । यस्तो अवस्थामा खालि निर्यातका कुरा गर्छौं । पहिले आन्तरिक खपत पूरा गर्न ध्यान दिने कि बाहिर निर्यात गर्नमा ध्यान दिने हो ?
हाम्रो मागभन्दा उत्पादन धेरै भएको बेला भारतमा विद्युत निर्यात गर्ने हो । जाडो महिनामा हाम्रो उत्पादनले हामीलाई नै पुग्दैन । नेपालमा विद्युत नपुगी भारतमा बिक्री गर्ने भन्ने कुरा हुँदैन ।
– तपाईंले ल्याउनुभएको श्वेतपत्रमा १० अर्ब ऋण लिने कुरा उल्लेख छ । ऋण नै लिनुपर्ने अवस्था किन आयो र त्यो ऋण विद्युत प्राधिकरणले कसरी लिँदैछ ? कति वटा बैंकसँग कुरा गर्नुभयो ?
१० अर्ब ऋण चाहियो भनेर फाइल ऊर्जा मन्त्रालय हुँदै अर्थ मन्त्रालय पुगेको छ । अर्थमन्त्रीले सहमति दिएपछि हामी ऋणको लागि अगाडि बढ्नेछौँ । त्यसपछि हामीले बैंकहरूसँग कुरा गरेर न्यूनतम व्याजमा ऋण लिन्छौँ ।
त्यो ऋण कसरी तिर्ने भन्ने हामीसँग योजना छ । १० अर्ब नगद मौज्दात भनेको केही धरौटी छन्, केही डलरको फिक्स्ड डिपोजिट र केही कल डिपोजिटमा रहेको छ । त्यही पैसामा यो १० अर्ब थप गरेर पुराना बक्यौताहरू तिर्ने हो ।
पुरानो बक्यौता नै श्वेतपत्र निकाल्दा ११ अर्ब थियो । अहिले त्यो वृद्धि भइसकेको छ । यो ४० दिनमा १४ अर्ब बक्यौता तिरिसकिएको छ । भारतलाई विद्युत किनेको भुक्तानी र निजी प्रवर्द्र्धहरूलाई तिर्नुपर्ने पैसा तिरेको हो । पुराना ठेकेदारको बाँकी केही बक्यौता पनि तिरिरहेका छौँ ।
प्रत्येक दिन ३० करोड पैसा आइरहेको पनि छ । ४० दिनमा ११ अर्ब पैसा आयो, तर यहाँ ग्याप पनि भयो । यो ग्याप पूरा गर्न पनि छोटो समयको ऋण लिनुपर्ने अवस्था आयो । असार-साउनमा हाम्रो कमाइभन्दा खर्च कम हुन्छ । त्यो बेला हामीले लिएको ऋण तिर्नसक्ने अवस्था आउनेछ ।
– झ्याप झ्याप बत्ती जाने समस्या अन्त्य गर्न के छ योजना ? के यसमा प्राधिकरणभित्रका कर्मचारीको पनि हात देख्नुहुन्छ ?
अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष झ्याप झ्याप बत्ती कम गएको छ । मैले तथ्यांक नै देखाइसकेको छु । अघि पनि यही विषयमा भनेको छु । उदयपुरलगायतका तराईका जिल्लामा झ्याप झ्याप बत्ती गयो भन्ने कुरा आयो । हाम्रो लोड वृद्धि भइरहेको छ । प्रसारणलाइन पुरानो नै हो । जस्तै सानो सडकमा धेरै सवारी भए भने त्यसले समस्या ल्याउँछ । अहिले प्रसारणलाइन रुखका पातले छोयो भने पनि आदि वा पूरै सिस्टम नै जान्छ । गत वर्षसँग तुलना गरेर हेर्ने हो भने झ्याप झ्याप बत्ती जाने वृद्धि भएको छैन ।
अहिले झ्याप झ्याप बत्ती जाने समस्या नै छैन । चैतमा झ्याप झ्याप बत्ती जान्छ भनेर अघिल्लो वर्षको तथ्यांक हेरिएन । यो तथ्यांक नै हेरेपछि राजनीतिक रूपमा त्यस्तो असर पर्दैन जस्तो लाग्छ । त्यसको पनि जवाफ छ । मलाई नियुक्ति गरेको औचित्य पुष्टि मैले गर्नेछु । त्यसका लागि काम सुरु गरिसकेको पनि छु । त्यसको परिणाम समय आएपछि देखिन्छ ।
प्राधिकरणका कर्मचारीहरूमा एउटा प्रश्न उठेको थियो । मातातीर्थ र ढल्केबरको सबस्टेसनमा आगजनी भएको थियो । हाम्रो कर्मचारीबाट पनि केही कमजोरी भयो कि भनेर मान्छेले अनुमान गर्न थाले । त्यसपछि ती दुई ठाउँमा नै छानबिन समिति बनेको छ । कर्मचारीबाट जानाजान झ्याप झ्याप बत्ती जाने गरी कार्य गरेको देखिँदैन । त्यो होला जस्तो मलाई विश्वास पनि लाग्दैन ।

Leave a Reply