नीति तथा कार्यक्रम कस्तो आयो ? अर्थविद्का मिश्रित टिप्पणी

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । शुक्रबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।

सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने मुख्य आधार पनि हो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ६० पेजको नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रमले आउँदो बजेटमा सरकारका योजना कस्ता हुन्छन् भनेर देखाउनसमेत मद्दत गर्छ ।

सधैं जस्तो सत्तारुढ पक्षले नीति तथा कार्यक्रम राम्रो भन्दै प्रतिरक्षा गरेका छन् भने विपक्षीहरुले ‘काम नलाग्ने’ भन्दै आलोचना गरेका छन् । अर्थविद्हरुको पनि मिश्रित प्रतिक्रिया पाइएको छ ।

आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणका लागि राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, विकास र सामाजिक न्यायसहित समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत जोड दिएको जनाएको छ ।

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा गम्भीर रोगको उपचार बीमाबाट हुने व्यवस्था गरिने जनाएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रका जनशक्ति आपूर्ति सुनिश्चित गर्न जनरल नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेदेखि सातै प्रदेशमा सघन जलन उपचार र मुटु रोगको सेवा विस्तार गरिने जनाएको छ ।

औद्योगिक तथा पूर्वाधार आयोजनाका लागि बाह्य लगानी जुटाउन लगानी बोर्डलाई परिचालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । यसका साथै नेपाल वायुसेवा निगमको पुनर्संरचना गरिने निर्यात प्रवर्द्धन गरिने, डिजिटल बैंक, सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी, ऋण असुली न्यायाधीकरण स्थापना गर्नेसम्मका कार्यक्रम सरकारले समेटेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सेन्टर अफ एक्सिलेन्सको रूपमा विकास गरिने भएको छ । संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि आवश्यक कानून परिमार्जन र निर्माण गरिने भएको छ । ग्रिन आइडोजनको व्यवसायी उत्पादन प्रारम्भिक तयारी गरिने र पेट्रोलियम गाडीलाई युरो ६ लागू गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा कतिपय नयाँ कार्यक्रमहरू ल्याएको छ भने कतिपय पुरानालाई नै निरन्तरता दिएको छ । समग्रमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम राम्रो भएकाले त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमबारे अर्थविद्हरूले भने मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

कन्फिडेन्स जगाउने गरेर आएन: अर्थविद् डा.डिल्लीराज खनाल

आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले केही नयाँपन देखाउन खोजिएको छ । आयोजनाहरूको कार्यान्वयनलाई परिणामसँग जोड्ने कुराहरू आएका छन् । अनुकूल वातावरण मिलाउनेदेखि आन्तरिक रोजगारी दशकसम्मको घोषणा गरिएको छ । सबैतिर छोएर नयाँ ढंगले भइरहेका समस्याहरूलाई सम्बोधन गरेर नयाँ ल्याउन खोजेको देखिन्छ । यसअघिका नीति तथा कार्यक्रम कपी-पेस्ट जस्तो हुन्थे । यस पटक भने केही फरक ढंगले ल्याउन खोजिएको छ ।

तर दुई तिहाइको सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा थप गृहकार्य नपुगेको हो कि जस्तो देखिएको छ । समग्रमा अहिलेको अवस्था, अब सरकारले लिने नीति तथा कार्यक्रम, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने योजनाहरूमा ‘कन्फिडेन्स’ जगाउने गरेर आउनुपर्थ्यो, त्यो आएको देखिएन ।

यो नीति तथा कार्यक्रमले ठोस रूपमा प्रतिविम्बित गर्ने भनेको बजेटले हो । बजेट कुन ढंगले आउँछ भन्ने मुख्य कुरा हो । आगामी आवको बजेट आशा जगाउने खालको आउनुपर्छ ।

समग्रमा राम्रो छ: अर्थविद् डा. गोविन्द पोखरेल

आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा धेरै कुराहरू दोहोरिएका पनि छन् । केही छुटेका पनि छन्, तर जुन कुराहरू गर्छौं भनेर सरकारले घोषणा गरेको छ, तिनीहरूलाई नराम्रो भन्न सकिन्न ।

केही कार्यक्रमहरू धेरै नै राम्रा छन् । फजुल खर्च घटाइने, पुराना उपयोगविहीन संरचनाहरू खारेज गर्ने, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउने, सम्पन्न हुने आयोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिनेलगायतका विषयहरू राम्रा छन् । समग्रमा नीति तथा कार्यक्रम राम्रो आएको छ ।

यही कार्यक्रमअनुसार बजेट आउनुपर्छ । यसैअनुसार अगाडि बढ्ने हो भने आर्थिक क्षेत्रमा आशा जगाउनेछ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत सार्वजनिक संस्थानलाई पुनर्संरचना, निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण तथा सम्पत्तिको उपयुक्त विधिबाट मौन्द्रिकीकरणमा लैजाने भनेको छ । कतिपय रुग्ण उद्योगहरूलाई निजीकरण गराउने विषय सरकारले छुट्टाएको छ । त्यसका लागि सरकारले निजीकरणको बाटो अपनाएको थियो भने थप राम्रो हुने थियो ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार आगामी आवको बजेट ल्याएर कार्यान्वयन गर्ने हो भने राम्रो हुन्छ । हाम्रोमा कार्यक्रमहरू राम्रा हुन्छन्, तर कार्यान्वयनमा सुस्तता छ । त्यसैले कार्यान्वयन गर्न सरकारले जोड दिनुपर्छ ।

दस्तावेज ठीक छ, कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ: अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी

आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम राम्रो नै आएको छ । सबै विषयहरू समेटिएको छ । खासगरी राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनाहरू र सक्नुपर्ने आयोजनाहरूमा केन्द्रित हुने कुरादेखि केही नयाँ विषयहरू पनि आएका छन् । तीन वटै तहका सरकारहरूबीचको समन्वयको कुरा आएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र उद्योग क्षेत्रका प्रमुख विषयहरू नीति तथा कार्यक्रमले समेटेको छ ।

सहकारीको समस्या विकराल भइरहँदा समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्तालाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन सहकारी नियमन प्राधिकरणमार्फत कोष स्थापना गरिने भनिएको छ । वैकल्पिक वित्त विकास कोषको कुरा पनि समेटिएको छ । वित्त क्षेत्रको सुधारदेखि लगानीका लागि समन्वयको कुरा गरेको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका विषयहरू राम्रा छन्, तर त्यसअनुसारको बजेट आउँछ कि आउँदैन भन्ने मुख्य कुरा हो । यसअनुसारको बजेट विनियोजन हुन्छ कि हुँदैन ? यो नीति तथा कार्यक्रम भनेको संघको मात्रै नभएर तीन वटै तहको रहेकाले वार्षिक बजेट निर्माण हुँदा प्राथमिकता तथा विनियोजन गरिने कुराहरू त्यसैअनुसारका हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्नेमा पनि भर पर्छ ।

त्यस्तै यो नीति तथा कार्यक्रमअनुसार क्षेत्रगत मन्त्रालयहरूले बजेट निर्माण गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने कुरा पनि मुख्य हो । नीति तथा कार्यक्रममा आएका कार्यक्रमहरू ६० प्रतिशतसम्म मात्रै कार्यान्वयन भयो भने राम्रो हुन्छ ।

नीति तथा कार्यक्रमका दस्तावेज ठीकै छ । त्यसलाई नकारात्मक टिप्पणी गर्ने ठाउँ छैन, तर हाम्रोमा कार्यान्वयनको समस्या छ । बजेटसँगको तादाम्यताको छ । हाम्रोमा कार्यान्वयन र बजेटको तादाम्यता मिलाएर अगाडि बढ्ने हो भने यी कार्यक्रमहरू राम्रो मान्न सकिन्छ ।