अर्ली इलेक्सनको च्याप्टर क्लोज, जेठमा स्थानीय निर्वाचन र चुनावी तालमेल

काठमाडौं । लामो समयको अन्योल चिर्दै सत्तारुढ ५ दलीय गठबन्धन जेठमा स्थानीय निर्वाचन गर्न तयार भएको छ । गठबन्धनका केही दल र नेताहरु स्थानीय निर्वाचन ६ महिना पछाडि सारेर पहिले संसदीय निर्वाचन गर्नुपर्ने पक्षमा उभिदै आएका थिए ।

निरन्तरको छलफलपछि शनिबार बसेको गठबन्धनको दोस्रो बैठकले जेठभित्र स्थानीय निर्वाचन गर्न सरकारलाई सुझाव दिने निर्णय गरेको हो । बैठकले संविधानसँग बाझिने निर्वाचन कानुन संशोधन गर्न समेत सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

गठबन्धन समन्वय समितिका सदस्य एवं कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाका अनुसार संविधानको भावना अनुसार नै जेठमा निर्वाचन गर्न सहमति जुटेको बताउँछन् ।

‘संविधानले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल निर्वाचित भएको मितिले ५ वर्ष हुने र कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र चुनाव गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐन बनाउँदा संविधानसँग बाझिने गरी कार्यकाल सकिनु २ महिनाअघि नै चुनाव हुने उल्लेख भएको रहेछ । ऐनमा भएको त्रुटि सच्याउने र जेठमै स्थानीय निर्वाचन गर्ने विधि उपयुक्त हो भन्नेमा हामी सबै पुगेका छौं’, सिटौलाले नेपाल प्रेससँग भने ।

जेठ ५ पछि मात्रै स्थानीय निर्वाचन

२०७४ साल बैशाखमा सम्पन्न पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतनिधिहरुको कार्यकाल २०७९ जेठ ५ गते सकिदैछ । सत्तारुढ गठबन्धनमा जेठ ५ पछिमात्रै स्थानीय निर्वाचन गर्ने सहमति बनेको छ ।

आगामि जेठ ५ मा वागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत रहेका ३४ जिल्लाका २ सय ८३ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकाल सकिने छ । उनीहरुको कार्यकाल सकिएको हप्ता दसदिनमा स्थानीय निर्वाचन हुने सम्भावना रहेको गठबन्धनका नेताहरु बताउँछन् ।

‘जेठ ५ मा केही जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकाल सकिन्छ । लामो समय स्थानीय सरकारलाई जनप्रतिनिधिविहीन बनाउन सकिदैन । त्यसैले त्यसको हप्ता दसदिनमा हुनेगरी निर्वाचनको मिति तोकिन्छ होला’, गठबन्धनमा रहेका एक नेताले भने ।

जेठ ५ मा रिक्त हुने २ सय ८३ स्थानीय तहमध्ये २०७४ को परिणाम अनुसार नेकपा एमालेले प्रमुख जितेका १ सय २५, नेपाली कांग्रेसले प्रमुख जितेका १ सय ५ र नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रमुख जितेका ४६ स्थानीय तह रहेका छन् । राप्रपा, नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले १—१ स्थानीय तहको प्रमुख जितेका छन् ।

प्रचण्डको प्रस्ताव, माधवको समर्थन

सत्तारुढ गठबन्धनको समन्वय समितिमा उपस्थित हुने गरेपनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा त्यसको सदस्य छैनन् ।

शुक्रबार विहान देउवाले नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग छलफल गरेका थिए । सोही दौरान देउवाले सरकारमाथि चौतर्फी दवाव बढेको भन्दै बैशाख अन्तिम वा जेठमा स्थानीय निर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरेका थिए ।

गठबन्धनको निरन्तरताबारे देउवाले प्रतिवद्धतासमेत जनाएको केही नेताहरुको दावी छ । शनिबारको बैठकमा भने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले नै संविधान जोगाउने विषय सबैभन्दा महत्वपूर्ण रहेको भन्दै जेठमा स्थानीय निर्वाचन गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

‘गठबन्धनलाई संविधानविरोधी देखाउने षड्यन्त्र सुरु भएको छ । कानूनमा भएका त्रुटी पनि सच्याऔं र स्थानीय निर्वाचनको मिति पनि तोकेर अगाडि जाऔं’, प्रचण्डको प्रस्ताव थियो ।

बैठकमा नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पनि स्थानीय तहको निर्वाचन जेठमा गरेर जाने विषयमा समर्थन रहेको बताएका थिए । प्रधानमन्त्री देउवा त्यसअघि नै जेठमा स्थानीय निर्वाचन गर्ने पक्षमा रहेकोले गठबन्धनले सरकारलाई सोही अनुसार सुझाव दिने निर्णय लिएको हो ।

ऐन संशोधन हुने

सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमा महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल लगायतको पनि उपस्थिति थियो । उनीहरुले निर्वाचन सम्बन्धी कानूनमा संशोधन आवश्यक रहेको सुझाव दिएका थिए ।

‘कानुन व्यवसायीको सुझावलाई आधार मान्दा संविधानसँग बाझिएका कानुन स्वतः अमान्य हुने देखियो । यद्यपि निर्वाचन कानूनलाई संविधानसम्मत संशोधन गर्ने सहमति भएको छ’, बैठकपछि गठबन्धनको समन्वय समितिमा सरकारको प्रतिनिधि रहेका सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भने ।

अर्ली इलेक्सनको च्याप्टर क्लोज

स्थानीय निर्वाचन जेठमा गर्ने सहमति बनेसँगै सत्तारुढ गठबन्धनले तत्कालका लागि अर्ली इलेक्सनको च्याप्टर क्लोज भएको जनाएको छ । कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम प्रतिनिधिसभा पूर्ण कार्यकाल चल्नुपर्ने देखिएकोले संसदको निर्वाचन चाडै गर्ने विषय टरेको बताए ।

‘सरकार बनाउन नसकेको अवस्थामा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ वर्ष हुने सर्वोच्च अदालतको स्पष्ट फैसला भएकोले संसदीय निर्वाचन चाडै गर्ने सम्भावना नरहेको निष्कर्षमा आज गठबन्धनका सबै नेता पुग्नुभएको छ’, सिटौलाले भने ।

नेकपा माओवादी, नेकपा एस, जसपा र कांग्रेसकै केही नेताहरु पहिले संसदीय निर्वाचन हुनुपर्ने पक्षमा रहँदै आएका थिए ।

स्थानीय तहसम्मै चुनावी तालमेल

हालै राष्ट्रियसभामा चुनावी तालमेल गरेको सत्तारुढ गठबन्धनले १९ मध्ये १८ सीट जितेको थियो । कांग्रेसका केही नेताबाहेक गठबन्धनका सबैजसो नेताहरु चुनावी तालमेल गरेर जानुपर्ने पक्षमा छन् । शनिबारको बैठकमा चुनावी तालमेलबारे छलफल नभएपनि शीर्ष तहमा सहकार्य निरन्तर राख्ने सहमति भएको बताइन्छ ।

‘एउटै सरकारमा बसेर स्थानीय निर्वाचनमा एकले अर्कालाई हराउन लागेपछि सरकारको निरन्तरतामा पनि प्रश्न उठ्न सक्छ । त्यसैले चुनावी तालमेलको उपयुक्त मोडलबाट गठबन्धनले उपयुक्त समयमा निर्णय लिन्छ’ एक नेताले भने । ती नेताका अनुसार प्रतिनिधिसभालाई पूरा कार्यकाल सञ्चालन गर्न र संसदीय निर्वाचन सुनिश्चित गर्नपनि स्थानीय निर्वाचनमा तालमेलको सम्भावना अधिक छ ।