नेपाल एयरलाइन्स निजीकरणसम्बन्धी काम कारवाही यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल वायुसेवा निगमलाई निजीकरण गर्नेसम्बन्धी सम्पूर्ण काम हाललाई अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले निजीकरणसम्बन्धी अहिलेसम्म भएगरेका प्रक्रियाको आवश्यक कागजात लिएर जवाफसहित १५ दिनभित्र उपस्थित हुन आदेश जारी गरेको छ ।

नेपाल पार्टीको तर्फबाट आतिस कार्कीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाइ निगमको निजीकरण रोक्न रिट दायर गरेका थिए ।