सरकारबाट हट्न नेकपा एसका चार मन्त्रीले माधव नेपालसमक्ष राखे पाँच सर्त

काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीका मन्त्रीहरूले सरकारबाट बाहिरिन ५ बुँदे सर्त राखेका छन् । अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको कोटेश्वरस्थित निवासमा बुधबार साँझ भएको छलफलमा मन्त्रीहरूले पार्टीको निर्णय कार्यान्वनयन गर्न तयार भएपनि नयाँ मन्त्री चयनलगायतका विषयमा असहमति जनाएका हुन् ।

स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडा, शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्री, पर्यटनमन्त्री प्रेम आले र श्रममन्त्री किसान श्रेष्ठले अध्यक्ष नेपाललाई भेटी ५ बुँदे सर्त राखेका हुन् । उनीहरूले संसदमा बजेट विचाराधीन हुँदा नै मन्त्री फेर्ने हल्ला गराएर पार्टीले अपरिपक्व निर्णय लिएको आरोपसमेत लगाएका छन् । सरकारमा आफूहरूको पर्फमेन्स अरु दलको भन्दा उत्कृष्ट भएको जिकिर गर्दै उनीहरूले मन्त्री फेर्ने हल्ला चलाएर कर्मचारीसामु निरीह बनाउनु पार्टी नेतृत्वको गल्ती भएको भन्दै आलोचना समेत गरेका छन् ।

छलफलका क्रममा अध्यक्ष नेपाल र मन्त्रीहरूबीच चर्काचर्कीसमेत परेको थियो । मन्त्रीहरूले अध्यक्ष नेपाल र नेता झलनाथ खनालको भूमिकाको आलोचना गरेका थिए ।

छलफलमा अध्यक्ष नेपालले पार्टीले मन्त्री हेरफेरको निर्णय गरिसकेकोले निर्णय कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए । मन्त्रीहरूले भने नयाँ मन्त्रीको सूची समावेशी नदेखिएको, महिला नपरेको, दाङबाट मात्रै २ जनाको नाम परेको, गैरसांसदलाई पनि सिफासिरस गरिएको लगायतका विषयमा असहमति राखेका छन् । स्वास्थ्य राज्यमन्त्री भवानी खापुङलाई भने मन्त्रीमा बढुवा गर्ने निर्णयमा पनि उनीहरूको असुन्तुष्टि थियो ।

छलफलका क्रममा अध्यक्ष नेपाल र मन्त्रीहरूबीच चर्काचर्कीसमेत परेको थियो । मन्त्रीहरूले अध्यक्ष नेपाल र नेता झलनाथ खनालको भूमिकाको आलोचना गरेका थिए ।

बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीले पार्टीको निर्णय अपरिपक्व भएको र सम्मानित नेता खनालले मिडियाबाजी गराएर आफूहरूको अपमान गराएको बताए । ‘हाम्रो अपमान गरिएको छ । मन्त्री पद छाड्नु ठूलो कुरा होइन तर माधव र झलनाथ कमरेडले जसरी निर्णय लिनुभयो त्यो गलत छ । पार्टीको निर्णय मान्छौं तर हाम्रा सर्तहरू यथावत छन्’, ती मन्त्रीले नेपाल प्रेससँग भने ।

मन्त्रीहरूले राष्ट्रियसभामा विनियोजन विधेयकबारे मन्त्रीका रूपमा जवाफ दिन बाँकी नै रहेकोले बजेट पूर्ण रूपले पारित भएपछि मात्रै निर्णय कार्यान्वयन हुनसक्ने बताएका थिए ।

बैठकमा चारमन्त्रीले अध्यक्ष नेपालसँग राखेका सर्तहरू–

१. नयाँ मन्त्रीहरू समावेशी आधारमा छानिनुपर्ने

२. गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउन नहुने

३. एकै जिल्लाका २ जना मन्त्री बनाउन नहुने

४. राज्यमन्त्रीलाई मन्त्रीमा बढुवा गर्न नपाइने

५. राष्ट्रियसभाबाट बजेट पारित हुँदासम्म पर्खने