अमेरिका र बेलायतसहित ११५ देशका श्रमिक काम गर्छन् नेपालमा, सबैभन्दा धेरै चिनियाँ

बुटवल । काम खोज्न नेपालीहरू धमाधम विदेशिँदा नेपाललाई श्रम गन्तव्य बनाउने विदेशी श्रमिकहरू पनि उत्तिकै रहेका छन् । पछिल्लो समय रोजगारीको खोजीमा नेपाल आउने विदेशी श्रमिकहरूको संख्या बढेको छ ।

नेपालमा विशेषगरी भारत र चीनबाट ठूलो संख्यामा श्रमिकहरू आइरहेका छन् । भारत र चीनसँगै विश्वका ११५ मुलुकका नागरिकले नेपालमा श्रम इजाजत लिएका छन् । नेपालमा अमेरिका, बेलायत, फ्रान्समात्रै होइन, कोरिया, मलेसिया, कुबेत, थाइल्यान्डसहितका ठूला देशबाट सयौंको संख्यामा श्रम इजाजत लिएको पाइएको छ ।

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको श्रमिक तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागको तथ्यांकमा गैरनेपाली श्रम इजाजतको विवरणमा विश्वका ११५ मुलुकका गैरनेपालीले श्रम इजाजत लिएका छन् । सरकारी तथ्यांकमा श्रम इजाजत लिएका, नयाँ, नवीकरण गरेका, महिला र पुरुषको संख्यामात्रै उल्लेख छ, कहाँ-कहाँ के काम गर्छन् भन्ने विस्तृत विवरण उल्लेख गरिएको छैन ।

त्यसरी श्रम इजाजत लिएकाहरूको संख्या २१ हजार ७०० छ । यीमध्ये पुरुष १९ हजार १४५ र महिना २ हजार ६२१ जना रहेका छन् । श्रम स्वीकृति लिएर व्यवसायजन्य काम गरेका पनि यही सूचीमा देखिन्छ ।

भारतबाट आएकाहरू सबैले भने श्रम स्वीकृति लिएको देखिँदैन । भारतबाट आएकाहरू अनौपचारिक श्रममा धेरै भएकाले सबैको आधिकारिक तथ्यांक छैन । नेपाल-भारत खुला सीमाले भारतीय श्रमिकहरूलाई सजिलै नेपाल प्रवेश गर्ने अवसर दिएको छ ।

यताका नागरिक उता र उताका यता आउजाउको चलन भने पुरानो हो । यसमा सन् १९५० को सन्धिले पनि केही खुकुलो बनाएको दाबी गरिन्छ । निर्माण, होटल, घरेलु कामलगायतका क्षेत्रमा भारतीय श्रमिकहरू अनौपचारिक रूपमा कार्यरत छन् ।

सन् २०२४/२५ को एक वर्षको अवधिमा ११५ भन्दा बढी मुलुकका १४ हजार ५९१ जना विदेशी नागरिकले नेपालमा रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएका छन् । तथ्यांकअनुसार नयाँ श्रम स्वीकृति लिने विदेशी कामदारको संख्या ९ हजार ९९ रहेको छ । श्रम स्वीकृति नवीकरण गराएकाको संख्या ५ हजार ४९२ रहेको छ ।

सयभन्दा धेरैले श्रम इजाजत लिएका शीर्ष १० देशबाट मात्र करिब १२ हजारभन्दा बढी विदेशी नागरिक नेपालमा छन् । यीमध्ये पुरुष नयाँ श्रमिकहरूको संख्या ८ हजार १६४ रहेको छ । महिला नयाँ श्रमिकहरूको संख्या ९३५ छ ।

यस्तै पुरुष नवीकरण गरेकाको संख्या ४ हजार ७५१ र महिला नवीकरणको संख्या ७४१ रहेको विभागको तथ्यांकमा छ ।

श्रम तथा व्यवसायजन्य विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०६९/७० यता नेपालमा काम गर्न आउने विदेशीको संख्या बढ्दो छ । आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा ९८४ विदेशी रोजगारीका लागि नेपाल आएका थिए । आव २०७५/७६ मा १ हजार ९८१ विदेशी कामदारले विभागबाट श्रम स्वीकृति लिएका थिए । आव २०७६/७७ मा २ हजार ५० विदेशी श्रमिकलाई विभागले काम गर्न स्वीकृति दिएको थियो ।

सार्वजनिक भएका तथ्यांकमा कुन क्षेत्रमा विदेशी श्रमिकहरू बढी संलग्न छन् भन्ने विवरण दिइएको छैन, तर पर्यटन, सूचना प्रविधि, निर्माण, शिक्षा, गैरसरकारी संस्था (गैसस/एनजीओ) तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू (आईएनजीओ) जस्ता क्षेत्रहरूमा विदेशी कामदारको संलग्नता रहने अनुमान गरिएको छ ।

श्रम मन्त्रालय स्रोतका अनुसार विदेशी श्रमिक व्यवस्थापनलाई थप पारदर्शी, नियमन र मर्यादित बनाउने दिशामा विदेशी कामदार नियमन निर्देशिका अद्यावधिक गर्ने तयारी भइरहेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि २०९१/९२ लाई राष्ट्रिय रोजगार दशकको रूपमा मनाउने घोषणा गरी आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन योजना बनाए पनि काम गर्न नेपालीहरू विदेशिने बाध्यता भने कम भएको छैन । यस्तै नेपालमा कामका लागि आउने विदेशीहरूको संख्या पनि कम भएको देखिन्न ।

नेपालमा सबैभन्दा धेरै श्रम इजाजत लिने देशहरू

अधिकांश ठूला परियोजनामा चिनियाँ विशेषज्ञ र श्रमिक

केही वर्षयता चिनियाँ श्रमिकहरूको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको देखिन्छ । नेपालमा हाल १० हजार २६२ जनाले सरकारबाट श्रम इजाजत लिएका छन् । उनीहरूमध्ये महिलाको मात्रै संख्या ३८० रहेको छ । विभागको तथ्यांकमा नयाँ, नवीकरण गरेका, महिला र पुरुषको अलगअलग संख्या उल्लेख गरिएको छ ।

बुटवल-गोरुसिङ्गे सडक, सिद्धबाबा सुरुङमार्ग, बुटवल-नारायणघाट सडक जस्ता गौरवका महत्वपूर्ण पूर्वाधार निर्माणमा चिनियाँ इन्जिनियर र प्राविधिकहरू खटिएका छन् । उनीहरूको कार्यशैली र काममा खटिने बानी अनुकरणीय रहेको उनीहरूसँगै काम गरेका नेपाली प्राविधिकहरू बताउँछन् ।

नेपालको श्रम बजारमा सुधारको खाँचो

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)का विभिन्न प्रतिवेदनहरूमा नेपालमा श्रम बजारको संरचना कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै सुधारका उपाय अवलम्बन गर्न सुझाएको छ । आईएलओको ज्याला नीति निर्देशिका २०२४/२५ ले भनेको छ– ‘नेपालमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्रमा छन् र उनीहरूको पारिश्रमिक पारदर्शिताका साथ निर्धारण हुँदैन ।’

आईएलओका विशेषज्ञहरूले ‘नेपालमा प्रभावकारी ज्याला नीतिको डिजाइन र कार्यान्वयन’ सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार पारेका थिए । उनीहरूले श्रमिक र रोजगारदाताबीच संवाद गरेर, कतिपय घटनाको अध्ययन गरेर तलब निर्धारण संयन्त्र निम्छरो रहेको औंल्याएका थिए । श्रम ऐन, २०७४ को दफा १०६ बमोजिम न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले सिफारिस गरेको प्रतिवेदन समेत कार्यान्वयन नभएको गुनासो छ ।

सीपयुक्त श्रमिक, समृद्ध राष्ट्र

बलसँगै प्रविधिमा दक्ष जनशक्तिको खोजी नेपालमा पनि तीव्र छ । नेपाल सरकारले यसैलाई मध्यनजर गरी सन् २०२७ सम्म ३ लाख आईटी रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको छ । नेपालले धेरै निर्यात गर्नेमध्येमा अहिले आईटी क्षेत्र पनि पर्छ ।

आजको श्रम बजार केवल बलको होइन, दिमाग र प्रविधिको उपयोग गर्ने जनशक्तिको खोजीमा छ । डेटा विश्लेषण, डिजिटल साक्षरता र प्राविधिक ज्ञान भएका जनशक्ति आजको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा प्रतिस्पर्धी मानिन्छन् । आईटी विशेषज्ञ प्रवेश घिमिरे भन्छन्, ‘अब प्रविधिमा दक्ष जनशक्ति नै नेपालको आर्थिक समृद्धिको कडी बन्नसक्छ ।’

सरकारले २०२७ सम्म आईटी क्षेत्रमा ३ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना सार्वजनिक गरिसकेको छ, जसका लागि ‘नीति सुधार, पूर्वाधार विकास र निजी क्षेत्रको सहकार्य अपरिहार्य छ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी)ले हाल डिप्लोमाको ४९ र प्रि-डिप्लोमा ३३ कार्यक्रममार्फत देशभर १ हजार १६९ संस्थामा श्रमिक सीप विकासमा योगदान दिइरहेको छ । यद्यपि यी कोर्षहरू पनि पुराना भएको गुनासो छ ।