रविमाथि प्रतिशोधपूर्ण प्रहार: पाकिस्तानपथमा राजनीतिको रथ

रवि लामिछाने पक्राउपश्चात यतिखेर सिंगै देश उनको पक्ष र विपक्षमा बाँडिएको छ । उनको पक्षमा उभिनेहरू राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरेर रविमाथि प्रतिशोध साँधिएको ठानेर दुःखी छन् । विरोधीहरु ‘खुच्चिङ’ गर्दै उत्सव मनाइरहेका छन् । पक्राउ परिसकेपछि कानूनी प्रक्रियालाई त सबैले मान्नु नै पर्छ, तर सरकारको सोच र रवैया हेर्दा निष्पक्ष अनुसन्धान हुनेमा सन्देह उत्पन्न भएको छ । अब दूधको दूध र पानीको पानी छुट्याउने जिम्मेवारी न्यायालयको हो ।

रवि लामिछानेले सहकारी ठगी गरेको भनेर कांग्रेसले स्याल हुइँया मच्चाएपछि संसदीय छानबिन समितिको गठन गरिएको थियो । प्रहरीले अनुसन्धान गर्नुपर्ने र गरिरहेको विषय संसदलाई जिम्मा लगाइनु नै दुरासयपूर्ण थियो । छानबिन समितिले पनि रविलाई सहकारी ठगीमा क्लीन चिट दिएकै हो, तर गोर्खा मिडियामा आएको पैसा खर्च गरेको आधारमा जबरजस्ती कारबाही सिफारिस गरिएको छ । गोर्खा मिडियाको रकम पनि रविले ‘अपचलन’ गरेको प्रतिवेदनले ठहर्‍याउन सकेको छैन । खातामा रहेको पैसा निकालेर टेलिभिजनको काममा खर्च गरेकोमा नै कारबाही सिफारिस भएको छ ।

रविलाई जसरी पनि फसाउने बदनियत स्पष्टै देखिन्छ । गोर्खा मिडियामा आएको रकम हिनामिना भएको हो भने पनि त्यसको ठोस अनुसन्धान भएको छैन । रविले नै सहकारीबाट पैसा ल्याएको, कतै हस्ताक्षर गरेको, आफ्नो नाम र नागरिकता प्रयोग गर्न अनुमति दिएको, नियम बाहिर गएर कारोबार गरेको समितिले देखाउन सकेन । साहुले पैसा ल्याउँछ, कार्यकारी प्रमुखले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नियमसंगत तरिकाले नै खर्च गरेको छ, त्यसको अडिट भएको छ, सब ठीकठाक छ भने रवि कसरी दोषी हुन सक्लान् र ?

के प्रहरीले सोधपुछका लागि बोलाएको भए रवि उपस्थित हुँदैनथे ? यदि बोलाएर पनि उनी बयान दिन नगएको भए पक्राउ गर्नुको औचित्य सावित हुन सक्थ्यो । यहाँ त पूरापूर राज्यशक्तिको दुरुपयोग भएको छ ।

प्रतिवेदनले स्पष्टै शब्दमा भनेको छ कि रविले सहकारीबाट पैसा झिकेको प्रमाण भेटिएन । उनी सहकारीको कुनै पनि पदमा त के साधारण सदस्यसमेत रहेको देखिएन, तर पनि कारबाही सिफारिस गरियो । किनकि छानबिन समितिमा रहेका सत्तारुढ दलका प्रतिनिधिलाई म्यान्डेट नै यही थियो । अनुसन्धान सहकारीको छ, केस जोडिन्छ गोर्खा मिडियाको ।

अर्को कुरा, छानबिन समितिले कारबाही सिफारिस गर्नासाथ पक्राउ गरिहाल्नुपर्ने परिस्थिति थियो ? हिरासतमा नराखिकन अनुसन्धान हुनै सक्दैन ? के प्रहरीले सोधपुछका लागि बोलाएको भए रवि उपस्थित हुँदैनथे ? यदि बोलाएर पनि उनी बयान दिन नगएको भए पक्राउ गर्नुको औचित्य सावित हुन सक्थ्यो । यहाँ त पूरापूर राज्यशक्तिको दुरुपयोग भएको छ । एक पटक होइन, दुई पटक जनताले अत्यधिक मत दिएर जिताएको एउटा जनप्रतिनिधिलाई प्रहरीले पार्टी कार्यालयबाट लतार्दै लैजानु, अनि सत्तारुढ दलका नेता-कार्यकर्ताले ठूलो जीत हासिल गरे झैं उत्सव मनाउनु विडम्बनापूर्ण हो ।

यहाँ प्रमाणित अपराधीहरु खुलेआम हिँडिरहेका छन् । देशको उच्च ओहोदामै पुगेका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले खुलेआम जनयुद्धमा मारिएका ५ हजार जनाको जिम्मेवारी लिन्छु भनेर सगर्व घोषणा गरेका थिए, तर उनले कुनै पनि कानूनी कारबाहीको भागीदार हुनु परेन । रौतहटको नरसंहारका मुख्य आरोपी उपेन्द्र यादव कहिल्यै पक्राउ परेनन् । अनेकौं ठूला भ्रष्टाचारका आरोपमा मुछिएर पनि केपी ओली, शेरबहादुर देउवाहरु कहिल्यै अनुसन्धानमा तानिएनन् । भर्खर राजनीतिमा उदाउँदै गरेको एउटा युवालाई यसरी लखेटिएको छ कि मानौं उनैले भ्रष्टाचार गरेर देश खोक्रो बनाएका हुन् । मानौं सबै विकृति र समस्याका जड रवि लामिछाने नै हुन् ।

अनेकौं ठूला भ्रष्टाचारका आरोपमा मुछिएर पनि केपी ओली, शेरबहादुर देउवाहरु कहिल्यै अनुसन्धानमा तानिएनन् । भर्खर राजनीतिमा उदाउँदै गरेको एउटा युवालाई यसरी लखेटिएको छ कि मानौं उनैले भ्रष्टाचार गरेर देश खोक्रो बनाएका हुन् ।

कानूनी शासन रहेको देशमा गल्ती गर्नेले सजाय पाउनुपर्छ, तर निर्दोष फस्नु हुँदैन । नगरेको अपराधमा जबरजस्ती दण्डित गर्न खोजेमा एक दिन त्यसले अवश्यक ब्याकफायर गर्छ । आफ्नै निधारमा हात्तीजत्रो भ्रष्टाचार र अनियमितताको टीका लगाएर हिँड्नेले ‘भ्रष्टाचार सहन्न’ भन्दै देखाएको यो स्टन्टलाई जनताले विश्वास गर्नेवाला छैनन् ।

रविको पक्राउ एउटा राजनीतिक प्रतिशोधमात्र हो भन्नलाई धेरै सोचिरहनु नै पर्दैन, घटनाक्रमले नै सावित गर्छन् । यिनै केपी ओली हुन्, जसले यसअघि माओवादी र रास्वपासहितको समीकरण हुँदासम्म निरन्तर रविको बचाउ गरेका थिए । उनी त रविमाथि छानबिन समितिसमेत बनाउन नहुने अडानमा थिए, तर जब समीकरण फेरियो, उनको अडान पनि फेरियो । कांग्रेसको बुई चढेर प्रधानमन्त्री भएसँगै उनले रविलाई ‘भ्रष्टाचारी’ देख्न थाले । पक्राउ नै गराए ।

रविको पक्राउलाई नेपाली राजनीतिको पाकिस्तानी मोडेलमा प्रस्थान विन्दु मान्न सकिन्छ । पाकिस्तानमा जस्तै सत्तापक्षले प्रतिपक्षका नेताहरुलाई भ्रष्टाचार आरोप लगाउँदै जेलमा हाल्ने परिपाटीको सुरुवात भएको छ । यो प्रवृत्तिको शिकार भोलि को-को हुने हुन्, यसै भन्न सकिन्न । रविलाई ठेगान लगायौं भनेर जुँगामा ताउ लगाइरहेकाहरुले आफू चाहिँ सुरक्षित छु भनी ठान्ने गल्ती नगर्दा हुन्छ । अहिले रविलाई हिरासत पुर्‍याउने सूत्रधार मानिएका कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा पनि कुनै दिन आफूलाई ‘खसीकाण्ड’ वा ‘अस्पताल काण्ड’ उधिनेर जेलको हावा खान नपठाइएला भनेर ढुक्क हुन सक्दैनन् ।

रविको पक्राउ एउटा राजनीतिक प्रतिशोधमात्र हो भन्नलाई धेरै सोचिरहनु नै पर्दैन, घटनाक्रमले नै सावित गर्छन् । यिनै केपी ओली हुन्, जसले यसअघि माओवादी र रास्वपासहितको समीकरण हुँदासम्म निरन्तर रविको बचाउ गरेका थिए ।

रविमाथि सम्पूर्ण शक्ति लगाउँदा ८७ अर्बमाथिको सहकारी अपचलनको विषय के हुँदैछ ? कसैको चासो छैन । हेलिकप्टर चढेर डिभोर्स गर्न गएकादेखि सहकारीको पैसाले छोराछोरी विदेशमा पढाउनेसम्मका नेता भेटिए, तर खोइ अनुसन्धान ? कांगे्रस उपभापति धनराज गुरुङले नक्कली डिभोर्स गरेर सहकारी डुबाएको घटना छताछुल्ल हुँदा उनीमाथि सामान्य अनुसन्धानसम्म भएको छैन । संसदीय समितिले सहकारी ठगीमा कारबाही सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई उल्टै सहकारीको नियमनकारी निकायमा नियुक्ति दिइयो । यसले नै छर्लंग हुन्छ, सरकार सहकारी ठगी अन्त्य गर्न चाहन्छ कि रविलाई ठीक पार्न ?

रविको हकमा कुरा गर्दा, दुई-चार दिन हिरासतमा बस्दैमा उनको राजनीति अवश्य सकिने छैन । सत्तारुढ दल र केही मिडियाले जति बल गरे पनि रविले बलियो जनसमर्थन पाइरहेकै छन् । यो घटनाले बरु सरकार विरोधी सेन्टिमेन्टलाई थप बल पुग्नेछ । रास्वपामाथिको यो आक्रमण सरकारलाई भारी पर्नसक्छ । राजनीतिको यो कोर्स सामान्य गतिमा हिँड्न नदिएर हावा-हुन्डरी, हुरी-बतास ल्याउन खोज्ने हो भने त्यसले धेरैलाई उडाएर लैजाने खतरा छ ।

यतिखेर राज्य र विपक्षी दुवैमा सहनशीलताको जरुरी छ । सरकारको कदम ठीक नलागेको अवस्थामा रास्वपालाई शान्तिपूर्ण रुपमा सरकारको विरोध गर्न पाउने अधिकार छ । जिम्मेवार राज्यशक्ति एउटा व्यक्तिमाथि पटक-पटक घाइते हुनेगरी आक्रमणमा उत्रिन हुँदैन । आफ्नो आङको भैंसी लुकाएर अर्काको आङको जुम्राको पछि लाग्ने, फौजदारी मुद्दा लगाएर व्यक्तिलाई फसाउनेतर्फ सरकार लाग्यो भने यसले ब्याकफायर गर्नेमात्र होइन, राजनीतिलाई फाँसीवाद र तानाशाहीकरणतर्फ डोराउनेछ र प्रायः सबै नेता यसको शिकार हुनेछन् ।