राजेन्द्र पाण्डेलाई सुमनाको जवाफ- विमानस्थलको लर्को हेरेर दु:खेसोमात्र पोख्ने हो ?

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले नेकपा एसका उपाध्यक्ष एवं सांसद राजेन्द्र पाण्डेलाई ‘हाम्रो देशमा के नेतामात्रै चाहिएको हो र ?’ भन्दै प्रश्न गरेकी छन् । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा सांसदहरूले उठाएको सवालको जवाफ दिँदै उनले हिजो पाण्डेले गरेको टिप्पणीमा पनि जवाफ फर्काइन् ।

पाण्डेले प्रशिक्षार्थी कर्मचारी भर्नासम्बन्धी कार्यविधि ल्याउनुको कारणबारे सदनमा जवाफ मागेका थिए । कुनै ऐनलाई पनि नटेकी निजामती कर्मचारीमाथि नकारात्मक प्रभाव पर्नेगरी मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट कार्यविधि ल्याएको उनको जिकिर थियो ।

जवाफमा आज मन्त्री श्रेष्ठले राजनीतिक दललाई नेता बनाउनका लागि विद्यार्थी संगठन निर्माण गर्न हुने तर, ती विद्यार्थीलाई सरकारी संरचना कसरी चल्छन् र सरकारी काम कसरी हुन्छ भन्ने बारेमा सिकाउँदा कसरी समानान्तर सत्ता सञ्चालन भएको देख्नुभयो ? भन्दै प्रश्न गरिन् ।

आवश्यकता र विद्यार्थीको रुचिअनुसार सीमित संख्यामा त्यो पनि राज्यलाई आर्थिक भार नपर्ने गरी, गोप्य सूचनामा पहुँच नहुने गरी मापदण्ड बनाएर कर्मचारीको नै नेतृत्व हुनेगरी काम गर्न खोज्दा समानान्तर सत्ता कसरी बन्छ ? भन्दै उनले प्रतिप्रश्न गरेकी छन् ।

मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखेको कार्यविधि हेरेर मात्र प्रतिक्रिया दिन आग्रह गर्दै समाचारकै भरमा विद्यार्थीले अवसर पाउने कुरामा राजनीति नगर्न अनुरोध गरेकी छन् ।

उनको जवाफ जस्ताको तस्तै

चैत २० गते सांसद राजेन्द्र पाण्डेज्यूले समाचारलाई आधार मानेर शिक्षा मन्त्रालयले इन्टर्नमा सेवामा भर्ना गराउने व्यवस्थाले कर्मचारी प्रशासनमा कस्तो प्रभाव पार्ला ? गोपनीयताको हकमा र संस्थागतको विषयमा के होला र कार्यविधिको कानूनी आधार देखिएन भन्नुभएको थियो । कार्यविधि ल्याएरै (हाँस्दै) आएकी छु । यो कार्यविधि वेबसाइटमा राखिएको छ । त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ । सुशासनसम्बन्धी ऐन छ, त्यसैमा टेकेर बनाइएको हो । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको इन्टर्नसम्बन्धी कार्यविधि २०७६ पनि रहेछ । यो यसअघि नै अभ्यासमा आइसकेको प्रणाली हो । तर, यसलाई वृहतरूपमा छलफल किन गर्नुपर्छ भन्दा पहिले हामीले युवा विद्यार्थीलाई राजनीतिक दलको भ्रातृ संगठन बनायौ । सुरूमा अरु केही उद्देश्य भए पनि त्यसको राजनीतिक दुरुपयोग भएको सबैलाई जगजायर नै छ । यो यस्तो हदमा छ कि, राजनीतिक दललाई शिक्षालयबाट बाहिर निकाल्ने शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारीलाई राजनीतिक दलसँग आवद्द हुनका लागि निषेध गर्ने भन्ने कुरामा त हामी सबै एकमत नै छौ । त्यो ऐनमा नै व्यवस्था छ । सबै सर्वसम्मत पनि हुनुहुन्छ ।

तर, आफ्नो राजनीतिक लाभ हेरेर विद्यार्थीको राजनीतिक संगठन भएन भने विद्यार्थीले राजनीति कसरी सिक्छ भन्ने प्रश्न गर्नुहुन्छ । त्यो त एक प्रकारको इन्टर्नसिप जस्तो हो भन्नुहुन्छ । के विद्यार्थीले राजनीतिमात्रै सिक्ने त ? के यो देशको सरकारी कार्यालय कसरी चल्छ र कसरी प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकिन्छ ? भनेर विद्यार्थीले सिक्नुपर्दैन ? हाम्रो देशमा के नेता मात्रै चाहिएको हो र ? कि अब्बल कर्मचारी पनि चाहिएको हो र अब्बल नीति निर्माण कर्ता पनि चाहिएको हो ? श्रमसँग शिक्षा जोडिएन पनि भन्नुहुन्छ । बेरोजगारको कारखाना भयो भन्नुहुन्छ । युवाको विमानस्थलमा लर्को देखेर दु:खेसो पोख्नुहुन्छ होइन त । यति त्यस्तै हो भने इन्टर्नसिप किन नगराउने त ? काम गर्न किन नसिकाउने ? शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा गर्न खोजेको त्यहि नै हो । काम गर्न सिकाउने हो ।

आवश्यकता र विद्यार्थीको रुचि अनुसार सीमित संख्यामा त्यो पनि राज्यलाई आर्थिक भार नपर्ने गरी, गोप्य सूचनामा पहुँच नहुनेगरी मापदण्ड बनाएर कर्मचारीको नै नेतृत्व हुनेगरी काम गर्न खोज्दा समानान्तर सत्ता कसरी बन्छ ? राज्यलाई भार पर्छ कि, भविष्यका कर्णदार निस्किन्छन् । यो महत्वपूर्ण कुरा छ । त्यो नसोची समचारमा आएको कुरा पढेर हामी प्रतिक्रिया दिन्छौं भने नतिजा के हुनसक्छ ? कार्यविधि मन्त्रालयको वेबसाइटमा नै छ । हेरिदिनुहोला । तर, विद्यार्थीको लागि जे राम्रो छ उहाँहरुले अवसर पाउने कुरामा उहाँहरुलाई न्याय हुने कुरामा राजनीति नगरिदिनुहोला । यो मेरो बिनम्र अनुरोध छ ।