महानिरीक्षक थापाको पहिलो निर्णय- प्रहरीको सेवा सुविधा बढाउन अध्ययन समिति गठन

काठमाडौं । नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक दीपक थापाले नेपाल प्रहरी कर्मचारीले खाइपाई आएको सेवा सुविधा बढाउन अध्ययन गर्न समिति गठन गर्न प्रशासन महाशाखालाई निर्देशन दिएका छन् ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयमा मंगलबार बसेको पोलिसी कोओर्डिनेशन कमिटी (पीसीसी) बैठकमा उनले नेपाल प्रहरीले खाइपाई आएको सेवा सुविधा बढाउन प्रशासन महाशाखाबाटै समिति बनाउने निर्देशन दिने पहिलो निर्णय गरेका हुन् ।

महाशाखाले गठन गरेको समितिको प्रतिवेदन तथा सिफारिसका आधारमा प्रहरी कर्मचारीको सुविधा बढाउने निर्णय भएको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) दिनेश आचार्यले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए ।

उनका अनुसार महानिरीक्षक थापाले प्रहरी कल्याण कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०८० संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन पनि निर्देशन दिएका छन् । नेपाल प्रहरीले प्राप्त गर्दै आएको सेवा सुविधा बढाउन कार्यविधि संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने व्यवस्था मिलाउन नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, कल्याण महाशाखालाई निर्देशन दिएका हुन् ।

नेपाल प्रहरी कल्याण कोषबाट सबै दर्जाका प्रहरी कर्मचारीलाई प्रदान गर्ने सेवा सुविधामा वृद्धि गर्ने तथा प्रदान गरिने ऋण रकममा ब्याजदर घटाउने विषयमा आवश्यक अध्ययन गर्नुका साथै प्रहरी कल्याण कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०८० को समयानुकूल संशोधन तथा परिमार्जन गर्न सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णय भएको प्रहरी प्रवक्ता आचार्यले जानकारी दिए ।

उनले नेपाल प्रेससँग भने, ‘आईजी सापको उपस्थितिमा भएको बैठकले प्रहरीको सेवा सुविधा बढाउन प्रहरी कल्याण कोष सञ्चालन कार्यविधि संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भएको छ । जसमा यसअघि प्रहरीले ऋण लिन पाउने ४ लाखलाई ५ लाख पुर्‍याउने, उक्त ऋण प्राप्त गर्न यसअघि ७ वर्ष सेवा गरेको हुनुपर्नेमा अब ५ वर्षमात्रै गर्ने र लिएको ऋण तिर्ने व्याजदर घटाउन सिफारिस समिति बनाउने तथा उक्त सिफारिस समितिको प्रतिवेदनको आधारमा घटाउने व्यवस्था गर्न सम्बन्धित महाशाखालाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ ।’