संघीय निजामती सेवा ऐनका साझा सवाल

केही दिन अगाडि संसदको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएको छ । संघीय निजामती सेवा विधेयकका सम्बन्धमा संसदको हिउँदे अधिवेशनमा संसदीय उपसमितिसमेत गठन भई व्यापक छलफल भए पनि यो विषय आगामी अधिवेशनका लागि सरेको छ । हिउँदे अधिवेशनमा संसदीय उपसमितिसमेत गठन भई व्यापक छलफल भइसकेको र अधिकतम विषयमा साझा धारणासमेत निर्माण भइसकेको यस विषयमा अब समितिले विधेयकउपरको छलफल चाँडै टुङ्ग्याउनु पर्नेछ ।

देश एकात्मक स्वरूपबाट संघात्मक स्वरूपमा परिवर्तन भएसँगै संघीयता अनुकूल प्रशासनिक संरचनाको निर्माणमा संघीय निजामती सेवा ऐन अपरिहार्य कानून हो । यसको अभावमा प्रशासनिक संयन्त्रको परिचालन तदर्थवादमा आधारित भएको छ । संघीय निजामती सेवा ऐन कर्मचारीहरूको चासो र सरोकारको विषयमात्र होइन । यो त राजनीतिक प्रणालीलाई सफल बनाउने गरी शासन सञ्चालनको कानूनी हतियार हो । संघीयताको अवलम्बनपश्चात् संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लाभहरूलाई जनतामा पुर्‍याउने संयन्त्रको परिचालनको कानूनी आधार हो ।

संघीयता कार्यान्वयनको लगभग एक दशकको अवधिमा यो कानूनको अभावमा प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवाले आफ्नो सेवा व्यवस्थापन गर्न कानूनी मार्गदर्शन पाउन सकेका छैनन् । तीनै तहको संगठन संरचनाको भविष्यपरक स्वरूप निर्माण हुन सकेको छैन । त्यसैगरी प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासको आधार तयार हुन सकेको छैन । यहाँ संघीय निजामती सेवा ऐनले सम्बोधन गर्नुपर्ने केही महत्वपूर्ण विषयबारे यहाँ चर्चा गरिएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा २४३ मा निजामती सेवाको पदको व्याख्या गरिएको छ । सो व्याख्याले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको सेवामा कार्यरत र नेपाल सरकारले निजामती सेवाको पद होइन भनी तोकेकोबाहेकका सरकारी सेवाको पदलाई जनाउने गरी व्यवस्था गरेको छ । सोही संविधानको धारा ३०२ मा प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी सेवाहरूको गठन र सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । वर्तमान निजामती सेवा ऐन, २०४९ लाई हेर्दा निजामती सेवाका कार्यरत कर्मचारीलाई निजामती कर्मचारीको रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

विगतमा निजामती सेवामा रहेका र हाल प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजनमा गएका कर्मचारीहरू निजामती कर्मचारी हुन या होइनन् अस्पष्ट छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट नियुक्त भएका कर्मचारीहरूसमेत निजामती कर्मचारीको परिभाषाभित्र समेटिएका छैनन् ।

यसबाट विगतमा निजामती सेवामा रहेका र हाल प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजनमा गएका कर्मचारीहरू निजामती कर्मचारी हुन या होइनन् अस्पष्ट छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट नियुक्त भएका कर्मचारीहरूसमेत निजामती कर्मचारीको परिभाषाभित्र समेटिएका छैनन् । संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारीको सेवालाई सरकारी सेवाको रूपमा लिएको र निजामती कर्मचारीको रूपमा नलिएको प्रस्तुत अवस्थामा संवैधानिक व्यवस्थामा परिमार्जन गरी निजामती कर्मचारीको रूपमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई निजामती कर्मचारीको रूपमा परिभाषित गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ अनुरूप कर्मचारीको समायोजन हतारमा गरियो । नेपालको संविधानको धारा ३०२ को उपधारा २ बमोजिम कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा कर्मचारीहरूलाई पर्याप्त रूपमा छनोटको अवसरसमेत प्राप्त भएन । यस अर्थमा यो समायोजनमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको समेत अवलम्बन भएन । अब संघीय निजामती सेवा ऐन जारी भएपछि विगतमा समायोजन भएर गएका कर्मचारीहरूलाई एक पटक छनोटको अवसर प्रदान गरिनु आवश्यक छ । उत्प्रेरित कर्मचारीबाट मात्र सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुने विषय कानून तर्जुमा गर्दा ध्यान दिनु जरुरी छ ।

नेपालको निजामती सेवाको अत्यन्तै कमजोर पक्ष कर्मचारीको अनुमानयोग्य वृत्ति पथको निर्माण हुन नसक्नु हो । कर्मचारीको वृत्ति विकासका लागि तहगत प्रणालीमा आधारित एकीकृत निजामती सेवाको अवधारणालाई कार्यान्वयन गरिनु आवश्यक छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ४ (क) मा ‘नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मितिदेखि निजामती सेवाको श्रेणीगत व्यवस्थालाई तहगत प्रणालीमा रूपान्तरण गरी एकीकृत निजामती सेवा प्रणाली लागू गरिनेछ’ भन्ने व्यवस्था रहेको भए तापनि सो व्यवस्था कार्यान्वयनमा नआएको हुँदा अब जारी हुने ऐनमा यस्तो अमूर्त व्यवस्था नगरी तहगत प्रणालीमा आधारित एकीकृत निजामती सेवाअनुरूपको संगठन संरचना बनाउनु पर्छ ।

एकीकृत निजामती सेवा प्रणालीले सेवाको स्वरूपलाई दर्जामूलकबाट पदमूलक पद्धतिमा रूपान्तरण गर्छ । यसले कर्मचारीमा पद अनुकूलको कार्य अनुभव सृजना हुने र वृत्ति विकासको अवसरलाई समेत फराकिलो बनाउन मद्दत पुग्छ । हालको श्रेणीमूलक पद्धतिबाट तहगतमा लैजाँदा श्रेणीभित्रै विभिन्न तहहरूको व्यवस्था गर्दा व्यवस्थापकीय सहजता उत्पन्न हुन्छ । यसरी व्यवस्थापन गर्दा कुनै पनि पदमा ५ वर्ष सेवावधि भएको कर्मचारीलाई एक तह वृद्धि गर्ने र १० वर्ष सेवावधि भएकोलाई दुई तह वृद्धि गर्नु आवश्यक छ । प्राविधिकतर्फ सेवामा पर्याप्त उच्च शैक्षिक योग्यता प्राप्ति र तालिमको अवसर नभएका कारणले गर्दा प्राविधिक पदतर्फ सेवा प्रवेशको लागि तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता वा तालिमलाई स्तरवृद्धि एवं बढुवाको न्यूनतम योग्यता तोकिनु आवश्यक देखिन्छ ।

कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ अनुरूप कर्मचारीको समायोजन हतारमा गरियो । नेपालको संविधानको धारा ३०२ को उपधारा २ बमोजिम कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा कर्मचारीहरूलाई पर्याप्त रूपमा छनोटको अवसरसमेत प्राप्त भएन ।

हाल संघीय सरकारी सेवाअन्तर्गत नै स्वास्थ्य सेवा, संसद सेवा र लेखापरीक्षण सेवा रहेका छन् । सेवाको विशिष्टीकरणका लागि विभिन्न सेवा र समूहको व्यवस्था गरिने भएको हुँदा यी सेवाहरूलाई निजामती सेवा बाहिर राखिनु उपयुक्त देखिँदैन । यी सेवाहरूलाई संघीय निजामती सेवा ऐनमा नै समेट्नु आवश्यक छ ।

निजामती सेवाको पदपूर्तिलाई वैज्ञानिक बनाउन आवश्यक छ । सेवामा पदपूर्ति गर्दा संघीय संरचनाअनुरूप अन्तरतहबाट कर्मचारी आउन पाउने, खुला प्रतियोगितालाई प्रवर्द्धन गर्ने र सेवारत कर्मचारीहरूको अनुमानयोग्य वृत्ति विकासलाई समेत ध्यान दिनुपर्छ । निजामती सेवाको प्रवेश तह हालको खरिदार पद (तहगत संरचनामा चौंथो तह)मा पदपूर्ति गर्दा खुला प्रतियोगिताबाट ७० प्रतिशत, अन्तरतह प्रतिस्पर्धाबाट २० प्रतिशत र बढुवाबाट १० प्रतिशत गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

अधिकृत तहको प्रवेश विन्दुको रूपमा रहेको शाखा अधिकृत पद (तहगत संरचनामा सातौं तह)मा खुला प्रतियोगिताबाट ५० प्रतिशत, अन्तरतह र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट १० प्रतिशत र बढुवाबाट ४० प्रतिशत गर्नु उपयुक्त हुन्छ । उपसचिव (तहगत संरचनामा नवौं तह)मा खुला प्रतियोगिताबाट १० प्रतिशत, अन्तरतह र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट १० प्रतिशत र बढुवाबाट ८० प्रतिशत गर्नु उपयुक्त हुन्छ । राजपत्रांकित तहमा खुला प्रतिस्पर्धामा तोकिएको सेवावधि भएका राजपत्रांकित कर्मचारीहरूलाई पनि प्रतिस्पर्धाको अवसर प्रदान गर्नुपर्छ ।

कर्मचारीको सरुवा तथा पदस्थापना अर्को जटिल समस्याको रूपमा रहेको छ । अबको निजामती सेवा ऐनले कर्मचारीलाई निज कुन अवधिमा कहाँ पदस्थापन हुने साथै कति वर्षमा स्तरवृद्धि वा बढुवा हुने भन्ने विषयको निर्क्योल हुनेगरी सरुवा तथा पदस्थापन प्रणाली निर्माण गर्नुपर्छ । यसका लागि सेवामा भौगोलिक आधारमा चक्रीय प्रणालीअनुरूप सरुवा हुने पद्धति ऐनमा नै राखिनुपर्छ र त्यसलाई वृत्ति विकासमा आवद्ध गराउनुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको हकमा समेत सहज सरुवा व्यवस्थापन हुनेगरी यस ऐनले नीतिगत मार्गदर्शन निर्माण गर्नुपर्छ । सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहको सहमतिका आधारमा एक प्रदेश वा स्थानीय तहबाट अर्को प्रदेश वा स्थानीय तहमा सरुवा हुनसक्ने प्रावधान राखिनुपर्छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको हकमा समेत सहज सरुवा व्यवस्थापन हुनेगरी यस ऐनले नीतिगत मार्गदर्शन निर्माण गर्नुपर्छ । सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहको सहमतिका आधारमा एक प्रदेश वा स्थानीय तहबाट अर्को प्रदेश वा स्थानीय तहमा सरुवा हुनसक्ने प्रावधान राखिनुपर्छ ।

कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ अनुरूप समायोजन भएका कर्मचारीहरूका समस्याहरू यस ऐनले सम्बोधन गर्नु जरुरी छ । साथै यो ऐन जारी भएपछि पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको जुनसुकै पदमा निवृत्तिभरण पाउने गरी नियुक्त भई कार्यरत कर्मचारीले खुला वा अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धाबाट अर्को तहमा नियुक्त भएमा निजको सेवाको निरन्तरता हुन र निजले निवृत्तिभरण पाउने व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ ।

कार्यालय प्रमुखबाहेक आठौं तहसम्मको संघ, प्रदेश र स्थानीय जुनसुकै सेवाको निजामती कर्मचारीले पेशागत हकहित र अधिकारका लागि संगठित हुन पाउने गरी ट्रेड युनियन अधिकारको व्यवस्था यस ऐनले गर्नुपर्छ । कर्मचारीहरूमा सामूहिक सौदाबाजीसहितको राष्ट्रियस्तरको ट्रेड युनियनको गठन गर्ने र निर्वाचनका माध्यमबाट आधिकारिक ट्रेड युनियनको गठन हुने व्यवस्था हुनुपर्छ । यसले कर्मचारीहरूलाई सृजनात्मक बनाई सार्वजनिक सेवालाई गुणस्तरीय बनाउन मद्दत पुर्‍याउने देखिन्छ ।

करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन अर्को महत्वपूर्ण विषय हो । नेपालले नीतिगत रूपमा व्यवस्था गरेको करार सेवा करार प्रणाली हो । स्थायी प्रकृतिको कर्मचारीको सेवा आवश्यक नपर्ने क्षेत्रमा सेवा करार गरी कार्यसम्पादन गराउने यो विश्वव्यापी पद्धति अवलम्बन गर्ने क्रममा व्यक्ति करारका कारणले करारको व्यवस्थापन जटिल देखिएको हो । सरकारी सेवामा हाल करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूको भविष्यसमेतलाई यो ऐनले सम्बोधन गर्नुपर्छ । हालसम्म सेवारत करारका कर्मचारीलाई एक पटकका लागि उमेरको हद नलाग्ने गरी सीमित प्रतियोगितामा प्रतिस्पर्धाको अवसर दिने वा स्थायी कर्मचारीसरह उपदानको अवसर प्रदान गर्नेमध्ये कुनै अवसर प्रदान गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

अन्त्यमा, संघीयताको सवलीकरणका लागि संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न ढिला भइसकेको छ । यो ऐनको अभावमा प्रशासनिक संघीयता अपूर्ण छ । देशले संघीय स्वरूप अवलम्बन गरिसकेपछि पनि प्रशासनिक संघीयता अनुकूल संरचना निर्माण नहुनु शासन व्यवस्था सवलीकरणका लागि सकारात्मक अवस्था होइन । यो कर्मचारीहरूको सवालभन्दा पनि राज्यको जिम्मेवारीको सवाल हो ।

(दाहाल नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनकी अध्यक्ष हुन् ।)