बुटवलमा करोडौंको सरकारी जग्गा बेच्न जनप्रतिनिधि नै अग्रसर

रुपन्देही । बुटवल उपमहानगरपालिका- १७ मा रहेको २२ कठ्ठा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउन जनप्रतिनिधि आफैं लागेका छन् ।

नापी कार्यालयमा २०२७ सालदेखि बगरको पर्ती जग्गा स्पष्ट देखिने उक्त जग्गा वडाध्यक्ष तथा कर्मचारीको मिलेमतोमा मालपोत कार्यालयमा कित्ता नं थपेर व्यक्तिको नाममा गराइएको छ ।

स्थानीयका अनुसार उक्त सरकारी जग्गामा सार्वजनिक संस्थाको लागि भवन बनाउने क्रममा सिफारिस खोज्ने क्रममा जनप्रतिनिधिले अलमल गरेपछि यसको खुलासा भएको छ ।

लामो समय खाली रहेको, औद्योगिक क्षेत्रमा पनि नपरेको र ८ घर अस्थायी रुपमै बसेकाले स्थानीयले स्वास्थ्य इकाई कार्यालय राख्न उक्त जग्गा उपयुक्त भएको भन्दै खोजी गरेका थिए ।

जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलेमतोमा व्यक्तिको नाममा बनाइएको यो जग्गा नापीको रेकर्डमा सरकारी देखिए पनि मालपोत कार्यालयमा भने व्यक्तिको नाममा ४२ नं कित्ता बनेर बसेको छ । मालपोतको ढड्डामा अन्य कित्ता नं लेखिएको स्थानमा हल्का मेटेर यो थपिएको प्रस्ट देख्न सकिन्छ । स्थानीयका अनुसार मुक्तिप्रसाद चापागाईंले दयाप्रसाद कँडेललाई सो जग्गा नजिकैको ६३ र २८ नं कित्ता बेचेका थिए ।

कँडेलले पनि गोविन्द पंगेनीलाई बेचेको भेटिन्छ । तर, पंगेनीको कित्ता नं भएको स्थानमा कोतरेर मेटाएर ४२ नं कित्ता बनाइएको र त्यो ४२ नं कित्ता अहिले हुमबहादुर पुनलाई बेचिएको छ । नागरिकतामा उनको ठेगाना तालावाङ ८ कास्की रहेको छ । तर, स्थानीयसँग सम्पर्क छैन ।

सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पास गर्न पटक-पटक सिफारिस दिने, तिरो चलाउने, चार किल्ला बनाएर पास गर्न पठाउने र मालपोतबाट पास गराउने सबैलाई छानबिन गरी कारबाही हुनुपर्ने र किन्ने व्यक्तिलाई समेत छानबिनमा ल्याउनुपर्ने स्थानीयले माग गरेका छन् ।

यसअघिका वडाध्यक्ष सन्तबहादुर रानाले कर्मचारीकै मिलेमतोमा जनप्रतिनिधि नआउँदै २०६५ सालमै पास भएको आफूले सुनेको दावी गरेका छन् । उनकै पालामा २०७८ सालमा वडा कार्यालयमै त्यो जग्गाको तिरो तिरेको भेटिएपछि यो विषयमा भने वडाका कर्मचारीको बाध्यता भएको बताउँछन् ।

‘पुर्जा भएपछि त कर्मचारीले तिरो लिन पाउँछन्, २ वर्षको तिरो लिएको मैले बुझेको छु । तर, सबै विवरण फाइल हेर्नुपर्छ’, रानाले भने, ‘मेरो कार्यकालमा केही भएको छैन । म दोषी भेटिए कारबाही भोग्न तयार छु । सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजानेमाथि कारबाही हुनुपर्दछ ।’

उक्त जग्गा बेच्न वडा कार्यालयबाट चार किल्ला सिफारिस गरेका वडा नं १७ का वडाध्यक्ष ज्ञानबहादुर रेश्मीले गल्ती भएको नेपाल प्रेससँग स्वीकार गरेका छन् । ‘असार २७ मा बिक्रीका लागि चार किल्ला दिएको मैले स्वीकार गर्छु । यसमा सबै कागजपत्र मिलाएर आएपछि दिने हो, कर्मचारीले बदमासी गरेर मिलाएछन्, उनीहरुले कागजपत्र मिलाएर बाहिर बाहिर कारोबार गरेको पत्तो भएन, मेरो गल्ती स्वीकार्दै यसलाई रोक्न पहल गर्छु’, उनले भने ।

बुटवल उपमहानगरका मेयर खेलराज पाण्डेले यस्तो अवैध काममा लाग्ने जनप्रतिनिधि हुनै नसक्ने र यस्तो गलत काममा जोडिएका सबैलाई छानबिन गरी कारबाही गराउन आफू प्रतिबद्ध रहेको बताए । ‘यो विषय गम्भीर छ । यसमा संलग्नता कसैलाई छुट हुनेछैन’, उनले भने ।

सो क्षेत्रमा शहरी स्वास्थ्य कार्यालयको कार्यालय राख्न सरकारी जग्गा खोज्दा भूमाफिया, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले आन्तरिक रुपमा यस्तो खेल गरेको प्रमाण भेटिएको स्थानीय खिमानन्द पाण्डे राजुले बताए ।

मालपोत कार्यालय बुटवलका निमित्त प्रमुख घनश्याम अर्यालले नापी र मालपोतको मुख्य श्रेस्तामा उक्त जग्गा सरकारी रहेको देखिए पनि मालपोतमा रहेको ढड्डामा व्यक्तिको नाम भेटिएको बताए । ‘यो धेरै पहिलेबाट ढड्डामा तानिएको भेटियो, नापी र मालपोतको मुख्य श्रेस्तामा सरकारी नै छ, बाहिर बाहिरबाट कागजपत्र मिलाएर छिराइएको छ, यसमा केही गिरोह लागेको देखिन्छ, गम्भीर छानबिन गर्न हामी तयार छौं’, उनले नेपाल प्रेससँग भने ।

यसैगरी सोही वडाको कि.नं २२९ मा रहेको १७ कठ्ठा सरकारी जग्गा पनि बेच्न आन्तरिक रुपमा कित्ताकाट भएको खुलेको छ । स्थानीय रामचन्द्र न्यौपानेको ५ कठ्ठा भोगचलनको जग्गालाई थपेर सोसँग जोडिएको जग्गा मालपोत तथा नापीका कर्मचारीसँग मिलेर बेच्न खोजिएको भेटिएको छ ।