कांग्रेसलाई सत्तापक्षको जवाफ- गृहमन्त्री आफैं जवाफ दिन तयार हुनुहुन्छ, छानविन समिति बन्दैन

काठमाडौं । सत्तारुढ दलका नेताहरुले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसलाई उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सहकारी प्रकरणको छानविन गर्नको लागि संसदीय छानविन समिति बनाउन आवश्यक नभएको जवाफ दिएका छन्।

सदनको अवरोध हटाउन आज सभामुख देवराज घिमिरेले राखेको प्रमुख सचेतक र सचेतकहरुको बैठक मिलनविन्दुको बिषयमा छलफल भएको थियो।

थप छलफलको लागि भोलि प्रतिनिधि सभा अघि सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाएको एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौँलाले बताए।

उनले भने, भोलिदेखि लगातार चार दिन बैठक बस्छ। समितिमा गएको विधेयकहरुलाई छलफल गर्नको लागि त्यसपछि २७ गते बैठक बस्छ। त्यसपछि तीन दिन बस्ने कार्यसूची भोलि साढे १० बजे कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाइएको छ। त्यहाँ थप छलफल गरेर सदन अगाडि बढाउँछौं।

उनले कांग्रेसले उठाएको बिषयमा प्रधानमन्त्री जवाफ दिइसकेकाले अझै राजनीतिक पूर्वाग्रहको आधारमा अघि बढेको आशंका व्यक्त गरे। गृहमन्त्री लामिछाने आफैं जवाफ दिन तयार रहेकाले कांग्रेसले धैर्यता राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

उनले भने, ‘गृहमन्त्रीको बिषयमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिइसक्नुभएको छ। उहाँहरुले उठाएको बिषयमा गृहमन्त्रीले जवाफ दिन चाहनुभएको छ। त्यसमा उहाँहरुले सहजिकरण गर्नुपर्छ। यति धैर्यता राख्नुपर्छ। संसदीय समिति आवश्यकता नभइ पूर्वाग्रहको आधारमा माग गरिएको भन्ने आशंका छ।’

सभामुखले कार्यसूचीमा भएको सम्भावित बिषयलाई सरल ढंगले अघि बढ्न भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेको बताए।

यस्तै, रास्वपा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले आजको बैठकपछि कांग्रेस भोलिको बैठकमा कार्यतालिका अनुसार अघि बढ्न तयार हुने विश्वास व्यक्त गरे।

उनले भने, प्रतिपक्ष दलले उठाएको बिषयमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ त दिनु भइसकेको छ। तर, अझै उहाँहरुको अडान कामयै छ। हामीले निश्चित कार्यतालिक अनुसार अघि बढाउने बिषयमा छलफल गरेका छौं। आज कांग्रेसको सचेतक पनि हुनुहुन्थ्यो हामी राजनीतिक संवाद गर्दै जाने, सदनलाई अवरोध नगर्ने भन्ने बिषयमा छलफल भएको छ।

उनले राजनीतिमा मागहरु रणनीतिक हिसाबले अगाडि सारिने भएकाले कांग्रेसको मागको अर्थ नभएको टिप्पणी गरे।

उनले भने, ‘पहिला राजीनामाको कुरा गर्नुभएको थियो त्यसको अर्थ थिएन अहिले समितिको कुरा गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुभयो समितिमा कुरा गरिसक्नुभएको छ। गृहमन्त्री जवाफ दिन चाहनुहुनुन्छ। आजको बैठकमा पनि संसद अवरुद्ध गर्ने पक्षमा हुनुहुन भन्ने लाग्छ। उहाँहरुको माग आइसकेपछि स्पष्ट पार्ने सरकारको जिम्मेवारी हो। हामी पार्छौँ।

संसदीय समिति नबनाइ सदन अघि बढ्न नदिने चेतावनी दिँदै आएको कांग्रेसले भोलि बैठकअघि पदाधिकारी बैठक राखेर आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको सचेतक सुशिल थिङले बताइन्।