काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नियुक्तिको सन्दर्भमा मेयर बालेन्द्र साहको रवैयालाई लिएर उपप्रमुख सुनिता डंगोलले असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी छन् । छानबिन समितिको प्रतिवेदन लुकाएर दोष अन्त थोपर्न खोज्नु उचित नभएको उनको भनाइ छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँमाथि छानबिन गर्न गठन गरेको समितिले म्याद गुज्रिँदा पनि अहिलेसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन । मेयर साहले भने अर्को प्रशासकीय अधिकृत नपठाएर सरकारले महानगरलाई असहयोग गरेको गुनासो गर्दै आएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा समेत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरूद्ध समेत स्टाटस लेखिरहेका छन् ।
मेयर साहले निरन्तर टीकाटिप्पणी गर्न थालेपछि उपप्रमुख डंगोलले असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी हुन् ।
‘छानबिन समितिले के गर्ने भन्ने टुंगो नलगाउन्जेलसम्म केन्द्र सरकारले पठाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई दोष लगाउने, कारबाही गर्ने वा उहाँको सट्टामा नयाँ प्रशासकीय अधिकृत किन नपठाएको भन्दै निरन्तर आरोप लगाउने कुरा ठिक होइन,’ उनले भनिन्, ‘आफ्नो कर्तव्य पूरा नगर्ने अनि अरूलाई आरोप लगाउने कुरा उचित होइन भन्ने लाग्छ ।’
छानबिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्दा केही आशंकाहरु उब्जिएको डंगोलले बताइन् ।
‘सबैभन्दा पहिला छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ । छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उहाँको कमजोरी देखियो भने तुरुन्तै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ भन्नेमा दुईमत भएन,’ उनले भनिन्, ‘तर, प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक नगर्ने अनि केन्द्रले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाएन भनेर विरोध गर्ने कुरा हुँदैन ।’
उपप्रमुख डंगोलले छानबिन प्रतिवेदनमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मात्र नभएर अरूले षडयन्त्र गरेको रहेछ भने त्यसको पनि निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
‘त्यो समग्र प्रक्रियामा एक जना व्यक्तिको मात्रै सहभागिता हो कि अरूको पनि छ भन्ने पत्ता लगाएर उनीहरुलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ,’ उनले थपिन्, ‘संगठित भ्रष्टाचारका आधारहरू देखिए भने त्यसउपर पनि छानबिन गरी कारबाही हुनुपर्छ भनेर पहिला पनि भनेकी थिएँ । अहिले पनि मेरो भनाइ यही छ ।’
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कैफियत देखिएमा तुरुन्तै उनलाई कामपाको जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
क–कसको के–केमा संलग्नता रही भ्रष्टाचार गरिएको हो भनेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्नुपर्ने डंगोलको माग छ ।
उनले भनिन्, ‘दिएको समयमा छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छैन । प्रतिवेदन लुकाएर राख्ने अनि दोष अन्ततिर लगाए उम्किने भन्ने कुरा त्यति उचित हो जस्तो लाग्दैन ।’
महानगर स्रोतले पनि कमजोरी आफूसँगै भएको भन्दै केन्द्रले के आधारमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने रु भन्दै प्रश्न गरेको छ ।
मेयर साहले पुरानो बसपार्कस्थित काठमाडौं टावरको प्रक्रिया पूरा नगरी भवन निर्माणको नक्सा स्वीकृति गरेको भन्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईँमाथि छानबिनका लागि समिति बनाएका थिए ।
भवन निर्माणको नक्सा पास कागजातको अनुमति पत्रमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईँले आधिकारिक प्रणालीबाट प्रक्रिया पूरा नगरी नक्सा स्वीकृति गरेको देखिएको आरोप लगाउँदै महानगरपालिकाले छानबिन समिति बनाएको हो । महानगरपालिकाले २०८१ साल पुस १४ गतेको महानगर प्रमुखस्तरीय निर्णय भन्दै पुस १६ गते शेखरप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको पत्र तयार पारेको थियो । उक्त समितिलाई महानगरपालिका र जलेश्वर स्वच्छन्द विकोई विल्डर्स प्रालिबीच भएको सम्झौता अनुसार वडा नम्बर–२८ को पुरानो बसपार्कमा बन्दै गरेको टावरको नक्सापास सम्बन्धमा महानगरपालिकाबाट हालसम्म सम्पादन भएका कार्य प्रचलित कानुन बमोजिम भए(नभएको सम्बन्धमा सत्यतथ्य छानबिन सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने अख्तियारी दिइएको थियो ।
त्यतिबेला १५ दिनभित्र ठोस सिफारिससहित प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको थियो । तर, पौडेलले कानुनी सल्लाहकारबाटै राजीनामा दिएपछि अर्को समिति बनाइयो ।
पौडेलले राजीनामा दिएपछि महानगरपालिकाले नेपाल सरकारका पूर्व सचिवसमेत रहेका शंकर पाण्डेको संयोजकत्वमा सहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष सुमन नरसिंह राजभण्डारी र महानगरपालिकाकै कानुनी सल्लाहकार महेश नेपाल सदस्य रहेको अर्को समिति बनायो । समितिलाई एक महिनाको समय दिइएको थियो । एक महिनाको समय गुज्रिएपछि फेरि अनौपचारिक रुपमा १० दिनको समय थप गरियो । त्यसरी थप गरेको समयबारे कार्यपालिका बैठकमा समेत जानकारी गराइएको थिएन । त्यो समय पनि गुज्रिसकेको छ । तर, अहिलेसम्म पनि उक्त समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन ।
Leave a Reply