०४७ सालको संविधानमा टेकेर ‘नवीन समझदारी’ गर्न राजावादीकाे प्रस्ताव, यी हुन् चार एजेन्डा

काठमाडौं । राजावादीहरूको वृहत् भेलाले आज राजसंस्था पुन:स्थापनाका लागि नवीन समझदारीकाे प्रस्तावसहित प्रतिवद्धतापत्र सार्वजनिक गरेको छ । राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्रको जगमा सकारात्मक राजनीतिक एवं संवैधानिक परिवर्तनको निम्ति उपयुक्त समय आएको निस्कर्षसहित प्रतिवद्धतापत्र अघि सारिएको हो ।

भेलाले राजसंस्थावादी अभियानका चार एजेन्डा तय गरेको छ, जसमा संवैधानिक राजसंस्थाको पुन:स्थापना, दोस्रोमा सनातन हिन्दू अधिराज्यको पुन:स्थापना, संघीयता खारेजी र भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन रहेका छन् । भेलापछि जारी गरिएको प्रतिवद्धता पत्रमा जनताको सर्वोच्चतामा आधारित राजसंस्था आफूहरूले चाहेको उल्लेख छ ।

राजावादी शक्तिहरूको संयोजन पञ्चायतकालीन नेता नवराज सुवेदीले गर्ने छन् । निर्मल निवासकै निर्देशनमा उनले यो भूमिका लिएका हुन् ।

‘विभिन्न पार्टी तथा समुहहरूबाट भइरहेका राजसंस्थावादी आन्दोलनहरूलाई संयुक्त र सशक्त रूपमा अघि बढाउँदै निर्णायक तहमा पुर्‍याउनका लागि विभिन्न पक्षबाट मलाई संयोजन गरिदिन गरिएको आग्रहस्वरूप आफूले भेला आयोजना गरेको’ सुवेदीको भनाइ छ ।

भेलामा उनले ‘राजसंस्था पुन:स्थापनाका लागि संयुक्त जनआन्दोलनको प्रतिवद्धता’ पेश गरेका थिए । प्रतिवद्धतापत्रमा राजसंस्था सहितको प्रजातन्त्रको जगमा सकारात्मक राजनीतिक एवम् संवैधानिक परिवर्तनको निमित्त उपयुक्त समय आएको निष्कर्ष निकालिएको छ । परिवर्तनको निमित्त आन्तरिक र बाह्य स्थिति अनुकूल रहेको दावी सुबेदीले गरेका छन् ।

‘नेपालको परिप्रेक्षमा राजनीतिक दलहरूलाई न्यूनीकरण गरेर वा राजसंस्थालाई निषेध गरेर देशको हित नहुने रहेछ भन्ने प्रष्ट भइसकेको छ’ प्रतिवद्धतापत्रमा भनिएको छ, ‘२०४७ सालको संविधानलाई आधार मानेर, २०७२ सालको संविधानका सकारात्मक प्रावधानहरूलाई समेट्दै प्रमुख राजनीतिक पक्षहरूबीच सर्वपक्षीय सम्मेलन मार्फत देश शान्तिपूर्णरूपमा ‘नवीन समझदारी’ मा जाओस् भन्ने सम्पूर्ण राष्ट्रवादी-राजसंस्थावादीहरूको चाहना हो ।’

‘नवीन समझदारी त्यस्तो अवधारणा हो, जहाँ देशको शान्ति, स्थिरता, सामाजिक सौहार्दता, धर्म-संस्कृति, परम्परा, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डताको प्रतिकका रूपमा राजसंस्था अनि नियमित राज्य सञ्चालनका लागि राजनीति दलहरू दुवै अटाउन सकुन्,’ प्रतिवद्धतापत्रमा अगाडि भनिएको छ ।

शान्तिपूर्ण संक्रमणमार्फत नवीन समझदारीको प्रस्तावलाई दलहरूले तत्काल सम्वोधन नगरेको खण्डमा संयुक्त जनआन्दोलनमा जान वाध्य चेतावनी दिइएको छ ।