समावेशीको काेटा पुर्‍याउन कम नम्बर ल्याउनेलाई सिफारिस गर्नुपर्ने लोक सेवा आयाेगकाे बाध्यता

लोकसेवा आयोग गैरमेरिट फ्याक्टरलाई नमान्ने, प्रतिस्पर्धालाई मात्रै मान्ने समानताको हकलाई सुदृढ गर्ने र प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै राम्रो व्यक्ति छनौट हुन सक्छ भनेर विश्वास गर्छ । जो प्रतिस्पर्धाबाट छनौट भएको छ, उसले कुनै लोभ लालच प्रलोभन, भनसुन, इत्यादिमा नपरी राष्ट्रको लागि काम गर्छ भन्ने मूल सिद्धान्त हाे । योग्य व्यक्तिले नै देशको शासन प्रशासन सञ्चालन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने सैद्धान्तिक अवधारणाअनुसार लोकसेवा आयोगले काम गर्ने भएको हुनाले दयामायाकाे कुरा नै आउँदैन । यसका आफ्ना सिद्धान्त छन्, जुन सिद्धान्त मैले पनि पालना गर्नुपर्छ र आयोगका पदाधिकारी एवं कर्मचारीले पनि पालना गर्नुपर्छ ।

लोकसेवा आयोग धेरै तल जान सक्दैन । आयोगको आफ्नो म्यान्डेटअनुसार नेपाल सरकारले मागेको पदमा मागेको खालको कर्मचारी छनौट प्रक्रिया अघि बढाउने हो । आयोग एक ढंगले भन्दा प्रोएक्टिभ संस्था होइन, रियाक्टिभ संस्था हो । माग आइसकेपछि मात्रै कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाइन्छ ।

लोकसेवा आयोगले विज्ञापन खुलाइदिएन भनेर आयोगमाथि गुनासो गर्ने गरेको सुन्छौं । त्यसमा हाम्रो एक प्रतिशत पनि कुनै दोष र संलग्नता छैन । नेपाल सरकारले दरबन्दी सृजना गरेर कर्मचारी नमागेसम्म हामीले एकजना कर्मचारी पनि पठाउन मिल्दैन ।

आयोग तलसम्म जाने भनेको हामी सबैको घर-घरमा पुगेका छौं । हामी हरेकको हात-हातमा मोवाइलमार्फत पुगेका छौं । हाम्रो सूचना प्रकाशित हुन्छ । यो जहाँसुकै बसे पनि नेपाली नागरिकले दरखास्त दिन पाउँछ । विज्ञापन कहिले हुन्छ, कहिले परीक्षा हुन्छ, नतिजा के आयो ? को अन्तर्वार्ताका लागि छनौट भए र को सिफारिस भए ? पाठ्यक्रम के हो सबै कुरा हाम्रो वेबसाइटमा छर्लङ्गै हुन्छ ।

अरु विश्वविद्यालयका विद्यार्थी लोक सेवामा सिफारिस हुन सक्दैन, घोकेरमात्रै आउने हो कि भन्ने कुरा पनि सत्य होइन । हामीले विदेशी राम्रा विश्वविद्यालयमा पढेर आएका विद्यार्थीको परीक्षा तथा अन्तरवार्ता पनि लिइरहेका छौं । हामीले के पनि गरेका छौं भने भाषामा कठिनाइ उत्पन्न नहोस् भनेर सबै पदको परीक्षामा नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा उत्तर लेख्ने अनुमति दिएका छौं र प्रश्न निर्माण पनि हामीले दुवै भाषामा गर्दै आएका छौं ।

हाम्रो वार्षिक क्यालेन्डर अपरेसन नै छ । क्यालेन्डर अपरेसन भनेको आयोगले आम नागरिकसमक्ष गरेको एकपक्षीय सम्झौता वा करार हो । त्यो भनेको हामी यो अनुसार काम गर्छौं, त्यसमा सबै ढुक्क हुनुहोस्, त्यो अनुसार भएन भने हामी जिम्मेवार हुन्छौं भनेर नागरिकलाई दिएको ग्यारेन्टी हो । विभिन्न विज्ञापनमध्ये यो विज्ञापन यो दिनमा हुन्छ भनेर तोकिदिन्छौं ।

जस्तो सहसचिव वा सो सरह र उपसचिव वा सो सरहको विज्ञापन असोज महिनाको अन्तिम बुधबार हुन्छ । हुन्छ नै । कुनै पनि तलमाथि हुँदैन । कात्तिक महिनाको अन्तिम बुधबार शाखा अधिकृत वा सो सरहको विज्ञापन हुन्छ, यसमा कुनै फरक नै पर्दैन । मंसिर महिनाको अन्तिम बुधबार नायव सुब्बा वा सो सरहको विज्ञापन हुन्छ । यो हाम्रो क्यालेन्डर हो । त्यसपछि हाम्रो लिखित परीक्षा, नतिजा प्रकाशन, सिफारिस आदि धेरै कुरामा निर्भर हुन्छन् । विभिन्न मर्का परेको व्यक्तिले सम्मानित अदालतमा दिएका मुद्दाका कारण रोकिन सक्छ । दक्ष विज्ञ उपलब्ध नभएको कारणले हुनसक्छ अथवा कामको चाप बढेका कारणले एक दुई महिना तलमाथि हुनसक्छ । तर आयोगले वार्षिक क्यालेन्डर मिस गर्दैन ।

हामीले संघीयता अपनाएका छौं । संघीय लोकसेवा आयोगका कार्यालय पनि प्रदेश स्तरमा छन् र प्रदेश लोकसेवा आयोग पनि स्थापना भएका छन् । सरसर्ति हेर्दा काममा डुप्लिकेसन जस्तो पनि देखिन्छ । आवश्यक हुन कि होइनन् जस्तो पनि देखिन्छ । संघीय लोकसेवा आयोग सबै प्रदेशमा हुँदाहुँदै प्रदेशको लोकसेवा आयोग किन गठन गरिएको हो ? त्यसमा विचार गर्ने हो कि ? यो विचारणीय प्रश्न आफ्नो ठाउँमा छँदैछ । सबै काम संघीय आयोगले काम गर्न सक्छ र गर्न सकेकै छ ।

संघीय निजामती सेवा विधेयक बन्ने सन्दर्भमा प्रदेशको सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कहाँको हुने भन्ने विवाद छ । यसमा द्विविधा हुनुपर्ने कुनै कारण छैन । संघीय सरकारको कर्मचारीले प्रदेश र स्थानीय तहमा गएर काम गर्दा केही बिग्रिँदैन । त्यसले राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्दछ । हामी संघीय सरकारको कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाइयो भने त्यो कसरी स्वायत्तता भयो भन्ने बहस गरिरहेका छौं ।

यो संसारको अनुभवबाट पुष्टि भएको विषयलाई हामीले अन्यथातिर जानु हुँदैन । यो राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्नका लागि पनि र देशका सातैवटा प्रदेश र ७५३ वटै स्थानीय तहमा एउटै प्यारामिटरबाट नियुक्त गरेको कर्मचारीले गएर काम गरिदियो भने एकै खालको सुशासन सबै ठाउँमा सम्भावना छ । प्रदेश-प्रदेशबाट स्थानीय तहको लागि नियुक्त गरेको कर्मचारी भयो भने त्यो प्रदेशको स्तर र त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीको स्तर अनुसार त्यसमा पनि सुशासनमा अझ बढी कमी कमजोरी हुँदै जान्छ । हामीले निजामती सेवा विधेयकमा दिएको सुझावमा पनि यही विषय उल्लेख गरेका छौं ।

हामी आयोगको पदाधिकारी टीम लगभग ४ वर्षअघि सिफारिस भएपछि संसदीय सुनुवाइको तयारीको लागि संसारभरका लोक सेवा आयोगको अध्ययन गरेँ । त्यसमा मलाई व्यक्तिगत रूपमा हाम्रो नेपालको लागि दक्षिण अफ्रिकाको मोडलको लोक सेवा आयोग सबैभन्दा उपयुक्त लाग्यो । दक्षिण अफ्रिकामा लोक सेवा आयोगमा एक जना अध्यक्ष र ४ जना सदस्यसहित ५ जना पदाधिकारी हुन्छन् ।

त्यहाँ ९ प्रदेश भएको हुनाले ९ वटै प्रदेशसभाले संघीय लोक सेवा आयोगको सदस्यका रूपमा एक-एक जना सदस्य सिफारिस गरेर पठाउँछन् । त्यसपछि संघीय स्तरका ५ र प्रदेशबाट सिफारिस भएका ९ गरेर १४ सदस्यीय आयोगको पदाधिकारी टीम हुन्छ । आयोगको बैठक ३-३ महिनामा वा आवश्यकताअनुसार बस्ने गर्छ । त्यहाँ जति नीतिगत निर्णय हुन्छन्, ती नीतिगत निर्णय लिएर प्रदेशबाट सिफारिस भएको सदस्य आफ्नो प्रदेशमा जान्छ र त्यसै नीतिअनुसार बाँकी कर्मचारी छनौट तथा भर्नाका काम त्यसै सदस्यले गर्छ । त्यसले राष्ट्रिय एकतालाई पनि सुदृढ गरायो र स्थानीय आवश्यकता तथा परिस्थितीलाई पनि हेरेर काम गर्ने मौका पायो ।

सुशासनको सम्बन्धमा आयाेग सम्पूर्ण रूपमा बलियो तथा खरोरूपमा अघि बढिरहेको छ । आयोगप्रति उठेका सम्पूर्ण कोणका प्रश्नको उपयुक्त जवाफ हामी दिन सक्ने अवस्थामा छौं । जहाँबाट र जुन कोणबाट सोधे पनि सहजै जवाफ दिन सक्छौं । हामी आफैँले ऐन-कानून बनाउने होइन, संविधान र व्यवस्थापिका संसदले बनाएको कानूनका आधारमा हामीले काम गर्ने हो । ती कानूनको कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट जति हदसम्म आयोगलाई सहयोग हुन सक्यो, हाम्रो सुशासनको मात्रा र हामीले सिफारिस गर्ने कर्मचारीको गुणस्तरमा पनि त्यसै अनुसार वृद्धि हुन्छ ।

पाठ्यक्रम परिमार्जनको विषयभन्दा अनिवार्य रूपमा हुनुपर्छ । गत वर्ष सुर्खेतमा भएको संघीय लोक सेवा आयोग र प्रादेशिक लोक सेवा आयोगको सम्मेलनमा पनि हामीले पारित गरेको घोषणापत्रको पहिलो बुँदामा नै पाठ्यक्रम परिमार्जनलाई उच्च प्राथमिकता दिने निर्णय गरेका छौं । त्यसो भएको हुनाले पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्न आवश्यक छ र यो परिमार्जनको सुरूवात सेवा समूह सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयले नै गर्नुपर्‍यो, आयोगले गर्दैन ।

यसमा म विशेष अनुरोध गर्दछु । किनभने यी हामीले नियुक्त गरेका कर्मचारी आयोगका लागि होइन, मन्त्रालयका लागि र सम्बन्धित कार्यालयका लागि भएको हुनाले त्यहाँ कस्तो कर्मचारी चाहिएको छ भनेर नेपाल सरकारले निर्क्यौल गर्नुपर्‍यो । त्यो अनुसारको कर्मचारीको योग्यता, क्षमता, दक्षतासँगै कर्मचारीमा हुनुपर्ने गुणका बारेमा नेपाल सरकारले निर्णय गरेर संसदमा त्यो प्रस्ताव पेश गरेर त्यस खालका ऐन कानून संसदले बनाइदिनुपर्‍यो ।

र, त्यो अनुसारको कर्मचारी छनौट गर भनेर आयोगलाई निर्देशन दिएपछि हामीले मागे अनुसारको कर्मचारी छनौट गरेर पठाउँछौं । यो सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेपाल सरकार र संघीय संसदको हो । जवकी अहिले भइरहेको पाठ्यक्रमलाई अध्यावधिक गर्नुपर्ने जरुरी देखिएको छ । त्यो अनुसार हामी गर्न तयार नै छौ । आयोगका सदस्य माधव बेल्वासको संयोजकत्वमा आयोगमा परिक्षण प्रविधि तथा पाठ्यक्रम महाशाखा नै छ । महाशाखाको सदस्य अर्का सदस्य वीरबहादुर राई पनि हुनुहुन्छ ।

प्रदेशको बारेमा हामी धेरै बोल्न चाहँदैनौं । तर, म आयोगको अध्यक्षको नाताले गण्डकी प्रदेश सरकारले कर्मचारी संम्बन्धी जुन अध्यादेश जारी गरेको छ, त्यो मेरिट सिस्टमको विपरीत छ । त्यसो गर्न मिल्दैन, अस्थायी, करार र ज्यालादारी नियुक्त गरेर प्रदेश सरकारको बजेट सञ्चालन गर्न दिन मिल्दैन । त्यसमा जति आवश्यक पर्ने हो, ती पद ओएनएम गरेर कायम गर्नुपर्‍यो र विज्ञापन गरेर स्थायी नियुक्ति गरेर प्रदेश सरकारका काम सुचारु गर्नुपर्‍यो ।

विभिन्न स्थानीय तहबाट नियुक्त भएका कर्मचारी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट सरुवा भएर विभिन्न ठाउँमा कार्यरत रहेको भन्ने हामीले जानकारी पाएका छौं । यो बिल्कुल गलत काम भइरहेको छ । त्यसो गर्न कुनै पनि हालतमा मिल्दैन ।

एउटा पालिकाले एउटा सन्दर्भमा २०-२५ वर्ष अगाडि नियुक्त गरेको कर्मचारी त्यो पालिकाबाट अब अनुकूल हुने ठाउँमा आफ्नो प्रभाव वा शक्ति प्रयोग गरेर आफूले चाहेको ठाउँमा सरुवा भएर काम गर्न पाउनुपर्छ भन्ने विषय कुनै सिद्धान्त, कुनै कानून र कुनै नीतिले मिल्दैन । त्यो भइरहेको छ, ती सम्पूर्ण रूपमा गलत छन् । ती कामलाई सुधार गर्नुपर्छ । उहाँहरू जहाँ नियुक्त हुनुभएको हो, त्यहीँ जानुपर्छ र उहाँहरूलाई त्यसरी सरुवा गर्न पाउने कानून निर्माण गरेर सरुवा गरिन्छ भने त्यो भने जायज हुन्छ । अहिले कानूनको अभावमा जथाभावी गरिएका सरुवा गलत छन् । यो सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सच्याउनुपर्छ ।

खुला र समावेशीतर्फबाट छनौट भएका कर्मचारीमाथि विभेद भइरहेको भन्ने विषयमा नेपाल सरकार र आयोगले बिभेद गरेको छैन । तर, यथार्थ कुरा के हो भने खुला प्रतिस्पर्धाबाट जति अंक ल्याएर सिफारिस हुनुभएको छ, त्यसको तुलनामा समावेशी समूहबाट सिफारिस भएका कर्मचारी त्यति नै अंकका साथ सिफारिस हुनुभएको भन्ने ग्यारेन्टी भने छैन ।

समावेशी समूहतर्फ त्यति संख्या पुर्‍याउनका लागि कम अंक ल्याउनेलाई पनि आयोगले सिफारिस गर्नुपरेको छ । खुलाबाट बढी अंक ल्याउनेलाई अनुत्तीर्ण गराएर भए पनि समावेशी समूहतर्फ कम अंक ल्याउनेलाई पनि त्यो प्रतिशत पुर्‍याउन सिफारिस गर्नुपरेको छ । यो नेपालको संविधानको व्यवस्था अनुसार हामीले काम गरिरहेका छौं । यो उहाँहरूको ल्याकतका सिफारिस हुने अंकमा तलमाथि आवश्यक छ । तर, सिफारिस भइसकेपछि विभेद गर्नुपर्छ भन्ने आयोगलाई लाग्दैन । यो गरिएको छ जस्तो पनि लाग्दैन र गरिएको पनि छैन ।

थारुको पहिलो ५ प्रतिशत सुनिश्चित थियो, अब भएन भन्ने पनि लाग्छ । थारुले आदिवासी जनजातिको सिफारिस ल्याउँदा त्यस समूहतर्फ पनि फाराम भर्न पाउनुभएको छ भने मधेशीको सिफारिस ल्याउँदा पनि त्यसतर्फ फाराम भर्न पाइरहनुभएको छ । यसरी उहाँहरूले दोहोरो सुविधा नै पाइरहनुभएको थियो । अब अहिले उहाँहरूले अलग्गै थारु हुनुपर्छ भनिरहनुभएको छ । अब पाइरहेको सुविधामा कटौती हुन्छ कि बढोत्तरी हुन्छ, त्यो सुविधा पाइसकेपछि बताउने विषय हो ।

आयोग तलसम्म जाने भनेको हामी सबैको घर-घरमा पुगेका छौं । हामी हरेकको हात-हातमा मोवाइलमार्फत पुगेका छौं । हाम्रो सूचना प्रकाशित हुन्छ । यो जहाँसुकै बसे पनि नेपाली नागरिकले दरखास्त दिन पाउँछ । विज्ञापन कहिले हुन्छ, कहिले परीक्षा हुन्छ, नतिजा के आयो ? को अन्तर्वार्ताका लागि छनौट भए र को सिफारिस भए ? पाठ्यक्रम के हो सबै कुरा हाम्रो वेबसाइटमा छर्लङ्गै हुन्छ ।

तर, उहाँहरूले थारुको सुविधा पाउनुभयो भने आदिवासी जनजाति र मधेशीतर्फ दरखास्त दिन पाउनुहुन्न । यो निश्चित छ । यसमा आन्दोलन माग र भनाई एकातिर छ भने त्यसको परिणाम अर्कोतिर पो जाने हो कि भन्ने आंशका हामीलाई लागिरहेको छ ।

नतिजा उत्कृष्ट तर कार्यक्षमता नदेखिने भन्ने कुरा हामीले पनि स्वीकार गर्छौं । यो हामीले अनुभव गरेको विषय हो । हामीले उम्दा ठानेका कर्मचारीको सेवाग्राही भएर हामी आफैँ गयौं भने पनि हामीले पठाएको र उसले दिएको आश्वासनअनुसारको काम नदेखाएको पाउँछौं र हामीलाई दुःख पनि लाग्छ । यसमा अरु मुलुकमा हेर्दा नियुक्त भइसकेपछि शाखा अधिकृतको ३ वर्षे तालिम छ । त्यसपछि त्यहाँ पदपूर्तिको संख्या पनि निश्चित छ ।

एक वर्षमा कुन पदमा कति जना खुलाउने भन्ने बाहिरी मुलुकतिर पूर्वनिर्धारित छ । तर, नेपालमा भने त्यस्तो छैन । जस्तो यस पटक ७८-७९ जना परराष्ट्र सेवामा शाखा अधिकृतको विज्ञापन खुला भयो, तर प्रशासनतर्फ भने त्यो भन्दा कम खुलाइएको छ । हामी आएको वर्षमा आयोगबाट ६ सय शाखा अधिकृतको विज्ञापन खुला भएको थियो । त्यो भन्दा अघिल्लो वर्ष समायोजनको बेला एउटा पनि सीट केन्द्रमा खालि छैन भनेर संघीय लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भएकालाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरियो ।

उनीहरूलाई समयोजन गरिसकेपछि पनि एक-दुई महिनामै ६ सय जनाको दरबन्दी रिक्त छ भनेर पनि मागियो । त्यस्तो विकृति कर्मचारी प्रशासनमा छ । निश्चित रूपमा एउटा संख्यामा कर्मचारी लिने हो भने अनुमानयोग्य बढुवा, सरुवा र वृत्तिविकास पनि हुन्छ । यो भद्रगोल अवस्था भएको हुनाले यसलाई सुधार गर्नुपर्छ भन्ने आयोगको सरकारलाई पटक-पटकको सुझाव छ । परीक्षण विधिमा परिमार्जन गर्नुपर्छ र निश्चित पदमा मात्रै विज्ञापन गर्नुपर्छ ।

प्रदेशको बारेमा हामी धेरै बोल्न चाहँदैनौं । तर, म आयोगको अध्यक्षको नाताले गण्डकी प्रदेश सरकारले कर्मचारी संम्बन्धी जुन अध्यादेश जारी गरेको छ, त्यो मेरिट सिस्टमको विपरीत छ । त्यसो गर्न मिल्दैन, अस्थायी, करार र ज्यालादारी नियुक्त गरेर प्रदेश सरकारको बजेट सञ्चालन गर्न दिन मिल्दैन । त्यसमा जति आवश्यक पर्ने हो, ती पद ओएनएम गरेर कायम गर्नुपर्‍यो र विज्ञापन गरेर स्थायी नियुक्ति गरेर प्रदेश सरकारका काम सुचारु गर्नुपर्‍यो । अहिले आम नागरिकमा बुझिएको विषय जहाँ अस्थायी, करार र ज्यालादारीको विषय आउँछ, त्यहाँ आफन्तवाद, भाइ भतिजावादले प्रश्रय पाउँछ । त्यसले प्रतिस्पर्धाको गुण लिन सक्दैन र त्यसले नेपाल सरकारको काम स्वच्छ, निष्पक्ष र पारदर्शी भएर गर्न सक्दैन ।

आयोगले हरेक बढुवा समितिमा आयोगको अध्यक्ष वा आयोगले तोकेको सदस्यको अध्यक्षतमा बढुवा समिति अथवा हरेक बढुवा समितिमा आयोगको प्रतिनिधि सदस्यको रूपमा रहने भएको हुनाले प्रहरीमा पनि भयो भने जुन खालका हामीले विषय सुनिरहेका छौं, त्यस्ता विकृतीको अन्त्य हुन्छ भन्ने आयोगको ठहरअनुसार नै हामीले प्रहरीको बढुवामा पनि आयोगको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने सुझाव दिएको हो । नेपाल सरकारले के निर्णय गरेर कस्तो खालको प्रहरी विधेक र सशस्त्र प्रहरी विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरेको छ, त्यो हामी कहाँ आएको छैन, त्यो आयो भने आयोगले सुझाव दिने हो । कस्तो गरेर ऐन बन्ने हो, त्यो हामीले सुन्ने मात्रै हो ।

सुशासनको सम्बन्धमा आयाेग सम्पूर्ण रूपमा बलियो तथा खरोरूपमा अघि बढिरहेको छ । आयोगप्रति उठेका सम्पूर्ण कोणका प्रश्नको उपयुक्त जवाफ हामी दिन सक्ने अवस्थामा छौं । जहाँबाट र जुन कोणबाट सोधे पनि सहजै जवाफ दिन सक्छौं । हामी आफैँले ऐन-कानून बनाउने होइन, संविधान र व्यवस्थापिका संसदले बनाएको कानूनका आधारमा हामीले काम गर्ने हो ।

अरु विश्वविद्यालयका विद्यार्थी लोक सेवामा सिफारिस हुन सक्दैन, घोकेरमात्रै आउने हो कि भन्ने कुरा पनि सत्य होइन । हामीले विदेशी राम्रा विश्वविद्यालयमा पढेर आएका विद्यार्थीको परीक्षा तथा अन्तरवार्ता पनि लिइरहेका छौं । हामीले के पनि गरेका छौं भने भाषामा कठिनाइ उत्पन्न नहोस् भनेर सबै पदको परीक्षामा नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा उत्तर लेख्ने अनुमति दिएका छौं र प्रश्न निर्माण पनि हामीले दुवै भाषामा गर्दै आएका छौं । कतिपयमा दुवै भाषा नभएको अवस्थामा निरन्तर सबैमा त्यो लागू गर्दै जानेछौं ।

अर्को, हामीलाई पनि पीडाको विषय गेम स्काउटको परीक्षा हामीले लिन्छौं, परीक्षामा राम्रो लेख्नेलाई उर्तीण गर्नैपर्‍यो । उत्तीर्ण गर्दा जम्मै एमए उत्तीर्ण गरेका आउँछन्, काम छ गेम स्काउट र वनपाले, तर वनतिर जाँदै जाँदैनन् । कोठामा किताब लिएर घोकेर छानेर अरु-अरु पदमा जान्छन् । गइसकेपछि फेरि त्यहाँ नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ ।

हामीले हदमुनिको योग्यता राखेर विज्ञापन गर्न पनि असजिलो । वनपालेको लागि एसएलसीको भन्दा माथिको हुनु हुँदैन भन्न पनि सकिँदैन । त्यसो नगरी यो वनपाले र गेम स्काउटमा पदपूर्ति सम्पूर्णरूपमा होला जस्तो छैन । अब यसमा नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसमा सबैभन्दा बढीपीडित आयोग नै छ । हामीले ६० देखि ७० हजारलाई रुख चढायौँ, पौडी खेलायौं, तर उत्तीर्ण हुने बेलामा फेरि उही किताब घोकन्ते नै आइरहेका छन् । त्यसले न बनको वनपालको काम गरेको छ, न खास वनपालेमा काम गर्छु भन्ने सर्वसाधारण नागरिक त्यहाँ प्रवेश गर्न पाएको छन् नै । यो एकदमै दुखद पक्ष भएकाले यसलाई सुधार गर्नुपर्छ । यो प्रवृति गलत छ ।

(लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष रेग्मीले विहीबार राष्ट्रियसभाको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा आयोगको गत आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रतिवेदनमाथिको छलफलका क्रममा राखेको धारणाको सम्पादित अंश ।)