रवि लामिछानेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले दिएको कैफियत प्रतिवेदन पेश गर्ने आदेश के हो ?

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति एवम पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई उच्च अदालतले पुर्पक्षमा जेल चलान गर्न दिएको आदेशमा सर्वोच्च अदालत कैफियत प्रतिवेदन पेश गर्न आदेश दिएको छ ।

लामिछाने पत्नी निकिता पौडेलले लामिछानेले उच्च अदालतको आदेश विरुद्ध थुनामुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको निवेदनमा न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलासले १५ दिनभित्र कैफियत प्रतिवेदन पेश गर्न आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता समेत रहेका सहरजिष्ट्रार अच्युत कुइकेलका अनुसार उच्च अदालतले कुन–कुन आधार र कारणमा टेकेर पुर्पक्षमा जेल चलाउन गर्न आदेश दिएको त्यसको कैफियत प्रतिवेदन १५ दिनभित्र पेश गर्न आदेश दिएको हो ।

‘मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४’को दफा ७३ व्यवस्था अनुसार रवी पत्नी पौडेलले निवेदन पेश गरेकी हुन् । अव १५ दिन भित्र कैफियत प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालतमा पेश भएपछि सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतले पुर्पक्षमा जेल चलान गर्ने आदेशको कारण र आधारमा टेकेर आवश्यक निर्णय तथा आदेश दिनसक्ने प्रवक्ता कुइकेलले बताए ।

दफा ७३ अनुसार पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा निवेदन गर्न सकिने व्यवस्था छ । जहा भनिएको छ, ‘थुनछेक वा तोकिएको धरौटी, जमानत वा बैंक जमानतमा चित्त नबुझ्ने पक्षले एक तहसम्म पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ ।’

त्यसै व्यवस्थाअनुसार जिल्ला अदालतले गरेको आदेशमा लामिछानेले उच्च अदालतमा एक तहसम्म पुनरावेदन गरेका थिए ।

तर, दफा ७३ मै जन्मकैद वा १० वर्ष वा त्यस भन्दा बढी कैद सजाय हुन सक्ने कसूरमा भएको थुनछेकको आदेश विपरित भएको प्रश्नमा एक तहभन्दा माथिको पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा पनि निवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ ।

रविको हकमा १० वर्ष भन्दा बढी कैद सजाय माग भएर अदालतमा मुद्दा दायर भएका कारण उनले उच्च अदालतपछि सर्वोच्च अदालतमा पनि पुनरावेदनको माग सहित निवेदन दिएका हुन् ।