रास्वपाले गरेको कारबाही अवैध भन्दै निर्वाचन आयोगमा डा. मुकुल ढकालको पत्र

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले महामन्त्रीबाट हटाएका डा. मुकुल ढकालले निर्वाचन आयोग गुहारेका छन् । आफूलाई कारबाही गर्ने पार्टीको निर्णय नै अवैधानिक रहेको उनको दाबी छ ।

निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्तलाई पत्र पठाउँदै ढकालले रास्वपाबाट विवरण अद्यावधिक गर्नका लागि कुनै पत्र आएको खण्डमा त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्न दबाब समेत दिएका छन् ।

पार्टीले कारबाही गरेको विषयमा आफूलाई कुनै पत्र प्राप्त नभएको र सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाएको उनको दाबी छ ।

रास्वपाले आफूलाई गरेको बर्खास्ती अवैधानिक रहेकोमा उनले ५ वटा तर्कहरू गरेका छन्, जुन यस प्रकार छन्:

१. राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा १८ को उपदफा (२) बमोजिम मलाई सफाइ पेश गर्ने मनासिब मौका दिइएको छैन । नेपालको संविधानले नेपाललाई लोकतान्त्रिक मुलुकको रूपमा व्याख्या गरेको र सफाइको मौका दिनपर्ने विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता रहेको, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ ले पनि सो व्यवस्था गरेकाले सफाइको मौका नदिई गरिएको कुनै पनि कारबाही अवैधानिक ठहर्छ

२. रास्वपा विधान (दोश्रो संशोधन २०८०) को विधानको धारा १८(७), ५६(२) र ५६ (४) ले पनि सफाइको मौका दिनपर्ने उल्लेख गरेको छ । अतः सफाइको मौका नदिई गरिएको कुनै पनि कारबाही अवैधानिक हुन्छ ।

३. नेपालको संविधानको धारा २६९ (४) बमोजिम राजनीतिक दलहरू लोकतान्त्रिक हुनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । साथै, रास्वपाको विधानको प्रस्तावनाले पनि रास्वपा एक लोकतान्त्रिक पार्टी रहेको तथ्यलाई आत्मसात् गरेको छ ।

सफाइको मौका नदिई गरिएको कारबाही पूर्वाग्रही र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता विपरीत रहेको छ । यसर्थ, ममाथि गरिएको भनिएको कारबाही नेपालको संविधानले प्रदत्त गरेको लोकतान्त्रिक अधिकार, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता एवं रास्वपा विधानकै बर्खिलाप छ ।

४. रास्वपाको बैठक सञ्चालन कार्यविधि (सम्मानित आयोगमा पनि बुझाइएको छ) को दफा ६ ले महामन्त्रीले बैठक सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरेको छ । मैले कुनै पनि केन्द्रीय समिति सदस्य वा पदाधिकारीलाई बैठक सञ्चालनको अनुमति नदिएकाले मेरो अनुमति वा उपस्थितिबिना बसिएको पार्टीको कुनै पनि बैठक अवैधानिक हुनेछ ।

साथै, बैठक सञ्चालन कार्यविधिको दफा १० बमोजिम निर्णायक प्रमाणीकरण सभापति र महामन्त्रीको हस्ताक्षरबाट हुने उल्लेख गरेकाले, मेरो हस्ताक्षरबिना कुनै पनि बैठकका निर्णय प्रमाणीकरण हुँदैन। यसर्थ, मलाई कारबाही गर्न बसेको बैठक नै अवैधानिक रहेकाले अवैधानिक बैठकले कुनै निर्णय गर्न पाउँदैन ।

५. नेपालको संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ ले राजनीतिक दललाई एकै किसिमको राजनीतिक विचारधारा राख्नेहरूको संगठनका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।

म पार्टीको संस्थापक केन्द्रीय समिति सदस्य र पहिलो महामन्त्री एवं प्रवक्ता रहेको, पार्टीको विधान पनि मेरै नेतृत्वमा लेखिएका कारण रास्वपाको विचारको संस्थापक समेत रहेकाले राजनीतिक दलको सदस्य एवं पदाधिकारी भई राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्ने मेरो संवैधानिक अधिकार उपर पार्टीको राजनीतिक जीवनमा राखेको फरक अभिमतकै कारण ममाथि विधि, विधान र प्रक्रिया पुर्‍याइन गरिएको भनिएको अनुसन्धानात्मक कारबाही नेपालको संविधानले दिएको राजनीतिक अधिकार विपरीत छ ।

महोदय, उल्लिखित आधारहरूको कारण ममाथि गरिएको भनिएको कारबाही पूर्वाग्रही, विधि, विधान र प्रक्रिया विपरीत रहेको जानकारीका लागि अनुरोध गर्दै राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५१ बमोजिम राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट निर्णय अद्यावधिक गर्न आए नगरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु । साथै, मेरो अनुमति वा उपस्थितिबिना राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बैठक नै अवैधानिक हुने भएकाले अब उप्रान्त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट कुनै निर्णय भई सम्मानित आयोग समक्ष निर्णय अभिलेखीकरण वा जानकारीका लागी आए त्यस्तो निर्णयमा मेरो हस्ताक्षर रहेको/नरहेको हेरेर मात्र आयोगले जानकारीमा लिने वा निर्णय अद्यावधिक गर्ने कारबाही अगाडि बढाउनका लागि पनि श्रीमान् समक्ष सादर अनुरोध गर्दछु ।