फोहोर जरिवानाको राजनीतिशास्त्रः तीनकुने प्रदर्शनको आयोजक को ?

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ले तीनकुनेमा भएको प्रदर्शनका क्रममा फोहोर गरेको र भौतिक क्षति पुर्‍याएको भन्दै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई पत्र काटेको विषयले विवाद सिर्जना गरेको छ । बालेनका फ्यानहरूले सधैं झैं उनको वाहवाही गरेका छन् भने राजावादीहरूले चर्को विरोध गरिरहेका छन् ।

राजसंस्था पुनःस्थापनाको लागि बनेको संयुक्त जनआन्दोलन समितिले हिजो एक विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्णय फिर्ता लिन माग गरेको छ । समितिका संयोजक जगमान गुरुङले निर्णय फिर्ता नलिएको खण्डमा कानूनी उपचारका लागि अदालत जाने चेतावनीसमेत दिएका छन् । यसअघि राप्रपा र राप्रपा नेपालका नेताहरूले पनि बालेको सो कार्यप्रति आपत्ति जनाएका थिए ।

गत चैत १५ गते शुक्रबार भएको आन्दोलनका क्रममा तीनकुने, कोटेश्वर, सिनामंगल, बालकुमारी क्षेत्रमा जथाभावी फोहोर गरी वातावरण प्रदूषण गरेको, सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गरेको भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाले पूर्वराजा शाहको नाममा जरिवानासहितको पत्र काटेको हो । महानगरले शाहलाई ७ लाख ९३ हजार रूपैयाँ जरिवाना तोकेको छ ।

विभिन्न ८ शीर्षकमा जरिवानापत्र बनाइएको छ । कोटेश्वर, महादेवस्थान, तीनकुने, जडीबुटी, बालकुमारी, सिनामंगलको सडक तथा सडकपेटीमा जथाभावी फोहोर गरेवापत क्रमशः एक-एक लाख रूपैयाँको जरिवाना तोकिएको छ । यस्तै दमकल तोडफोड गरेवापत १ लाख ३० हजार र तीनकुनेमा रुख, विरुवा, रेलिङ तोडफोड गरेवापत ६३ हजार जरिवाना तिर्नुपर्ने भनिएको छ ।

आइतबार महानगरको टोली जरिवानाको पत्र लिएर निर्मल निवास पुगेको थियो, तर यो प्रदर्शन निर्मल निवाससँग सम्बन्धित नरहेको भन्दै त्यहाँका सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीलाई उनीहरूलाई गेटबाटै फर्काइदिएका थिए । त्यसपछि महानगरले हुलाकबाट पठाएको भनिएको छ, तर निर्मल निवासका तर्फबाट कुनै औपचारिक भनाइ सार्वजनिक भएको छैन ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले काटेको जरिवानाभन्दा पनि पूर्वराजा शाहलाई आयोजक ठहर गरिनुले विवाद उब्जिएको हो । महानगरले पठाएको पत्रमा भने आन्दोलनमा पूर्वराजाको भूमिका के थियो भन्ने औंल्याइएको छैन । साथै उनलाई पूर्वराजाका रूपमा सम्बोधन पनि गरिएको छैन । सीधै भनिएको छ- श्री ज्ञानेन्द्र शाह, निर्मल निवास ।

महानगरले छुट्टाछुट्टै पठाएका ८ पत्रमध्ये कुनै पनि पूर्वराजा के कारणले यसको जिम्मेवार भए भन्ने उल्लेख नै छैन । जबकि यो आन्दोलनका आयोजक पूर्वराजा थिएनन् ।

एमाले नेताहरूको ‘द्वैध चरित्र’

मेयर बालेनको यो कदमबारे समर्थन र विरोध दुबै भइरहेको छ । केहीले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रकै निर्देशनमा सुवेदी र प्रसाईंले प्रदर्शनको आयोजना गरेको दाबी गर्दै उनलाई जरिवाना तिराइनु जायज भएको बताएका छन् । धेरैले चाहिँ प्रदर्शनमा पूर्वराजाको संलग्नता देखिने कुनै आधार नरहेको भन्दै निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको औंल्याएका छन् ।

पछिल्लो समय बालेनप्रति आक्रामक बनेको एमालेका केही नेताहरू भने अहिले उनको समर्थनमा खडा भएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका मुख्य सल्लाहकारसमेत रहेका एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमालले फेसबुकमा स्टाटस नै लेखे ।

उनले लेखेका छन्, ‘गणतन्त्रमा मात्र यस्तो सम्भव छ । महोत्तरीको एउटा सामान्य गाउँले परिवारका बालेन्द्र शाहले काठमाडौंका सम्भ्रान्त परिवारका सयौं वर्ष अधिनायकी शासन सञ्चालन गर्ने शासक ज्ञानेन्द्र शाहलाई जरिवानाको पत्र काटेछन् । यो शक्ति दिनसक्ने व्यवस्थाको नाम गणतन्त्र हो ।’

बालेनका कटु आलोचक एमाले नेता महेश बस्नेत समेत यसपालि उनको समर्थन र प्रशंसामा उत्रिए ।

बस्नेतले लेखेका छन्, ‘राजधानीको तीनकुने क्षेत्रमा प्रदर्शन गरेका राजावादीले वातावरण प्रदूषण गरेको लगायतका शीर्षकमा काठमाडौं महानगरपालिकाले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई विभिन्न शीर्षकमा ७ लाख ९३ हजार जरिवाना गरेछ । यो चाहिँ बालेन शाहको साहसिक र हिम्मतवाला निर्णय लाग्यो । यो गणतन्त्रको तागत हो । पातलो साहवाला मेयरले बाक्लो शाहवाला पूर्व राजालाई जरिवाना तिराउन सक्छ ।’

रिमाल र बस्नेतका स्टाटसमा सकारात्मक प्रतिक्रिया भने खासै आएनन् । धेरैले उनीहरूलाई प्रश्न गरेका छन्- एमालेलाई जरिवाना तिराउँदा त्यही बालेन खराब, राजालाई तिराउँदा असल कसरी ?

केही समयअघि एमालेले गरेको प्रदर्शनमा फोहोर गरेको भन्दै बालेनले जरिवानाको पत्र पठाएका थिए । एमालेले उक्त पत्र बुझ्न मानेको थिएन भने अहिलेसम्म जरिवाना तिरेको पनि छैन । त्यसबेला महानगरले जरिवानाको पत्र काट्दा एमाले नेता-कार्यकर्ताहरू बालेनमाथि खनिएका थिए । उनले राजनीतिक स्टन्ट गरेको आरोप लगाएका थिए । अहिले उस्तै काम गर्दा एमाले नेताहरूले नै बालेनको बचाउ गरिरहेका छन् । यसलाई धेरैले द्वैध चरित्रको संज्ञा दिइरहेका छन् ।

त्यसो त सरकार र गणतन्त्रवादी राजनीतिक दलहरूले पनि उक्त आन्दोलनमा भएको सबै घटनाको प्रमुख जिम्मेवार पूर्वराजा नै भएको आरोप लगाइरहेका छन् । हिजो संसदमा बोल्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत सबै जिम्मा पूर्वराजाले लिनुपर्ने बताएका थिए ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीकी नेतृ रामकुमारी झाँक्री सबै क्रियाकलापको जिम्मेवार पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह भएको बताउँछिन् ।

उनी भन्छिन्, ‘जति पनि निजी र सार्वजनिक सम्पत्तिको विनाश गरेका छन् राजावादीले, त्यसको क्षतिपूर्ति पहिचान भएका अगुवा व्यक्ति र राजा ज्ञानेन्द्रको सम्पत्तिबाट दिने व्यवस्था गर ।’

राजावादीको चर्को विरोध, को हो आयोजक ?

पूर्वराजाको नाममा जरिवाना काटेर मेयर बालेनले सस्तो लोकप्रियता कमाउन खोजेको आलोचकहरूको भनाइ छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का नेता तथा पूर्वमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर शाहलाई सस्तो लोकप्रियताको दौडमा नलाग्न सुझाव दिएका छन् । उनले सात बुँदे वक्तव्य जारी गर्र्दै कुन कानूनअन्तर्गत जरिवानाको पत्र पठाइएको हो भन्ने प्रश्नसमेत तेर्स्याएका छन् ।

‘कानूनबमोजिम यो सब घटनामा स्वीकृति लिने र दिने पक्ष हुँदाहुँदै सबै तथ्य बिर्सिएर राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई जरिवाना भन्ने पत्र पठाउन नेपालको कुन कानून र मान्यताले दिन्छ ?’, उनले अगाडि भनेका छन्, ‘बालेनजीले जनतालाई राम्रोसँग बताउनुपर्‍यो । अन्यथा यो पत्राचारलाई सस्तो लोकप्रियताको दौडमात्र रहेको बुझ्नुपर्ने भएको छ । बालेनजी, म जस्ता धेरै काठमाडौंवासी शुभचिन्तक तथा आमनागरिक अहिलेसम्म तपाईंका हितैषी छौं, तर अब हामीलाई जवाफ चाहियो ।’

राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले पनि बालेनबाट त्रुटि भएको बताएका छन् । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई काठमाडौं महानगरपालिकाको जरिवाना तोक्ने निर्णय नै हास्यास्पद भएको उनको टिप्पणी छ ।

‘तीनकुनेमा चैत १५ गते भएको कार्यक्रमलाई लिएर राजा ज्ञानेन्द्रलाई जरिवाना गर्ने काठमाडौं महानगरपालिकाको निर्णय हास्यास्पद छ । ‘गलत ठेगानामा पठाइएको पत्र’ जस्तो स्टन्ट भयो । मेयर बालेन शाहबाट यस्तो त्रुटि कसरी भयो होला ? म अलमलमा छु’, अध्यक्ष थापाले भनेका छन् ।

थापाले संयुक्त जनआन्दोलन समिति र नागरिक बचाउ अभियानले जिल्ला प्रशासनसँग स्वीकृति लिएर कार्यक्रम गरेको रेकर्ड हेर्न महानगरपालिकालाई आग्रह गरेका छन् । थापाले भने झैँ शुक्रबार भएको प्रदर्शनको आयोजक पूर्वराजा नरहेको जिल्ला प्रशासनको रेकर्डबाट पनि देखिन्छ ।

शुक्रबार प्रदर्शन गर्न ‘राजसंस्था पुनःस्थापनाका लागि संयुक्त जनआन्दोलन समिति’ र ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति तथा नगारिक बचाउ महाअभियान’ले स्वीकृति मागेका थिए । सोहीअनुसार स्वीकृति दिइएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अशोककुमार भण्डारीले जानकारी दिए ।

उनले नेपाल प्रेससँग भने, ‘शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्छौं भनेर राजसंस्था पुनःस्थापनाका लागि संयुक्त जनआन्दोलन समिति र राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति तथा नगारिक बचाउ महाअभियानले मागेका थिए । हामीले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्न स्वीकृति दिएका थियौं ।’

राजसंस्था पुनःस्थापनाका लागि संयुक्त जनआन्दोलन समितिका संयोजक नवराज सुवेदी हुन् । उनलाई अहिले घरमै नजरबन्द गरिएको छ । राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति तथा नगारिक बचाउ महाअभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईं हुन्, जो शुक्रबारको आन्दोलनपछि फरार छन् ।

महानगरले आयोजक को हो भनेर खोज्न धेरै दुःख गर्नैपर्थेन । जिल्ला प्रशासनमा आन्दोलनका लागि कसले अनुमति मागेको हो भनेर बुझ्दा हुन्थ्यो । यस्ता आन्दोलनहरूमा व्यक्तिलाई जिम्मेवार ठह¥याएर जरिवाना तिराइने प्रचलन पनि छैन । राजनीतिक दल वा संघसंस्था नै जिम्मेवार हुन्छन् र पत्र पनि तिनीहरूलाई नै काटिन्छ ।

बालेनले पूर्वराजालाई पत्र काटेर ‘आफ्नो शक्ति देखाउन खोजेको’ कतिपयको टिप्पणी छ । कसैले चाहिँ गणतन्त्रप्रति आफ्नो प्रतिबद्धतामा शंका गरिएपछि उनीहरूलाई सन्देश दिन यो कदम चालेको हुनसक्ने विश्लेषण पनि गरेका छन् । जे भए पनि हिजोसम्म बालेनको कडा प्रशंसक रहेको राजावादी कित्ता यो प्रकरणपछि उनको आलोचक बनेको छ ।

निर्मल निवासले तिर्ने सम्भावना न्यून, कानूनमा के छ ?

आन्दोलनका क्रममा भएको फोहोर र सार्वजनिक सम्पत्तिको क्षतिपूर्ति मेयर बालेनले पूर्वराजालाई भराउन खोजेका छन् ।

काठमाडौं महानगरले भने फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८, काठमाडौं महानगरपालिका वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७७ र काठमाडौं महानगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८१ बमोजिम जरिवाना गरेको दाबी गरेको छ ।

निर्मल निवास स्रोत भने पूर्वराजाले जरिवाना तिर्ने कुनै सम्भावना नरहेको बताउँछ ।

स्रोतले भन्यो, ‘के आधारमा जरिवाना तिर्ने ? पूर्वराजाले निर्देशन दिएको भन्ने प्रमाण के छ ? हचुवाका भरमा राजसंस्थालाई मुछ्न खोजियो ।’

यदि पूर्वराजाले महानगरपालिकाको जरिवाना तिरेमा आन्दोलनको जिम्मेवारी स्वीकार गरेको अर्थ लाग्छ । यसबाट सरकारले उनलाई प्रदर्शनमा भएको अन्य क्षतिको दोषी करार गर्ने बाटो खुल्नसक्छ । त्यसैले पनि निर्मल निवास सचेत देखिन्छ ।

यता प्रदर्शनमा भएको तोडफोड र फोहोरको जरिवाना तिराउन पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई पत्र काटिएपछि उनका समर्थकले स्वःस्फुर्त चन्दा संकलन थालेका छन् । राजावादी अभियन्ता ज्ञानप्रसाद पाण्डेका अनुसार पोर्चुगलको पर्यटन दूतबाट हालै सरकारले निष्कासन गरेका रमेशराज बास्तोलाको आह्वानमा भएको सहयोग संकलन अभियानले रकम संकलन गरिरहेको छ ।

अर्कोतर्फ संयुक्त जनआन्दोलन समितिले महानगरको कदमविरुद्ध अदालत गुहार्ने तयारी पनि गरेको छ । यदि अदालतमा रिट दायर भएमा महानगरको पक्षमा आदेश आउन सक्ने सम्भावना झिनो रहेको जानकारहरू औंल्याउँछन् ।

याे पनि पढ्नुस् : काठमाडौं महानगरले पूर्वराजासँग माग्यो ७ लाख ९३ हजार जरिवाना (पत्रहरुसहित)