महिमानको विषयमा फुलकोर्ट बस्दै, कुन मुद्दा लाउनेमा प्रहरीको अलमल

काठमाडौं । पूर्वसांसद तथा उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशमालाल चौधरीलाई लहडबाजीमा पक्राउका लागि पत्र लेख्ने सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्ट बुधबारदेखि प्रहरी हिरासतमा छन् । तर, उनलाई कुन मुद्दा चलाउने भन्ने कुनै निचोडमा प्रहरी पुगेको छैन ।

बुधबार म्याद थप गर्ने समय घर्किएको र आज विहीबार मजदुर दिवसका अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिइएका कारण उनको म्याद थप हुन नसकेको जिल्ला प्रहरी प्रवक्ता एसपी अपीलराज बोहराले बताए । उनीविरुद्ध कुन शीर्षकको मुद्दा चल्ने भन्ने कुराको पनि टुंगो नलागेको उनले बताए । उनलाई भोलि शुक्रबार कार्यालय समयको शुरूवातमै जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा पेश गरिँदैछ ।

महिमानले गरेको कसूर सिंगो अदालत प्रणालीमाथिको गम्भीर लापरवाही भएका कारण भोलि (विहीबार) नै सर्वोच्च अदालतमा फुलकोर्ट (पूर्ण इजलास) बस्दैछ । फुलकोर्टले उनलाई सेवाबाट बर्खास्तीसँगै कैद सजायसम्मको आदेश गर्नसक्ने सर्वोच्च अदालत स्रोतले जनाएको छ । फुलकोर्टमा सर्वोच्च अदालतका सम्पूर्ण न्यायाधीश, मुख्य रजिष्ट्रार र रजिष्ट्रारको उपस्थिति हुन्छ ।

यद्यपि, आरोपित व्यक्तिमाथि छानबिन गर्ने, स्पष्टीकरण सोध्नेजस्ता प्रक्रिया पूरा गरेरमात्रै सजाय निर्धारण गरिनुपर्ने केही न्यायाधीशको राय छ । विष्ट प्रहरी हिरासतमा रहेको अवस्थामा उनीविरुद्ध सरकारी सहीछाप कीर्ते, सर्वोच्च अदालतको मानहानी, नक्कली आदेश तयार पारी पदको दुरुपयोग गरेकालगायत विभिन्न मुद्दा आकर्षित हुने अवस्था छ । सर्वोच्च अदालतको मानहानीमा पाँच वर्षसम्म कैद हुनसक्ने कानून व्यवसायी किशोर पौडेल बताउँछन् ।

बर्खास्त गर्नैपर्छः न्यायपरिषद्का पूर्वसदस्य श्रेष्ठ

शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टले गरेको कसूर उनी सेवाबाट बर्खास्त हुनुपर्ने हदको रहेको न्यायपरिषद्का पूर्वसदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठ बताउँछन् ।

‘अहिले न्यायालयमा न्यायाधीशहरू धेरै ठीक छन्, तर कर्मचारी अत्यन्तै छाडा छन्’, उनले भने, ‘न्यायपरिषद्ले कर्मचारीमाथि कुनै कारवाही गर्न सक्दैन, गर्ने भनेको मुख्य रजिष्ट्रारले हो, त्यसपछि न्यायसेवा आयोगले पनि गर्न सक्छ ।’

हेर्नुहोस्, श्रेष्ठले नेपाल प्रेससँग गरेको कुराकानी जस्ताको तस्तै-

आममान्छेले बुझ्दैनन्, तर न्यायपरिषद्ले न्यायालयका कर्मचारीमाथि कुनै कारवाही गर्न सक्दैन । अदालतका कर्मचारीमा दुई किसिमका समस्या विकराल बन्दै गएका छन् । पहिलो हो, ट्रेड युनियन र अर्को हो, करारका कर्मचारी । ती दुई समस्याको परिणाम हो, महिमानसिंह विष्टले गरेको काम ।

हिजो उनले गरेको काम भनेको ‘टेम्पोररी सल्भ’ हो । यसको ‘पर्मानेन्ट सोलुसन’ भनेको कर्मचारीको व्यवस्थापनका लागि अदालत कर्मचारीका ऐन, नियममै संशोधन गर्नुपर्छ । नत्र, यस्ता घटना फेरि फेरि नहोलान् भन्न सकिँदैन ।