‘सरकारले ल्याउन लागेको शिक्षा ऐन होइन, शिक्षक ऐन हो’ (भिडिओसहित)

काठमाडौं । केही सातायता काठमाडौंमा देशभरका शिक्षकहरू आन्दोलनरत छन् । नयाँ शैक्षिकसत्र २०८२ को भर्ना अभियान, परीक्षा र नतिजा प्रकाशनलगायत काम ठप्प पारेर देशभरका शिक्षकहरू काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा छन् । विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्नेलगायतका विभिन्न माग राख्दै उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

शिक्षकहरू माग पूरा नभएसम्म सडक आन्दोलन छोडेर विद्यालय नफर्कने अडानमा छन् । शिक्षकहरूको आन्दोलन, शिक्षाको गुणस्तर र पछिल्लो अवस्थाबारे उच्च माध्यमिक विद्यालय एसोसियसन (हिसान)का अध्यक्ष रमेश सिलवालसँग नेपालप्रेसकर्मी रिता राउतले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

– अहिले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू आन्दोलनमा छन् । उनीहरूको आन्दोलन र मागलाई यहाँले कसरी हेरिरहनु भएको छ ?

शिक्षकहरू आन्दोलनमा आउनु अगाडि पनि उहाँहरूसँग मेरो छलफल भएको थियो । उहाँहरूसँग मेरो भनाइ आन्दोलन औचित्यपूर्ण हुनुपर्छ है भन्ने थियो । शिक्षकहरूको तीन मागमध्ये एउटा शिक्षा ऐन आउनुपर्छ भन्ने थियो । कस्तो ऐन आउनुपर्छ भन्ने थिएन । दोस्रो माग अध्यादेशमार्फत ऐन ल्याउनुपर्छ र तेस्रो बर्खे अधिवेशन डाकेर भए पनि आउनुपर्छ ।

ऐन आउनुपर्छ, तर शिक्षा क्षेत्रमा लागेका व्यक्तिहरूको हितमा होइन कि शिक्षामैत्री ऐन आउनुपर्छ । ऐनमा सरकारी, निजी विद्यालयका कुराहरू समेट्नुपर्छ । समय लागोस्, तर सबैलाई समेट्ने खालको आउनुपर्छ भन्ने हो । अब आउने ऐन समस्या समाधान गर्ने खालको आउनु पर्छ ।

ऐन अध्यादेशमार्फत आउनुहुँदैन । अहिले शिक्षकले आन्दोलन गर्दा अध्यादेशमार्फत ऐन ल्याउने हो भने भोलि निजामती कर्मचारीले गर्ला, पर्सि सेना प्रहरीले आन्दोलन गर्ला । उनीहरूले आन्दोलन गर्ने र सरकारले अध्यादेशमार्फत ऐन ल्याएर मुलुक चलाउन हुँदैन ।

अध्यादेशमार्फत ऐन ल्याउन माग राख्नुहुँदैन । अर्को शिक्षकहरू वार्तामा नजाने भन्ने अडान ठीक छैन । माग सरकारसँग राख्ने अनि वार्तामा नजाने भन्ने पनि हुन्छ ? कि तँलाई मार्छु कि मलाई मार भन्ने शक्तिहरू त वार्ताको टेबुलमा आएर समस्याको समाधान गरेका छन् भने शिक्षकहरूले वार्ताको माध्यमबाट समस्या समाधान नगर्ने भन्ने हुन्छ ।

अविश्वास पनि सिर्जना भएको छ । सरकारले सम्झौता गर्ने र पछि कार्यान्वयन नगर्ने गर्दा पनि यो स्थिति आएको हो । यसमा सरकारले मोडालिटी परिवर्तन गरेर विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्छ ।

शिक्षक भनेको प्राज्ञिक जमात हो । प्राज्ञिक जमातले यसरी आन्दोलन गर्न सुहाँदैन । प्राज्ञिक जमातले म स्कुल बन्द गरिदिन्छु, म भर्ना लिन्न, म पढाउँदिनँ, म परीक्षामा सामेल हुन्न पनि, कापी पनि जाँच्दिनँ भन्न सुहाउँदैन । एउटा औंलाले सरकारतिर तेर्स्याउँदै अरू बाँकी औंलाले आफूलाई नि देखाइरहेको छ ।

शिक्षकहरूले पनि सरकारसँग मागका बुँदाहरू राखेर टेबुलमा वार्ता गर्नुपर्छ । यसका लागि शिक्षकले विश्वास गर्ने र सरकारले पनि त्यसको वातावरण बनाइदिनु पर्छ । राज्यले पनि जायज मागहरू पूरा गरिदिनु पर्छ । राज्यको ढुकुटीले गर्न नसक्ने रहेछ भने यो गर्न सकिँदैन भन्ने स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्छ ।

ऐन आउनुपर्छ, तर शिक्षा क्षेत्रमा लागेका व्यक्तिहरूको हितमा होइन कि शिक्षामैत्री ऐन आउनुपर्छ । ऐनमा सरकारी, निजी विद्यालयका कुराहरू समेट्नुपर्छ । समय लागोस्, तर सबैलाई समेट्ने खालको आउनुपर्छ भन्ने हो ।

शिक्षकहरूको आन्दोलनको समय नै मिलेको छैन । आन्दोलनको तौरतरिका नै भएको छैन । वार्ता गरेर निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ । यसरी सडकमा आउँदैमा समस्या समाधान हुँदैन ।

– शिक्षकहरूको यो आन्दोलनले समग्र शिक्षा क्षेत्रमा कस्तो असर पर्छ ?

यो आन्दोलनले शिक्षा क्षेत्रको ठूलो असर पार्नसक्छ । शिक्षा क्षेत्र भनेको अत्यावश्यक क्षेत्र हो । शिक्षकहरूले आन्दोलन गरेर शिक्षा दिन्न भनेर भन्न मिल्दैन । शिक्षकहरूले आन्दोलन गर्दा विद्यार्थीको पढ्न पाउने अधिकारमा वाधा व्यवधान ल्याउन हुँदैन ।

छिमेकीको बच्चा स्कुल ड्रेस लगाएर वैशाख २ गतेदेखि नै बोर्डिङ स्कुल गइरहेको छ । सामुदायिक विद्यालयको गेटमा भने ताल्चा लगाइएको छ । उनीहरूले पढ्न पाएका छैनन् । यसो हुँदा अभिभावकहरूले पनि गहना बेचेर नै भए पनि निजी विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरी पढाउन थालेका छन् ।

– त्यसो हो भने शिक्षक आन्दोलनको फाइदा निजी विद्यालयहरूलाई भइरहेको छ ?

तत्कालमा फाइदा पुगेको छ । निजी विद्यालयहरूमा विद्यार्थी भर्नाको संख्या बढेको छ, तर हामीले घर जलाएर खरानी पाउने खालको सोच राख्नुहुँदैन । यसरी नै सामुदायिक विद्यालयहरू जिम्मेवार भएनन् भने या आन्दोलनको रूप फेरेनन् भने सामुदायिक विद्यालयलाई नै घाटा हुने हो । यसबारे शिक्षकहरू संवेदनशील हुनुपर्छ ।

शिक्षक आन्दोलनले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिकसत्र नै पछाडि धकेलिन सक्छ । निजी विद्यालयको पठनपाठन निकै अगाडि बढिसकेको छ । यसमा सामुदायिक शिक्षक संवेदनशील नहुने हो भने थप समस्या निम्तिन सक्छ ।

– शिक्षक आन्दोलनमा प्याब्सनको ऐक्यबद्धताले केही स्वार्थ पनि छ कि भन्ने देखियो । के आफ्नो लाभका लागि सामुदायिक विद्यालयहरूका शिक्षकहरूलाई प्याब्सन, एन प्याब्सनहरूले आन्दोलनका लागि उक्साइरहेका हुन् ?

हिसानले ऐक्यबद्धता जनाएको छैन । प्याब्सन, एन प्याब्सनले ऐक्यबद्धता जनाएको छ, तर ऐक्यबद्धता जनाउनेको भाषा केही फरक छ । ऐक्यबद्धता जनाउन नेपाल शिक्षक महासंघको लिखित, मौखिक अनुरोध पनि थियो । उहाँहरूले निजी विद्यालय बन्द गरिदिएर आफूलाई समर्थन गर्नसमेत भनेका थिए, तर गर्नु भएन । जायज मागहरूको मात्रै ऐक्यबद्धता गरिएको छ ।

जायज मागहरूमा हाम्रो पनि समर्थन हो, तर क्षणिक लाभ र हानिका लागि कुनै पनि सङ्गठनले बोल्नुहुँदैन । कसैलाई खुशी या दुःखी बनाउन आफ्नो विचार प्रकट गर्नुहुँदैन । उहाँहरूको जायज कुराहरूमा हाम्रो समर्थन छ, तर अधिकारसँग कर्तव्य पनि आउँछ भन्ने कुरा भुल्नुहुँदैन ।

– शिक्षक आन्दोलनले शिक्षकको वृत्ति विकासमा मात्रै बढी जोड दिएको देखिन्छ । शिक्षाको गुणस्तरको विषय किन ओझेल पर्‍यो ?

यो आन्दोलन शिक्षकको स्वार्थसँग मात्रै गाँसियो । शिक्षकहरूका मागका बुँदाहरू मैले राम्रोसँग हेरे । त्यहाँ शिक्षकहरू तलब, सेवा सुविधाका कुराहरूमा मात्रै केन्द्रित भएको देखियो । त्यहाँ विद्यालय कसरी सुधार गर्ने भन्ने एजेण्डा नै छैन । गुणस्तरीय शिक्षा कसरी प्रदान गर्ने भन्नेबारे बुँदा नै समेटिएको छैन । शिक्षालाई ज्ञान र सीपसँग कसरी जोड्ने भन्नेबारे शिक्षकहरूले माग राख्न सकेका छैनन् ।

अविश्वास पनि सिर्जना भएको छ । सरकारले सम्झौता गर्ने र पछि कार्यान्वयन नगर्ने गर्दा पनि यो स्थिति आएको हो । यसमा सरकारले मोडालिटी परिवर्तन गरेर विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्छ ।

एउटा पक्षमात्रै सुदृढ बनाउँदैमा अर्को पक्ष पनि राम्रो हुन्छ भन्ने होइन । शिक्षकहरू आत्मकेन्द्रित भए, शिक्षा, विद्यालय, विद्यार्थी, अभिभावक केन्द्रित भएनन् ।

– अहिले संसदको शिक्षा समितिमा छलफल भइरहेको विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित भयो भने सामुदायिक र निजी क्षेत्रका शिक्षण संस्थाको सरोकार कति सम्बोधन हुन्छ ?

यसमा जम्मा १६३ वटा बुँदा छन् । त्यसमा निजीलाई छुने १२ वटा बुँदा छन् । अप्रत्यक्ष रूपमा छुने १८ वटा बुँदा छन् । समग्रमा हेर्दा यो शिक्षा ऐन होइन । नाम शिक्षा ऐन नै भनेर आएको छ, तर यो शिक्षक ऐन हो । शिक्षक पनि सरकारीमात्रै ।

ऐनका बुँदा पढ्ने हो भने शिक्षकलाई सरकारी नियुक्ति गर्ने, सेवा, शर्त, सुविधा के हुने, आचारसंहिता, पेन्सन के हुनेलगायतका विषयहरू केन्द्रित छ । त्यसैले यो ऐन शिक्षा ऐन होइन । शिक्षा ऐनले समग्र शिक्षाको कुरा गर्नुपर्ने हो, तर यसले शिक्षाको कुरा नै ओझेलमा पारेको छ । ऐनले मूल पाटो नै छुट्टाएको छ । शाखा पाटोमात्रै बोकेर आएको छ ।

सरोकारका केही पक्षहरू छन् । गुणस्तरीय कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर शिक्षाको मानक बनाउनुपर्छ । केही संशोधनले शिक्षा गुठीमा जाने भनिएको छ । केही वर्षपछि कम्पनी नरहने र उसले गुठीमा जानुपर्ने भनिएको छ । यो पनि हाम्रो सरोकारको विषय हो ।

– तपाईंहरू गुठीमा जान नमान्नुका कारण के हुन् ?

२०७२ सालको संविधानले तीन खम्बे अर्थनीति ल्यायो । जुन निजी, सरकारी र सहकारी भनियो । उसले व्यापार व्यवसाय गर्न पाउने स्वतन्त्रताको हक तोकियो । कुनै पनि नागरिकले लगानी गरेको छ भने उसको सम्पत्ति हडप्न पाइँदैन । उचित क्षतिपूर्ति दिएर राज्यले लिनसक्छ पनि भनियो । अब यसमा कम्पनी गुठीमा कसरी आउँछ ?

कम्पनीको प्रोभिजन एउटा हो भने गुठीको अर्को । तपाईं महिला भएको चित्त बुझेन पुरुष बन्नुहोस् भनेर भन्न मिल्छ ? हुँदै नहुने चिजलाई हुने बनाउन खोजियो ।

गुठी ऐन पनि छ । कुनै मठमन्दिर चलाउन, जात्रा पर्व मनाउन गुठी बनाइएको हो । गुठीमा लगिएपछि के हुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ पनि छैन । अहिले सबैभन्दा महँगा स्कुलहरू गुठीअन्तर्गतका छन् । अन्तभन्दा गुठीअन्तर्गतमा चर्को शुल्क छ । यस्तो अवस्थामा गुठीले सम्बोधन गरियो त ? त्यसैले सनकको भरमा यस्ता निर्णयहरू गर्नुहुँदैन । वास्तविक अवस्था हेर्नुपर्छ भन्ने हो ।

शिक्षकहरूको आन्दोलनको समय नै मिलेको छैन । आन्दोलनको तौरतरिका नै भएको छैन । वार्ता गरेर निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ । यसरी सडकमा आउँदैमा समस्या समाधान हुँदैन ।

कम्पनीले सम्पत्तिको संरक्षण गर्छ । कम्पनीले लगानीको ग्यारेन्टी गरिदिन्छ । उसलाई संरक्षण गरिदिन्छ, सम्बर्द्धन र फैलावट गर्न मद्दत गर्छ । पैसा तैँले हाल, बैंकको ऋण त आफैं तिर, तर संस्था राज्यलाई सुम्पी भन्न मिल्छ ? ऋण बोक, तर पछि तिरिसकेर राज्यलाई संरचना सुम्पी भन्न पाइन्छ ? यस्ता कुरामा सरकार संवेदनशील हुनुपर्दैन ? यस्तो भनेर नेपालमा लगानी कसले गर्छ ?

शिक्षामा निजी क्षेत्रले ७ खर्ब रूपैयाँको लगानी गरेको छ । पाँच लाखलाई रोजगारी दिएको छ । गुणस्तरीय शिक्षा दिएको छ । राज्यले गुणस्तरीय शिक्षा दिन पनि नसक्ने अनि जसले राम्रो गर्छ, उसलाई निमोठिदिने हो भने हाम्रो शिक्षा क्षेत्र कता जान्छ ? यसमा राज्यले ध्यान दिनुपर्छ ।

– शिक्षा निःशुल्क बनाउनेबारे निजी क्षेत्रले विरोध गरिरहेका छन् । लगानी डुब्छ भनेर डराएका हुन् ?

नेपालमा २७ हजार ९०० स्कुलमध्ये २४ वटा सरकारी विद्यालयले मात्रै निःशुल्क शिक्षा गरेका छन् । अरू सबैले पैसा लिएका छन् । सरकारले पनि पूर्ण निःशुल्क बनाउन सकेको छैन । निःशुल्क भनिए पनि ५६ प्रतिशत बढी लगानी अभिभावकको परिरहेको छ ।

सरकार आफैंले घोषणा गरेको कुरालाई पूर्णता दिन सकेको छैन, तर निजीलाई भने दबाब दिन खोज्छ । निःशुल्क शिक्षा गर्ने हो भने राज्यको लगानी बढाउनुपर्छ । यही लगानीले निःशुल्क बनाउन सकिँदैन । निःशुल्क शिक्षा गर्ने हो भने सरकारले सबै खर्च व्यहोर्नुपर्छ । यसो गर्न सकिँदैन भने निःशुल्क शिक्षा बनाउन सम्भव छैन ।

– निजी विद्यालयका शिक्षकहरूको तलब सामुदायिकसरह बनाउनुपर्छ भन्ने पनि माग उठिरहेको छ । यो सम्भावना कति छ ?

निजी विद्यालयका कतिपय शिक्षकहरूको सामुदायिक विद्यालयहरूको भन्दा बढी तलब छ, तर त्यो सङ्ख्या सीमित छ । निजीले क्षमताअनुसारको तलब दिएको हुन्छ, तर रिजल्ट सरकारीको तुलनामा भने उच्च छ ।

निजीले श्रम ऐनअनुसारको तलब दिने गरेको छ । श्रम ऐनले तोकेअनुसारको तलब निजीले दिइरहेका छन्, तर शिक्षकको क्षमतामा भर पर्छ । निजीले क्षमता अनुसारको तलब सुविधा दिने गरेको छ ।

विद्यालय कसरी सुधार गर्ने भन्ने एजेण्डा नै छैन । गुणस्तरीय शिक्षा कसरी प्रदान गर्ने भन्नेबारे बुँदा नै समेटिएको छैन । शिक्षालाई ज्ञान र सीपसँग कसरी जोड्ने भन्नेबारे शिक्षकहरूले माग राख्न सकेका छैनन् ।

बढी तलब सुविधाको कुरा आउनेबित्तिकै फी पनि बढ्छ । सामुदायिकलाई राज्यले दिन्छ भने निजीका लागि अभिभावकले व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । निजीमा तलब धेरै हुनेबित्तिकै त्यसको भार अभिभावकमा पर्छ । यो कुरामा प्रस्ट हुनुपर्छ ।

– अहिले प्राइभेट सानातिना स्कुलहरूको सङ्ख्या घट्दै गएको देखिन्छ, यो चल्न नसकेर, मर्ज भएर हो कि विद्यार्थी घटेर ?

केही ठाउँमा मात्रै मर्ज भएका छन् । धेरैमा भएका छैनन् । यहाँ प्रतिस्पर्धाको पनि कुरा आउँछ । यदि सामुदायिकमा राम्रो भयो भने निजीका त्यता जान्छन् र निजीमा राम्रो छ भने सामुदायिकका यता आउँछन् । निजी या सामुदायिक जुन भए पनि प्रतिस्पर्धी बन्न सक्नुपर्छ ।

केही राम्रा सामुदायिक विद्यालय पनि छन् । त्यहाँ पाँच हजारको सङ्ख्यामा विद्यार्थी छन् । ती राम्रा विद्यालयको आसपास निजी विद्यालयहरूको सङ्ख्या कम नै छन् ।

– केही वर्ष अघिसम्म प्राइभेट स्कुलको फी धेरै भयो भनेर आन्दोलन हुन्थ्यो, अहिले फी झनै बढेको छ, तर पनि ठूला आन्दोलन भएका छैनन् । यसको अर्थ तपाईंहरूले आन्दोलनकारीलाई मिलाउनुभयो कि सरकारले तोकेको शुल्कमै पढाइरहनुभएको छ ?

२०-२५ वटा स्कुललाई हेरेर सबै एउटै हो भन्न मिल्दैन । निजी विद्यालयहरूले लगानी, सेवा सुविधाहरूको आधारमा शुल्क निर्धारण गर्छ । नेपालको समग्र शिक्षा विश्वकै सस्तोमा पर्छ, तर हाम्रा अभिभावकहरूको आयस्रोत बढेन । आयस्रोत नबढेको ठाउँमा महँगो लागेकोमात्रै हो ।

हाम्रोमा पढ्ने विद्यार्थी र पढाउने अभिभावकले भन्दा पनि अरू तेस्रो व्यक्तिले विरोध गरेको पाइएको छ । बाहिर बस्नेले लुट्यो र खायो भन्ने गरेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रमा १० प्रतिशत पनि नाफा छैन । शैक्षिक क्षेत्रको लगानीकर्ताहरूले कमाएको नाफा पनि यही लगानी बढाउँछ । अन्त्यमा फाइदा राज्यलाई नै हुने हो । यसबारे पनि सबै स्पष्ट हुनुपर्छ ।

– नेपालमा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि कसले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ ?

जुनजुन क्षेत्रका जुनजुन स्कुलमा विद्यार्थी र अभिभावकहरूलाई चित्तबुझ्दो शिक्षा छ, त्यो नै गुणस्तरीय शिक्षा हो । कतिपय गाउँको स्कुलमा शिक्षक पुग्नु नै गुणस्तर हो । शिक्षकले पढाउनु र विद्यार्थी उपस्थित हुनु नै गुणस्तर हो । त्यो गुणस्तर अर्कोमा लागू हुनसक्दैन ।

सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरूले आफ्नो भनेर अपनत्व नदेखाएका कारण पनि गुणस्तर बढ्न नसकेको हो । तलब सुविधा दिएरमात्रै होइन, गुणस्तरको कुरा पनि हुनुपर्छ । गुणस्तरीय शिक्षाका लागि शिक्षकहरूले ध्यान दिनुपर्छ ।

निजी विद्यालयमा आकर्षण बढाउन र शिक्षाको गुणस्तर बढाउन विद्यालयमा आवश्यक पर्ने संरचना बनाउनुपर्छ । यससँगै आवश्यक सेवा सुविधा पनि उपलब्ध गराउनुपर्छ । सामुदायिकको भन्दा निजीमा शिक्षाको गुणस्तर राम्रो छ । राम्रो कामको सिको सामुदायिकले पनि गर्दा हुन्छ ।