चर्चामै सेलायो औद्योगिक क्षेत्र मर्जर : सेजमा उद्योगी र व्यवस्थापनका फरक दाबी

रुपन्देही । २२ वर्षअघि स्थापना भई १२ वर्षअघि उद्घाटन भएको रुपन्देहीको भैरहवास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) अझै पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । कमजोर औद्योगिक नीति, अस्थिर सरकार र केही उद्योगीहरूको आत्मविश्वासको अभावले गर्दा ६८ प्लटमध्ये हाल आठवटामात्र उद्योग सञ्चालनमा छन् ।

स्थापित पञ्चकन्या समूहले समेत निर्यातको सीमा पूरा गर्न नसकेर सेवा बन्द गरिसकेको छ । तीन उद्योग निर्माणको चरणमा छन्, तर उद्योगीहरूका अनुसार सेजको नीति वर्तमान परिस्थितिमा कार्यान्वयन योग्य छैन । तर, व्यवस्थापन पक्षले भने सेज विश्वबजारमा उत्पादन निर्यात गर्ने सफल मोडेल भएकाले यसको विकल्प खोज्न नसकिने बताउँदै आएको छ ।

नेपाल सरकारले २०६० सालको माघ १५ गते निर्यात प्रवर्द्धन र व्यापार घाटा कम गर्ने उद्देश्यसहित सेजको स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । हालसम्म भैरहवा र वीरगञ्ज गरी दुईवटा मात्र सेज सञ्चालनमा आए पनि ती पनि पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । सुरूमा ९० प्रतिशत निर्यात अनिवार्य गरिए पनि उद्योगीको मागपछि ६० प्रतिशतमा झारिएको थियो । हाल त्यो पनि घटाएर ३० प्रतिशत बनाइएको छ, जसमा पहिलो तीन वर्ष कुनै बाध्यता छैन, चौथो वर्षमा १५ प्रतिशत र त्यसपछि ३० प्रतिशत निर्यात अनिवार्य गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।

केही समयअघि नेपाल औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडसँग सेज मर्जर गर्ने प्रस्ताव चर्चामा आए पनि हाल त्यो विषय सेलाएको छ । उद्योगीहरू भने सेज असफल भएको भन्दै मर्जर नै विकल्प भएको बताउँदै आएका छन् ।

विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ अनुसार प्राधिकरण गठन भए पनि सेज स्थापना गर्दा आवश्यक कानुन, पूर्वाधार र तयारीबिना गरिएको घोषणा यस योजना असफल हुने मुख्य कारण बनेको उद्योगीहरू बताउँछन् । ऐन र कार्यविधि निर्माणमा ढिलाइ, पूर्वाधारको अभाव, सरकारी सेवामा ढिलासुस्ती, नेतृत्वमा अस्थिरता, तथा नीतिगत अस्पष्टता प्रमुख समस्याका रूपमा उठाइएको छ ।

फर्नेस आयल उद्योग स्थापना गर्न लागेका अजयमान श्रेष्ठका अनुसार, सेजको एकद्वार प्रणाली व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सुविधा लिन विभिन्न सरकारी कार्यालय धाउनुपर्ने, चर्को भाडा, कठोर निर्यात सर्तजस्ता समस्याले उद्योगी निराश छन् ।

“सेजको नीति असफल भइसकेको छ, अब मर्जरको बाटो रोज्नैपर्छ,’ उनले बताए ।

पञ्चकन्या एसएस प्रालिका महाप्रबन्धक देवेन्द्र साहुले पनि सेजमा उद्योग सञ्चालन गर्दा अनेकौं समस्याको सामना गर्नुपरेको बताए ।

‘बिजुली नहुँदा जेनेरेटर ल्याएर काम गर्नुपर्‍यो, हालसम्म पनि भरपर्दो विजुली आपूर्ति छैन,’ उनले गुनासो गरे ।

उद्योगीहरूका अनुसार भाडा प्रति वर्गमिटर २० रूपैयाँ अत्यधिक भएको र यसलाई १० रूपैयाँमा झारिनु पर्ने माग गर्दै आएका छन् । सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष ठाकुरकुमार श्रेष्ठले यसबारे पुरानै माग अझै सम्बोधन नभएको बताए । ऐनका प्रावधानहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भए उद्योगी आकर्षित हुने उनी बताउँछन् ।

हाल सेजमा ८ वटा उद्योग सञ्चालनमा छन्, ३ निर्माणाधीन छन्, र ७ उद्योग निर्माणका लागि सम्झौता भइसकेको छ । बाँकी प्लटहरू बुक भइसकेको सेज प्राधिकरणको दाबी छ । कार्यकारी निर्देशक छत्र कटुवालका अनुसार, व्यवसायीको समस्या समाधानका लागि प्राधिकरणले पहल गरिरहेको छ ।

उनले भने, ‘सेजको वैकल्पिक मोडेल छैन, अब भारतीय उद्योगीहरू पनि यहाँ लगानी गर्न इच्छुक छन् ।’

तर, उद्योगीहरू भने सेजको असफलता स्पष्ट भइसकेकाले मर्जरको विकल्प खोज्नुपर्ने पक्षमा छन् । सेज र औद्योगिक क्षेत्र मर्ज गर्ने नियमावली तयार भए पनि कार्यान्वयनमा नआएको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष बाबुराम पन्तले जानकारी दिए ।

रुपन्देही उद्योग संघका पूर्वअध्यक्ष गणेश अधिकारीका अनुसार, सेज कसरी योजना बनाइयो, उद्देश्यअनुसारका उद्योग किन आएनन्, किन सुविधा नपाइयो भन्ने विषयमा गहिरो समीक्षा हुन जरुरी छ ।

सेजकै अवधारणामा अघि बढ्नुपर्ने मत व्यवस्थापन पक्षको छ भने उद्योगीहरू मर्जरमार्फत नयाँ मोडेल खोज्नुपर्ने धारणा राख्छन् । यथास्थितिमा रहँदा सेजले प्राथमिक उद्देश्य नै गुमाउँदै जाने उद्योगीहरूको चिन्ता रहेको छ ।