कैलाली । गत बिहीबार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटबारे विस्तृत छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो ।
धनगढीमा आयोजना गरेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसम्बन्धी छलफलमा प्रदेशका अधिकांश स्थानीय तहको सहभागिता रहेको थियो ।
प्रदेश सरकारका सबै मन्त्री, सचिव र उपलब्ध उपसचिव सहभागी छलफलमा उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको तर्फबाट भने वरिष्ठ वन अधिकृत भरत श्रेष्ठ थिए ।
मन्त्री, सचिव, उपसचिव नगएर अधिकृत सहभागी भएका होइनन्, मन्त्री, सचिव, उपसचिव नभएर उनी सहभागी भएका हुन् ।
विवादित अडियो संवाद सार्वजनिक भएपछि उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री लक्ष्मण किशोर चौधरीले चैत्र १६ गते राजीनामा दिएका थिए ।
त्यसपछि उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले नै सम्हालिरहेका छन् ।
मन्त्री नभए पछि केही समय मन्त्रालयको नेतृत्व सचिव प्रमोद भट्टराइले गरिरहेका थिए । तर, मन्त्रीले राजीनामा दिएको ठिक एक महिनापछि अर्थात् वैशाख १६ गते सचिव भट्टराई को पनि लुम्बिनी प्रदेश सरुवा भयो । त्यसको भोली पल्टै उनी बिदाइ भए । सोही दिन सुदूरपश्चिम प्रदेश सुरुवा भएका दीर्घ नारायण कोइराला अझै मन्त्रालयमा पुगेका छैनन् ।
भएका सचिवको सरुवा भएर गएपछि र सरुवा भएर आउने सचिव नआएपछि अहिले मन्त्रालय नेतृत्व विहीन भएको हो । मन्त्रालयका रहेका पाँच महाशाखाको नेतृत्व गर्ने पाँच उपसचिव मध्ये अहिले एक जना पनि छैनन् ।
मन्त्रालयमा मन्त्री, सचिव र उपसचिव सबै पद खाली भएपछि नीति कार्यक्रम तथा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा समस्या देखिएको छ।
मन्त्री सचिव र उपसचिव नभए पनि उपलब्ध कर्मचारीहरूले आन्तरिक रूपमा नीति कार्यक्रमको प्रारम्भिक खाका तयार गरी वैशाख २५ गते मुख्यमन्त्रीलाई बुझाइसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता समेत रहेका वरिष्ठ वन अधिकृत भरत श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
‘हामीले सबैसँग छलफल र परामर्श गरेर मुख्यमन्त्री ज्यूलाई २५ गते नै प्रारम्भिक ड्राफ्ट बुझाइसकेका छौँ ’ उनले भने, ‘माननीय मुख्यमन्त्री ज्यूले अहिले त्यो अध्ययन गरिरहनु भएको छ।’
नीति कार्यक्रम मात्रै होइन अर्थ मन्त्रालयले उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको बजेट सीमा ९सिलिङ० तोकेको छ। मन्त्रालय नेतृत्व विहीन हुँदा यस विषयमा पनि विस्तृत छलफल हुन सकेको छैन ।
सचिव आए लगत्तै योजना तर्जुमा गोष्ठी गरी बजेट तयार गर्ने उनले जानकारी दिए ।
वन संरक्षण राष्ट्रिय गोष्ठी र वन अधिकृतहरूको राष्ट्रिय गोष्ठीका कारण प्रदेश सचिव मन्त्रालयमा उपस्थित हुन ढिलाइ भइरहेको भन्दै केही दिनमा सचिव पुग्ने र त्यसलगत्तै बजेटका बाकी काम टुङ्गो लगाउने तयारी गरिएको छ ।
यता सचिव आइसक्दासम्म मन्त्री नियुक्त हुने वा नहुने भन्ने विषय पनि अन्योलमा परेको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट मन्त्री भएका लक्ष्मण किशोर चौधरीले राजीनामा दिएपछि अहिले नाउपाबाटै मन्त्री बनाउने गरी मुख्यमन्त्रीले तयारी थालेका छन्।
नाउपाले भने अहिलेसम्म मन्त्रीको नाम दिन सकेको छैन। केन्द्रबाट मन्त्रिबारे ठोस निष्कर्ष नआउँदा प्रदेश संसदीय दलले त्यसबारे निर्णय गर्न सकिरहेको छैन । ‘हामीले केन्द्रबाटै नाम दिनुहोस् भनेका थियौँ तर, नाम आएको छैन ’ नाउपाका एक सांसदले भने ‘केन्द्रमा सहमति नभएरै प्रदेशबाट मन्त्रीको निर्णय हुँदैन । अहिलेसम्म केन्द्रबाट केही निर्णय आएको छैन। त्यसैले प्रदेशमा ढिलाइ भइरहेको छ ।’
Leave a Reply