रुपन्देही । प्रदेश सचिवहरुले साझा अधिकार सूचीमा कुनै पनि तह जिम्मेवार नहुने तर काम गर्दा बाझिने भएकाले त्यसमा समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएका छन् ।
संविधानले तोकेका संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूची र त्यसको प्रयोगलाई सहकार्य र समन्वयात्मक रुपमा अगाडि बढाउन उनीहरुले माग गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय र लुम्बिनी प्रदेशबीच भएको ‘संघीयतामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार सूचीहरु’ विषयक अन्तरक्रियामा सहभागी सचिवहरुले अधिकार क्षेत्र स्पष्ट नहुँदा कर्मचारीहरुको कार्यसम्पादनमा समस्या भएको निष्कर्ष निकाले ।
उनीहरुले संविधानतः भएका त्रुटिलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै अधिकार क्षेत्रहरु स्पष्ट नहुँदा हाल लुम्बिनी प्रदेशमा खानी उत्खनन्, संरक्षण तथा नदीजन्य पदार्थलगायत विषयमा विवाद भएको उल्लेख गरे ।
लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरुले तीन तह नै जिम्मेवार भएर आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर काम गरेमा संघीयता बलियो हुने जनाए ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव डिल्लीराम शर्माले संघीयता बलियो बनाउने हो भने स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारप्रति र प्रदेशलाई संघीय सरकारप्रति जवाफदेही बनाउनुपर्ने बताए ।
संघीयताको मोडेलमा प्रदेश तहको भूमिकालाई बलियो बनाउनुको साटो संघीय सरकार सीधै स्थानीय तहमा जाँदा प्रदेश सरकार कमजोर बनेको उनले स्पष्ट पारे ।
तीनै तहका सरकारबीच केही समन्वयको अभाव देखिएकाले त्यसलाई तत्काल सल्टाउनुपर्ने अन्य सचिवहरुको भनाइ थियो ।
Leave a Reply