स्थानीय सरकारका साझा सवालहरु सुन्दै प्रदेश सरकार

रूपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका प्रमुख विच साझा सवालहरुकाे बारेमा अन्तरक्रिया गरेकाे छ ।

प्रदेश सुशासन केन्द्र लुम्बिनी प्रदेशले प्रदेशका १०९ स्थानीय तहका प्रमुखहरुकाे विचमा अन्तरक्रिया गर्दै सावा सवालहरुकाे बारेमा चर्चा गर्दै तीन तहका सरकारकाे बीचमा समन्वय, सहकार्य र सह-अस्तित्व कायम गर्दै अघि बढ्नुपर्नेमा जाेड दिइएको छ ।

मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सम्बोधन गर्ने बताएका छन । कृषि क्षेत्रले नीतिमा प्राथमिकता पाउने तर बजेटमा नपर्ने समस्यालाई अब समाधान गर्दै आगामी वर्षदेखि सुनिश्चित बजेट व्यवस्था गरिने स्पष्ट पारे ।

‘तीन तहका सरकारको ध्यान पूर्वाधारमै सीमित भयो । अब जनतालाई उत्पादनसँग जोड्ने गरी कार्यक्रम बनाउनु आवश्यक छ´ उनले भने,’गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकको जीवनस्तर माथि उठाउन संयुक्त कार्यक्रम आवश्यक छ ।’

मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको सम्बन्धलाई अझ नजिक बनाउने प्रयास भइरहेको बताउँदै साझा कार्यक्रमको विकासमार्फत अघि बढ्ने लक्ष्य रहेको बताए । उनले साझा लक्ष्यहरूमा समृद्ध लुम्बिनी निर्माण, सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउने र जनताको जीवनस्तर सुधार गर्ने विषयहरू रहेका स्पष्ट पारे ।

‘तीन तहका सरकारबीच समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्व आवश्यक छ । वर्तमान सरकार सहकार्यमा अनुदार छैन । जनताको आशा र भरोसाको सरकारका रूपमा स्थापित हुन सफल भएका छौं । सरकार निरन्तरता प्राप्त उत्तराधिकारी हो´उनले भने,’विगतका वर्षमा बजेटको आकार बढाउँदा विकृति बढ्यो । अब प्रदेश सरकारले घाटाको बजेट नल्याउने प्रण गरेको छ । अधुरा योजनाहरू सम्पन्न गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउँछौं ।’

कार्यक्रममा निमित्त प्रमुख सचिव ईश्वरराज पौडेलले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीचको सहकार्य र समन्वयलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याइने बताए ।
स्थानीय सरकारका सुझाव यस्ता छन् –

प्रदेश सरकारले टुक्रे योजनामा बजेट केन्द्रित गर्दा उपलब्धि देखिन गाह्रो भएको भन्दै आगामी वर्षको बजेटमा साना योजनाहरू घटाउन सुझाव दिइएको छ । प्रदेश सरकारले थालनी गरेका योजना अधूरा रहेको र ती योजनालाई सम्पन्न गर्ने गरी प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

योजना छनोट गर्दा प्राथमिकताको आधार तय गर्नुपर्ने, प्रत्येक पालिकामा कानुन अधिकृत पठाउनुपर्ने, सचिवालय व्यवस्थापनका लागि नीति सुधार आवश्यक रहेको सुझाव स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूले दिएका छन् ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच सहकार्यका थुप्रै क्षेत्र रहेका, प्रदेश सरकारले गरेका काममा नागरिकको निगरानी बढाउने गरी अनुगमन संयन्त्र विकास गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।