काठमाडौं । यौन हिंसा सम्बन्धी उजुरी गर्नका लागि हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्था हटाउन माग गर्दै राष्ट्रिय सभामा संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।
सांसद विमला राय पौड्याल, प्रमीलाकुमारी यादव, खिमलाल देवकोटा, विमला घिमिरे, मदनकुमारी शाह, शेखर कुमार सिंह, गंगा कुमारी बेलबासे र तुलप्रसाद विश्वकर्माले सांसद कमला पन्तको प्रस्तावमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।
हदम्यादका कारण पीडितले न्याय नपाउने र पीडकले सजायबाट उन्मुक्ति पाउने अवस्था देखिएको संकल्प प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ ।
हिंसा भएको मितिले एक वर्ष भित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने हदम्याद बालबालिका संरक्षण ऐन २०७५ र मुलुकी अपराध संहितामा बलात्कार र याैन जन्य हिंसामा रहेकालाई त्यसलाई हटाउनुपर्ने संकल्प प्रस्तावमा माग गरिएको छ ।
विद्यमान कानुनमा नाबालिगको हकमा भने १८ वर्ष पूरा भएको मितिले एक वर्षसम्म उजुरी गर्न पाउने व्यवस्था रहे पनि यसरी उजुरी दिने हदम्याद राखिँदा पीडितले न्याय पाउन नसकेको भन्दै संकल्प प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गर्नुपरेको उल्लेख गरिएको छ ।
यौन हिंसाका घटनाका पीडकलाई दिइने दण्ड सजायमा पनि पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग संकल्प प्रस्तावमा गरिएको छ ।
बालयौन दुर्व्यवहारको कसुरमा सजायको लागि उजुरी दिने हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्था पूर्ण रूपमा हटाउनुपर्ने र बालबालिका बाहेक अन्यको हकमासमेत बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा उजुरी दिने हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्थाको पुनरावलोकन र पुनर्विचार गर्न आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै संकल्प प्रस्तावमा मुख्य दुई कुरामा जोड दिइएको छ ।
Leave a Reply