मधेश कृषि विश्वविद्यालयमा उपकुलपति र रजिष्ट्रार नियुक्ति त्रुटिपूर्ण, छानबिन प्रतिवेदन गुपचुप

जनकपुरधाम । मधेश कृषि विश्वविद्यालयका उपकुलपति र रजिष्ट्रारको नियुक्ति प्रकृयामा त्रुटि र आर्थिक अनियमितता भएको छानबिन समितिले निष्कर्ष निकालेको छ । तर, प्रतिवेदन भने हालसम्म गुपचुप राखिएको छ । सार्वजनिक नगरिएको उक्त प्रतिवेदनको केही अंश भने नेपाल प्रेसलाई प्राप्त भएको छ ।

गत असार १३ मा नीति आयोगका उपाध्यक्ष डा. सोहन साहको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति बनाइएको थियो । समितिलाई ७ दिनको लागि तोकिएको थियो । तर, समितिले ७१ दिन लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदन सरकरालाई बुझाइए पनि हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन ।

हामीलाई प्राप्त प्रतिवेदनको अंशमा उपकुलपति र रजिष्ट्रारको नियुक्ति प्रक्रिया त्रुटि रहेको तथा आर्थिक कारोबार पनि मनपरी ढंगले गरिएको निचोड निकालिएको छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नियुक्ति प्रक्रिया के-कुन तबरले गर्ने प्रशासनिक र शैक्षिक योग्यता तथा अनुभवको सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था नगरी सिफारिशलाई नै आधार बनाएको देखिन्छ । यसले गर्दा right man right place भएको नदेखिएको, कानून आउनुभन्दा अगाडि नै अध्यादेशको आधारमा नियुक्ति गरिएको प्रतिस्पर्धात्मक तरिकाबाट छनौट गर्ने प्रक्रियालाई बन्द गरिएको, संलग्न कागजपत्रमा एक पानाको नियुक्ति पत्रवाहेक अन्य कागज फेला परेको देखिएन र रजिष्ट्रारको नियुक्तिमा उपकुलपतिको सिफारिस भएको देखिन आएन ।’

उपकुलपतिको नियुक्तिका लागि सिफारिस पेश गर्न कुलपतिबाट सहकुलपतिको अध्यक्षतामा दुईजना सदस्य रहने समिति गठन गरी उक्त समितिको सिफारिसबमोजिम उपकुलपतिको नियुक्ति मधेश कृषि विश्वविद्यालय ऐन, २०७९ को दफा १९ बमोजिम हुने प्रावधान छ । रजिष्ट्रार पदमा नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था सोही ऐनको दफा २० बमोजिम उपकुलपतिको सिफारिसमा सह कुलपतिले रजिष्ट्रारको नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । उपकुलपतिको सिफारिस पत्र उपकुलपतिको कार्यालयलगायतको सम्बन्धित निकायमा नदेखिएकोले नियुक्ति नै त्रुटिपूर्ण भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अहिले विश्वविद्यालयको उपकुलपति डा. वैद्यनाथ महतो र रजिष्ट्रार डा. एसबी ठाकुर छन् । उनीहरू दुवैजनाको नियुक्ति तत्कालीन जसपा नेपाल नेतृत्वको प्रदेश सरकारले गरेको थियो । महतो र ठाकुर दुवैजना सोही पार्टीनिकट हुन् ।

छानबिन समितिले आर्थिक कारोबार मनपरी ढंगले गरेको पनि उल्लेख गरेको छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३ को व्यवस्थाबमोजिम खरिद आवश्यकताको पहिचान र परिणाम क्षेत्र यकिन नभएको, नियम ५ को व्यवस्थाबमोजिम मालसामान खरिदसम्बन्धी कारवाही शुरू गर्नुअघि महाशाखाबाट खरिद माग प्राप्त गर्नुपर्ने सो भाग अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट स्वीकृत गराउनु पर्नेमा सोको पालना नभएको, नियम ७ मा एक वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म सञ्चालन हुने योजना वा आयोजनाको लागि खरिद गर्दा वार्षिक १० करोड रूपैयाँभन्दा बढी रकमको खरिद गर्दा खरिदको गुरु योजना तयार गर्नुपर्ने र नियम ८ मा १० लाख रूपैयाँभन्दा बढी रकमको खरिद गर्नु परेमा आगामी आर्थिक वर्षको अनुमानित वार्षिक कार्यक्रम तथा बनेर गर्दा आगामी आर्थिक वर्षमा गर्ने वार्षिक खरिद योजना तयार गर्नुपर्नेमा सो व्यवस्थाको पालना नभएको पाइयो ।’

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८५(१) को खण्ड (क) मा दश लाख रूपैयाँसम्मको लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य वा मालसामानको हकमा सोझो खरिदसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था छ । तर, मधेश कृषि विश्वविद्यालयले २०८०।८१ मा मसलन्द तथा कार्यालय सामाग्री, फर्निचर तथा फिक्चर्स, मेशिनरी औजार सामाग्रीहरू पटक-पटक गरेर खरिद गरेर १० लाखको सीमा कटाई खरिद गरेको छ ।

मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री, मेशिनरी तथा औजार र फर्निचर तथा फिक्चर्स शीर्षकमा करिब-करिब १ करोड १ लाख ४ हजार ९५७ रूपैया बराबरको सामाग्रीहरू पटक-पटक गरी टुक्रे खरिद गरिएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३९ को उपनियम १५ को (छ) मा स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा समावेश भएको कुनै व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीसँग भएको सम्झौताबमोजिमको रकममात्र भुक्तानी गर्नुपर्ने र बाँकीको रूपमा आन्तरिक लेखा परीक्षणबाट प्रमाणित गराई भुक्तानी दिन मिल्छ ।

तर, मधेश कृषि विश्वविद्यालयले १४ लाख तीन हजार ८८१ रूपैयाँ भुक्तानी गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

राजविराज नगरपालिका-१३ मा २०७८ मंसिर २७ मा कृषि विश्वविद्यालय स्थापना भएको हो । जसपा नेपाल नेतृत्वमा प्रदेश सरकार रहेको बेला अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबाट शिलान्यास गराएका बेला जनमत पार्टीले विरोध गरेको थियो ।

शिलान्यासकै विवादलाई लिएर जनमत पार्टी सरकारबाट बाहिरिएको थियो । पछि जनमतको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार बनेपछि राजनीतिक लडाइँकै चेपुवामा विश्वविद्यालय पर्‍यो । किचलोकै कारण अहिले विद्यार्थीको पठनपाठन प्रभावित छ भने नयाँ भर्नाका लागि फारम भरेका ११० विद्यार्थीले प्रवेश परीक्षा पनि दिन पाएनन् । उपकुलपतिदेखि कार्यालय सहायकसम्मले पछिल्लो ६ महिनादेखि तलब पाएका छैनन् ।