शिक्षकलाई सडकबाट विद्यालय फर्काउने दुई विकल्प

नेपालको विद्यालय शिक्षा प्रणालीलाई युग सुहाउँदो बनाउने लक्ष्यसहित ल्याइएको विद्यालय शिक्षा विधेयक यतिबेला अनेकौं प्रश्न र चुनौतीको घेरामा छ । गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता, शिक्षा नीतिमा सुधार, शिक्षक व्यवस्थापनको स्पष्ट खाका र संघीय संरचनाअनुसार शिक्षालाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्य बोकेको यो विधेयक संसदमा अड्किएको छ । यसैबीच सर्वोच्च अदालतको हस्तक्षेपले परिस्थितिलाई थप जटिल, तर महत्त्वपूर्ण मोड दिएको छ । विधेयकको वर्तमान अवस्था, अदालतको आदेश र यसबाट निस्कन सक्ने सम्भावित समाधानहरूको समग्र विश्लेषण यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

विधेयकको पृष्ठभूमि र वर्तमान अवस्था

विद्यालय शिक्षा विधेयकले शैक्षिक अधिकारलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कसरी बाँडफाँट गर्ने भन्नेदेखि शिक्षकहरूको सरुवा, पदस्थापन, तालिम र सेवा शर्तहरूसम्मका महत्त्वपूर्ण विषयहरूलाई समेट्छ, तर दुर्भाग्यवश यो विधेयक अहिले संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिअन्तर्गतको १० सदस्यीय उपसमितिमा अड्किएको छ । उपसमितिलाई वैशाख २३ गतेसम्मको समयसीमा दिइए पनि सांसदहरूले विधेयकमाथि गहन अध्ययन आवश्यक रहेको बताउँदै वैशाखभित्र समितिबाट पारित हुने सम्भावना कम रहेको औंल्याएका छन् । विभिन्न राजनीतिक दलका सांसदहरू सम्मिलित यो उपसमितिमा सहमति जुट्न अझै समय लाग्ने देखिएको छ ।

सर्वोच्चको आदेशः शिक्षाको संवैधानिक हकको रक्षा

यस्तो अन्योलपूर्ण अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले २०७८ साल असार ११ गते अधिवक्ता श्रवणकुमार चौधरीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै ऐतिहासिक महत्त्वको आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले एसईई परीक्षाफल समयमै प्रकाशित गर्न, कक्षा १२ को बोर्ड परीक्षा नसार्न र शिक्षकहरूलाई आन्दोलनबाट फर्काएर तीन दिनभित्र पठनपाठन सुचारु गर्ने वातावरण बनाउन सरकारलाई कडा निर्देशन दिएको छ । अदालतले चार दिनभित्र प्रगति प्रतिवेदन पेश गर्न पनि भनेको छ ।

न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले एसईई परीक्षाफल समयमै प्रकाशित गर्न, कक्षा १२ को बोर्ड परीक्षा नसार्न र शिक्षकहरूलाई आन्दोलनबाट फर्काएर तीन दिनभित्र पठनपाठन सुचारु गर्ने वातावरण बनाउन सरकारलाई कडा निर्देशन दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले शिक्षकहरूले विद्यालय छोडेर लामो समयसम्म आन्दोलनमा रहनु दुःखद र अवाञ्छनीय भएको ठहर गरेको छ । अदालतले शिक्षाको गुणस्तरमा जोड दिँदै आजका बालबालिका नै भोलिका कर्णधार भएकाले उनीहरूको शिक्षामा कुनै बाधा आउन नहुने तर्क प्रस्तुत गरेको छ । यस आदेशले शिक्षाको संवैधानिक हकलाई सर्वोपरि मानेको स्पष्ट हुन्छ ।

कहाँ छ समस्याको जड ?

विद्यालय शिक्षा विधेयकमा भइरहेको ढिलाइ नीतिगत समस्याको मुख्य कारण हो । शिक्षक व्यवस्थापन र अधिकारको बाँडफाँट जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरू अस्पष्ट रहँदा शिक्षकहरू आन्दोलित भएका छन् । संघीय शिक्षा प्रणालीको कानूनी आधार तयार नहुँदा स्थानीय तहमा शिक्षाको कार्यान्वयन पनि अन्योलमा परेको छ ।

प्रशासनिक तहमा शिक्षकहरूको सरुवा, बढुवा र तलब समायोजन जस्ता विषयहरू स्पष्ट नहुँदा शिक्षकहरूले आन्दोलनको बाटो रोज्न बाध्य भएका हुन् । शिक्षक आन्दोलनले विद्यालयको नियमित पठनपाठन प्रभावित भएको छ । विद्यार्थीहरूको भविष्य अन्योलमा छ । परीक्षाको समय नजिकिँदै गर्दा देखिएको यो समस्याले समग्र शिक्षा क्षेत्रलाई नै नकारात्मक असर पारेको छ ।

राजनीतिक रूपमा दलहरूबीच विद्यालय शिक्षाको स्वरूप कस्तो हुने भन्नेमा एकमत छैन । कसैले यसलाई निजामतीकरण गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् भने कसैले यसको विरोध गरेका छन् । शिक्षाको अधिकार संघ, प्रदेश वा स्थानीय तह कसलाई बढी दिने भन्ने विषयमा पनि गम्भीर मतभेदहरू रहेका छन् । यही कारणले विधेयकलाई सर्वसम्मत पारित गर्न कठिनाइ भइरहेको छ ।

शिक्षक आन्दोलनले विद्यालयको नियमित पठनपाठन प्रभावित भएको छ । विद्यार्थीहरूको भविष्य अन्योलमा छ । परीक्षाको समय नजिकिँदै गर्दा देखिएको यो समस्याले समग्र शिक्षा क्षेत्रलाई नै नकारात्मक असर पारेको छ ।

के हुनसक्छ अबको समाधान ?

यस्तो जटिल परिस्थितिमा दुइटा मुख्य विकल्प देखिन्छन्ः

विकल्प १: तीव्र गतिमा सहमति र विधेयक पारित

सरकार, संसद र शिक्षक प्रतिनिधि सम्मिलित एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिनुपर्छ । यो कार्यदलले एक हप्ताभित्र सबै शिक्षक संघसंगठन, शिक्षाविज्ञ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि र राजनीतिक दलहरूसँग गहन छलफल गरी बाँकी रहेका विवादित विषयमा सहमति जुटाउनुपर्छ । सहमति जुटेलगत्तै विधेयकलाई ‘फास्ट ट्र्याक’ प्रक्रियामार्फत संसदमा टेबुल गरी तत्काल पारित गरिनुपर्छ ।

विकल्प २: बजेट अधिवेशनमा प्राथमिकता

यदि तत्काल सहमति जुट्न कठिन भएमा आगामी बजेट अधिवेशनको सुरुमा यो विधेयकलाई सरकारको प्राथमिक विधेयकको रूपमा प्रस्तुत गरिनुपर्छ । यसलाई पहिलो साताभित्रै संसदमा छलफलका लागि पेश गरी आवश्यक संशोधनहरूसहित पारित गरिनुपर्छ ।

साथै तत्काल शिक्षक आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न अन्तरिम व्यवस्था गर्नु पनि आवश्यक छ । शिक्षकहरूका जायज मागहरू जस्तैः सरुवा र बढुवा प्रक्रियालाई तत्काल अगाडि बढाउनुपर्छ र उनीहरूको तलब संरचनामा आवश्यक समायोजन गर्नुपर्छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई पालना गर्दै तीन दिनभित्र शिक्षकहरूलाई विद्यालय फर्काउने वातावरण तयार पार्नु सरकारको प्रमुख दायित्व हो ।

अन्त्यमा, विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई समयमै पारित गरी शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको समाधान गर्न सबै पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्छ । सरकारले अध्यादेशको बाटो छोडेर विधिसम्मत तरिकाले शिक्षा सुधारका लागि काम गर्नुपर्छ । संसदले राष्ट्रिय हितका महत्त्वपूर्ण विधेयकहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । शिक्षक महासंघले पनि आन्दोलनसँगै समस्याको समाधानका लागि रचनात्मक भूमिका खेल्नुपर्छ ।

सर्वोच्च अदालतले शिक्षाको महत्त्वलाई आत्मसात गर्दै ऐतिहासिक निर्णय गरेको छ । अब सबै सरोकारवालाहरूले समयमै विधेयक पारित गरेर, शिक्षकहरूको न्यायसंगत मागलाई सम्बोधन गरेर र नियमित पठनपाठन सुचारु गरेर विद्यार्थीहरूको भविष्य सुरक्षित गर्न एकजुट हुनुको विकल्प छैन ।

(गौतम प्रिन्सिपल एसोसियसन अफ नेपालका अध्यक्ष हुन् ।)