मौद्रिक नीतिको समीक्षाका चार नीतिगत व्यवस्था- कुनले कस्तो पार्ला प्रभाव ? 

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गरे । गभर्नर अधिकारीले आफ्नो कार्यकालको अन्तिम मौद्रिक नीति समीक्षा कस्तो गर्लान् भनेर धेरैले चासो राखेका थिए । उनले सजकतापूर्वक लचिलो कार्यदिशालाई निरन्तरता दिँदै मौद्रिक नीतिको समीक्षा गरे ।

त्यससँगै चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै गभर्नर अधिकारीले सात वटा नीतिगत व्यवस्था पनि गरे । जसमा तीनवटा व्यवस्थालाई यथावत् राखे भने चार वटामा फेरबदल गरिदिए ।

जाँदाजाँदै गभर्नर अधिकारीले विद्युतीय सवारीसाधनको कर्जामा कडाइ गरिदिए । उनले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत व्यक्तिगत सवारी साधन र सबै प्रकारका विद्युतीय सवारीसाधनको ऋण मूल्य अनुपात (लोन टू भ्यालू रेसियो) को सीमालाई ६० प्रतिशत कायम गरिदिए ।

यसअघि विद्युतीय सवारीसाधनको ऋण मूल्य अनुपात ८० प्रतिशत थियो । नयाँ व्यवस्था अनुसार अब विद्युतीय सवारीमा ६० प्रतिशत मात्रै कर्जा पाइने भएको छ भने बाँकी ४० प्रतिशत डाउनपेमेन्ट गर्नुपर्ने भएको छ ।

इन्धनबाट चल्ने व्यक्तिगत सवारीमा भने यस्तो सुविधा बढाइएको छ । यसअघि पेट्रोल तथा डिजेलबाट चल्ने व्यक्तिगत सवारीसाधनको ऋण मूल्य अनुपात ५० प्रतिशत रहेकोमा अहिले ६० प्रतिशत पुर्‍याइएको छ ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार अब व्यक्तिगत सवारी साधन र सबै प्रकारका विद्युतीय सवारी साधनमा ६० प्रतिशत कर्जा पाइने भएको छ । राष्ट्र बैंकले गरेको नयाँ व्यवस्थाले विद्युतीय सवारीसाधनमा असर पर्ने भन्दै अटो व्यवसायी रुष्ट बनेका छन् ।

बिहीबार नेपाल अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले विज्ञप्ति नै जारी गरेर राष्ट्र बैंकको नयाँ नीतिका कारण विद्युतीय गाडीको प्रयोगमा कमी आउने र यस व्यवसायमा लागेका व्यवसायीहरूलाई ठूलो मार्का पर्ने भन्दै आपत्ति जनाएको छ । मौद्रिक नीतिले सरकारको नीतिलाई नै उपेक्षा गरेको नाडाको भनाई छ ।

सरकारले नीतिगत रूपमै ग्रिन इनर्जीलाई उच्च प्राथमिकता दिने निर्णय गरी सोही अनुरूप सरकारले विगतदेखि नै विद्युतीय सवारी साधनहरूलाई विशेष सुविधा प्रदान गर्दे आएको छ । वर्तमान मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले सरकारको सो नीतिलाई नै उपेक्षा गरेको नाडाको तर्क छ ।

मौद्रिक नीतिको नयाँ व्यवस्थाले विद्युतीय सवारी साधनको बजारमा नकारात्मक असर पर्ने अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपाल (नाडा)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष आकाश गोल्छाले जानकारी दिए । उनले नेपाल प्रेससँग भने, ‘अहिले अर्थतन्त्र सुधारको गतिमा गइरहेको बेला राष्ट्र बैंकले ल्याएको नीतिबारे हामी आफै पनि अचम्ममा परेका छौँ । यसले नकारात्मक असर पार्छ । अटो बजारमा असर पर्नु भनेको समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रमै असर पर्नु हो ।’

इन्धनबाट चल्ने गाडीका लागि ल्याइएको नीति सकारात्मक भएपनि विद्युतीयमा लिइएको नीति ठिक नभएको उनको तर्क छ । फोर्ड गाडीको आधिकारिक वितरक जिओ अटोमोबाइल्सका प्रबन्ध निर्देशक समेत रहेका गोल्छाले भने, ‘अहिलेको मौद्रिक नीतिले इन्धनको गाडीमा गरेको व्यवस्था ठिक छ । तर, विद्युतीय गाडीमा भने ठिक नीति ल्याएको छैन । विद्युतीय सवारी साधनको ऋण मूल्य अनुपातको सीमा घटाउनु पर्ने आवश्यक नै थिएन ।’

उनका अनुसार सरकारले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अघि सारेको थियो । जसले गर्दा नेपाली बजारमा विस्तारै इन्धनबाट चल्ने गाडीको प्रयोग घट्दै गएको थियो । धेरैले विद्युतीय सवारी खरिद गर्न थालेका थिए । गाडी आयातको तथ्यांकले पनि विद्युतीय गाडीको ग्राफ उच्च देखाउँछ ।

तर, मौद्रिक नीतिले गरिदिएको नयाँ व्यवस्थाका कारण अब विद्युतीय गाडीको माग घट्ने नाडामा वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाले बताए । उनले भने, ‘अहिले जसरी विद्युतीय गाडीमा आकर्षित भइरहेका थिए । त्यसमा मौद्रिक नीतिले ब्रेक लगाइदिन खोज्यो ।’

मौद्रिक नीतिको समीक्षा मार्फत गरिएको अर्को नीतिगत व्यवस्था हो– लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको कर्जाको ब्याजदर आधार दरसँग आबद्ध गरी तय गर्नुपर्ने । यस्तो व्यवस्था २०८२ जेठदेखि लागू गर्न भनिएको छ ।

अहिले लघुवित्तहरूको कर्जाको ब्याजदरको सीमा १५ प्रतिशत छ । आगामी जेठदेखि लघुवित्तहरूको कर्जामा लागेको ब्याजदरको यो क्याप हट्ने भएको छ । बैंकहरुले जस्तै अब लघुवित्तहरूले आधार दरमा प्रिमियम थप गरेर कर्जाको ब्याजदर तय गर्न पाउँछन् ।

यो व्यवस्थाले संस्था र ऋणी दुबैलाई फाइदा हुने नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघको अध्यक्ष रामबहादुर यादव बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हाल क, ख र ग वर्गका वित्तीय संस्थाहरूले यस्तो प्राक्टिस गर्दै आएका छन् । यो क्याप लघुवित्तमा मात्रै थियो । यो क्याप अब हट्ने भएको छ । यो नीतिले लघुवित्तहरूमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि हुन्छ । संस्था र ऋणी दुबैलाई फाइदा हुन्छ ।’

उनका अनुसार आधारदर अनुसार कर्जाको ब्याजदर बढ्ने वा घट्ने दुबै सम्भावना हुन्छ । आधारदर घट्दा विशेषगरि ऋणीहरूका लागि ब्याजदर सस्तो पर्न जान्छ । यदि बढेमा महँगो पर्न जान्छ । यससँगै कुन संस्थाको ब्याजदर सस्तो वा महँगो छ भनेर अनुमान लगाउन पनि ग्राहकहरूलाई समस्या हुँदैन । आधारदरले सकारात्मक प्रभाव पर्ने उनको भनाइ छ ।

‘आधारदरले ब्याजदरलाई प्रतिस्पर्धी र व्यवस्थित बनाउँछ । यसले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको ब्याजदर पनि स्वस्थ प्रतिस्पर्धी हुन्छ’, उनले अगाडी भने, ‘आधार दरमा कति प्रतिशत प्रिमियम थप गरी कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको छैन ।’

नयाँ नीति अनुसार संस्थाहरूको त्रैमासिक वित्तीय विवरण अनुसार आधारदर घट्दा कर्जाको ब्याजदर घट्ने र बढ्दा बढ्ने सम्भावना हुन्छ । यसमा संस्थाहरूले कति प्रतिशत प्रिमियम थप गरी कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्ने भन्नेबारे तोकिएको छैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले असल कर्जाको नोक्सानी व्यवस्था १ प्रतिशत कायम गरेको छ । असल कर्जाको विद्यमान १.१० प्रतिशतको कर्जाको नोक्सानी व्यवस्थालाई १.० प्रतिशत कायम गरेको हो ।

यो व्यवस्थाले बैंकहरुको नाफा बढाउन मद्दत पुग्ने एभरेष्ट बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा सुदेश खालिङ बताउँछन् । वाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघको कार्य समिति सदस्य रहेका खालिङ भन्छन्, ‘राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था घटाएको छ । यो व्यवस्थाले बैंकको नाफालाई मद्दत पुर्‍याउँछ ।’

उनका अनुसार नयाँ व्यवस्थाले कर्जा नोक्सानी बापत छुट्याउनु पर्ने रकम कम हुने भएकोले बैंकहरुको नाफा बढ्ने भएको छ । अहिलेकै अवस्थामा पनि बैंकहरुको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाबाट करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ नाफा हुन आउँछ । यसले कर्जा लगानी क्षमतालाई समेत बढाउँछ ।

मौद्रिक नीति समीक्षा मार्फत नन् डेलिभरेबल फरवार्डको हकमा प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशत कायम गरिएको छ । यसअघि प्राथमिक पुँजीको १५ प्रतिशतको सीमा थियो । अब बैंकहरुले प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशतसम्म विदेशी मुद्रा राख्न पाउने भएका छन् । यसले पनि बैंकहरुको नाफामा टेवा पुर्‍याउने भएकोले यो नीतिको सकारात्मक प्रभाव पर्ने खालिङको भनाई छ ।