मन्त्रीले प्रमुख आयुक्तलाई सोधे १० बुँदे स्पष्टीकरण, स्काउटको सम्पत्ति भाडामा किन नलाएको ?

काठमाडौं । युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले नेपाल स्काउटका प्रमुख आयुक्त महेन्द्रराज रन्जितलाई स्पष्टीकरण सोधेका छन् ।

मन्त्री चौधरीले प्रमुख आयुक्त रन्जितलाई  स्काउटकाे सम्पत्ति भाडामा नलगाएकाे, कार्यालय प्रमुख रामप्रसाद भट्टराई निलम्बन गरि प्रष्टीकरण  साेधेकाे विषय लगायत १० बुँदे स्पष्टीकरण सोधेका हुन् । उनलाई भौतिक रुपमा मन्त्रालय उपस्थित भई स्पष्टीकरण पेश गर्न भनेका छन् ।

नेपाल स्काउटको प्रमुख आयुक्त पदमा प्रमुख स्काउटबाट मनोनयन भई प्रमुख आयुक्तको जिम्मेवारीमा रहेका रन्जितमाथि नेपाल स्काउट ऐन २०५० (संसोधन सहित), नेपाल स्काउट नियमावली २०७७ (संसोधन सहित), नेपाल स्काउट कर्मचारी सेवा नियमावली २०५२ (संसोधन सहित)र प्रचलित कानुनको समेत ठाडो उल्लंघन गरेको आरोप लगाइएको छ ।

पछिल्ला दिनमा भएको गैह्रकानुनी कार्यहरुको सम्बन्धमा स्पष्ट पार्नका लागि पत्र प्राप्त मितिले ३ (तीन) दिन भित्र युवा तथा खेलकुद मन्त्री एवं प्रमुख स्काउट समक्ष भौतिक रुपमा उपस्थित भई लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

पौष २६ गते नेपाल स्काउटको प्रमुख आयुक्त स्तरीय निर्णयका आधारमा गैह्रकानुनी रुपमा एकजना व्यक्तिलाई सहायक निर्देशकको रुपमा नियुक्त गरिएको भनि निजलाई अनाधिकृत रुपमा कार्यालय प्रमुखको कुर्सी मा बसालेको विषय नेपाल स्काउटको कुन कानुन र नियम बमोजिम गरिएको हो र सो नियुक्ती सम्बन्धी कागजात हाल सम्म गुपचुप राखी कार्यालयको अभिलेखमा किन दर्ता नगरेको ? भन्दै प्रष्टीकरण साेधेका छन् ।

मन्त्री चाैधरीले पौष २२ गते नेपाल स्काउट राष्ट्रिय प्रधान कार्यालयका कार्यालय प्रमुख रामप्रसाद भट्टराईलाई नियमानुसार विदामा विदेशमै रहेको अवस्थामा ३ (तीन) दिन भित्र कार्यालयमा उपस्थित भई स्पष्टिकरण पेश गर्न लेखेको पत्र नेपाल स्काउटको कुन तहमा निर्णय भई कुन कानुनको अधिनमा रहि सो कार्य गर्नु भएको हो ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।

साथै नेपाल स्काउट ऐन २०५० (संसोधन सहित) को दफा ११ (क) र (ख) बमोजिम राष्ट्रिय परिषद् द्वारा दिइएका निर्देशनहरु र राष्ट्रिय परिषदका निर्णयहरु किन कार्यान्वयन नगरेको नगराएको रु ऐ. दफा (घ) बमोजिम नेपाल स्काउटको चल अचल सम्पत्तिको संचालन, संरक्षण, रेखदेख सम्झौता करार वा ठेक्कापट्टा गर्ने गराउने जिम्मेवारी रहेकोमा बर्षौ देखी नेपाल स्काउटको सम्पत्ती भाडामा नलगाई संस्थालाई किन आर्थिक हानी पुग्ने काम गरेको ? लगायतको १० बुँदे प्रष्टीकरण सोधिएको छ ।

प्रमुख आयुक्त रन्जितले स्काउटको कार्यालय प्रमुख  भट्टराईलाई अनियमितता गरेको आरोपमा तीन महिनाको लागि निलम्बन राख्ने निर्णय गरेका थिए ।

मन्त्री चौधरी निकट भट्टराईलाई निलम्बनमा राखेपछि चौधरी प्रमुख आयुक्त रन्जितसँग रुष्ट बनेका थिए । प्रमुख आयुक्तले गरेको निलम्बन खारेज गर्दै भट्टराईलाई पुन: कार्यालय प्रमुखको जिम्मा दिइएको थियो ।

 यस्ताे छ मन्त्री चाैधरीले प्रमुख आयुक्तलाई साेधेकाे स्पष्टीकरण-