हिमाल शर्माको चुनौती- म पनि राज्यविरुद्ध मुद्दा हाल्न जाउँ ?

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्ध मुद्दा दायर भएपछि माओवादी नेता हिमाल शर्माले आफू पनि जनयुद्धको घटनालाई लिएर अदालत जान सक्ने चेतावनी दिएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्दै उनले आफू पनि द्वन्द्वकालमा राज्यपक्षबाट पीडित भएकाले मुद्दा हाल्न सक्ने बताएका हुन् ।

शर्माका अनुसार उनलाई द्वन्द्वकालमा राज्यले २७ महिना गैरन्यायिक ढंगबाट वेपत्ता बनाइ चरम यातना दिएको थियो । आफूसँगै लामो समय भैरवनाथ गणको सैनिक हिरासतमा रहेका ४९ बन्दीहरुलाई २०६० सालमा शिवपुरीको जंगलमा एउटै चिहान बनाएर हत्या गरिएको उनको दावी छ ।

‘यो विषयलाई लिएर संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार उच्च आयुक्तको कार्यालयले एउटा प्रतिवेदन निकालेपछि बाँचेका मध्ये एउटा जिउँदो साक्षीको हैसियतले म लगायत कृष्ण केसी, बिना मगरसमेतले सर्वोच्च अदालतमा व्यक्ति नै तोकेर किटानी जाहेरी दिएका थियौं । राज्यद्वारा बेपत्ता परिएका व्यक्तिका परिवारजनले हिरासतमा लिइएका आफ्ना परिवारलाई हालसम्म बेपत्ता बनाएको र स्थिति सार्वजनीक गर्न भन्दै उजुरी दर्ता पनि गरिएका थिए’, उनले लेखेका छन् ।

तर अदालतले संक्रमणकालीन न्याय र २०६३ मंसिर ५ गतेको बृहत शान्ति सम्झौता बमोजिम यो मुद्दा सत्यनिरुपण आयोग तथा बेपत्ता नागरिक छानविन आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भनेर मुद्दा चलाउन नमानेको शर्माले बताएका छन् ।

‘कुरो ठीकै ठानेर हामी र बेपत्ता परिवारजनले पनि चित्त बुझाएर आयोगको प्रतिवेदन कुरिरहेका छौ ! तर, यतिवेला सर्वोच्च अदालतले राजनीति गरिरहेको छ,’ उनी लेख्छन् ।

‘खवरदार ! शान्ति सम्झौता उलंघन गर्ने षड्यन्त्र हुँदैछ ! मुलुकलाई अरु द्वन्द्व र अस्थिरतातर्फ धकेल्न खोजिँदैछ ! कमरेड प्रचण्डको अभिव्यक्ती भनेको युद्दरत दुई पक्षमध्ये राज्य पक्षबाट झन् ठुलो क्षति भएको अवस्थामा एक–अर्कामा दोषारोपरणले मात्र समस्याको समाधान हुदैन भन्न खोज्नु भएको राजनीतिक विषयलाई अतिरञ्जित गर्नुको कुनै तुक छैन !’

शर्माले यस समस्यालाई वृहत शान्ति सम्झौता बमोजिम सत्य निरुपण र बेपत्ता छानबिन तथा मेलमिलाप आयोगको प्रतिवेदन मार्फत यथासक्य चाडो समाधान गर्नुको विकल्प नरहेको बताएका छन् ।