आईपीओको अनुमतिमा अनियमितताको प्रमाण आए १ सेकेन्ड पनि कुर्सीमा बस्दिनँ : सेबोन अध्यक्ष

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्र्ड (सेबोन) का अध्यक्ष सन्तोष नाराण श्रेष्ठले बजारमा हल्ला भए जस्तो कुनै कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासनमा आर्थिक चलखेल भएको प्रमाण पेस भए आफू एक सेकेण्ड पनि कुर्सीमा नबस्ने बताएका छन् । उनले कतै आफू जोडिएको प्रमाण भएर पेस गर्न भन्दै चुनौती दिएका हुन् ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले आफूलाई जबरजस्ती विवाद ल्याएको बताए ।

‘यहाँ जसलाई जे आरोप लगाउन पनि छुट छ । मैले आईपीओ निष्कासनमा आर्थिक चलखेल गरेको वा विचौलीया प्रयोग गरेको प्रमाण पेस गरे म सेबोनको अध्यक्षको कुर्सीमा १ सेकेन्ड पनि बस्दिनँ’, उनले भने, ‘आर्थिक चलखेल गर्यो वा विचौलीय प्रयोग गर्यो भन्ने मान्छेले अब प्रमाण पनि पेस गर्नु पर्छ । त्यसै आरोप लगाएर मात्रै हुँदैन । प्रमाण पेस भएपछि म अध्यक्षबाट हट्ने छु । प्रक्रिया पुगेका हाइड्रो पावर कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिएका छौं ।’

उनले आफू आएपछि ७ वटा कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिएको उल्लेख गरे ।

‘ती कम्पनीमा कति आर्थिक चलखेल भएको वा विचौलिया प्रयोग भएको हो त्यो प्रमाण पेस गर्नु पर्छ । ३ वटा कम्पनीले एफपीओ निकाल्न अनुमति भएका छन् । ५ वटा कम्पनीलाई राइट सेयर निकाल्न अनुमति दिएको छ । ४ वटा कम्पनीलाई डिबेन्चरका लाागि अनुमति दिएको छ । ८ वटा कम्पनीलाई म्युचुअल फण्टका लागि अनुमति दिएको छु’, उनले बताए ।

उनका अनुसार अहिले ४३ वटा हाइड्रो कम्पनीले आईओको लागि आवेदन दिएका छन् । जसमध्ये ३ वटा कम्पनीको आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिइएको छ ।

‘१६ वटा कम्पनीको आईपीओ निष्कासनको प्रक्रियामा रहेको छ । एकै पटक धेरै कम्पनीको आईपीओ बजारमा ल्याउदा पनि समस्या हुन सक्छ । ती कुरालाई पनि मध्ये नजर गर्नु पर्छ । सबै डकुमेन्ट पेस नै नगरी पनि आईपीओका लागि आवेदन दिएका छन् । त्यस्ता कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासन गर्न सकिदैन’, उनले बताए ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले बिचौलियामार्फत साधारण शेयर (आईपीओ) निष्कासनको स्वीकृतिका लागि कमिसन मागेको आरोप लागेको छ । त्यो आरोप पुष्टि गर्न श्रेष्ठले चुनौती दिएका छन् ।

हिजो सेबोनको कार्यालयमा अख्तियार आएर आईपीओको तयारीमा रहेका कम्पनीको फाइल लगेको हो । अख्तियारले मागेको तथ्यांक दिएर पठाएको श्रेष्ठले बताए । अख्तियारले मागेको सबै तथ्यांकहरु सेबोनको साइडमा पनि रहेको छ ।

श्रेष्ठले नेतृत्व सम्हालेपछि के-के गरे ?

सेबोनको अध्यक्षका रुपमा श्रेष्ठ आएपछि ५ महिनामा ७ वटा कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिएक छन् भने ३ वटा कम्पनीले एफपीओ निकाल्न अनुमति दिएको छ । ५ वटा कम्पनीलाई राइट सेयर निकाल्न अनुमति दिएको छ । ४ वटा कम्पनीलाई डिबेन्चरका लाागि अनुमति दिएको छ । ८ वटा कम्पनीलाई म्युचुअल फण्ड लागि अनुमति दिएको छ ।

के कारणले ढिलाभइरहेको छ आईपीओ निष्कासन ?

– बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिमा ढिलाईका कारणबाट निष्काशन स्वीकृतिको कार्य प्रभावित हुनु ।

– बोर्डमा निवेदन दिएको लामो समय भइसकेको सन्दर्भमा कम्पनीको वित्तीय विवरणको अवस्थामा परिवर्तन भई सोको अद्यावधिक प्राप्त हुन समय लाग्नु ।

– सम्बन्धित कम्पनीबाट राय सुझाव पत्रको प्रत्युत्तर ढिलो प्राप्त हुनु ।

– नियमानुसारका अद्यावधिक विवरण तथा कागजात माग हुँदा केहीको प्राप्त हुन अझै बाँकी रहेको ।

– निवेदन पेश गरेका कम्पनीका आयोजना तथा परियोजनामा बाढी पहिरो तथा प्राकृतिक प्रकोपबाट भएको क्षतिका कारण कम्पनीको संचालन, वित्तीय, भविष्यको प्रक्षेपण आदिमा आउने भिन्नताको कारण पुनः विवरणपत्रमा पुनरावलोकन गरी तथ्यांक तथा विवरणमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने कारणबाट सोमा समय लाग्ने गरेको तथा गत वर्ष असोजको बाढीको क्षति ।

– समयमै लेखा परीक्षण तथा साधारण सभा सम्पन्न हुन बाँकी भई विवरण ढिला पेश गर्नु ।

– उजुरी तथा गुनासा प्राप्त भई थप अध्ययन तथा सो सम्बन्धमा निरुपण गर्न समय लाग्नु ।

– कतिपय कम्पनीका आयोजना तथा परियोजनाको स्थलगत निरीक्षण तथा सोको प्रतिवेदनको आधारमा अगाडि बढ्नुपर्ने हुँदा सोको कारणबाट समय लाग्ने देखिएको मौसमी प्रतिकुलता, प्राकृतिक प्रकोप, भौगोलिक जटिलताको कठिनाई समेत हुनसक्ने अवस्था रहेको ।

– आवेदक कम्पनीहरुको संख्यामा वृद्धि हुनु तथा सोको अनुपातमा पर्याप्त मानव संसाधनको व्यवस्था नहुनु ।

– शेयर निष्काशन गर्न नयाँ क्षेत्रका कम्पनीहरु जस्तै स्वास्थ्य तथा शिक्षा लगायत क्षेत्रबाट समेत क्ष्एइ का लागि निवेदन प्राप्त हुने क्रम रहेकोमा विद्यमान धितोपत्र सम्बन्धी प्रचलित नियम व्यवस्थाको अतिरित्त थप नीतिगत व्यवस्था गरी प्राप्त निवेदनमा कार्यवाही अगाडि बढाउनुपर्ने अवस्था रहेको ।

– सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकबाट लगानी कर्ताको प्रतिस्पर्धाबाट मूल्य निर्धारण गरिने बुक विल्डिङ्ग प्रक्रिया अवलम्बन गर्न र पूनःमूल्याङ्कन नगरी ९० भन्दा वढी भएका कम्पनीलाई मात्रै प्राथमिक शेयर जारी गर्न दिने गरी घाटामा गएका कम्पनीले पूनःमूल्याङ्कन गरी मूल्य बढाएर शेयर बिक्री गर्ने र सर्वसाधारण लगानीकर्ता अत्याधिक जोखिममा पर्न सक्ने भएकोले त्यस्तो अवस्था आउन नदिने गरी कार्य सम्पादन गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई दिर्नेशन प्राप्त भएको छ । निर्माणाधीत आयोजना तथा अन्य परियोजना प्रवद्र्धन गर्ने कम्पनीहरुको आईपीओ जारीको लागि निष्काशनको स्वीकृति प्रदान गर्न कठिनाई उत्पन्न भएको छ । निर्देशन र विद्यमान कानूनी व्यवस्थामा भिन्नता रहेको छ ।

– सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशानुसार प्रिमियममा प्राथमिक निष्काशन गर्न निवेदन दिएका कम्पनीहरुको निष्काशनको स्वीकृति प्रदान गर्ने कार्य समेत भएको छैन ।

– महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट बोर्डको लेखापरीक्षणको दौरान बोर्डबाट सार्वजनिक निष्काशनको लागि स्वीकृति प्राप्त गरिसकेको कम्पनीका लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरणमा कर, आम्दानी, कर्जा र ह्रास खर्च लगायतका शीर्षकहरुमा समेत प्रश्न गरी छानविन गर्नुपर्ने भनी उठान गरिएको सन्दर्भमा बोर्डमा स्वीकृतिको लागि प्राप्त निवेदक कम्पनीहरुका वित्तीय विवरणहरुमा गहन अध्ययन गर्नुपर्ने भएकोले विगतमा भन्दा तुलनात्मक रुपमा बढि समय लाग्ने गरेको छ ।

– उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सझाव आयोगले तयार गरि नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयलाई पेश गरेको आर्थिक सुधारको मार्गचित्रको पुँजी बजार खण्डको सुझाव नम्बर (७) मा जलविद्युत कम्पनीले उत्पादन शुरु गरे पछिमात्र प्राथमिक निष्काशन गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने भनी सुझाव प्रस्तुत भएको अवस्था छ । यसबाट हाल निर्माणधीन आयोजनाको निर्माण गर्न तथा निर्माणका लागि लिइएको ऋण तिर्ने प्रयोजनले आवेदन दिएका जलविद्युत कम्पनीहरुको आईपीओ निष्काशन कार्य अगाडि बढाउने भन्ने सम्बन्धमा दिविधा उत्पन्न भएको छ ।

५६ अर्ब बराबरको आईपीओ पाइपलाइनमा

आईपीओ निष्काशनको पाइपलाइनमा ८९ कम्पनीहरू रहेका छन् । कुल ५६ अर्ब ७ करोड ९३ लाख २७ हजार रुपैयाँ बराबरको आईपीओ ल्याउन यी कम्पनीहरू पाइपलाइनमा छन् ।

आईपीओ निष्कासनको पाइपलाइनमा सबैभन्दा धेरै जलविद्युत कम्पनी रहेका छन् । ४३ वटा जलविद्युत् आयोजनाले १९ अर्ब ४४ करोड ३४ लाख २४ हजार ३६६ रुपैयाँ बराबरको १९ करोड ३ लाख ६१ हजार ५९५ कित्ता बराबर आईपीओ जारी गर्नका लागि बोर्डको प्रक्रियामा रहेका छन् ।

बोर्डको तथ्यांक अनुसार होटल तथा पर्यटन क्षेत्रका नौ वटा कम्पनीले ४ अर्ब १० करोड ७० लाख बराबरको ४ करोड ३३ लाख २० हजार कित्ता आईपीओ जारी गर्न निवेदन दिएका छन् ।

त्यस्तै, लगानी समूहअन्तर्गत तीन वटा कम्पनीले दुई अर्ब ९३ करोड १० लाख ३७ हजार बराबरको एक करोड ६५ लाख ५० हजार कित्ता आईपीओ जारी गर्नका लागि पाइपलाइनमा छन् । उत्पादन तथा प्रशोधनतर्फ १८ वटा कम्पनीले २४ अर्ब ८० करोड ६१ लाख १२ हजार बराबरको ११ करोड ३२ लाख ७९ हजार कित्ता आईपीओ निष्कासनको प्रक्रियामा छन् ।

धितोपत्र बोर्डका अनुसार ८० लाख बराबरको एक माइक्रो फाइनान्स, ६७ करोड ५० लाख बराबरको तीन वटा माइक्रो इन्स्योरेन्सको आईपीओ पाइपलाइनमा रहेका छन् । अन्य समूहतर्फ १२ वटा कम्पनीको ४ अर्ब १० करोड ८७ लाख ५२ हजार बराबरको आईपीओ निष्कासनका लागि बोर्डमा निवेदन दिएका छन् ।