पेरिस सम्झौताबाट बाहिरिने ट्रम्पको घोषणाले ल्याएको तरङ्ग

अमेरिकाको ४७औं राष्ट्रपतिका रुपमा शपथग्रहण गरेलगत्तै डोनाल्ड ट्रम्पले गत मंगलबार अमेरिका पेरिस जलवायु सम्झौताबाट बाहिरिने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरे । राष्ट्रपति ट्रम्पको यो आदेशसँगै अमेरिका जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौताबाट बाहिरिएको छ । ट्रम्पको यो निर्णयबाट जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा काम गरिरहेका विज्ञ र सरोकारवालाले गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । यससँगै पेरिस सम्झौताको दस्तावेज धरापमा पर्ने जोखिम बढेको छ ।

साथै यसले जलवायु परिवर्तनको सवालमा विश्वमा थप खतरा निम्तिनसक्ने गम्भीर संकेत गरेको छ । विश्वमा जलवायु परिवर्तनको जोखिम भयानक रुपले आकाशिएको र वातावरणले चासो एवं बहसले विश्वलाई तताइरहेको बेला ट्रम्पको यो आदेशले विश्व तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा काममा सीमित पार्ने विश्वको प्रयासलाई विथोलिदिएको छ । अल्पविकसित र विकासशील राष्ट्रहरु निराश हुन् पुगेका छन् भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नयाँ तरङ्ग पैदा गरेको छ ।

हुन त राष्ट्रपति ट्रम्पको यो आदेश नौलो वा अप्रत्याशित वा अनुमान बाहिरको कुरा भने होइन । ट्रम्पले अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा दोस्रो पटक जित्नासाथ ट्रम्प प्रशासनले यस्तो नीति अख्तियार गर्नसक्ने अनुमान यस क्षेत्रका विज्ञहरुले गर्दै आएका थिए, तर शपथग्रहणलगत्तै गर्लान् भन्ने कमै अनुमान थियो । ‘जलवायु’ परिवर्तनलाई अस्वीकार गर्दै आएका ट्रम्पले यो विषयलाई ‘भ्रामक‘ र ‘अस्तित्वविहीन’ भन्दै आएका छन् ।

सन् २०१७ मा आफ्नो पहिलो शासनकालका बेला ट्रम्पले पेरिस जलवायु सम्झौताबाट अलग हुने निर्णय गरेका थिए । पेरिस सम्झौताका कारण अमेरिकाले उत्सर्जन गर्न पाउने हरितगृह ग्याँसको परिमाणमा हदबन्दी लागेको थियो । ट्रम्पको पेरिस सम्झौताबाट अलग हुने निर्णय ट्रम्पको कार्यकाल सकिनुभन्दा केही महिनाअघि सन् २०२० मा मात्र अमेरिकामै कार्यान्वयनमा आएको थियो । ट्रम्पले पेरिस सम्झौता परित्याग गरे पनि जो वाइडेन राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि अमेरिकाले फेरि उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर सो सम्झौतासँग अमेरिकालाई जोडेका थिए ।

विश्वमा जलवायु परिवर्तनको जोखिम भयानक रुपले आकाशिएको र वातावरणले चासो एवं बहसले विश्वलाई तताइरहेको बेला ट्रम्पको यो आदेशले विश्व तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा काममा सीमित पार्ने विश्वको प्रयासलाई विथोलिदिएको छ ।

अमेरिकाका निवर्तमान राष्ट्रपति वाइडेन जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्य आफ्नो मुख्य लक्ष्य रहेको बताउने गर्थे । सन् २०२२ मा वाइडेनले इन्फ्लेक्सन रिदक्सन एक्ट (आईआरए) ल्याएका थिए । यसले स्वच्छ ऊर्जामा अमेरिकी उत्पादनलाई प्रेरित गर्न करोडौं बराबरको कर प्रोत्साहन, उधारो तथा ऋणको व्यवस्था गर्नुका साथै उक्त क्षेत्रमा तीन लाख जनालाई रोजगारी सिर्जना गर्‍यो ।

त्यस्तै सन् २०४० भित्रमा ऊर्जा उत्पादकलाई उत्सर्जन हटाउने निर्णय गरेको थियो । वाइडेनले सन् २०२५ सम्ममा ५५ प्रतिशत, २०३० सम्ममा ७५ प्रतिशत र सन् २०३५ सम्ममा शत प्रतिशत विद्युत नवीकरणीय स्रोतबाट ल्याउने लक्ष्य राखेका थिए भने अमेरिकाले सन् २०३५ पश्चात बिक्री हुने यात्रु बोक्ने सवारीसाधनले शून्य उत्सर्जन गर्नुपर्ने नीति अख्तियार गरेको थियो, तर ट्रम्प राष्ट्रपति बनेपछि यी सबै नीति स्थगनमा परेको बताइन्छ । जलवायु परिवर्तनको असरका कारण नवीकरणीय ऊर्जाको आवश्यकतामा विश्वव्यापी रुपमा बहस भैरहेका बेला ट्रम्पले भने जीवाष्मा इन्धनको प्रयोगमा जोड दिँदै आएका छन् । यसबाट अमेरिकाले खनिज तेल, ग्याँस र कोइला उत्खननलाई प्रोत्साहन गर्ने र वायु ऊर्जा उत्पादन संरचनाहरुलाई रोक्नसक्ने देखिन्छ । यसबाट वाइडेनको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीतिहरु धराशायी हुँदा ट्रम्पको चार वर्षे कार्यकालमा अमेरिकाले वाइडेनको कार्यकालको भन्दा थप ४ अर्ब टन कार्बन र अन्य हरित गृह ग्याँस उत्सर्सन गर्ने बेलायतस्थित कार्बन ब्रिफको एक प्रतिवेदनले औंलाएको छ ।

यद्यपि रिपब्लिकन पार्टीका धेरै नेताहरु मुद्रास्फीति घटाउन ल्याएको कानूनका पक्षमा छन् । त्यसबाट सौर्य र वायुबाट उत्पादन हुने विद्युत जस्ता हरित ऊर्जाका लागि हुने ३० अर्ब डलर खर्च जुट्ने अपेक्षा गरिएको छ । अहिलेसम्म गरिएको ८५ प्रतिशत खर्च रिपब्लिकन पार्टीका लागि मत दिने क्षेत्रमा खर्च गरिएको छ, जसले जलवायु परिवर्तनको विषयमा ट्रम्पको दृष्टिकोण जस्तोसुकै भए पनि अमेरिकामा हरित ऊर्जाप्रतिको आकर्षणले निरन्तरता पाउने आशा भने विश्लेषकहरुले मारिसकेका छैनन् ।

के हो पेरिस सम्झौता ?

पेरिस सम्झौताले विश्वव्यापी सहयोगलाई जोड दिन्छ । सम्झौतामा अनुबन्ध भएका राष्ट्रहरुलाई उनीहरुको जलवायु कार्ययोजनाहरुको रुपरेखा प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रिय रुपमा निर्धारित योगदान (एनडीसी) पेश गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । यो सम्झौताको महत्वपूर्ण विषय भनेको विश्वव्यापी औसत तापक्रम २ डिग्री सेल्सियसभन्दा कममा सीमित गर्ने र पृथ्वीको तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि जान दिन नहने विश्वव्यापी प्रतिबद्धता गरिएको एक अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि हो । विकसित र शक्तिशाली राष्ट्रहरुले जलवायुजन्य प्रभावहरुलाई अनुकूलन र न्यूनीकरण गर्न विकासशील र विकासोन्मुख देशहरुलाई सहयोग गर्न वार्षिक १०० अर्ब डलर सहयोग र परिचालन गर्ने वाचा पनि गरेका थिए । यो रकम एनडीसीका आधारमा अतिकम विकसित देशहरुले पाउने सम्झौता पनि हो ।

जलवायु परिवर्तनको असरका कारण नवीकरणीय ऊर्जाको आवश्यकतामा विश्वव्यापी रुपमा बहस भैरहेका बेला ट्रम्पले भने जीवाष्मा इन्धनको प्रयोगमा जोड दिँदै आएका छन् । यसबाट अमेरिकाले खनिज तेल, ग्याँस र कोइला उत्खननलाई प्रोत्साहन गर्ने र वायु ऊर्जा उत्पादन संरचनाहरुलाई रोक्नसक्ने देखिन्छ ।

जलवायु परिवर्तनका प्रभावसँग जुध्न नीतिगत प्रक्रिया र पद्धति निर्माणमा विश्वभर पेरिस जलवायु सम्झौतालाई एउटा महत्वपूर्ण दस्तावेजका रुपमा लिइन्छ । संयुक्तराष्ट्र संघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरुले सन् २०१५ डिसम्बर १२ मा फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा यो सम्झौता गरेका थिए ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका तत्कालीन महासचिव वान कि मुनले सन् २०१६ अप्रिल २२ का दिन महासन्धिका पक्ष १९७ राष्ट्र र सरकार प्रमुखलाई हस्ताक्षरका लागि संघको केन्द्रीय कार्यालय न्युयोर्कमा निमन्त्रणा गरेका थिए । सबैभन्दा धेरै हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन गराउने चीन, अमेरिका, भारत, ब्राजिललगायतका मुलुकले यो सम्झौतालाई अनुमोदन गरेका छन् । पेरिस सम्झौताले जलवायु परिवर्तनको प्रमुख कारक मानिएको हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन कम गर्न प्रोत्साहित गरेको छ । हरित गृह ग्याँस उत्सर्जन गर्ने विश्वका धनी र शक्तिशाली राष्ट्रलाई बाँध्ने प्रयास गरेको छ । हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन नियन्त्रण गर्न अपनाउनुपर्ने उपायको पहिचान र कार्यान्वयन, अनुकूल र परिवर्तनबाट भइरहेका हानि-नोक्सानी, तिनको लेखाजोखा लगायतका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न आवश्यक वित्तीय स्रोत खोजी, पहिचान र उपलब्धताका साथै जलवायु न्यायलाई समेत यो सम्झौताले समेटेको छ । नेपालले नेपाल ऐन २०४७ अनुसार २०७३ असोजमा संसदबाट यो महासन्धि अनुमोदन गरिसकेको छ ।

ट्रम्पको घोषणाले नेपाललाई के असर पर्ला ?

पेरिस सम्झौताबाट अमेरिका बाहिरिएपछि चीन, भारत, डेनमार्क, युरोपियन युनियनलगायतका विकसित देश पछि हट्नसक्ने परिस्थिति पनि निर्माण हुनसक्छ भन्ने संशय पैदा हुन पुगेको छ । विश्वमै पेचिलो बनिसकेको जलवायु परिवर्तनको मुद्दा यत्तिकै ओझेलमा पर्नसक्ने खतरा ट्रम्पको घोषणाले निम्त्याएको छ । जलवायु परिवर्तनको राजनीति र जीविकोपार्जनसँगै जोडिएको विषय भएकाले ट्रम्पको घोषणापछि यसअधि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गरेका छलफल, सहमति र सम्झौतामा अन्योल थपिएको छ । नेपाल जस्ता विकासशील र अतिकम विकसित देशका लागि पेरिस सम्झौताबाट अमेरिका बाहिरिने राष्ट्रपति ट्रम्पको घोषणाले जलवायु परिवर्तनमा थप चुनौती देखापरेको छ ।

विकसित र शक्तिशाली राष्ट्रहरुले जलवायुजन्य प्रभावहरुलाई अनुकूलन र न्यूनीकरण गर्न विकासशील र विकासोन्मुख देशहरुलाई सहयोग गर्न वार्षिक १०० अर्ब डलर सहयोग र परिचालन गर्ने वाचा पनि गरेका थिए । यो रकम एनडीसीका आधारमा अतिकम विकसित देशहरुले पाउने सम्झौता पनि हो ।

विश्वव्यापी उत्सर्जनको १ प्रतिशतभन्दा कामको लागि सामूहिक रुपमा जिम्मेवार अतिकम विकसित राष्ट्रहरु जलवायु परिवर्तनबाट असमान रुपमा प्रभावित छन् । यो घोषणाले जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहायतामा धेरै निर्भर रहेका यस्ता राष्ट्रहरुका लागि चुनौती बढाउँछ । नेपाल पनि अतिकम विकसित राष्ट्रहरुको समूह (एलडीसी)भित्र पर्ने हुँदा नेपालमा पनि चुनौती थपिएको छ । कोषको अभावमा पूर्वाधार विकास र विपत् तयारीमा बाधा पुर्‍याउनुका साथै कृषिमा जलवायु प्रेरित अवरोधले खाद्य असुरक्षा र गरिबी बढाउँछ । सीमित स्रोतले बाढी, पहिरो, खडेरी र चक्रबातको बढ्दो घटनाहरुको प्रतिक्रिया दिन अल्पविकसित राष्ट्रहरुको क्षमतालाई बाधा पुर्‍याउँछ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको पेरिस जलवायु सम्झौताबाट अमेरिकालाई अलग्याउने निर्णयले विकासशील देशहरुलाई जलवायु परिवर्तनका दुष्प्रभावहरुसँग जुध्न रकम प्रदान गर्ने दबाब चीनलगायतका अधिक हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन गर्ने देशहरुलाई कम पर्नेछ । त्यस्तै जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असरको न्यूनीकरणमा प्राविधिक, आर्थिक तथा रणनीतिक रुपले विश्वभर असर पर्ने देखिन्छ । त्यस्तै अर्को अहम् प्रश्न, अमेरिकाले आजसम्म उसको विकास गर्न गरेको वातावरण दोहण र क्षयीकरणको मूल्य कसले तिर्ने ? त्यसैगरी अमेरिकालगायत विकसित तथा औद्योगिक राष्ट्रले उत्सर्जन गरेको कार्बनको क्षतिपूर्तिस्वरूप ती देशले तेस्रो विश्वका कम कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकका लागि कबोल गरेको १०० अर्ब डलरको जलवायु कोष स्थापना र सञ्चालनमा जटिलता र अन्योलपूर्ण अवस्थाको सिर्जना गरिदिएको छ । यसका साथै जलवायु परिवर्तनका कारण निम्तिने जोखिमसँग जुध्ने रणनीति निर्माण गर्नेलगायतका अभियानमाथि कालो बादल मडारिएको छ ।

जलवायु परिवर्तनबाट विश्व नै आक्रान्त बनिसकेको छ । विश्वका धनी-गरिब, साना-ठूला, विकसित-अल्पविकसित, भूपरिवेष्टित-समुन्द्र तटीय सबै राष्ट्र कुनै न कुनै रुपमा प्रभावित छन् । यसको प्रभाव विशेष गरेर नेपाल जस्ता गरिब विकासोन्मुख, भुपेरिवेष्टित तथा पर्वतीय मुलुकमा बढी देखिएको छ । जलवायु परिवर्तनबाट विशेषगरी जलस्रोत, ऊर्जा, कृषि, वन, जैविक विविधता, जनस्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन र जीविकोपार्जनसँग सम्बन्धि विभिन्न क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष प्रभाव पारेको छ । जलवायु परिवर्तनबाट लाखौं नेपाली जोखिममा परेका छन् । यसबाट विशेषगरी गरिब, महिला, बालबालिका तथा पिछडिएको समुदाय धेरै प्रभावित छन् । अतिवृष्टि, अनावृष्टि, सघनवृष्ट, बाढी, पहिरो, डढेलो जस्ता प्रकोप र जलवायुजन्य जोखिम नेपालमा पनि बढिरहेको छ । जुन समस्या चिन्ताको विषय हो ।