आइपीएस सम्मेलनमा प्रधानसेनापति सहभागी भएकोप्रति सांसदहरूद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा अष्ट्रेलियाको मेलबर्नमा सुरु भएको आइपीएस सम्मेलनमा सहभागी भएकोप्रति सांसहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद अञ्जना विशंखेले एमसीसी संसद्बाट पारित गराउँदा आइपीएको अंग नहुने भनेर उल्लेख गरिए पनि प्रधानसेनापतिलाई आएपीएको सम्मेलनमा कुन हैसियतमा पठाइएको हो भन्दै सभामुखमार्फत सरकारलाई प्रश्न गरेकी छन् ।

उनले भनिन्, ‘आइपीएसको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन अष्ट्रेलियाको मेलबर्नमा सुरु भइरहेको छ । एमसीसी संसद्बाट पारित गराउँदा यसैसँग १२ बुँदे घोषणासमेत संसद्बाट पारित गराइएको थियो । जसमा एमसीसी आइपीएसको अंग हुने छैन भनेर उल्लेख गरिएको थियो । तर, यो निर्णयलाई लत्त्याएर सरकारले प्रधानसेनापतिलाई आइपीएसको सम्मेलनमा कुन हैसियतले सहभागिता जनाउन पठायो ? यसको जवाफ सभामुखमार्फत सरकारसमक्ष जोडदार माग गर्दछु । नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीति तथा पञ्चशील सिद्धान्तमा निरन्तर अगाडी पढिरहेको हो । हामी न कुनै राष्ट्रसँग अनावश्यक हस्तक्षेप रुचाउँछौ न कुनै दुष्मनी । यो नीति विपरीत सरकार एक कदम पनि अगाडी बढ्न मिल्दैन । यदि यो नीतिलाई बेवास्ता गर्न थालियो भने नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वतन्त्रता विखण्डित हुनेछ ।’

यस्तै अर्की सांसद अमृता थापामगरले आइपीएसमा भाग लिन प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माको अस्ट्रेलिया भ्रमण मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको र जान लागेको साँचो हो भने त्यसलाई तत्काल सच्याउन माग गरेकी छन् ।

उनले भनिन्, ‘हाम्रो देशको भूराजनीतिक संवेदनशीलता र राष्ट्रियताका विषय नेपालीका लागि चासोको विषय इतिहासदेखि भइरहेको हो । वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा झन् यो विषय पेचिलो बनिरहेको र हामीले सर्वोच्च महसुस गरिरहेकै छौ । भर्खरै मात्र नेपाल सरकारले एसपीपीमा सहभागि नहुने निर्णय गरेपछि सबैतिर स्वागत भइरहेको पृष्ठभूमिमा यही साउन ९ गतेदेखि ११ गतेसम्म अष्ट्रेलियाको सिड्नीमा हुने आइपीएसमा भाग लिन प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माको अस्ट्रेलिया भ्रमण मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको र जान लागेको कुरा सञ्चार माध्यमबाट आएको के साँचो हो ? सञ्चारमाध्यमका अनुसार उक्त सम्मेलन रुस, चीन र उत्तर कोरीया विरुद्ध अमेरिकाले सुरु गरेको हिन्द प्रशान्त महासागर रणनीति एसपीएसमा सेनापतिको सम्मेलन रहेको साँचो हो भने नेपालको परम्परादेखि लिइरहेको परराष्ट्र नीति हामीले नै लेखेको संविधानको भावना विदेश नीति पञ्चशील असंलग्न परराष्ट्र नीतिको विरुद्ध हुने जगजायर भएकोले उक्त कुरा सच्याउन म नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’