त्रिविका आंशिक र करारलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने परिपाटीमा सर्वोच्चको पूर्णविराम

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आंशिक र करार कर्मचारी तथा शिक्षकको मात्र आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराएर स्थायी गराउने प्रपञ्चलाई सर्वोच्च अदालतले बन्देज लगाइदिएको छ ।

त्रिविका विद्यार्थी रमेश विष्ट र मनिता खत्रीले ३ वर्षअघि दायर गरेको रिटमाथि अन्तिम फैसला गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले त्रिवि सिनेटले २०७८ मंसिरमा पारित गरेको कर्मचारी शिक्षक सेवा नियमावली खारेज गरिदिएको छ ।

आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका नाममा त्रिविका ‘तरमारा’हरूलाई स्थायी गराउने रैथाने परिपाटीको अन्त्य गर्न सर्वोच्च अदालतको यो फैसला ‘ल्याण्डमार्क’ बनेको छ । फैसलाको पूर्णपाठ आउन बाँकी छ, तर अब त्रिविमा रोकिएको कर्मचारी तथा उपप्राध्यापकको भर्ना प्रक्रिया खुल्नेछ भने राजनीतिक र पारिवारिक पहुँचका आधारमा अस्थायी करारमा जागिर खाइरहेकाहरुबीचको सिमित प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने बाटो बन्द भएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको त्रिवि सभाको २०७८ मंसिरको बैठकबाट विश्वविद्यालयको नियमित दरबन्दीमा केन्द्रीय कार्यालयको स्वीकृतिमा नियुक्त भई अस्थायी वा करार सेवामा अटुट १० वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीले विशेष आन्तरिक खुला प्रतियोगितामा भाग लिन पाउने र उक्त नियम २०७९ सम्म रहने भनेर नियम संशोधन गरिएको थियो ।

आन्तरिक खुला प्रतिस्पर्धामार्फत त्रिवि करार तथा आंशिक सेवामा रहेका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई मात्र मौका दिने प्रावधानले खुला प्रतियोगितामार्फत प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने आफूहरुजस्ता शिक्षित र योग्य उम्मेदवारको संवैधानिक अधिकार कुण्ठित हुने भन्दै विद्यार्थीले अदालत गुहारेका थिए ।

अदालतले रिट निवेकको पक्षमा फैसला गरेर त्रिविमा सीमित प्रतिस्पर्धामाथि रोक लगाएको अधिवक्ता राजाराम घिमिरले बताए । अदालतले सीमित व्यक्तिहरूको लागि नियम संशोधनको प्रस्ताव त्रिवि सभाबाट पास हुनु गैरकानूनी समेत ठहर गरेको रिट निवेदकको पक्षमा बहस गरेका घिमिरले नेपाल प्रेसलाई बताए ।

उनले भने- करार सेवाबाट काम लगाउने भनेको निश्चित समयसम्मको लागि मात्र हो । यसकै आधारमा स्थायी गर्ने उद्देश्य कदापी हुन सक्दैन । त्रिविले त्यसबेला आंशिक र करार कर्मचारी तथा शिक्षकका संगठनहरूको दबाबमा गरेको नियमावली संशोधन संविधानले दिएको प्रतिस्पर्धाको हकबाट युवा विद्यार्थीलाई वञ्चित गर्ने खालको समय रहेको थियो । अदालतले खुला प्रतिस्पर्धामा योग्यता पुगेका सबैलाई भाग लिने बाटो खुला गरेको छ । यसले त्रिवि पदाधिकारी र नेतृत्वमाथि हुने अनावश्यक दबाब तथा आन्दोलनहरूलाई पनि अन्त गर्नेछ ।

के भएको थियो त्यो बेला ?

यसअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा करार सेवामा कार्यरत शिक्षक र कर्मचारीले स्वतः स्थायी हुनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन गरेका थिए । त्रिवि सभाको २०७ मंसिर १४ गते बसेको बैठकले एकपटकका लागि ०७९ भित्र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गराउने निर्णय गरेको थियो ।

यसभन्दा अघि लिइएको परीक्षामा फेल भएका करारका शिक्षक र कर्मचारीलाई स्वतः स्थायी गरिने विषय विवादित बनेको थियो । चर्को विरोधपछि त्रिवि सभा बैठकले करार सेवामा कार्यरत करिब चार सय ८० जना शिक्षक र कर्मचारीलाई प्रक्रिया पुर्‍याएर पुनः एकपटक परीक्षामा सामेल गराएर मात्रै स्थायी गराउने निर्णय गरेको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस्- त्रिविका तरमाराको यस्तोसम्म सेटिङ- योग्यलाई आउन नदिन प्रतिस्पर्धामै अघोषित प्रतिबन्ध

उक्त निर्णयविरुद्ध विद्यार्थी रमेश विष्ट र मनिता खत्रीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले अन्तमि आदेश दिएपछि परीक्षा हुन सकेको थिएन । आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने पक्षमा तत्कालीन उपकुलपति डा.धर्मकान्त बास्कोटा थिएनन् । तर, तत्कालीन कुलपति देउवामार्फत कर्मचारी संगठनहरुले दबाब पारेपछि सिनेट बोलाइएको थियो ।

शुरूमा त २०६९ को परीक्षमा अनुत्तीर्ण भएका अयोग्य करार शिक्षकलाई स्थायी बनाउने प्रस्ताव राखिएको थियो । तर, सिनेट सदस्यहरूको विरोधपछि स्वतः स्थायी बनाउने प्रस्ताव जस्ताको तस्तै पास हुन सकेन । अब सर्वोच्चको फैसलासँगै त्रिविको दीर्घकालीन एउटा समस्याले निकास पाएको छ ।