सार्वजनिक भएन प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण, संसदमा उठ्याे सुशासन आयोगकाे औचित्यमाथि प्रश्न

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुशासनका लागि आफ्नो सरकार गठन भएको बताए पनि सरकार गठन भएको १० महिना बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन ।

संसदमा सबैभन्दा ठूला दल नेपाली कांग्रेस र एमालेसहितको बलियो गठबन्धन सरकारले भर्खरेमात्रै प्रधानमन्त्री ओलीकै नेतृत्वमा उच्चस्तरीय सुशासन आयोग गठन गरे पनि १० महिनासम्म प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन ।

प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वमा अहिले २४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् रहेको छ । जसमा दुई जना राज्यमन्त्री छन् । भर्खरैमात्र नियुक्त शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तबाहेक प्रधानमन्त्रीसहित सबैको सम्पत्ति विवरण प्राप्त भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको वेवसाइटमा उल्लेख छ ।

तर त्यहाँ सम्पत्ति विवरण राखिएको छैन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश भएको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने वा नगर्ने निर्णय सरकारले गर्ने भएकाले यसमा कार्यालयले केही जवाफ दिन नसकिने कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव प्रेमप्रसाद आचार्यले नेपाल प्रेससँग बताए ।

उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण कानूनी व्यवस्थाअनुसार नै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्राप्त भइसकेको छ । व्यक्तिको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने विषय गोप्य कुरा पनि हो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेपछि मात्रै कार्यालयले सार्वजनिक गर्नसक्छ । निर्णय गर्ने नगर्ने कुरा सरकारको प्रवक्ताज्यूलाई सोध्नुहोला ।’

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वका तत्कालीन गठबन्धन सरकारले भने प्रधानमन्त्रीदेखि सबै मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको थियो । यसअघि २०७४ सालको निर्वाचनपछि गठन भएको तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पनि सरकार गठन भएको ९८औं दिनमा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको थियो ।

‘भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९’ मा सार्वजनिक पदमा बहाल गरेको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पेस गर्नुपर्ने, तर सार्वजनिक गर्नैपर्ने कानूनी बाध्यता नभएका कारण मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन ।

उच्चस्तरीय सुशासन आयोग गठनमाथि प्रश्नैप्रश्न

प्रधानमन्त्रीसहित अहिलेको मन्त्रिपरिषद्का सदस्यले जिम्मेवारी सम्हालेको १० महिना पुगिसक्दासमेत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेपछि सभामुखमार्फत सांसदले रुलिङको माग गरेका छन् । आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आम जनता पार्टी (आजपा)का अध्यक्ष एवं सांसद प्रभु साहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न सभामुखसँग रुलिङको माग गरेका हुन् ।

सांसद साहले प्रधानमन्त्री ओलीको बोली र व्यवहारमा विरोधाभास देखिएको आरोपसमेत लगाए ।

उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री, जसले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुहुन्न । पटक-पटक माग हुँदा पनि सार्वजनिक गर्नुहुन्न । उहाँको नेतृत्वमा सुशासन आयोग ?’

सांसद साहले प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षमा गठन भएको सुशासन आयोगको औचित्यतालाई लिएरसमेत प्रश्न गरेका छन् । उनले सशासन आयोगको औचित्य के हो र सुशासन आयोग किन भन्दै प्रश्न गरे । उनले भने, ‘सुशासन आयोगको औचित्य के हो ? सुशासन आयोग किन ?’

प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा आयोग गठन गर्नुको कारणबारे सरकारले संसदलाई जवाफ दिनुपर्ने माग गर्दै उनले भने, ‘के हाम्रा सरकारी संयन्त्र फेल भइसके ? के सरकारी संयन्त्रमाथि प्रधानमन्त्रीको विश्वास छैन ?’

सांसद साहले प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहने विभिन्न ५१ वटा निकाय वा संयन्त्र रहेको र ती ५१ वटा निकाले के काम गरिरहेका छन् भनेर जनताले जान्न चाहिरहेको उनको भनाइ छ । अझ थप संयन्त्र आफ्नै नेतृत्वमा प्रधानमन्त्रीले बनाउने कुराले प्रधानमन्त्री नै सरकारी संयन्त्रमाथि विश्वस्त रहन नसकेको सन्देश गएको सांसद साहले बताए ।

उनले प्रश्न गरे, ‘यदि हाम्रा संयन्त्रमाथि विश्वास छैन भने तिनलाई किन राख्ने ? कि प्रधानमन्त्रीले सरकारी संयन्त्र सबै असफल भइसके भनेर स्पष्ट बताउन सक्नुपर्‍यो ।’

यस्तो विषयमाथि विचार गर्न सत्तारुढ दललाई उनले सुझाव दिँदै भने, ‘विचार गर्नुहोस्, एकचोटी जो प्रधानमन्त्रीको नियन्त्रणमा कर्मचारी छैन । अस्पतालमा हुनुपर्ने डाक्टर आन्दोलनमा छन् । स्कुलमा पढाउने शिक्षक सडकमा छन् । निजामती कर्मचारी सबै संघर्षमा छन् । यसरी कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा राख्न नसक्ने प्रधानमन्त्रीले सुशासनको कुरा गर्दा कसरी पत्याउने ?’

सांसद साहले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको तीन वटै तहमा दलीय संयन्त्र रहेको स्मरण गराउँदै भने, ‘एकातिर सरकारको काम कारबाहीलाई सघाउन भनेर दलीय संयन्त्र बनाएर अभ्यास गर्ने, अर्कोतिर प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सुशासन आयोग बनाउने विषय आफैँमा अमिल्दो भयो ।’

उनले सुशासन कायम गर्नेसँग सम्बन्धित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन विधेयक संसदीय समितिमा अड्काएर राख्ने काम पनि सरकारले गरेको बताए ।

विगतमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शाही आयोग गठन गरेर नागरिकलाई दुःख दिने काम गरेको सांसद साहले स्मरण गराउँदै उनले अहिले सरकारले गठन गरेको सुशासन आयोगको औचित्यमाथि प्रश्न उठाए ।

आयोगले कसरी काम गर्ने, के काम गर्नेलगायतका विषयसमेत स्पष्ट नरहेको भन्दै उनले प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने माग गरे ।

दश महिना अगाडि सरकार बनाउँदा सुशासन दिने वाचा गरिएको, तर त्यसअनुसार काम हुन नसकेको सांसद साहको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई एमाले सांसद एवं निवर्तमान शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईसँग सिक्न पनि साहले आग्रह गरे ।

उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीलाई म भन्न चाहन्छु, तपाईं आफ्नै पार्टीकी विद्या भट्टराईसँग सिक्नुस् । उहाँले मोडेल देखाउनुभयो । आफूले काम गर्न नसकेपछि उहाँले मन्त्री पद छोड्नुभयो । त्यसरी प्रधानमन्त्रीले पनि छोड्न सक्नुपर्छ ।’

गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै अध्यक्षतामा सुशासन आयोग गठन गरेको थियो । आयोगमा विभिन्न मन्त्री र योजना आयोगका सदस्यसहित निजी क्षेत्रबाट समेत सदस्य रहने भनिएको छ । आयोगले कसरी काम गर्नेछ भन्नेबारेमा आहिलेसम्म खुलाइएको छैन ।

प्रतिनिधिसभाको गत शुक्रबारको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एवं पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अहिलेका मन्त्रीले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्नुका कारणबारे प्रश्न गरे ।

उनले कति सम्पत्ति बढाएपछि सार्वजनिक गर्ने योजना छ भन्दै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई समेत प्रश्न गरे ।

सांसद पुनले भने, ‘अहिलेको सरकारले सुशासनको धज्जी उडाउने काम गरेको छ । सरकार गठनको १० महिना बितिसक्दासमेत प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन । यसमा किन गाह्रो भएको हो सरकार ? कति सम्पत्ति वृद्धि गरेपछि सार्वजनिक गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ, कृपया जानकारी गराइदिनुहोला ।’

उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गठन भएको उच्चस्तरीय सुशासन आयोगमाथि पनि प्रश्न गरे । उनले राज्यका निकायमाथि नै सरकारको विश्वास नभएका कारण हो वा उनीहरुको औचित्य नभएको हो भन्दै प्रश्न गरे ।

सांसद पुनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सुशासन आयोग गठन भएको छ । के त्यसको अर्थ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग जस्ता राज्यका निकायले काम गर्न नसक्ने हो ? के ती संस्थामाथि सरकारलाई विश्वास नभएको हो वा तिनीहरुको औचित्य नभएको हो ?’

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले २०८१ असार ३० मा ओलीलाई नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । त्यसको दोस्रो दिन असार ३१ मा राष्ट्रपतिबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएसँगै त्यसै दिन ओलीले दुई उपप्रधानमन्त्रीसहित २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका थिए ।