समाजवाद नै किन ?

समाजवादको प्रमुख उद्देश्य भनेको आर्थिक समानता प्राप्त गर्नु र समाजका सबै सदस्यका लागि आधारभूत आवश्यकता र सेवाहरूमा पहुँच सुनिश्चित गर्नु हो । तसर्थ सामाजिक सुरक्षा र आर्थिक समानता समाजवादीहरूले उठाउने मुख्य मुद्दाका रुपमा रहँदै आएको छ । आयमा असमानता घटाउनु र सम्पत्ति तथा अवसरको अधिक समानुपातिक वितरण प्रदान गर्नु समाजवादको केन्द्रीय लक्ष्य हो । समाजवादले सामान्यतया प्रगतिशील करमार्फत सबै नागरिकहरूलाई स्वास्थ्य, शिक्षा र आवास जस्ता सामाजिक सेवाहरूको प्रावधानलाई जोड दिन्छ । ओईसीडी देश र युरोपेली देशहरूमा लागू भएका सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई विश्लेषण गर्ने हो भने तिनलाई मूलतः तीन भागमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ । पहिलो, नर्डिक वा सामाजिक लोकतान्त्रिक मोडेल, जर्मनीको कन्जर्भेटिभ वा कर्पोर्‍याटिस्ट मोडेल र बेलायत तथा अमेरिकाले अपनाएको उदार मोडेल ।

नर्डिक वा सामाजिक लोकतान्त्रिक मोडेललाई हेर्ने हो भने त्यसमा गरिबी र असमानता न्यून हुँदै गएको पाइन्छ भने उदार मोडेलमा ज्यादा गरिबी र ठूलो असमानता रहेको छ । (विष्णु रिमाल, रमेश बडाल र उमेश उपाध्यायः २०६८) ड्यानिश समाजशास्त्री गोस्टा एस्पिङ एन्डर्सनले जर्मन मोडेललाई निजी योगदानमा भरपर्ने र काममुखी भनेका छन्, नर्डिक मोडेललाई सबैलाई समेट्ने अर्थात् युनिभर्सलिस्ट र उदार मोडेललाई भने बचेखुचेकोमात्र बाँड्ने प्रवृत्ति भनेका छन् ।

समाजवाद र समाजवादी नीतिहरूले विशेषगरी आर्थिक असमानता, सामाजिक न्याय र कल्याणकारी राज्यको अवधारणालाई सम्बोधन गर्छ । आर्थिक असमानतालाई कमी गरी समाजको कल्याणलाई प्राथमिकतामा राख्ने भएकाले आजको राजनीतिमा समाजवादले विशेष स्थान ओगटेको छ । कल्याणकारी राज्य, कल्याणकारी लोकतन्त्र, सामाजिक लोकतन्त्र जुनसुकै नाम दिए पनि यी समाजवादकै जगमा अडेका विभिन्न प्रकारका घरमात्र हुन् । समाजवादी नीतिले आर्थिक असमानतामा कमी ल्याउने निष्कर्ष थोमस पिकेटी, नीतिन भारती, लुकास चान्सेल जस्ता विद्वानहरुले भारतको सन्दर्भमा गरेको एक अध्ययनले प्रस्ट पारेको छ ।

भारतमा आर्थिक असमानता स्वतन्त्रतापछि सन् १९८० को सुरुवातसम्म घट्यो, त्यसपछि यो बढ्न थाल्यो र सन् २००० को प्रारम्भदेखि आकाशिँदै गएको छ । सन् २०२२–२३ सम्म, शीर्ष १ प्रतिशतको आय र सम्पत्ति हिस्सेदारी क्रमशः २२.६ प्रतिशत र ४०.१ प्रतिशत रहेको छ । यो भारतको इतिहासकै उच्चतम विन्दु हो र भारतको शीर्ष १ प्रतिशतको आय हिस्सेदारी विश्वमै सबैभन्दा उच्च हो ।

यस अध्ययनले के देखाएको छ भने भारतमा आर्थिक असमानता स्वतन्त्रतापछि सन् १९८० को सुरुवातसम्म घट्यो, त्यसपछि यो बढ्न थाल्यो र सन् २००० को प्रारम्भदेखि आकाशिँदै गएको छ । सन् २०२२-२३ सम्म, शीर्ष १ प्रतिशतको आय र सम्पत्ति हिस्सेदारी क्रमशः २२.६ प्रतिशत र ४०.१ प्रतिशत रहेको छ । यो भारतको इतिहासकै उच्चतम विन्दु हो र भारतको शीर्ष १ प्रतिशतको आय हिस्सेदारी विश्वमै सबैभन्दा उच्च हो । शीर्ष १० प्रतिशतमा जाने राष्ट्रिय आयको अंश सन् १९५१ को ३७ प्रतिशतबाट १९८२ सम्म ३० प्रतिशतमा झरेको थियो । त्यसपछि यो निरन्तर बढ्न थाल्यो । १९९० को दशकको शुरुदेखि शीर्ष १० प्रतिशतको हिस्सा अर्को तीन दशकमा उल्लेखनीय रूपमा बढ्यो, पछिल्ला वर्षहरूमा यसको अंश लगभग ६० प्रतिशत पुगेको छ ।

सन् १९२२ मा १३ प्रतिशतबाट शीर्ष १ प्रतिशतको आयको हिस्सा अन्तरयुद्ध अवधिमा २० प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भयो । त्यसपछि उनीहरूले चालीसको दशकमा नाटकीय गिरावटको अनुभव गरे र भारतको स्वतन्त्रताको समयमा १३ प्रतिशतमा फर्के । सन् १९५० को दशकमा संक्षिप्त रूपमा बढेपछि शीर्ष १ प्रतिशतको हिस्सा अर्को दुई दशकमा निरन्तर घटेर सन् १९८२ सम्ममा ६.१ प्रतिशत पुग्यो । यो खासमा सन् १९८० को दशकसम्म भारतीय सरकारले पछ्याएको व्यापक समाजवादी नीतिहरूको परिणाम हो । यस अवधिमा विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रहरूको राष्ट्रियकरण (रेल, हवाई, बैंकिङ, तेल), बजारहरूको कडा नियमन र उच्च प्रगतिशील करको व्यवस्था समावेश थियो ।

सन् १९८० को दशकको सुरुदेखि जब भारतीय सरकारले सन् १९९१ को उदारीकरणसम्मको आर्थिक सुधारहरूको विस्तृत श्रृंखला सुरु ग¥यो, शीर्ष १ प्रतिशतको हिस्सामा आइरहेको गिरावट एकाएक रोकिन पुग्यो । सन् १९९० को दशकको सुरुदेखि शीर्ष १ प्रतिशतको आयको हिस्सा अर्को ३० वर्षमा निरन्तर रूपमा बढेर सन् २०२२ मा २२.६ प्रतिशतको सबैभन्दा उच्चस्तरमा पुग्यो । अझ शीर्षस्तरमा विश्लेषण गर्ने हो भने शीर्ष ०.१, ०.०१ र ०.००१ प्रतिशतमा पनि समान ढाँचाको तथ्यांक देख्न पाइन्छ ।

सम्पत्ति सञ्चय प्रक्रियालाई हेर्ने हो भने पनि भारतमा यसको एक प्रमुख विशेषता सम्पत्ति सञ्चय अत्यधिक माथिल्लो स्तरमा केन्द्रित हुनु हो । सन् १९६१ देखि २०२३ सम्म शीर्ष १ प्रतिशतको सम्पत्तिको हिस्सा तीन गुणा वृद्धि भई १३ बाट ३९ प्रतिशत भएको पाइन्छ । यीमध्ये अधिकांश वृद्धि सन् १९९१ पछि आएको पाइन्छ, जसपछि शीर्ष १ प्रतिशतको हिस्साले सन् २०२२-२३ सम्म तीव्र उछाल प्राप्त गरेको छ । सन् १९६१ मा शीर्ष १० प्रतिशतको सम्पत्तिको हिस्सा ४५ प्रतिशत थियो । यो सन् १९६१ देखि १९७१ सम्म १ प्रतिशत अंकले घट्यो, जुन एकमात्र दशक हो, जसमा गिरावट देखिएको छ ।

सम्पत्ति सञ्चय प्रक्रियालाई हेर्ने हो भने पनि भारतमा यसको एक प्रमुख विशेषता सम्पत्ति सञ्चय अत्यधिक माथिल्लो स्तरमा केन्द्रित हुनु हो । सन् १९६१ देखि २०२३ सम्म शीर्ष १ प्रतिशतको सम्पत्तिको हिस्सा तीन गुणा वृद्धि भई १३ बाट ३९ प्रतिशत भएको पाइन्छ ।

सन् १९६१ र १९८१ बीचमा शीर्ष १० प्रतिशतको सम्पत्तिको हिस्सामा धेरै परिवर्तन भएन । शीर्ष १ र ०.१ प्रतिशत हिस्सामा पनि यही लागू हुन्छ । यो सायद धेरै अचम्मको कुरा पनि होइन । किनकि यो भारतमा समाजवादी नीतिहरू चरम विन्दूमा पुगेको युग थियो र हामीले के अनुभव गर्‍यौं भने यस अवधिमा सम्पत्ति केन्द्रीकरण प्रक्रिया लगभग रोकिएको थियो । सन् १९८१ पछि समाजवादी नीतिहरूबाट बजार आधारित सुधारतर्फको परिवर्तनसँगै शीर्ष १० प्रतिशतको सम्पत्तिको हिस्सामा निरन्तर वृद्धि देखिन्छ ।

अब हामी तल्लो ५० प्रतिशतको सम्पत्तिको हिस्सातर्फ विश्लेषण गरौं । सन् १९९१ पछिको शीर्ष १० प्रतिशतको हिस्सामा भएको तीव्र वृद्धिले तल्लो ५० प्रतिशत र बीचको ४० प्रतिशत दुवैको हिस्सामा हानि गरेको देखिन्छ । सन् १९६१ देखि १९८१ सम्म ११ प्रतिशतमा स्थिर रहेको तल्लो ५० प्रतिशतको हिस्सा १९९१ मा ८.८ प्रतिशतमा घट्यो र २००२ सम्म ६.९ प्रतिशतमा झ¥यो । त्यसपछि तिनीहरू अर्को दुई दशकसम्म ६-७ प्रतिशतको बीचमा स्थिर रहिरहे, तर कुनै सुधारको संकेत देखिएन । सन् १९६१ मा तल्लो ५० प्रतिशत र शीर्ष १ प्रतिशतको हिस्सा समान थियो, तर सन् २०२२-२३ मा पुग्दा शीर्ष १ प्रतिशतको हिस्सा ५ गुणाभन्दा बढी हुन पुग्यो ।

भारत आफैंमा विश्वकै ठूलो जनसंख्या भएको देशमात्र होइन, यसले दुई फरक सन्दर्भमा दुई फरक नीति पनि अपनाएको छ । यसका अलावा लोकतान्त्रिक मुलुक पनि भएकोले भारतमाथि गरिएको अध्ययनले दक्षिण एसियाको मात्र नभई विश्वकै स्वरुपको प्रतिविम्ब गर्छ भन्ने विश्वास लिन सकिन्छ । किन समाजवाद भन्ने प्रश्नको उत्तर भारतमाथि गरिएको यस अध्ययनले प्रस्ट पार्छ । पूँजीवादको बाटोले आय र सम्पत्तिमा उच्च वर्ग र अरुबीच असमानता सृजना गर्ने प्रस्ट गरेको छ । समाजवादी नीति अवलम्बन गर्दा आर्थिक असमानतामा भने कमी आउँछ । नेपालको संविधानले समाजवादउन्मुख राष्ट्र भन्नेबित्तिकै हाम्रा नीतिहरू पनि समाजवादको आधार निर्माण गर्नेतर्फ केन्द्रित रहन जरुरी छ । राज्य केन्द्रित समाजवादमा पनि हामी जान सक्ने अवस्था नभएकाले नेपालका लागि राज्य, निजी र समुदायको संयोजनमा मिश्रित लोकतान्त्रिक समाजवादी बाटो नै उचित हुन्छ ।