राज्य व्यवस्था समितिलाई खुलापत्र- निजामती कर्मचारीको व्यवस्थापनबारे ११ प्रश्न र पुस्ट्याइँ

रामहरि खतिवडाज्यू,

सभापति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति,
प्रतिनिधिसभा, सिंहदरबार, काठमाडौं ।

सार्वजनिक प्रशासनको मियोको रूपमा रहेको निजामती प्रशासन अव्यवस्थित र अनियन्त्रित संघीयताबाट पिल्सिरहेको छ । नेपालको संविधानअनुसार देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यमा रूपान्तरण भई राजनीतिक र आर्थिक पुनर्संरचना कार्यान्वयन भए पनि प्रशासनिक पुनर्संरचनाका लागि आवश्यक नेपालको निजामती प्रशासन संघीय कानूनको अभावमा गणतन्त्रको रागमा पुरातन ढंगबाट चलिरहेको छ । प्रविधिको बढ्दो प्रयोग, विश्वका अन्य मुलुकहरूले गरिरहेको सेवा प्रवाह र अभ्यास प्रविधिको माध्यमबाट नेपाली जनताले बुझिरहेका छन् र नेपालमा पनि सोहीअनुरूप सेवा प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने वैध मान्यता राख्छन् ।

नेपालको संविधान जारी भएको १० वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुनसकेको छैन । संघीय निजामती सेवा विधेयकको सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलमा रहँदा निजामती सेवा ऐन २०४९ को मात्र प्रतिलिपिको रूपमा तयार गर्न भइरहेको छलफलले ध्यानाकर्षण गराएको छ । निजामती सेवा ऐन २०४९ जारी भएपछिको ३२ वर्षको निजामती प्रशासनको अनुभव, निजामती प्रशासनमा देखिएका कमी-कमजोरी सुधार गर्ने, सार्वजनिक प्रशासनमा विकसित नवीनतम आयामलाई आत्मसात गर्ने, विश्वमा विकसित सूचना प्रविधिलाई सेवा प्रवाहसँग जोड्ने, कार्यरत कर्मचारीको मनोबल उँचो बनाउने, निजामती सेवाको मर्यादा अभिवृद्धि गर्ने र आमनागरिकले निजामती सेवाप्रति अपनत्व गर्ने गरी समितिमा छलफल गराउनुपर्नेमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति दिशाविहीन भएको छ ।

संविधान जारी भएपछिको १० वर्ष संघीय निजामती सेवा ऐनको निर्माणको लागि अति पर्याप्त समय हो, तर संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट २०८० को भाद्रमा प्रतिनिधिसभामा पेश गर्ने निर्णय भएको करिब ६ महिनापछि अर्थात २०८० को फागुनमा प्रतिनिधिसभामा पेश हुनु, पेश भएको विधेयक प्रतिनिधिसभामा सैद्धान्तिक छलफलपछि प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अर्को ६ महिना २०८१ भाद्रसम्म पनि छलफल नहुनु र ढिलो गरी समितिमा छलफल सुरु भए पनि वस्तुगत तथ्यका आधारमा छलफल नहुनु, सरोकारवालाका सुझाव र निजामती क्षेत्रमा क्रियाशील ट्रेड युनियनले उठाएका मागका सम्बन्धमा गम्भीरतापूर्वक पर्याप्त बहस छलफल नहुनुले संघीय निजामती सेवा ऐन सबैले अपनत्व गर्ने गरी समयमा जारी हुनेमा संशय प्रकट गर्ने पर्याप्त आधार दिएको छ ।

संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माण गर्दा निजामती क्षेत्रमा क्रियाशील राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनबाट संयुक्त रूपमा सरोकारवाला निकायमा पेश गरिएका ८५ बुँदे मागको आधारमा संश्लेषित प्राथमिकता क्रमका ११ वटा मागलाई देहायबमोजिम मनन गरेर पूरा गर्न माग राख्नुपर्ने कारणसहित यो खुलापत्रमा उल्लेख गरेको छु । सरोकारवाला कर्मचारीका माग पूरा हुनेमा विश्वास व्यक्त गर्दछु ।

संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माण गर्दा निजामती क्षेत्रमा क्रियाशील राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनबाट संयुक्त रूपमा सरोकारवाला निकायमा पेश गरिएका ८५ बुँदे मागको आधारमा संश्लेषित प्राथमिकता क्रमका ११ वटा मागलाई देहायबमोजिम मनन गरेर पूरा गर्न माग राख्नुपर्ने कारणसहित यो खुलापत्रमा उल्लेख गरेको छु ।

माग १ : संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई निजामतीको परिभाषामा किन समेट्नुपर्ने ?

कारण : (क) कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ अनुसार निजामती सेवाका कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरेको छ । निजामती सेवाका कर्मचारीले प्रदेश र स्थानीय निकायको कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी कानून नबनेको अन्योलपूर्ण अवस्थामा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भई गएका हुन् । समायोजन भएर जाँदै गर्दा आफ्नो परिचय नै गुमाउनुपर्ला भन्ने सोचेका पनि थिएनन् । तसर्थ निजामती नामबाट सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारीले आफ्नो परिचयविहीन भएर अवकाश पाउने अवस्था पटक्कै राम्रो मानेका छैनन् ।

(ख) कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम कर्मचारी समायोजन गर्दा स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दीअनुसार कर्मचारी समायोजन हुन नसकेको कारण स्थानीय तहको माग आकृतिअनुसार संघीय लोकसेवा आयोगले २०७६ सालमा अधिकृत छैटौं तहको विज्ञापन गर्‍यो । यसरी विज्ञापन गर्दा अधिकृत छैटौं तहको छुट्टै पाठ्यक्रम नरहेकाले राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको पाठ्यक्रममा आधारित रहेर विज्ञापन गर्‍यो । तसर्थ संघीय लोकसेवा आयोगले निजामतीको पाठ्यक्रमको आधारमा सञ्चालित परीक्षा उत्तीर्ण गरेका कर्मचारीलाई गैरनिजामती भनी परिभाषित गर्न मिल्ने होइन ।

(ग) प्रदेश सरकारले प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन गरेसँगै प्रदेश र स्थानीय तहमा रिक्त पदमा संघीय लोकसेवा आयोगले अवलम्बन गरेको प्रक्रिया पूरा गरी कर्मचारी सिफारिस गर्ने र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले नियुक्ति गर्ने गर्दछ । यसरी नियुक्त हुने कर्मचारी निजामती सेवामा नियुक्त हुने कर्मचारीसरहको योग्यता, प्रक्रिया र परीक्षा प्रणाली पूरा गरी नियुक्त हुने प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई निजामती कर्मचारी भनी सम्बोधन गर्न आनाकानी गर्नुपर्ने अवस्था नै छैन ।

(घ) स्थानीय तहमा उल्लेखित कर्मचारीबाहेक साविकको स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति, दुर्गम क्षेत्र विकास समिति र घरेलु विकास समितिका कर्मचारी समायोजन भएका छन् । साविकमा राजप्रसाद सेवाका कर्मचारीलाई निजामती सेवामा स्वीकार गरिसकिएको छ । कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रिया फरकफरक हुनसक्छ । अर्को विषय माथि बुँदा नं. (क), (ख), र (ग) मा उल्लेखित कर्मचारीलाई निजामतीको परिचय दिएमा निजहरूसँग एकै कार्यालय, निकाय वा टेबलमा कार्यरत कर्मचारीलाई नियुक्ति प्रक्रियाको आधारमा मात्र भेदभाव गर्न मिल्ने होइन । कर्मचारी नियुक्ति हुँदाका बखतको सेवाका शर्तको सुविधाअनुसार निजहरूले पाउने सुविधा फरक हुन्छन्, तर परिचय कुनै विषयले फरक हुनसक्दैन ।

माग २ : संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्ध कायम हुने गरी पेसागत हकहित र अधिकारका लागि संगठित हुन कार्यालय प्रमुख हुनेबाहेक शाखा अधिकृत वा आठौं तहसम्मका कर्मचारीहरू सदस्य हुन पाउने गरी सामूहिक सौदाबाजीसहितको राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियन र आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था किन हुनुपर्ने ?

कारण : (क) निजामती सेवा ऐन २०४९ अनुसार कार्यालय प्रमुख भएको राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको कर्मचारीबाहेक राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीसम्मका कर्मचारीले ट्रेड युनियन अधिकार प्राप्त गरिरहेका छन् । निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार नियुक्त भएका कर्मचारी समायोजनका माध्यमबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भई गएका छन् । कर्मचारी समायोजन ऐनले संघीय कानूनबमोजिम प्राप्त अधिकार र सुविधामा कटौती गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ ले राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीमा कार्यरत कर्मचारीलाई समायोजन गर्दा अधिकृतस्तर सातौं र अधिकृतस्तर आठौंमा समायोजन गरेको छ । तसर्थ संघीय निजामती सेवा तहगत प्रणालीमा रूपान्तरण हुँदा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत अधिकृत आठौं तहमा कार्यरत कर्मचारीसम्मलाई ट्रेड युनियन अधिकार प्रदान गर्नुपर्दछ ।

हाल निजामती क्षेत्रका मान्यता प्राप्त राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनले नै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा वार्ता, संवाद र सौदाबाजीसहितको ट्रेड युनियन अधिकार र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी सहभागी हुन पाउने गरी निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था हुने विषय वैज्ञानिक र अनिवार्य जस्तो देखिन्छ ।

(ख) निजामती सेवा ऐन २०४९ अनुसार हाल केन्द्र र जिल्ला/विभागमा आधिकारिक ट्रेड युनियनको अभ्यास भइरहेको छ । राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनले केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला/विभाग र कार्यालयहरूमा ट्रेड युनियन अभ्यास गरिरहेका छन् । प्रदेशसभाले निर्माण गरेका प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीसम्बन्धी कानूनमा ट्रेड युनियनको व्यवस्था गरेको र प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीसम्बन्धी ट्रेड युनियन छुट्टै दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश सेवाका प्रदेशस्तरीय र जिल्लास्तरीय कार्यालयहरू रहेका छन् ।

यसरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा फरक फरक ट्रेड युनियनको अभ्यास गर्दा एउटा ट्रेड युनियनले गर्नसक्ने कामका लागि फरक फरक ट्रेड युनियन दर्ता र क्रियाशील हुनुपर्ने भएकाले अत्यन्त बोझिलो हुन्छ । तसर्थ हाल निजामती क्षेत्रका मान्यता प्राप्त राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनले नै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा वार्ता, संवाद र सौदाबाजीसहितको ट्रेड युनियन अधिकार र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी सहभागी हुन पाउने गरी निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था हुने विषय वैज्ञानिक र अनिवार्य जस्तो देखिन्छ ।

(ग) ट्रेड युनियनको विषय निजामती प्रशासनलाई एकीकृत अवस्था तथा नियन्त्रण र सन्तुलनमा राख्ने विधि हो । निजामती प्रशासनलाई खण्डीकरण गरिएमा सार्वजनिक प्रशासन कमजोर बन्छ । तसर्थ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा क्रियाशील हुने गरी राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनको व्यवस्था गर्नु वैज्ञानिक हुन्छ ।

(घ) ट्रेड युनियन अधिकार कसैको निगाहबाट प्राप्त भएको हैन । निजामती कर्मचारीहरूको अथक प्रयत्न, शहीद मनोज-झपेन्द्र-सुरेन्द्रको बलिदानी, प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनाको लागि भएको २०४६ सालको आन्दोलनमा कर्मचारीहरूको महत्वपूर्ण सहभागिता, २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनमा देशभक्त नेपालीहरूप्रति समर्पित भई जागिरको प्रवाह नगरी तत्कालीन सात दलसँगको मिति २०६२/१२/३० गतेको सम्झौताअनुसार गरेको निर्णायक आन्दोलन र पुनःस्थापित संसदबाट मिति २०६३/१/२८ गते पारित संकल्प प्रस्तावको जगमा ट्रेड युनियन अधिकार प्राप्त भएको हो । तसर्थ यो कसैबाट हरण हुने, संकुचन हुनसक्ने विषय कदापि होइन, तर ट्रेड युनियनलाई व्यवस्थित गर्न केही थप व्यवस्था गर्नुपर्ने भए आचारसंहिता निर्माण गर्न ट्रेड युनियनहरू तयार नै छन् ।

माग ३ : राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी वा सहायक चौथो तहमा पदपूर्ति गर्दा खुला ७० प्रतिशत अन्तरतह २० प्रतिशत र बढुवा १० प्रतिशत, राप तृतीय श्रेणीको पदपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्थामा खुला ५० प्रतिशत, बढुवा ४० प्रतिशत र अन्तरतह तथा आन्तरिक १० प्रतिशत र राप द्वितीय श्रेणी वा नवौं तहको पदपूर्तिका लागि खुला १० प्रतिशत, अन्तरतह/आन्तरिक प्रतियोगिताबाट १० प्रतिशत तथा बढुवाबाट ८० प्रतिशत पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने । साथै योग्यता पुगेका सहायकस्तर र राप अनंकित कर्मचारीहरूलाई पनि राप द्वितीय श्रेणीको खुला प्रतियोगितामा सहभागी हुने व्यवस्था किन गर्नुपर्ने ?

संघीय निजामती सेवा ऐन निजामती सेवा ऐन २०४९ को सामान्य विकसित रूपमा मात्र जारी गर्दा कदापि पुग्दैन । निजामती सेवा ऐन २०४९ जारी भएपछि ३२ वर्षको परिवर्तनलाई आत्मसात गर्ने, निजामती सेवामा बहालवाला कर्मचारीको वृत्ति विकासको मर्मलाई बोक्ने, श्रम बजारका योग्य जनशक्तिलाई आकर्षण गर्ने र जनअपेक्षित सेवा प्रवाह गर्नसक्ने बनाउनुपर्छ ।

कारण : (क) नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक जारी भएको निजामती सेवा ऐन २०१३ मा पदपूर्ति कुन प्रक्रियाबाट कति प्रतिशत गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था थिएन । आठ कक्षा पास गरेको जनशक्ति भेटिए बहिदार पदमा, दशम् कक्षा उत्तीर्ण गरेको जनशक्ति फेला परे मुखिया, एसएलसी उत्तीर्ण भए खरिदार पदमा, प्रवीणता प्रमाणपत्र उत्तीर्ण भेटिए नायब सुब्बा पदमा र स्नातक गरेको जनशक्ति भेटिए अधिकृत पदमा नियुक्ति दिने प्रचलन थियो । पदपूर्ति प्रक्रियाको कुनै समय सारणीसमेत थिएन । लोकसेवा आयोगले मुखिया पदसम्मको पदपूर्ति प्रक्रियाको अधिकार प्रत्यायोजन गरेको थियो । जनतामा शिक्षाको पहुँच नहुनु, शिक्षण संस्था सीमित हुनु र पदपूर्ति प्रक्रियाको निश्चित विधि, प्रक्रिया र समयसारणी निर्धारण गर्दा कर्मचारी नियुक्ति गर्न कठिन हुने र सेवा प्रवाह प्रभावित हुने भएकाले उक्त व्यवस्था गरेको हुनुपर्छ ।

(ख) नेपालमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापनापश्चात् नेपालमा शिक्षण संस्था खुल्ने क्रम बढेसँगै नेपालीको शिक्षामा पहुँच विस्तार भयो । निजामती सेवाका लागि योग्यता प्रणालीमा आधारित जनशक्ति क्रमशः तयार हुन थाले । त्यसैको प्रभावस्वरूप निजामती सेवा ऐन २०४९ जारी गर्दा तत्कालीन शैक्षिक जनशक्तिको आधारमा निजामती सेवामा राजपत्र अनंकिततर्फ बहिदारदेखि राजपत्रांकिततर्फको सहसचिवसम्म खुला र बढुवातर्फ निश्चित प्रतिशत किटान गरी पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको हुनुपर्दछ । निजामती सेवा ऐन २०४९ जारी गर्दाको अवस्था र हाल संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माण गर्दाको वस्तुगत अवस्था, निजामती सेवामा प्रवेश गर्न चाहने श्रम बजारको जनशक्तिको उपलब्धता, विश्व श्रम बजारको विकसित अवस्था, हाल निजामती सेवामा कार्यरत जनशक्तिको योग्यता, निजामती सेवाभित्रको वृत्तिविकासको अवसर र निजामती सेवालाई आमूल रूपान्तरण गरी ‘शीघ्र सेवाः तीव्र विकास’को जनआकांक्षा पूरा गर्ने गतिशील, उत्तरदायी सेवाको रूपमा विकास गर्नुपर्नेछ ।

(ग) संघीय निजामती सेवा ऐन निजामती सेवा ऐन २०४९ को सामान्य विकसित रूपमा मात्र जारी गर्दा कदापि पुग्दैन । निजामती सेवा ऐन २०४९ जारी भएपछि ३२ वर्षको परिवर्तनलाई आत्मसात गर्ने, निजामती सेवामा बहालवाला कर्मचारीको वृत्ति विकासको मर्मलाई बोक्ने, श्रम बजारका योग्य जनशक्तिलाई आकर्षण गर्ने र जनअपेक्षित सेवा प्रवाह गर्नसक्ने बनाउनुपर्छ । हाल निजामती सेवाको राजपत्रांकित पद सीमित भएको कारण अप्राविधिकतर्फको राजपत्र अनंकित पदमा कार्यरत अधिकांश कर्मचारीको स्नातकोत्तरको शैक्षिक उपाधि रहेको छ ।

निजामती सेवाको प्राविधिकतर्फको राजपत्र अनंकित पदमध्ये सब इन्जिनियर पदमा इन्जिनियर उपाधि प्राप्त गरेका, कृषितर्फको प्राविधिक सहायक पदमा बीएस्सी एजी उपाधि प्राप्त गरेका, अनमी पदमा नर्सिङ वा बीएस्सी नर्सिङ उपाधि प्राप्त गरेका, फरेस्टर वा रेन्जर पदमा वन विज्ञानमा बीएस्सी गरेकालगायतका जनशक्ति कार्यरत छन् । यस्ता जनशक्तिलाई निजामती सेवामा टिकाउन वृत्ति विकासको अवसर, जीवन-यापनयोग्य तलब र अवकाशपछिको दरिलो सामाजिक सुरक्षा आवश्यक छ । प्राविधिकतर्फको माथिल्लो उपाधि हासिल गरेका र प्राप्त दक्षताभन्दा तल्लो पदको सेवा सुविधामा काम गर्ने कर्मचारीको मनोबल बढाउन पनि वृत्तिविकासको पथ फराकिलो बनाउन आवश्यक छ ।

राजपत्र अनंकित पदबाट राजपत्रांकित पदमा वृत्तिविकास पाउने पथ साँधुरो छ । यसलाई बढाउन जरुरी देखेर तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई संघीय सेवाको बाटो खुला राख्न पनि राप तृतीय श्रेणीको पदपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्थामा खुला ५० प्रतिशत, बढुवा ४० प्रतिशत र अन्तरतह/आन्तरिक १० प्रतिशत को माग गरिएको हो ।

निजामती सेवाको आधारभूत पदलाई निजामती सेवाको मुख्य प्रवेश विन्दु मान्नुपर्छ । निजामती सेवाको आधारभूत तहको ज्ञान र माथिल्लो शैक्षिक उपाधिको तालमेलबाट कर्मचारीको पद सोपानमा क्रमशः वृद्धि हुने प्रावधान गरिए निजामती सेवा जनअपेक्षित हुने र गरिमा बढ्न जान्छ ।

(घ) अनुभव शैक्षिक योग्यता जस्तो अध्ययन गरेर प्राप्त हुने ज्ञान होइन । निजामती सेवाको आधारभूत पदलाई निजामती सेवाको मुख्य प्रवेश विन्दु मान्नुपर्छ । निजामती सेवाको आधारभूत तहको ज्ञान र माथिल्लो शैक्षिक उपाधिको तालमेलबाट कर्मचारीको पद सोपानमा क्रमशः वृद्धि हुने प्रावधान गरिए निजामती सेवा जनअपेक्षित हुने र गरिमा बढ्न जान्छ । तसर्थ राजपत्र अनंकित पदलाई मुख्य प्रवेश विन्दु, राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीलाई सहायक प्रवेश विन्दु र राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीलाई छड्के प्रवेश विन्दु तथा राजपत्रांकित प्रथम र विशिष्ट श्रेणीलाई नीतिगत तह कायम गर्नुपर्छ ।

(ङ) कुनै कर्मचारीलाई सैद्धान्तिक ज्ञान, सार्वजनिक प्रशासनमा विकसित नवीनतम मान्यता, सूचना प्रविधिमा भएको विकास र प्रयोगका बारेमा तालिमका माध्यमबाट क्रमशः अध्यावधिक गराउन सकिन्छ, तर अनुभव क्षणिक समयमा प्राप्त गर्ने विषय नभई लामो समय क्रियाकलापजन्य कार्यमा सहभागी भएबाट प्राप्त हुने विषय हो । आजको निजामती प्रशासन वृत्ति विकासका लागि हरेक समय हरेक पदको लागि लोकसेवा तयारीमा बिताउनुपर्ने अवस्था छ । यसबाट मुक्तिका लागि पनि उल्लेखित माग राखिएको हो ।

माग ४ : कुनै पनि पदमा ५ वर्ष सेवा अवधि भएको कर्मचारीलाई एक तह वृद्धि र १० वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा अवधि भएको कर्मचारीलाई पछिल्लो ५ वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनबाट कम्तीमा ९० प्रतिशत अंक प्राप्त गरेका, प्रचलित कानूनबमोजिमको योग्यता पुगेका कर्मचारीलाई दुई तह वा एक श्रेणी वृद्धि गरी तह मिलान गर्नुपर्ने र प्राविधिक सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको बढुवाको हकमा सेवा प्रवेश गर्दाको शैक्षिक योग्यता वा सेवा प्रवेशको लागि तोकिएको तालिमलाई आधार मानी बढुवा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा बढुवाको सम्भाव्य उम्मेदवार हुन राजपत्र अंकित कर्मचारीको हकमा ५ वर्ष र राजपत्र अनंकित कर्मचारीको हकमा ३ वर्ष कायम हुनुपर्ने किन ?

कारण : (क) निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार राजपत्र अनंकित पदमा ३ वर्ष पूरा भएपछि र राजपत्रांकित पदमा ५ वर्ष पूरा भएपछि माथिल्लो पदको बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था छ । हाल प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनमा श्रेणीभित्र तहको व्यवस्था गरिएको र ७ वर्ष पूरा भएपछि एक तह वृद्धि हुने प्रावधानको प्रस्ताव गरिएको छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोजिम नियुक्त कर्मचारीलाई सोही ऐनको ३ र ५ वर्ष पूरा भएपछि माथिल्लो पदको बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन पाउने प्रावधानविपरीत ७ वर्ष पूरा भएपछि बढुवा होइन तह वृद्धि हुने व्यवस्था निजामती सेवा ऐन, २०४९ दफा ५८ को विपरीत छ ।

(ख) संघीय निजामती सेवाका कर्मचारी समायोजनका माध्यमबाट प्रदेश वा स्थानीय तहमा गएकोमा समायोजन भएको प्रदेश वा स्थानीय तहमा गएपछि माथिल्लो पदमा बढुवा पाइसकेका छन्, तर प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीसरहका संघका कर्मचारीको हालसम्म बढुवा हुन सकेको छैन । संघको दरबन्दी रहेको स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, समन्वय समितिको प्रमुख, प्रदेश मन्त्रालयको सचिवलगायतको दरबन्दी कटौती भई शाखा अधिकृतदेखि सहसचिवसम्मका एक हजार हाराहारी कर्मचारी फाजिलमा पर्ने, निजामती सेवाको अनिवार्य अवकाश अवधि ५८ बाट ६० वर्ष पुर्‍याउँदा २ वर्ष पद रिक्त नहुने, २ वर्षपछि रिक्त हुने पदमा फाजिलमा परेका कर्मचारीलाई समायोजन गर्दा ६-७ वर्ष बढुवा प्रक्रिया अवरुद्ध हुने देखिन्छ । संघीय निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारी समयमा बढुवा नपाई १७-१८ वर्षदेखि एकै पदमा कामकाज गर्न बाध्य छन् । प्रस्तावित प्रावधानसहितको संघीय निजामती सेवा ऐन जारी भए कुनै पनि कर्मचारीको ६-७ वर्षसम्म बढुवा हुन सक्दैन । तसर्थ संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्दा वर्तमान श्रेणीगत प्रणालीलाई देहायबमोजिम तह मिलान हुनुपर्छ:

पहुँचको आधारमा कानूनको ठाडो उल्लंघन गरी बाह्रै महिना सरुवा गर्ने, सुगमबाट सुगम र दुर्गमबाट दुर्गममै सरुवा गर्ने परिपाटी झांगिँदो छ । तसर्थ कम्तीमा सबै भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव दिलाउन, आफूले कामकाज गर्नुपर्ने पछिल्लो कार्यालय वा भौगोलिक क्षेत्र पहिले नै जानकारी हुने परिपाटीको विकास गर्न चक्रीय र पूर्वानुमानयोग्य सरुवा प्रावधानको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

(ग) निजामती सेवाको प्राविधिकतर्फको राजपत्र अनंकित पदमा सेवा प्रवेश गर्दा एकेडेमिक शैक्षिक योग्यता वा एकेडेमिकसरहको तालिम दुवैलाई मान्यता दिएर खुलातर्फको विज्ञापन गर्छ, तर त्यसरी खुलातर्फ प्रतिस्पर्धा गर्न दिए पनि माथिल्लो पदको बढुवाका लागि एकेडेमिक शैक्षिक योग्यतालाई न्यूनतम शैक्षिक योग्यता मान्ने र एकेडेमिकसरहको तालिमलाई न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नमानेका कारण एकेडेमिकसरहको तालिमको योग्यताबाट सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारी बढुवाबाट वञ्चित छन् । तसर्थ निजामती सेवाको प्राविधिकतर्फको राजपत्र अनंकित पदमा सेवा प्रवेश गर्दा लिएको एकेडेमिक शैक्षिक योग्यता वा एकेडेमिकसरहको तालिम दुवैलाई न्यूनतम शैक्षिक योग्यता मान्नुपर्छ ।

माग ५ : संघीय निजामती सेवा ऐन जारी भएपछि संघीय कानूनबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूलाई एक पटकका लागि समयोजनको लागि छनोटको अवसर किन प्रदान गर्नुपर्ने ?

कारण : (क) कर्मचारी समायोजन गर्दा संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश र स्थानीय सेवा ऐन निर्माण गरेरमात्र कर्मचारी समायोजन गर्नु पर्थ्यो, तर त्यो हुन सकेन । प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भई जाँदा के कस्ता सुविधा प्राप्त हुन्छ र संघमा रहँदा के सुविधा पाइन्छ भन्ने अन्योल थियो । संघमा भन्दा बढी सेवा सुविधा प्रदेश र स्थानीय तहमा प्राप्त हुने भए हाल संघमा कार्यरत कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भई जान तत्पर हुने थिए । त्यस्तै संघमा रहने चाहना हुँदाहुँदै सम्बन्धित पदमा कनिष्ठ भएका कारण अपायक, अनिच्छित प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीले संघ नै रोज्ने थिए ।

संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माण भएपछि संघीय निजामती सेवामा प्राप्त हुने सेवा सुविधा र अवसरको बारेमा जानकारी हुने, सातै प्रदेशमा प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीसम्बन्धी कानून निर्माण भइसकेकाले सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधा र अवसरको बारेमा मूल्याङ्कन गरी समायोजन छनोट गर्ने कर्मचारीलाई जानकारी हुने भएकाले एक पटकका लागि समायोजन छनोटको अवसरको माग गरिएको हो ।

माग ६ : निजामती कर्मचारीको सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न चक्रीय र पूर्वानुमान योग्य बनाउँदै सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूको सहमतिको आधारमा अन्तरप्रदेश र अन्तरप्रदेश स्थानीय तह सरुवाको व्यवस्था किन गर्ने ?

कारण : (क) निजामती कर्मचारीको सरुवा भदौ १ गतेदेखि मसान्तसम्म संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले, मन्त्रालय, मन्त्रालयस्तरका केन्द्रीय निकाय वा विभागले असोज १ देखि १५ गतेसम्म र क्षेत्रीयस्तरका निकायले असोज १६ देखि मसान्तसम्म सरुवा गर्ने कानूनी प्रावधान छ । साथै (क) वा (ख) भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको कर्मचारीलाई (घ) वा (ग) वर्गमा तथा (घ) वा (ग) वर्गको भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको कर्मचारीलाई (क) वा (ख) वर्गमा सरुवा गर्ने व्यवस्था छ, तर पहुँचको आधारमा कानूनको ठाडो उल्लंघन गरी बाह्रै महिना सरुवा गर्ने, सुगमबाट सुगम र दुर्गमबाट दुर्गममै सरुवा गर्ने परिपाटी झांगिँदो छ । तसर्थ कम्तीमा सबै भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव दिलाउन, आफूले कामकाज गर्नुपर्ने पछिल्लो कार्यालय वा भौगोलिक क्षेत्र पहिले नै जानकारी हुने परिपाटीको विकास गर्न चक्रीय र पूर्वानुमानयोग्य सरुवा प्रावधानको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

पतिपत्नी दुवै निजामती सेवामा रहे र फरकफरक भूगोलमा रहे र अन्तरप्रदेश, अन्तरस्थानीय तह सरुवा प्रावधान नगरे प्राकृतिक अधिकारको रूपमा रहेको प्रजनन अधिकारमा समेत असर पर्ने तथा पारिवारिक विखण्डनको अवस्था आउँछ । तसर्थ अन्तरप्रदेश वा स्थानीय तह सरूवा खुला गर्नुपर्छ ।

(ख) समायोजनको प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ र रोजाइको प्राथमिकताले कति काम गर्छ भन्नेमा कर्मचारी अन्योलमा रहेको र आफूलाई पायक पर्ने ठाउँ रोज्न नसक्दा धेरै कर्मचारीको अपायक समायोजन भएको छ । त्यसैगरी २०७६ सालमा संघीय लोकसेवा आयोगले केन्द्रीकृत रूपमा परीक्षा लिई सिफारिस गर्दा अपायक सिफारिस भएका छन् । निजामती सेवाको आरक्षण प्रणालीमा सहभागी हुने समूहका कर्मचारी आफ्नो बसोबासको भौगोलिक क्षेत्रभन्दा धेरै टाढा नियुक्ति भई कामकाज गरिरहेका छन् । स्थानीय तहको सीमित घेरामा मात्र कामकाज गर्नुपरेकाले कामकाज गर्ने क्रममा कुनै राजनीतिक नेतृत्व वा व्यवस्थापनसँग द्वन्द्व भए कार्य सम्पादन र मानसिक स्वास्थ्यमा समेत असर पर्छ । पतिपत्नी दुवै निजामती सेवामा रहे र फरकफरक भूगोलमा रहे र अन्तरप्रदेश, अन्तरस्थानीय तह सरुवा प्रावधान नगरे प्राकृतिक अधिकारको रूपमा रहेको प्रजनन अधिकारमा समेत असर पर्ने तथा पारिवारिक विखण्डनको अवस्था आउँछ । तसर्थ अन्तरप्रदेश वा स्थानीय तह सरूवा खुला गर्नुपर्छ ।

(ग) प्रदेश र स्थानीय तहमा २०७६ पछि नियुक्त भई कार्यरत कर्मचारी योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणालीमा आधारित छन् । योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोष केन्द्रीय कोष हो । कर्मचारी जहाँ कार्यरत भए पनि योगदानमा आधारित कोषमा अनिवार्य दायित्व बहन गर्नुपर्छ । यसरी दायित्व बहन गरेपछि अवकाशपछिको सुविधा जहाँ जुन स्थानीय तह वा प्रदेशमा कार्यरत भए पनि फरक नपर्ने हुँदा साविकका स्थानीय तहका कर्मचारीको अवकाशपछिको सुविधा बहन गर्ने द्विविधा जस्तो रहन्न । तसर्थ प्रदेश र स्थानीय तहमा २०७६ पछि नियुक्त भई कार्यरत कर्मचारीको कार्यरत तह र सरुवा भै जान चाहेको तह अर्थात् दुवैतर्फको सहमतिको आधारमा मिल्दो सेवा समूहमा अन्तरप्रदेश, अन्तरप्रदेश स्थानीय तह र अन्तरस्थानीय तह सरुवा गर्न कठिनाइ हुँदैन ।

माग ७ : संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको जुनसुकै तहमा कार्यरत कर्मचारीले खुला/आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट अर्को तहमा नियुक्ति भएमा निजको सेवा निरन्तरताका साथै निवृत्तिभरण पाउने गरी नियुक्त भएको कर्मचारीले प्रदेश र स्थानीय तहमा आन्तरिक तथा खुला परीक्षा उत्तीर्ण गरेमा निवृत्तिभरण प्राप्त गर्ने प्रावधान किन कायम गर्नुपर्ने ?

कारण : (क) संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तह अर्थात् तीनै तह मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्र हो । तीनै तहका कर्मचारीले सम्पादन गर्नुपर्ने काममा समरूपता छ । निवृत्तिभरण पाउने गरी निजामती सेवामा नियुक्त भएको कर्मचारी समायोजनको माध्यमबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका र त्यस्ता कर्मचारीको सेवाको निरन्तरता र निवृत्तिभरणलगायत अवकाशपछिको सेवा सुविधाको ग्यारेन्टी कर्मचारी समायोजन ऐनले स्पष्ट गरेको छ ।

(ख) निजामती सेवामा नियुक्त कर्मचारी समायोजनको माध्यमबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा जानु र निजामती सेवाको कर्मचारीले प्रदेश लोकसेवा उत्तीर्ण गरी प्रदेश वा स्थानीय तहमा खटिनु एकै हो । तसर्थ सेवाको निरन्तरताको विषय समेट्नुपर्छ । साथै निवृत्तिभरण पाउने कर्मचारीलाई समायोजनको माध्यमबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरेको सन्दर्भमा निवृत्तिभरण पाउने कर्मचारीले प्रदेश लोकसेवा आयोग उत्तीर्ण भई नियुक्ति पाएमा कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा कामकाजमा खटिगएको संघीय सेवाको कर्मचारी प्रदेश वा स्थानीय तहमा बढुवा हुनसक्ने र बढुवा भएमा स्वतः समायोजन हुने र त्यसरी बढुवा पाएको कर्मचारीले निवृत्तिभरण प्राप्त गर्ने भएकाले प्रदेश लोकसेवा उत्तीर्ण गर्नु सोहीसरह हो । तसर्थ निवृत्तिभरणको निरन्तरता पाउनुपर्छ ।

लोकसेवा आयोगले राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको पाठ्यक्रममा आधारित रहेर सञ्चालन गरेको परीक्षाबाट नियुक्त भएको कारण कुनै एक प्रदेशको पाठ्यक्रमका आधारमा परीक्षा सञ्चालन गरी नियुक्त भए जस्तो नभएकाले देशभर कामकाज गर्न योग्य हुन्छन् ।

(ग) संघीय लोकसेवा आयोगबाट २०७६ सालमा सिफारिस भई नियुक्त कर्मचारी, प्रदेश लोकसेवा आयोगको सिफारिसमा नियुक्त भएका कर्मचारी योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणालीमा नियुक्त कर्मचारी हुन् । संघीय निजामती सेवामा २०७६ साउन १ गतेदेखि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणाली छ । योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणालीको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरतको कोष एकै हो । तसर्थ सोही केन्द्रीय कोषबाट अवकाशपछिको सुविधाको भुक्तानी पाउने कर्मचारीको सेवाको निरन्तरता गर्दा कुनै थप आर्थिक दायित्व बहन गर्नुपर्दैन ।

माग ८ : अस्थायी करारमा काम गरेका कर्मचारीलाई एक पटक उमेरको हद नलाग्ने गरी सीमित प्रतियोगिताबाट स्थायी गर्ने र हुन नसक्ने कर्मचारीलाई स्थायीसरहको उपदान दिएर अवकाश दिने व्यवस्था गर्ने र करारमा नियुक्ति गर्नुपरेमा लोकसेवा आयोगको अस्थायी सूचीमा परेका उम्मेदवारहरूलाई नियुक्ति दिने व्यवस्था किन गर्ने ?

कारण : (क) करार ऐन, २०५६ पश्चात् निजामती सेवामा सेवा करारमार्फत कामकाज लगाउन शुरु भएको हो । हाल २० वर्षभन्दा बढी अवधिदेखि कर्मचारी निरन्तर सेवामा छन् । सेवा करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई व्यवस्थापकले विनामापदण्ड वा कारण हटाउने, व्यवस्थापकको नाजायज आदेशको पालना गर्नुपर्ने, चाकडी गर्नुपर्ने जस्ता कारण निजामती सेवाभित्र नवदास जन्माइरहेको अवस्था छ । लामो समय सेवा करारमा कामकाज गरे पनि करार अवधि थप हुन नसके खाली हात घर जानुपर्ने बाध्यताले अवकाशपछिको सामाजिक सुरक्षा अत्यासलाग्दो छ ।

हाल निजामती सेवामा योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणाली रहेका कारण सरकारले दीर्घकालीन दायित्व बहन गर्नुपर्दैन । अर्को विषय करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउने निर्णय हालै सरकारले गरेको छ । सरकारलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको दायित्वभन्दा योगदानमा आधारित निवृत्तिभरणको दायित्व कम पर्छ र करारका कर्मचारीलाई सीमित प्रतियोगिताबाट स्थायी गर्दा आर्थिक व्ययभार कम हुन्छ । साथै करारका कर्मचारीको सेवाको सुरक्षासमेत मजबुत हुन्छ ।

माग ९ : लोकसेवा आयोगबाट २०७६ सालमा नियुक्त स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको स्थानीय तहको दोहोरो सहमतिका आधारमा कामकाज गर्न खटाइएका कर्मचारीहरूलाई कार्यरत रहेको स्थानीय तहमा पदस्थापन किन गर्नुपर्ने ?

कारण : (क) लोकसेवा आयोगबाट २०७६ सालमा नियुक्त स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी कानूनविहीन अवस्थामा स्थानीय तहको कामकाज सहज बनाउन नियुक्त कर्मचारी हुन् । कानूनी व्यवस्था नभए पनि दोहोरो सहमतिको आधारमा सरुवा भएका हुन् । लोकसेवा आयोगले राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको पाठ्यक्रममा आधारित रहेर सञ्चालन गरेको परीक्षाबाट नियुक्त भएको कारण कुनै एक प्रदेशको पाठ्यक्रमका आधारमा परीक्षा सञ्चालन गरी नियुक्त भए जस्तो नभएकाले देशभर कामकाज गर्न योग्य हुन्छन् ।

निजामती सेवामा नियुक्त कर्मचारी समायोजनको माध्यमबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा जानु र निजामती सेवाको कर्मचारीले प्रदेश लोकसेवा उत्तीर्ण गरी प्रदेश वा स्थानीय तहमा खटिनु एकै हो । तसर्थ सेवाको निरन्तरताको विषय समेट्नुपर्छ ।

(ख) लोकसेवा आयोगबाट २०७६ सालमा सिफारिस भई नियुक्त स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणालीमा आवद्ध कर्मचारी हुन् । योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणाली केन्द्रीय कोष हो । तसर्थ हाल कामकाज गरिरहेको स्थानमा दरबन्दी कायम गर्दा अवकाशपछिको सुविधा दिन समस्या हुँदैन ।

माग १० : स्वास्थ्य सेवा र संसद सेवालाई निजामती सेवामा समावेश गरी विशिष्टीकृत सेवाको रूपमा विकास किन गर्ने ?

कारण : (क) साविकमा स्वास्थ्य सेवा र संसद सेवा निजामती सेवामा रहेको, स्वास्थ्य सेवा र संसद सेवालाई संघीय निजामती सेवामा समावेश गरेर र परिभाषाका माध्यमबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई समेट्न सकिए एकीकृत निजामती सेवाको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ ।

माग ११ : राजपत्राकिंत विशिष्ट श्रेणीको पदमा अतिरिक्त सचिवको पद सृजना गर्दा निजामती सेवा ऐन लागू भएपछि नियुक्त हुने अतिरिक्त सचिव र सचिवको सेवा अवधि ४ वर्ष तथा मुख्यसचिवको सेवा अवधि २ वर्ष कायम किन गर्नुपर्ने ?

कारण : (क) अतिरिक्त सचिव (अधिकृत तेह्रौं) तह थप्दा वृत्तिविकासमा सहज हुनेछ ।

(ख) अतिरिक्त सचिव (अधिकृत तेह्रौं) तह सचिवको कामकाज गर्ने कर्मचारी भएकाले अधिकृत चौधौं तहसँग जोडेर अर्थात अधिकृत तेह्रौं र चौधौं तहको कुल सेवा अवधि ४ वा ५ वर्ष कायम हुनुपर्छ । सेवा अवधि कायम नगर्दा वृत्तिविकासमा सङ्कुचन हुन्छ ।

बोधार्थः

• प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूः जानकारीको लागि ।
• संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाज्यू, नेपाली कांग्रेसः जानकारीको लागि ।
• प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहालज्यू, नेकपा माओवादी केन्द्र, जानकारीको लागि ।
• प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सबै सदस्यज्यूः जानकारीको लागि ।
• प्रेषक

युवाचन्द्र घिमिरे
उपाध्यक्ष, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन