काठमाडौं । नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेखित विद्युत प्राधिकरणले उद्योगीसँग उठाउनुपर्ने भनी उल्लेखित करिब १६ अर्ब रूपैयाँ छुट दिने निर्णयबारे तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग सोधपुछ गर्न माग गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखा समितिको आइतबारको बैठकमा समिति सदस्यसमेत रहेका एमाले सांसद भट्टराईले २०८० वैशाख २७ गते एकै मितिमा २ वटा निर्णयको विद्युत प्राधिकरणमा पठाएकोबारे तत्कालीन प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीलाई समितिमा बोलाएर जानकारी लिनुपर्ने बताए । त्यसबेला ऊर्जामन्त्री शक्ति बस्नेत थिए ।
तत्कालीन सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल छुट दिने तथा ८ अर्बमात्र उठाउन विद्युत प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको थियो । महालेखाले बेरुजु देखाएकोमा छलफल गर्ने र निर्णय गर्ने अधिकार लेखा समितिलाई मात्र रहेको भन्दै भट्टराईले त्यसविपरीत निर्णयबारे सोधपुछ गरिनुपर्ने बताए ।
बैठकमा योशेपछि बोलेका कांग्रेस सांसद दिपक गिरीले पनि महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनविपरित तत्कालीन सरकारले विद्युत महशुल उठाउनेबारे प्राधिकरणलाई निर्णय गरेर पठाएका दुई पत्रबारे छानविन हुनुपर्ने बताए । उनले भाइरल बन्नका लागि समितिमा गलत कुरा गर्न नहुने समेत बताए । एमालेका तारा लामा तामाङले पनि पपुलिस्ट कुरा गरेर तत्कालीन सरकारको गलत निर्णय ढाकछोप गर्न खोजिएको बताए ।
Leave a Reply