काठमाडौं । सरकारले अध्यादेश मार्फत सहकारीमा व्यक्तिगत बचत तथा ऋणको सीमा तोकेपछि सहकारीकर्मीहरू आत्तिएका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ जारी गरेसँगै उनीहरूले बचत तथा ऋणको सीमाबारे आपत्ति जनाएका हुन् ।
उक्त अध्यादेशको दफा ५२ मा व्यक्तिगत बचत तथा ऋणको सीमा तोकिएको छ । उक्त दफाको (क), (ख) र (ग) मा भनिएको छ, ‘एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा पचास लाख रूपैयाँसम्म, एक जिल्लाभन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा पच्चिस लाख रूपैयाँसम्म र बढीमा एक जिल्लाभित्र कार्यक्षेत्र रहेको बचत ता ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा दश लाख रूपैयाँसम्म ।’
तर, यो दफा प्रारम्भ हुँदाको बखत कायम रहेको व्यक्तिगत बचतलाई यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले दुई वर्षभित्र यस दफा बमोजिमको सीमाभित्र ल्याउनु पर्ने समेत अध्यादेशमा उल्लेख गरिएको छ ।
अध्यादेशले ऋणको सीमा समेत तोकेको छ । सहकारी संस्थाको प्राथमिक पुँजी कोषको पन्ध्र प्रतिशतभन्दा बढी रकम ऋण प्रवाह गर्न नमिल्ने अध्यादेशमा उल्लेख छ ।
यो व्यवस्थाबारे राष्ट्रिय सहकारी महासंघले आपत्ति जनाएको छ । महासंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै बचत तथा ऋणको सीमाले सहकारी क्षेत्रलाई सङ्कुचित एवं क्षयीकरण गर्ने भएकोले उक्त बुँदाहरू संशोधन गर्न माग राखेको छ ।
बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूमा कार्यक्षेत्रका आधारमा व्यक्तिगत बचतको सीमा निर्धारण गर्दा संस्थाको सेवा दायरा र सदस्यहरूको वित्तीय पहुँचलाई प्रतिकूल असर गर्ने महासंघले जनाएको छ । बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थाका सञ्चालक पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी निर्वाचित वा बहाल रहन नसक्ने व्यवस्थाले संस्थाको गतिशीलतामा अवरोध सिर्जना गर्ने महासंघको तर्क छ ।
अध्यादेशमा भएको व्यवस्था संशोधन गर्न जिल्ला सहकारी संघ काठमाडौंले विभिन्न निकाय गुहारेको छ । संघले सहकारी विभागदेखि राष्ट्रिय सहकारी महासंघ र बागमती प्रदेश सहकारी संघलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ ।
कार्यक्षेत्र अनुसार बचतको सीमा तोकिनु, सदस्यले प्राप्त गर्ने लाभांश दरमा संकुचन ल्याउनु, सञ्चालकहरूको कार्यकालको समयावधि तोकिनु जस्ता व्यवस्थाले सहकारीमा गम्भीर नकारात्मक प्रभाव पार्ने संघको तर्क छ ।
Leave a Reply