रुपन्देही । पाल्पाको तिनाउ वन समन्वय समितिको पहलमा तिनाउ नदीको उपल्लो तटीय क्षेत्रको संरक्षणका लागि तल्लो तटीय क्षेत्रबाट संरक्षण र संवर्द्धन हुनेगरी कानुन बन्ने भएको छ ।
लामो समयदेखि समितिले यसको अगुवाइ गर्दै आएको छ । अहिले यसका लागि सबै सरोकारवालाहरू प्रतिबद्ध भएको र सदनमा त्यो विधेयक दर्ता भएपछि यसको अगुवाइकर्ताहरू खुसी भएका हुन् ।
तिनाउ गाउँपालिकामा रहेका ८४ वटा सामुदायिक वनको नेतृत्व तिनाउ वन समन्वयन समिति गरेको छ। सरोकारवालाले तिनाउ नदीको उपभोग गर्ने १४ वटै पालिकाबाट उपल्लो तटीय संरक्षणका लागि अनिवार्य रकम दिने कानुनमै समेटिनुपर्ने र त्यो रकम संरक्षणमै खर्च हुनुपर्ने सुझाएका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशमा सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले आगामी संसद्को अधिवेशनमा जलाधार क्षेत्र संरक्षण विधेयक आउने र यसको अगुवाइ गरेकाहरू सन्तुष्ट हुने बताए ।
बिहीबार पाल्पाको तिनाउमा सामुदायिक वन समन्वय समितिले वातावरण सेवा भुक्तानी ऐन निर्माण सम्बन्धी कार्यक्रमका बोल्दै सभामुख घर्तीले जलाधार क्षेत्र संरक्षण विधेयक अब चल्ने अधिवेशनमा आउने भएकोले त्यसबाट तिनाउ नदीको मुहान संरक्षण गर्नेलाई तल्लो तटीय क्षेत्रबाट केही रकम भुक्तानी गर्ने व्यवस्था हुने बताए।
उनले विधेयक संरक्षण गर्ने माथिल्लो तटीय र नदीको पानी प्रयोग गर्ने तल्लो तटीय दुवै लाभ हुने गरी ऐन बनाउन आउने बताए। उनले अब आउने हुने बर्खे अधिवेशनमा तिनाउ जलाधार क्षेत्र संरक्षण विधेयक छलफल हुने हिउँदे अधिवेशनमा पारित हुने भन्दै स्थानीय सरोकारवालालाई बताए ।
बर्से अधिवेशनमा थारु,दलित सम्बन्धी दुई वटा विधेयक आउने जानकारी दिए।
वातावरणीय सेवा भुक्तानी लागि जलाधार क्षेत्र संरक्षण विधेयकको अध्ययन बनिरहेको खुलाउँदै त्यसलाई अब संसद् चलेपछि छलफलमा जाने उनले खुलाए। गत साल जेठ महिना वन समितिले तिनाउ जलाधार क्षेत्र संरक्षण विधेयकको मस्यौदा सभामुखलाई बुझाएर सदनमा दर्ता भइसकेको छ ।
पाल्पाको तिनाउ नदी रुपन्देही बुटवल उपमहानगरपालिका हुँदै तल्लो तल्लो तटीय क्षेत्र जाँदा त्यसको मुहान संरक्षण र सफा गर्नको पानी लागि केही रकम पाउनु पर्ने माग सामुदायिक वन समन्वय समितिले पहिलेबाट गरिरहेको छ ।
अहिले पनि बुटवल उपमहानगरपालिका सो बापत वार्षिक १५ लाख रुपैयाँ तिनाउ गाउँपालिका दिएको छ। तिनाउ गाउँपालिकाले स्थानीय बन समितिलाई वृक्षारोपण, मुहान सफा राख्ने, यस्तै डढेलो नियन्त्रण जस्ता कार्यको लागि प्रदान गर्ने गरेको तिनाउ वन समन्वय समितिका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रेमप्रसाद पाण्डेयले बताए।
उनले तिनाउ नदी ९७ किलोमिटर क्षेत्र बग्दा रुपन्देहीमा १४ वटा स्थानीय तहले त्यसको लाभ दिने भएकोले संरक्षणमा पनि उक्त ऐन आएपछि उनीहरूको भूमिका हुने बताए। विधेयक ल्याउनको लागि वन समिति अब मुख्यमन्त्री,बन मन्त्री,सभामुख तथा अन्य सरोवारवाललाई पनि मस्यौदा बुझाउने तयारीमा रहेको तिनाउ वन समन्वय समितिका महासचिव गणेश रास्कोटीले बताए।
उनले विभिन्न ठाउँमा तल्लो तटीय क्षेत्र स्थानीय तहहरूले माथिल्लो तटीय अर्थात् मुहान संरक्षण गर्ने क्षेत्रलाई कुनै न कुनै रूपमा सुविधा दिने प्रचलन रहेको बताए।
पाल्पाको तिनाउ नदीको मुहान संरक्षण गर्ने सामुदायिक बनको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहे पनि तिनाउ नदीको पानी उपभोग गर्ने स्थानीय तहले त्यसमा ध्यान नदिएपछि प्रदेश सरकारबाट ल्याउन ऐन आवश्यक रहेको सहसचिव सावित्रा रानाले बताइन्।
वन तथा वातावरणका क्षेत्रमा कलम चलाउँदै आएका पत्रकार माधव अर्यालले तिनाउमा रहेका धेरै खानी उद्योगले तिरेको राजश्वको लगानी वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा खर्च नगरिएको र बढ्दै गएको दोहनले भोलिको विकराल अवस्थाबारे समयमै सचेत हुनुपर्ने बताए ।
समितिका अध्यक्ष दलबहादुर गुरुङले धेरै लामो समयदेखि तिनाउको उपल्लो तटीय क्षेत्रलाई संरक्षण गरेका स्थानीयको संरक्षणसँगै पानीको मुहान जोगाउन तल्लो तटीय क्षेत्रलाई जबाफदेही बनाउन यो कानुन जरुरी रहेको बताउँछन् ।
‘पानीका मुहान सुक्दै गएका छन्, अब तल्लो तटीय क्षेत्रका स्थानीय सरकारहरूलाई अलिक बढी जबाफदेही बनाउनुपर्नेछ, आफ्नो स्रोतको संरक्षण गर्ने दायित्व र जिम्मेवारी उनीहरूलाई बनाउन हामीले यो कानुनको पहल गरेका हौँ, विज्ञसहित प्रदेशका सांसदहरूसँग विभागीय मन्त्री, मुख्यमन्त्रीसहितको छलफल भइरहेको छ, अब सदनमा दर्ता भएको यो विधेयक छिटो पूरा गरेर जानुको विकल्प छैन’ उनले भने ।
वातावरण क्षेत्रमा लामो समयदेखि कलम चलाउँदै आएका पत्रकार डिआर घिमिरेले तिनाउ नदी सभ्यताकै कानुन बनाउने गरी अघि जानुपर्ने सुझाएका छन् । ‘बागमती सभ्यताको कानुन बन्छ भने तिनाउको किन नबन्ने ? यो आवश्यक छ, धेरै पहिलेबाट उठाइएको विषय हो’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले यसलाई आधार मानेर अन्य नदी तथा खोलाको संरक्षण गर्न मूल कानुन बनाउने आधार मिल्नेछ ।’
Leave a Reply