कानूनी राजमा ‘सामाजिक अभियन्ता’को गैरकानूनी हस्तक्षेप

सामाजिक अभियन्ता अर्थात् समाजलाई बाटो देखाउनुपर्ने अगुवाहरू । नेपालमा चाहिँ पछिल्लो समय च्याउझैं उम्रेका सामाजिक अभियन्ताहरू अराजकताका पर्यायका रुपमा देखापरेका छन् । उनीहरूका कतिपय गतिविधिले राज्यसंयन्त्रलाई नै कमजोर तुल्याउन थालेको प्रतित हुन्छ ।

हरेक देश निश्चित नियम-कानून र विधि-विधानमा चल्छन्, जसलाई ‘कानूनी शासन’ भनिन्छ । देशभित्र सबैले संविधानले दिएको हक-अधिकारको सीमाभित्र रहेर आ-आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्छ । सरकार र नागरिक दुवैका हक-अधिकारका आफ्ना सीमा हुन्छन् । जब कसैले त्यो सीमा नाघ्छ, उसले कानुनको दायरामा आउनुपर्छ र दण्डित हुनुपर्छ ।

नेपालमा पछिल्लो समय कानूनी शासन कमजोर भएर दण्डहीनताले प्रश्रय पाइरहेको सत्य हो । कतिपय त जेलमा हुनुपर्ने मानिसहरू सरकारी उच्च ओहदामा पुगेका छन् । संगीन फौजदारी आरोपमा मुछिएकाहरू सांसद मात्र होइन, मन्त्रीसम्म बनेका उदाहरण छन् । यही सरकारका कतिपय मन्त्रीहरूमाथि पनि प्रश्न उठेको छ ।

अर्कोतर्फ राजनीतिक हस्तक्षेपको जाँतोमुनि पिल्सिएको प्रहरी-प्रशासनले सही ढंगले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सकेका छैनन् । सरकारी निकायहरूको सेवा-प्रवाहमा जनगुनासो व्यापक छ । भ्रष्टाचारले सर्वत्र जरो गाडेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको भूमिकामा रहेका निकाय आफैं भ्रष्टाचार आरोपित छन् ।

यो विश्रृंखलतामा नागरिक खबरदारी अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । सरकार र सरकारी निकायहरूका काम-कारवाहीमा हरेक नागरिकले प्रश्न उठाउन पाउँछन् । संविधानले नै त्यो हक नागरिकलाई दिएको छ । सरकारलाई सोधेका प्रत्येक प्रश्नको जवाफ नागरिकले पाउनु पर्छ । तर, सबै नागरिकहरू प्रश्न सोध्न सक्षम हुँदैनन् । उनीहरूका आवाज सिंहदरबारसम्म पुग्दैनन् । पुगे पनि वास्ता गरिदैनन् । यस्तोमा सामाजिक अभियन्ताहरू प्रभावकारी ढंगले अगाडि आएका छन् ।

अभियन्ताहरूले आफूमाथि प्रश्न उठाउनेहरूलाई ‘तीन करोड नेपाली’ आफूसँग रहेको ध्वाँस दिँदै धारेहात लाएको पाइन्छ । आफ्ना गलत,गैरकानुनी र अपारदर्शी क्रियाकलापमाथि प्रश्न उठाउने आलोचकहरुलाई उनीहरू ‘पार्टीका झोले’ को संज्ञा दिन्छन् ।

सरकारी निकायहरुको सेवा प्रवाह तथा अनियमिततालाई लिएर अहिले नागरिक अभियन्ताको व्यापक सक्रियता छ । उनीहरूले उल्लेख जनसमर्थन पनि प्राप्त गरिरहेका छन् । तर, कतिपय अभियन्ताहरू भने आफूले पाएको जनसमर्थनको दुरुपयोग गर्दै प्रहरी-प्रशासनमाथि नै हावी हुन खोज्ने गलत प्रवृत्ति चिन्ताजनक रुपमा बढ्न थालेको छ । आफैं प्रहरी, आफैं अदालत, आफैं अख्तियारजसरी प्रस्तुत हुन खोज्ने केही अभियन्ताहरूले कानूनी राजमा गम्भीर प्रश्न खडा गरेका छन् ।

सरकारप्रतिको जनअसन्तुष्टिलाई सामाजिक सञ्जालमा जसले चर्को शैलीमा उठाउँछ, एउटा जमातले उनीहरूको हाइहाइ सुरु गरिहाल्छ । उनीहरूमध्ये कतिपय त भगवानका रुपमा पुजिन थाल्छन् । उनीहरूमाथि जब कसैले औंला उठाउँछ, उसले कठोर साइबर आक्रमणको शिकार हुनुपर्छ । यही साइबर आक्रमणको भयका कारण अभियन्ताहरूमाथि औंला उठाउन जोकोहीले हिम्मत गर्ने अवस्था छैन । त्यसैले उनीहरु दिनप्रतिदिन स्वच्छन्द बनिरहेका छन् ।

नेपालको कानूनले कुनै पनि नागरिक वा पत्रकारलाई (राइट टु इन्फर्मेसन) आरटीआई अन्तरगत सरकारी निकायहरूको आवश्यक सूचना प्राप्त गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । तर, त्यो अधिकारलाई उपभोग गर्नुको साटो एउटा अमूक अभियन्ता युट्युवरको हुल लिएर सरकारी अड्डाको कोठा-चोटा चहार्छ । कार्यालयको हाकिमलाई थर्काएर केरकार गर्छ, पुलिसझैं । भ्रष्टाचारी ठहर गर्छ, अख्तियारले झै । निर्णय सुनाउँछ अदालतले झैं । अनि यस्तो दृष्यलाई भिडियोमा कैद गरी युट्युवमा हालेर वाहवाही कमाउँछ ।

सञ्चारकर्मी रवी लामिछानेले केही वर्षअघि फरक खालको टेलिभिजन पत्रकारिता अभ्यास सुरु गरे । पत्रकारिता भनेको जनताको आवाज सरकारसम्म पुर्‍याउने माध्यम मात्र हो भन्ने पुरातन मान्यतालाई चिर्दै उनले जनताका समस्या उठान गर्ने मात्र नभएर समाधानसमेत गर्ने अग्रसरता लिए । उनको शैली जनमानसमा अत्यन्तै प्रशंसित भयो ।

सञ्चारकर्मी र अभियन्ताको दोहोरो भूमिकामा उनी अभूतपूर्वरुपमा सफल भए ।

आज सामाजिक अभियन्ताका नाममा केही भाइरल व्यक्तिहरूले जे जस्ता कृत्य कुकृत्य गरिरहेका छन् यो भनेका गैरकानूनी र आपत्तिजनकमात्र छैन । समानान्तर राज्यको अभ्यास पनि हो ।

त्यसपछि के थियो, लामिछानेको सिको गर्दै टोलटोलमा अभियन्ताहरू जन्मिन थाले । युट्युवर पछि लगाएर सरकारी कार्यालयमा छड्के हान्नेदेखि प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको अपराधिक घटनाहरूमा फैसला सुनाउनेसम्मका अभियन्ताहरू अहिले हामीमाझ छन् । सामाजिक सञ्जालमा सरकारको जतिसक्दो कटु आलोचना गरेर लोकप्रियता कमाउने र त्यही लोकप्रियताको बलमा अनेक तुजुक देखाउने प्रवृत्ति देखिएको छ ।

देश-विदेशमा रहेका नेपालीहरूबाट रकम संकलन गरेर सामाजिक कार्य गरिरहेका अभियन्ताहरूको आर्थिक पारदर्शीताको पक्ष भरपर्दो छैन । अभियन्ताहरूले आफूमाथि प्रश्न उठाउनेहरूलाई ‘तीन करोड नेपाली’ आफूसँग रहेको ध्वाँस दिँदै धारेहात लाएको पाइन्छ । आफ्ना गलत,गैरकानुनी र अपारदर्शी क्रियाकलापमाथि प्रश्न उठाउने आलोचकहरुलाई उनीहरू ‘पार्टीका झोले’ को संज्ञा दिन्छन् ।

पछिल्ला केही घटनाहरूले पनि नेपालमा अब कथित सामाजिक अभियन्ता तथा युट्युवरमाथि नियमनको आवश्यकता टड्कारो देखिएको छ । प्रहरी चौकीभित्र बर्दीमा रहेका प्रहरीलाई थर्काउनेदेखि हिरासतमा रहेका आरोपीलाई कुटपिट गर्ने घटना सामान्य होइनन् । यस्तोमा सजायका भागीदार भएनन् भने भोली उनीहरूको मनोबल झन् बढेर बारम्बार यस्ता घटना दोहोरिने निश्चित छ । अभियन्ताको नाममा कसैले उग्रता प्रदर्शन गरिरहँदा कारवाहीको साटो उल्टै माफी माग्ने लाचार प्रहरीप्रति जनताको भरोसा कायम रहन सक्दैन ।

सामाजिक अभियन्ताहरूलाई निरुत्साहित गर्ने हाम्रो ध्येय होइन । खाली उनीहरूले आफूलाई कानूनभन्दा माथि नठानिकन एउटा सीमाभित्र रहेर काम गरुन् भन्ने मात्र आग्रह हो । आफ्नो निजी जीवनलाई बिर्सेर निस्वार्थरुपमा दु:खी-पीडितहरूको आँसु पुछ्न तल्लीन वा तथ्यपरक ढंगले सरकारलाई खबरदारी गरिरहेका वास्तविक अभियन्ताहरूप्रति हाम्रो उच्च सम्मान छ ।

तर आज सामाजिक अभियन्ताका नाममा केही भाइरल व्यक्तिहरूले जे जस्ता कृत्य कुकृत्य गरिरहेका छन् यो भनेका गैरकानूनी र आपत्तिजनकमात्र छैन । समानान्तर राज्यको अभ्यास पनि हो । युट्युब र सोसल मिडियामा जे पनि बोलेर भाइरल भएपछि यस्ता व्यक्ति एकाएक आफूलाई सबैले चिन्नुपर्ने र आफूहरूले गरेका गलत कर्ममाथि राज्यका कुनै पनि निकायले कारवाही गर्न नहुने भनिरहेका छन् ।

सरकारी र निजी कार्यालयमात्र होइन व्यक्तिका घरभित्र समेत घुसेर हुलहुज्जत गर्ने कार्य कुनै पनि मूल्यमा क्षम्य हुन सक्दैन । यो प्रवृतिलाई कानूनको दायरमा ल्याउन सरकार कठोर हुनैपर्छ र सभ्य समाजमा यी प्रवृति स्वीकार्य छैनन् ।