रवि-छविविरुद्ध रुपन्देहीमा आज अभियोजन भएन, मुल मुद्दाको फाइल काठमाडौंबाट झिकाइँदै

रूपन्देही । रुपन्देही जिल्ला अदालतमा सुप्रिम सहकारीको रकम अपचलनसम्बन्धी मुद्दा दर्ता प्रक्रियामा ढिलाइ भएको छ । पूरक अभियोजनका लागि फाइल तयार गरिए पनि पुरानो फाइल नै फेला नपरेपछि दर्ता प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो । सरकारी वकिल कार्यालयले पूरक अभियोजन तयार पारेर दर्ता गर्ने तयारी गरे पनि २०८१ वैशाख ३ गते दर्ता गरिएको मुद्दाको सक्कल फाइल फेला नपरेकोले समस्या भएको हो ।

सरकारी वकिल कार्यालयले सहकारी ठगीसम्बन्धी सुरुआती मुद्दामा १ अर्ब ३ करोड बिगो माग गरेको थियो । पछिल्लो अनुसन्धानपछि २ करोड ७ लाख थप बिगोसहित संगठित अपराधसम्बन्धी थप कसुरमा मुद्दा दर्ता गर्न लागिएको छ । पूरक अभियोजनमा गितेन्द्रबाबु राईसहित १७ जनालाई आरोपित बनाइएको छ भने रवि लामिछाने, छवि राईलगायत १४ जनालाई नयाँ प्रतिवादीका रूपमा समेट्ने तयारी छ ।

२०७९ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र महान्यायाधिवक्ताको निर्देशनमा मुद्दाको सक्कल फाइल काठमाडौं पठाइएको स्रोतले जनाएको छ । उक्त फाइल फिर्ता नआएकाले पूरक मुद्दा दर्तामा ढिलाइ भइरहेको छ । यसअघि सरकारी वकिल कार्यालयले सुप्रिम सहकारीका संस्थापक अध्यक्ष एवं हालका संरक्षक गितेन्द्रबाबु (जिबी) राई, सुप्रिमका वर्तमान अध्यक्ष ओमप्रकाश गुरुङ, कुमार रम्तेल, सागर केसीसहित २८ जनाविरुद्ध सहकारी ठगी सम्बन्धमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दामा रवि र छवि जोडिएका थिएनन् ।

तत्कालीन सरकारको जोड बलमा रविलाई निर्दोष रहेको कागजसमेत जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयबाट मगाइएको थियो । तत्कालीन गृह्मन्त्री रहेका रवि लामिछाने, तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता, प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशनमा सक्कल फाइल नै काठमाडौं पु¥याएर फिर्ता नगरेकाले अहिले मुद्दा दर्तामा ढिलाइ भइरहेको अदालत स्रोतले बताएको छ ।

अदालतका स्रेस्तेदार यज्ञमूर्ति ज्ञवालीले सुरु मुद्दाको सक्कल फाइल आज हुलाकमार्फत मगाइएको बताउँछन् । उनले शुक्रबार बिहान फाइल प्राप्त भएलगत्तै पूरक अभियोजन दर्ता हुने जनाएपनि शुक्रबार अबेरसम्म आएको छैन । ‘सुरू मुद्दाको सक्कल फाइल सर्वोच्चले मागेकाले पठाइएको थियो,सुरक्षाको कारण हुलाकबाट सुरक्षित मगाइकाले ढिला भएको हो,थप अभियोजन फाइल रूजु भएपछि हुनेछ’ उनले भने ।

प्रहरीले सुरु मुद्दाका १७ जनाविरुद्ध सहकारी ठगी र संगठित अपराध मुद्दा दर्ता गरेको छ । यो प्रकरणमा १ अर्ब ३१ करोड अपचलन भएको र १० हजार ३ सय ९१ बचतकर्ताहरू प्रभावित भएको अनुसन्धानले देखाएको छ । पूरक अभियोजन दर्तापछि थप ७ करोड बिगो दाबी गरी १ अर्ब १२ करोड बिगो माग गरिएको हो । फाइल फेला परेपछि पूरक अभियोजन दर्ता हुने अपेक्षा गरिएको छ भने केही प्राविधिक कठिनाइका कारण आइतबारसम्म दर्ता प्रक्रिया लम्बिएको छ । मुद्दा दर्तामा ढिलाई, राजनीतिक रुपमा यो विषय बढी पेचिलो भएका कारण पनि अदालतका कर्मचारी सूचना दिनका लागि पनि हिचकिचाएका छन् ।